अभिव्यक्त होणाऱ्या व्यक्तीचे काय?

 

 

 

 

सक्षम लोकशाहीसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. परंतु, अभिव्यक्त झाल्यानंतर तुम्ही स्वतंत्र राहू शकणार का? हा प्रश्न अधिक व्यवहार्य असतो. यातील गंमतीचा भाग सोडून देऊ. परंतु, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असणाऱ्यांनी गळचेपीचे नवे मार्ग शोधले आहेत. थेट अभिव्यक्तीच्या अधिकाराला हरताळ फासण्याची हिंमत राज्य सरकार करीत नाही. त्याऐवजी अप्रत्यक्षपणे अभिव्यक्तीचे खच्चीकरण करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व केरळ ही तीन राज्येच दडपशाहीचा दंडुका घेऊन आघाडीवर होती. सरकारविरोधात व्यक्त होणाऱ्यांना विविध गुन्हे, तक्रारी लिहून जेरीस आणण्याचे कार्यक्रम झाले. केरळ सरकारने पोलीस कायद्यासाठी आणलेला अध्यादेश या सगळ्याचे मूर्त स्वरूप होता, म्हणजेच महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील सरकारांनी हा उद्योग पडद्याआडून केला. महाराष्ट्र सरकारविरोधात व्यक्त होणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर शेकडो गुन्हे दाखल करण्यात आले, हे जगजाहीर आहे. पश्चिम बंगालमध्येही याच रीतीने अटकसत्र राबविण्यात आले. केरळ सरकारविरोधातील विचारांच्या कार्यकर्त्यांना असेच छळले आहे. केवळ कायदेशीर अधिकारांच्या गैरवापरापुरता अभिव्यक्ती दडपण्याचा हा कार्यक्रम मर्यादित नाही. कायदेशीर अधिकाराच्या गैरवापरासोबत प्रत्यक्ष गुंडगिरीचाही तितकाच सहभाग होता. महाराष्ट्रात मारझोड केली जाते, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये तर थेट जीव घेण्याचे कार्यक्रम चालविले जातात. या सगळ्याला सत्ताधारी पक्षाचा वरदहस्त असतो. तरीही विरोधाचा आवाज बुलंद होत जातो. मग शेवटी हतबल होऊन असे तुघलकी अध्यादेश काढले जातात व प्रचंड विरोध झाल्यावर त्याच्या घटनात्मक वैधतेविषयी चिंता बाळगून मागेही घ्यावे लागतात. परंतु, जो मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला तो आजही अनुत्तरीत आहेच. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य संविधानात लिहिले असले, तरी अभिव्यक्त झाल्यावर तुम्ही स्वतंत्र असाल, याची काय शाश्वती? फ्रीडम ऑफ स्पीच इतकेच, फ्रीडम आफ्टर स्पीच महत्त्वाचे आहे. फ्रीडम आफ्टर स्पीच नसले की, अभिव्यक्त होण्यास कुणी धजावत नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी तेच लक्षात घेऊन नवा पवित्रा घेतला, असे असूनही मोठ्या प्रमाणावर जनसमुदाय सरकारविरोधात व्यक्त होण्याचे धाडस करीत असला तरी एकंदर अभिव्यक्तीवर या सगळ्याचा निश्चितच नकारात्मक परिणाम होतो आहे.

 

 

 

केरळ सरकारने पोलीस अधिनियमात एक नवे कलम जोडण्याचा घाट घातला. शिक्षा म्हणून दहा हजार रुपयांचा दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत कैद अशी तरतूद करण्यात आली. अवमानकारक स्वरूपाचा कोणताही मजकूर, कृती यासाठी गुन्हा ठरविण्यात आली. त्यातून समाजमाध्यमांना मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केले गेले होते. समाजमाध्यमांवर अशा स्वरूपाचा मजकूर, चित्र, चित्रफित केवळ शेअर करणेही गुन्हा ठरविले जाणार होते. व्यक्तीची प्रतिष्ठा हा निःसंशय कळीचा प्रश्न आहे. परंतु, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या दोहोंचा उत्तम समन्वय कोणताही मुक्त समाज घडविण्यात महत्त्वाचा ठरतो. अमर्याद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणे तितकेच धोकादायक आहे. समाजमाध्यमे अस्तित्वात आल्यावर हा प्रश्न तीव्रतेने ऐरणीवर आला. देशाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात याविषयी फौजदारी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यातील संदिग्धतेचा लाभ घेऊन अनेक राज्य सरकारांनी वाटेल तशा कारवाया करायला सुरुवात केली. अखेर हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर गेला व त्याविषयी झालेला निर्णय भारताच्या घटनात्मक इतिहासात मैलाचा दगड ठरला आहे. श्रेया सिंघल म्हणून त्या खटल्याला आपण ओळखतो. त्यावेळी अनेक संवैधानिक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले वाजवी निर्बंध वगळता, दुसरे कोणतेही निर्बंध सरकार घालू शकत नाही. तसेच भारतीय संविधानातील वाजवी निर्बंधांचा अर्थ वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेला आहे. तो उदारमतवादी आणि अभिव्यक्तीला पूरक आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश संवैधानिक कसोटीवर टिकला असता का, ही भीती केरळ सरकारला होतीच.

 

 

 

केरळ सरकारच्या अध्यादेशाला डाव्या, पुरोगामी गटातील मंडळींनीही विरोध केला. त्यामागील कारण नैतिक नसून कुटनीतिक जास्त आहे. सध्या देशात सर्वत्र डाव्या-पुरोगाम्यांना सोयीची सत्ता नाही. काही राज्ये भाजपच्या सत्तेखाली आहेत. तुकडे-तुकडे गँगसारखे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करण्यात जास्त आघाडीवर असतात. तसेच एखादे जनआंदोलन उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले कार्यकर्ते त्यांच्याकडे अजिबातच नाहीत. हिंदुत्व विचारांच्या कार्यकर्त्यांची देशभरात संख्या लक्षणीय आहे. म्हणून केरळ सरकारला जर पाठिंबा दिला तर इतर भाजपशासित राज्यात हा प्रकार आपल्या अंगाशी येऊ शकतो, हे डाव्यांनी बरोबर ओळखले. म्हणून त्यांनी यावेळी भूमिका घेतली. त्याला कारणीभूत त्यांचे अभिव्यक्ती प्रेम नसून राजकीय सत्तेचे भय आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. केरळ सरकारचा अध्यादेश त्यांनी स्वतःहून मागे घेतला असला, तरी लढाई संपलेली नाही. अशा दडपशाही सरकारांविरुद्ध आवाज उठवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते आहे, हे सांगण्यासाठी माध्यमांचीच गरज असते. कुणीतरी अभिव्यक्त होण्याची आवश्यकता भासते. अशा निर्णायकप्रसंगी व्यावसायिक तत्त्वावर चालणारी वृत्तमाध्यमे सरकारच्या विरुद्ध व्यक्त होण्यास तयार होत नाहीत. म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे का? यापेक्षा अभिव्यक्त होणाऱ्याला स्वातंत्र्य असणार का, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा. केरळ सरकारने अध्यादेश मागे घेतल्यामुळे हा लढा संपलेला नाही. यानंतरची आव्हाने अधिक ताकदीची असणार आहेत. ती समजून घेऊन त्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास आपण तयार आहोत का, या प्रश्नावर देशाच्या अभिव्यक्तीचे भवितव्य अवलंबून असेल.