पाकमधील समाजमाध्यमांची गळचेपी

 

 

 

 

 

 

घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर सातत्याने अपयशी ठरणाऱ्या इमरान खान सरकारविरोधात असंतोषात चांगलीची वाढ होत असल्याचे दिसते. तथापि, सरकारविरोधी असंतोषाला दाबून टाकण्याची एक सोपी पद्धत पाकिस्तानने शोधली असून, एका नव्या देशाच्या रुपात अस्तित्वात आल्यापासून त्याने सातत्याने या पद्धतीचाच वापरही केला. पाकिस्तानमध्ये मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना सातत्याने उत्पीडित केले जाते, जेणेकरुन ते जनतेचा आवाज होण्यास असमर्थ ठरावेत. आता तर यात समाजमाध्यमांनाही सामील करण्यात आले आहे. इमरान खान यांचे सत्तेवर येणे आणि देशातील व्यापक अव्यवस्था, तसेच लष्करशाहीच्या कुटील डावांचा विरोध करण्यासाठी समाजमाध्यमच सर्वात मोठे उपकरण झाले. कारण, देशातील मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे लष्कराने निश्चित केलेल्या मर्यादेबाहेर जाऊन काम करण्यास असमर्थ आहेत. अशा परिस्थितीत ही पोकळी भरुन काढण्याचे काम समाजमाध्यमे करत आलीत. म्हणूनच आता सत्ता आणि लष्करशाहीने समाजमाध्यमांवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच इमरान खान देशाच्या संरक्षणापासून सार्वजनिक लोकाचार आणि इस्लामी संस्कृतीच्या तथाकथित संरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन किंवा असे वेगवेगळे बहाणे करुन समाज माध्यमांचे परिचालन नियमाधारित आणि प्रतिबंधित करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. याच मालिकेंतर्गत आता पाकिस्तान सरकारने नवे समाजमाध्यमी नियम तयार केले असून त्याचे प्रभाव क्षेत्र समाज माध्यमी कंपन्यांसह सर्वच इंटरनेट सेवा प्रदात्यांपर्यंत ठेवले आहे.

 

 

पाकिस्तानी वृत्तपत्रांनुसार, गेल्या बुधवारी माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘रिमूव्हल अ‍ॅण्ड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाईन कन्टेन्ट (प्रोसीर, ओव्हरसाईट अ‍ॅण्ड सेफगार्डस)’ नियम जारी केले. या नियमांना ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राईम अ‍ॅक्ट २०१६ (पीईसीए)’ अंतर्गत तयार केले आहे. या नियमांमध्ये नुकसानकारक, घाबरवणे आणि धमकी देणे किंवा चिथावणी देणे यांसारख्या डिजिटल कन्टेन्टला हटवणे आणि ब्लॉक करण्यासाठी ‘पीटीए’ची परवानगी दिलेली आहे. अशा प्रकारे यातून डिजिटल सामग्रीला रोखण्यासाठी ‘पीटीए’ला पूर्ण अधिकार प्रदान केले आहेत, तेही पाकिस्तानच्या अखंडता, सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या छद्म आवरणाच्या नावाखाली!

 

 

आताच्या नव्या कायद्यातील अनेक तरतुदी मनमानी, हुकूमशाही आणि नैसर्गिक न्यायाच्या पूर्णतः विरोधात आहेत. कोणत्याही स्पष्ट निर्देश धोरणांच्या आणि विधानांच्या अभावामुळे अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांची निश्चिती करणे अशा कायद्याला सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील एक उत्पीडक उपकरण बनवते. यात म्हटले की, ई-कंपन्यांच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांच्या नोटिसीनंतर 24 तासांच्या आत आपल्या प्लॅटफॉर्मवरुन बेकायदेशीर सामग्री हटवली वा ब्लॉक केली नाही, तर ‘टेक फर्म्स’ना ३.१४ दक्षलक्ष डॉलर्सपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. याव्यतिरिक्त नव्या कायद्यांतर्गत ‘टेक’ कंपन्यांनी देशात आपले स्थानिक कार्यालय सुरु करणे अनिवार्य आहे. या नियमांच्या घोषणेबरोबरच त्याला व्यापक विरोध सुरु झाला आहे. याला देशात एक उत्पीडक कायदा म्हटले जात आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये कार्यरत जागतिक तांत्रिक दिग्गज फेसबुक, गुगल, ट्विटरने इशारा दिला की, देशात डिजिटल सामग्री सेन्सॉर करण्यासाठी स्थानिय नियामकांना अशाप्रकारे उत्पीडक शक्ती प्रदान केली तर आम्हाला पाकिस्तानमधून बाहेर पडावे लागेल.

 

 

पाकिस्तानस्थित फेसबुक, गुगल आणि ट्विटरव्यतिरिक्त अ‍ॅपल, अ‍ॅमेझॉन, लिंक्डइन, एसएपी, एक्सपेडिया ग्रुप, याहू, एअरबीएनबी, ग्रॅब, राकुतन, बुकिंग डॉट कॉम, लाईन आणि क्लाऊडफ्लेअरसारख्या अग्रगण्य कंपन्यांच्या ‘आशिया इंटरनेट कोलिशन’ नामक संघटनेने या नव्या कायद्याचा जोरदार विरोध सुरु केला आहे. आपल्या सामूहिक निवेदनात या कंपन्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानच्या नव्या कायद्यांतर्गत ‘इंटरनेट फर्म्स’ना लक्ष्य करण्याबरोबरच सरकारच्या अपारदर्शी प्रक्रियेद्वारे विकसित केलेल्या या कायद्यातून धोकादायक मनसुबा दिसून येतो. कंपन्यांच्या या संघटनेने आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले की, या दुर्दैवी कायद्यामुळे डेटा स्थानिकीकरणाच्या वाढत्या आवश्यकता आणि लोकांपर्यंत सुलभ, सुगम आणि मुक्त इंटरनेट सेवा पोहोचवण्यात अडथळे उत्पन्न होतील आणि पाकिस्तानच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला जगातील अन्य भागांशी संबंध तयार करण्याच्या क्षमतेला मोठे नुकसान सोसावे लागेल. एआयसीने आपल्या निवेदनात म्हटले की, नियामक संस्था ‘पीटीए’च्या शक्तीचा विस्तार, समाज माध्यमी कंपन्यांना व्यक्तिगत आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील मानवाधिकारांच्या निकषांचे उल्लंघन करण्यासाठी अगतिक होण्याची परवानगी देते.

 

 

निवेदनात असेही म्हटले की, उपरोक्त नियमांमुळे एआयसी सदस्यांसाठी पाकिस्तानी वापरकर्ते आणि व्यावसायिकांसाठी आपल्या सेवा उपलब्ध करणे अतिशय अवघड ठरेल. पाकिस्तानला तंत्रज्ञानविषयक गुंतवणुकीचे आकर्षक स्थान व्हायचे असेल आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचायचे असेल, तर आम्ही सरकारला व्यावहारिक आणि स्पष्ट नियमांवर काम करण्याचा आग्रह करतो, जे इंटरनेटमुळे होणाऱ्या फायद्याचे संरक्षण करतील आणि लोकांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून सुरक्षित ठेवतात. दरम्यान, पाकिस्तानने पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा कायदा आणलेला नाही. ‘टेक फर्म्स’नी सार्वजनिकरलीत्या फेब्रुवारी २०२० मध्ये सत्तारुढ पक्षाने प्रस्तावित केलेल्या नव्या कायद्यावर आपली चिंता व्यक्त केली होती. भारताने भारतीय जनता आणि देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक उत्तम पाऊल उचलत चीनच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा उपायांतर्गत ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल २०१९’ आणले होते. परंतु, पाकिस्तानमधील विद्यमान सरकार २०१८च्या उत्तरार्धानंतर सातत्याने या क्षेत्राला विनियमित करण्यावर भर देत होते. दक्षिण आशियाई क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या या उपायांच्या आडून पाकिस्तान सरकार आपल्या निहित स्वार्थपूर्तीसाठी कामाला लागले होते. एप्रिल २०२०च्या याचा चौथा मसुदा सादर केला गेला व त्यानंतर यात व्यापक सुधारणांची मागणी करण्यात आली व यामुळे या कायद्यावर स्थगिती आली. आता मात्र, पुन्हा एकदा देशातील व्यापक अव्यवस्थांच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा प्रकटला आहे.

 

 

आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अंतर्गत शांततेसाठी आवश्यक पावले उचलणे, हा कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्राचा अधिकार आहे. यात कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप स्विकारार्ह होऊ शकत नाही. परंतु, जर देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली तयार केले जाणारे कायदे देशाच्याच नागरिकांना आपल्या वैध अधिकारांसाठी आवाज उठवण्यापासून रोखत असतील, तर ते कोणत्याही सभ्य समाजासाठी उपयुक्त असणार नाही. एका बाजूला कोरोनासारख्या भयंकर वैश्विक महामारीत जगभरात डिजिटल माध्यमे, पारंपरिक माध्यमांसमोरील एक सशक्त पर्याय ठरले आहे. ते केवळ बँकिंग आणि ई-कॉमर्सपर्यंत मर्यादित राहिले नाही, तर प्रशासन, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी मूलभूत क्षेत्रांच्या सुव्यवस्थित परिचालनातही महत्त्वाचे योगदान देत आहेत. अशा काळात पाकिस्तान सरकार आपल्या मूर्ख कृत्यांद्वारे आधीपासूनच दुबळ्या इंटरनेट सेवा परिस्थितीला अधिकच दुबळे करण्याकडे वेगाने अग्रेसर होत आहे.