बळीराजास बळ

अविरत कष्ट करत, शेतात ऊन-वारा-पाऊस यांची तमा न बाळगता राबणारा बळीराजा हा सर्वांसाठी कायमच आदराचा घटक ठरत असतो. तोंडदेखले कौतुक करणे आणि एखाद्या विशिष्ट वाईट प्रसंगात बळीराजाबद्दल सहानुभूती दाखविणे, असे चित्र आपल्याला समाजात सहज पाहावयास मिळते. फसवणूक करण्यासाठी बळीराजा हा कायमच ‘सॉफ्ट टार्गेट’म्हणून काही व्यापारी मंडळींना दिसून येत असतो. त्यातूनच नाशिक परिक्षेत्रात अनेक शेतकर्‍यांची व्यापार्‍यांमार्फत फसवणूक झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. स्थानिक पोलीस दाद देत नाही. व्यापारी जुमानत नाही. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी नाशिक परिक्षेत्रातील शेतकर्‍यांची अवस्था झालेली होती. या सर्वांवर उपाय म्हणून पोलीस दलाने आपले पाठबळ या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे केले. त्यातूनच पावणेसात कोटी रुपयांची वसुली करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. १७७ शेतकर्‍यांना याचा लाभ झाला आहे. नाशिक परिक्षेत्रातील अहमदनगर, जळगाव, नाशिक ग्रामीण, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमधील शेतकर्‍यांची आर्थिक फसवणूक करणार्‍या व्यापार्‍यांना पोलिसांनी आपल्या रडारवर घेतले असून, गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचा शोध सुरू आहे. याप्रकरणी सर्वाधिक १८१ गुन्हे नाशिक ग्रामीणमध्ये दाखल झाले असून, आतापर्यंत वरील जिल्ह्यांमधील एकूण १९९ शेतकर्‍यांच्या पदरात ०६ कोटी, ७५ लाख, ८८ हजार रुपये इतकी रक्कम पडली आहे. उर्वरित ०५ कोटी, ८४ लाख, ४५ हजार, ६१० रुपयांची रक्कम देण्यासही व्यापार्‍यांनी तयारी दर्शविली आहे. शेतकर्‍यांच्या फसवणूकप्रकरणी तत्काळ दखल घेण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकारी वर्गाने निर्गमित केले आहेत. पोलीस दलाने घेतलेली ही भूमिका बळीराजास नक्कीच बळ देणारी ठरली आहे. त्यामुळे नाशिक परिक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना आता काही प्रमाणात का होईना, हायसे वाटण्यास सुरुवात झाली आहे. विविध अस्मानी संकटांचा सामना करणार्‍या बळीराजास जेव्हा सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागतो, तेव्हा काही शेतकरी हे आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा निर्णय घेतात. असे विदारक चित्र दिसू नये, यासाठी पोलीस दलाने घेतलेला पुढकार हा नक्कीच स्पृहणीय असाच आहे.

 

एका बाजूला राज्य शासनाचे महत्त्वाचे अंग असलेले पोलीस दल बळीराजास बळ देण्याचा प्रयत्न करत असताना, राज्य शासनाच्या उभारी योजनेचा लाभ अनेक शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना वेगवेगळ्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नाशिक येथे विभागीय महसूल आयुक्तांनी ’उभारी’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. यात सर्वेक्षण केलेल्या २५५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांपैकी अवघ्या ११९ लाभार्थींनाच अद्याप लाभ मिळाला आहे. आजही १३६ लाभार्थी कुटुंबे शासन मदतीपासून वंचितच आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नगर, नंदुरबार या जिल्ह्यांत ’उभारी’ उपक्रम राबवून आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना स्वावलंबी करण्याचा कार्यक्रम गांधी जयंतीपासून विभागात सुरू करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यात यासाठी आवश्यक असणारे सर्वेक्षण आत्महत्या शेतकरी कुटुंबांना भेट देत पूर्ण झाले. या सर्वेक्षणात काही कुटुंबीयांना विहिरीची गरज, तर काहींना विहिरीसाठी वीजजोडणीची गरज होती. तसेच कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाची, मुलीच्या विवाहाची समस्या , काही ठिकाणी जमिनीसंदर्भातल्या समस्या या सर्व बाबींची नोंद करून घेण्यात आली होती. घरातील कर्ती व्यक्ती गेल्यावर त्या कुटुंबाची झालेली दुर्दशा ही भेटीदरम्यान सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांनी अनुभवली आहे. नाशिक जिल्ह्यात यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालत ‘उभारी’च्या माध्यमातून या कुटुंबांना उभारी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, विभागातील इतर जिल्ह्याची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. अशावेळी महसूल यंत्रणा पोलीस यंत्रणेप्रमाणे आपले कार्य गतिमान का करू शकत नाही? ही अनास्था कशापायी, असा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होत आहे. पोलीस आणि महसूल हे दोन्ही राज्यशासनाचीच महत्त्वाची अंगे एकीकडे बळीराजास बळ देणे, तर दुसरीकडे कामकाजात असणारी शिथीलता यामुळे दोन भिन्न प्रकारचे चित्र सध्या विभागात दिसून येत आहे. यामुळे बळीराजाच्या आगामी भवितव्याबाबत आणि त्याच्या समस्यांबाबतदेखील अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.