मुंबई (अक्षय मांडवकर) - वन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी जंगलातील वाट अन् वाट पिंजून काढणारा हा वनाधिकारी. अरण्यवाचनासाठी निघाल्यावर मैलोन्मैल चालणारा, शांत, हुशार आणि वन्यजीवप्रेमी. सह्याद्रीमधील जंगलांच्या संरक्षणासाठी खर्या अर्थाने झटणारा असा अधिकारी. नुकतेच राज्य सरकारने सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये घोषित केलेल्या आठ ‘कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह क्षेत्र’च्या निर्मितीमागे त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून वनसेवेत कार्यरत असणारा हा ‘सह्याद्रीचा रक्षक’ म्हणजे वनाधिकारी डॉ. व्ही. क्लेमेंट बेन.
तामिळनाडूतील कन्याकुमारीमध्ये 25 मे, 1973 रोजी बेन यांचा जन्म झाला. वडील महसूल खात्यात नोकरीला असल्याने शिक्षणाबाबत त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी चांगली होती. लहानपणापासूनच जंगलात फिरण्याची, निसर्ग पाहण्याची आवड असल्याने शालेय शिक्षणानंतर महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये बेन यांचा कल त्या दिशेनेच होता, म्हणूनच तामिळनाडू कृषी विद्यापीठामधून त्यांनी वनशास्त्रात पदवीचे आणि त्यानंतर पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले. एखादी नोकरी न करता, प्रशासकीय सेवेत जाण्याच्या उद्देशाने त्यांनी 1996 साली ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’ची परीक्षा दिली. जंगलाची ओढ असल्याने साहजिकच भारतीय वनसेवेतील नोकरीकडे त्यांचा कल होता. 1997 साली आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ते ‘आयएफएस’ झाले आणि वनसेवेतील प्रशिक्षणाकरिता त्यांची रवानगी देहरादूनला झाली.
प्रशिक्षणानंतर 2000 साली बेन यांची नियुक्ती जळगाव जिल्ह्यातील पाल येथील वन प्रशिक्षण केंद्रामध्ये संचालक पदावर झाली. 2002 साली भारत सरकारच्या प्रशिक्षणाकरिता वर्षभराकरिता बेन हे राज्याबाहेर होते. या प्रशिक्षणादरम्यान त्यांनी ‘भारतीय वन्यजीव संस्थान’मधून (डब्ल्यूआयआय) वन्यजीव व्यवस्थापनामध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळविली. याच वेळी प्रशिक्षणांतर्गत ‘दुधवा व्याघ्र प्रकल्पा’चा उत्कृष्ट व्यवस्थापन आराखडा तयार केल्याबद्दल त्यांना ‘नॅशनल एन. आर. नायर मेमोरियल मेडल’ हा पुरस्कार मिळाला. 2004-05 दरम्यान पुणे वन विभागात ‘उपवनसंरक्षक’पदावर कार्यरत असताना बेन यांनी भीमाशंकर अभयारण्याबरोबरच इतर चार संरक्षित वनक्षेत्रांचा व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच वनक्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिक्रमणांचे उच्चाटन केले.
2006 साली बेन यांची बदली कोल्हापूरच्या ‘उपवनसंरक्षक’पदावर झाली. या ठिकाणी त्यांनी 200 अनधिकृत लाकूडतोडणीच्या कारखान्यांवर धडक कारवाई केली. तसेच जंगलातील अवैध दगड-कोळसा उत्खननाचे काम त्यांनी बंद केले. 2007 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे ‘उपवनसंरक्षक’ म्हणून काम करताना त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांना वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला सुुरुवात केली. 2008-09 साली अमरावती जिल्ह्यात सामाजिक वनीकरण विभागात ‘उपसंचालक’पदावर कार्यरत असताना बेन यांनी कमी खर्चात उच्च प्रतिच्या रोपवाटिकांची रचना केली. ही रचना इतर जिल्ह्यांमधील विभागांमध्ये रोपवाटिका तयार करण्यासाठी आदर्श ठरली. 2009-10 साली ‘उपवनसंरक्षक,’ मेळघाट म्हणून काम करताना त्यांनी या ठिकाणी वनसंरक्षण कुटीच्या संकल्पना अमलात आणल्या. 2010-13 साली ‘उपवनसंरक्षक,’ जव्हार पदावर कार्यरत असताना त्यांनी वनवासी समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ अमलात आणली. याचदरम्यान 2012 साली बेन यांनी पुणे विद्यापीठामधून वनस्पतीशास्त्रामध्ये ‘डॉक्टरेट’ही मिळविली.
2013 साली बेन यांना पदोन्नती मिळून कार्य योजना विभाग, नाशिक येथे ‘वनसंरक्षक’पदावर ते कार्यरत झाले. दोन वर्षे या ठिकाणी काम केल्यानंतर 2015 साली त्यांना पुन्हा पदोन्नती मिळाली. 2015 साली त्यांनी ‘सह्याद्री व्याघ प्रकल्पा’चे ‘मुख्य वनसंरक्षक’पदाची जबाबदारी स्वीकारली. ‘सह्याद्री व्याघ प्रकल्प’च्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने बेन यांनी या ठिकाणी तीन वर्षे भरीव कामगिरी केली. व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रदेशांच्या रचनांनुसार त्यांनी प्रकल्पातील विविध वनक्षेत्रांचा अॅटलास तयार करून घेतला. ‘सह्याद्री ट्रेक्स’ नावाचे अॅप्लिकेशन तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने नैसर्गिक नोंदींबरोबरच वनसंरक्षकांच्या गस्तीची माहिती मिळू लागली. पर्यटनाच्या नियोजनासाठी ‘भ्रमंती’ नावाचे अॅप तयार करून घेतले. या अॅपमुळे पर्यटकांना जंगलभ्रमंतीचे आरक्षण करणे सोयीचे झाले. व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी येथील गावांच्या विस्थापनाचे नियोजनही बेन यांनी उत्तम प्रकारे केले. बेन यांच्या कार्याकाळातच 2018 साली ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’च्या स्थापनेनंतर प्रथमच चांदोली अभयारण्यात वाघांचे छायाचित्र कॅमेरा ट्रॅपमध्ये टिपण्यात यश मिळाले.
गेल्या वर्षी बेन यांनी मुख्य वनसंरक्षक, कोल्हापूर पदाची जबाबदारी स्वीकारली. कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यातील वनक्षेत्राच्या संवर्धनासाठी ते सध्या काम करत आहेत. सह्याद्रीमधील आठ आणि साताऱ्यातील एका वनक्षेत्राला काॅन्झर्वेशन रिझर्व्हचा दर्जा देण्यासंदर्भात त्यांनी शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाला नुकताच हिरवा कंदील मिळाला. यामुळे सह्याद्रीच्या रक्षणासाठी मोठी मदत होणार आहे. स्थानिकांना रोजगार निर्मितीसाठी बेन सध्या "भात-स्थानिक प्रजाती वाण जतन आणि शाश्वत रोजगार प्रकल्प" च्या माध्यमातून वनअमृत प्रकल्प राबवित आहेत. वनसंवर्धनाबरोबरच त्यावर अंवलबून असणाऱ्या लोकांच्या विकासाचा खऱ्या अर्थाने विचार करणाऱ्या या अधिकाऱ्याला पुढील वाटचालीकरिता दै. 'मुंबई तरुण भारत' कडून शुभेच्छा !