अर्णवच्या अटकेचा अन्वयार्थ

 

 

 

 

 

पत्रकारितेचा उल्लेख लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून भारतीय संविधानात केला गेलेला नसला तरीही पत्रकारितेकडे लोकशाहीतील महत्त्वाची संस्था म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे जसे लोकशाहीसाठी पत्रकारिता आवश्यक आहे, तसेच पत्रकारितेसाठी लोकशाही जिवंत ठेवणे गरजेचे असते. अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेवर अशा स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया पत्रकारांनी दिल्या. त्या वाचल्यावर लोकशाही जगली नाही तर आपले काय होणार, याची काळजी महाराष्ट्राच्या माध्यमांना राहिलेली नाही. तसेच अर्णवसोबत जे महाविकास आघाडी सरकारने चालवले आहे, तेच इतर पत्रकारांसोबत सुरू झाले तर काय गत होईल, याचाही विचार माध्यम जगताने केला पाहिजे. अर्णवच्या पाठीशी हिंदुत्ववादी जनसमुदाय मोठ्या संख्येने उभा आहे.

 

 

इतर पत्रकारांची स्थिती तशी नाही, त्यातील काही जण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर वगैरे प्रश्न उपस्थित करीत असतात. त्यामुळे अशा पत्रकारांवर वेळ आली तर काय गत होईल, याचा विचार केलेला बरा. म्हणून पत्रकाराच्या अटकेचा निषेध व्हायलाच पाहिजे. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली म्हणून पत्रकाराला अटक होत असताना त्याच्या शैलीवर चर्चा करणे म्हणजे महिलेवर अत्याचार होत असताना तिच्या चारित्र्याची चिकित्सा करण्यासारखे आहे. पहिल्यांदा पत्रकाराच्या अटकेचा निषेध व्हायला हवा. तसेच राज्य कायद्याचे आहे. परंतु, आम्ही वाटेल तसा कायदा वळवू आणि तुमचा बीमोड करू, असाच पवित्रा ठाकरे सरकारने घेतलेला दिसून येईल. एका बाजूला अर्णव गोस्वामी यांची अटक सुरू होती, तर दुसर्‍या बाजूला सोशल मीडियावर ठाकरे सरकरविरोधात व्यक्त होणारे दीड लाख अकाऊंट्स पोलिसांनी इंगित केल्याचे समजते. त्यामुळे भाजपचे समर्थन करणार्‍यांना दमात घ्यायचे हाच महाराष्ट्र सरकारचा एककलमी कार्यक्रम आहे. भाजपने पण हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

अन्वय नाईक नावच्या एका मराठी उद्योजकाचे पैसे अर्णवने बुडवले आणि त्यातून अन्वय नाईकने आत्महत्या केली असे म्हटले जाते आहे. त्यावरून सरकार समर्थकांनी दिवसभर अर्णव अटकप्रकरणाला मराठी-अमराठी रंग देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, संध्याकाळी अचानक अर्णवच्या कुटुंबीयांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा खटला दाखल केला असल्याची माहिती समोर आली व सरकारी दडपशाही निर्विवाद सिद्ध झाली. सकाळी अटक करायला आलेल्या महिला पोलिसांच्या कामात अर्णवनेदेखील अडथळा आणला होता, असा नवा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा, असंख्य कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत सरकारी कामात अडथळा झाला?

 

 

जर महाराष्ट्रात असे घडत असेल तर सर्वच शासकीय कामांची स्थिती दयनीय असल्याचे समजले पाहिजे. कारण, सरकारी कामात अडथळा आणला जातो आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल व्हायला संध्याकाळ उजाडते? अर्णवला अटक सकाळी करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांना सरकारी कामात अडथळा आणला गेला आहे व त्याकरिता अर्णववर गुन्हा दाखल केला पाहिजे, हे कळेपर्यंत संध्याकाळ उजाडली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायला इतका वेळ का लावला, याबाबतही चौकशी व्हायला हवी. तसेच २०१८च्या खटल्यातील जामीनावर सुरू असलेला युक्तिवाद पूर्ण होण्यापूर्वीच अर्णव यांच्या कुटुंबीयांवर दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला, यातून महाराष्ट्राने काय बोध घ्यायचा?

 

 

अलिबाग न्यायालयात सुनावणी झाली. पोलिसांनी १४ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. अलिबाग न्यायालयाने रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी घेऊन अर्णवला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पोलीस कोठडी देण्याला न्यायालयाने स्पष्ट नकार दर्शवला. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पहिल्याच पायरीवर पोलिसांना चपराक बसली. तसेच न्यायालयाच्या संमतीशिवाय पोलिसांनी पुनर्तपास करण्याचा निर्णय परस्पर का घेतला? तपास बंद करण्याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा नव्याने तपास सुरू करण्याविषयी निर्णय घेताना न्यायालयाच्या संमतीची गरज पोलिसांना वाटली नाही?

 

 

हे प्रश्न अलिबाग न्यायालयात सुनावणीदरम्यान समोर आले. या प्रश्नांचा ऊहापोह भविष्यात केला जाईल व त्यापासून महाराष्ट्र सरकारला पळ काढता येणार नाही. अन्वय नाईकसारख्याच एका बिल्डर आत्महत्या प्रकरणात ठाण्यातील अनेक राजकारण्यांची नावे आहेत. त्यांच्यापैकी दोन जण महाराष्ट्र सरकारात मंत्री आहेत. जातीय विद्वेषाचा विखार पसरवणारे जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव या आत्महत्या प्रकरणात गुंतले असल्याची माहिती माध्यमातून समोर आली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जितेंद्र आव्हाड अर्णव प्रकरणात कुठेही दिसले नाहीत. एरव्ही वृत्तवाहिन्यांवर झळकणारे आव्हाड काल समोर का आले नव्हते? अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाच्या निमित्ताने परमार बिल्डर आत्महत्या प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले, तर अडचणी वाढतील याची कल्पना त्यांना असावी. म्हणूनच ते समोर आले नसावेत.

 

 

अर्णव गोस्वामी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला हा पहिला गुन्हा नाही. पालघर साधूहत्याकांडात सोनिया गांधी यांना प्रश्न विचारले म्हणून अर्णव गोस्वामी यांच्यावर महाराष्ट्रभरात शेकडो एफआयआर लिहिले गेले होते. एकाच गुन्ह्यासाठी इतके एफआयआर लिहिण्याची कायद्याने परवानगी नाही. तरीही महाविकास आघाडी सरकारने हे कागदी घोडे नाचवलेच. त्यातून पुढे गुन्हा सिद्ध करण्याइतपत पुरावे सापडले का, हा प्रश्न प्रलंबित असताना टीआरपी घोटाळ्याचा शोध पोलिसांनी लावला. टीआरपी घोटाळ्याचे पुढे काय झाले, त्यात काही अर्थपूर्ण पुरावे गोळा झाले का, त्याचेही उत्तर तपास यंत्रणा देऊ शकलेल्या नाहीत. आज अचानक अन्वय नाईकला न्याय दिला गेला पाहिजे, याचा साक्षात्कार महाराष्ट्र सरकारला झाला. स्वतः शिवसेना सत्तेत भागीदार असताना हा निर्णय झाला होता.

 

 

मग आजच मराठी माणसाला न्याय देण्याची भाषा? तसेच सरकार स्थापन करून एक वर्ष लोटल्यावर अन्वय नाईक प्रकरण हाती घेण्यात आले. मग इतके दिवस महाआघाडी सरकार काय करीत होते? अन्वय नाईक यांच्या कुटुंबीयांचा शरद पवार यांच्यासमवेत फोटो समाजमाध्यमात व्हायरल होतो आहे, त्याविषयी स्पष्टता कोण करणार? अन्वय नाईक प्रकरण उकरून काढायचे म्हणून तत्कालीन तपास अधिकार्‍याची चौकशी लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुराव्याअभावी ज्यांनी तपास बंद करण्याचा निर्णय घेतला, त्या पोलीस अधिकार्‍याला यात मध्ये ओढण्याची वेळ का आली? पोलिसांच्या अभिमानाची भाषा करणार्‍या सरकारला स्वतःच्या गलिच्छ राजकारणात पोलिसांचे बळी देण्यात काहीच गैर वाटत नाही? अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात नंतर तीन पोलीस कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी लागली. कारण, न्यायालयात हे प्रकरण सरकारच्या अंगलट येत होते. आज त्या पोलीस कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाला जबाबदार कोण?

 

 

अर्णवची अटक म्हणजे एका गुन्हेगारी प्रकरणापुरता मर्यादित विषय नाही. अर्णवची अटक म्हणजे महाराष्ट्रातील सरकारविरुद्ध बोलू इच्छिणार्‍या प्रत्येकाला दिलेली अप्रत्यक्ष धमकी आहे. त्याचा नकारात्मक परिणाम राज्यातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर होणार नाही, याची खबरदारी घेणे हेच विरोधी पक्षाचे कर्तव्य असेल. ‘विवेक समूहा’तील दिलीप करंबेळकर, रमेश पतंगे, किरण शेलार यांच्यावर मिरज दंगलीचे सत्यशोधन करणारी पत्रकारिता केली म्हणून गुन्हे दाखल करून छळण्याचा प्रयत्न झाला होता. आजवर ‘विवेक समूहा’ला न्याय मिळलेला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची ही जुनी सवय आहे. ती मोडून काढण्यासाठी कणखरपणा दाखविण्याची अपेक्षा निसर्गतः विरोधी पक्षाकडून असते. द्रौपदीचे वस्त्रहरण वारंवार होऊ लागले, तर परिस्थिती अवघड होईल. उभ्या महाराष्ट्राने जो पाठिंबा अर्णव यांना दर्शविला आहे, त्यातून कौरवांची मांडी फुटणार, हे निश्चितच. फक्त त्याकरिता गदा कोणाची असणार, हाच एक प्रश्न आहे.