बिहार निवडणूक आणि एमआयएमचा निकाल

 

अलीकडे संपन्न झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांची अजूनही चर्चा होत आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, येत्या चार-पाच महिन्यांत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजप आतापासून त्या निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे. बिहार विधानसभा निवडणूक निकालांच्या निमित्ताने आणखीन एक चर्चिला गेेलेला मुद्दा म्हणजे, ओवेसींच्या एमआयएम पक्षाने बिहारमध्ये मारलेली मुसंडी. तेव्हा, एमआयएमच्या या विजयाचा नेमका अर्थ काय, यातून भारतातल्या मुस्लीम समाजाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळेल का, यांसारख्या मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. बिहार निवडणुकीत यंदा एमआयएमचे पाच आमदार निवडून आले. त्याचे कारण म्हणजे बिहारच्या सीमांचल भागात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. याच एमआयएमने जेव्हा २०१५ साली बिहारमध्ये निवडणुका लढवल्या होत्या, तेव्हा या पक्षाला यश मिळाले नव्हते. त्यामुळे या यशाच्या जोरावर एमआयएम देशाच्या इतर प्रांतांतही हातपाय पसरवेल, ही शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे. आगामी पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये एमआयएमच्या कामगिरीकडे म्हणूनच संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे. कारण, पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या ही तब्बल २७ टक्के आहे. तसेच यानिमित्ताने भारतातील मुस्लीम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दादेखील पुन्हा एकदा राजकीय पटलावर आला आहे. या निकालांच्या निमित्ताने या मुद्द्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे.

 

 

यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी आपल्याला भारतातील मुस्लीम समाजाचे राजकारण कसे आकाराला येत गेले, हे समजून घ्यावे लागेल. १८५७चे बंड अयशस्वी झाल्यानंतर मुस्लीम समाज कमालीचा नाराज झाला. याची एक प्रतिक्रिया म्हणजे मुसलमानांत आत्मशोध सुरू झाला. यातील सर सैय्यद अहमद खान यांच्या नेतृत्वाखाली मुसलमान समाजातील काही वर्गांनी आधुनिक शिक्षण ज्ञानविज्ञानाचा अंगीकार केला. यालाच ढोबळमानाने ‘अलिगढ दृष्टिकोन’ म्हणतात. याला समांतर जाणारा दुसरा दृष्टिकोन म्हणजे शुद्ध स्वरूपातील इस्लामची पुनर्स्थापना. उद्याचे राजकारण लोकसंख्येवर आधारित असणारे असेल याचा अंदाज आल्यामुळे सर सैय्यद अहमद यांनी १८८५ साली स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय कॉंग्रेसपासून मुस्लिमांनी दूर राहिले पाहिजे; एवढेच नव्हे तर याच शक्तींनी १९०६ साली ‘अखिल भारतीय मुस्लीम लीग’ हा पथ स्थापन केला. सुरुवातीला जरी मुस्लीम लीगने पाकिस्तानची मागणी केली नव्हती, तरी या पक्षाचे आक्रमक धोरण व सतत अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लीम समाजाला हिंदूंच्या बरोबरीने सत्तेत वाटा मिळालाच पाहिजे, असा दुराग्रह धरला. नंतर मार्च १९४० मध्ये तर लाहोर येथे भरलेल्या अधिवेशनात लीगने ‘स्वतंत्र पाकिस्तान’चा ठराव संमत केला आणि हजार प्रकारे प्रयत्न करून पाकिस्तान पदरात पाडून घेतला.

 

 

पाकिस्तान स्थापन झाला याचा अर्थ भारतातील सर्व मुसलमान पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले, असा नाही. भारतात राहिलेले मुस्लीम संख्येने कमी नव्हते. १९४७ साली काय किंवा आज काय, देशातील क्रमांक एकचे अल्पसंख्याक म्हणजे मुसलमान हे वस्तुस्थिती आहे. आजही भारतात सुमारे १३ टक्के लोकसंख्या मुसलमानांची आहे. याची चर्चा करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणाचे दोन भाग करावे लागतात. पहिला भाग म्हणजे १९४७ ते १९९०चे दशक. १९४८ साली ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ हा पक्ष स्थापन झाला. अपेक्षा होती की, हा पक्ष देशभर पसरलेल्या मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करेल, पण प्रत्यक्षात हा पक्ष फक्त केरळपुरता मर्यादित राहिला. या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे, १९४७ ते १९९० दरम्यान कॉंग्रेसचा सर्वत्र वरचष्मा होता. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेची जवळपास सर्व केंद्रं कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती. याला अर्थात अपवाद होते. उदाहरणार्थ- तामिळनाडूतील द्रविडांचे राजकारण. पण, या अपवादाने नियमच सिद्ध होतो. या दरम्यान मुस्लीम समाज काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान करत असे. यात १९९०च्या दशकापासून बदल व्हायला लागले. ऑक्टोबर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींचा खून झाला आणि कॉंग्रेसचा निवडणूक जिंकून देणारा हुकमाचा एक्का गेला. तेथून काँग्रेसच्या घसरगुंडीला सुरुवात झाली. एकेक करून समाजघटक कॉंग्रेसला सोडून गेले. यातील अनेकांनी स्वतःचे पक्ष काढले. काशिरामांचा बसपा (स्थापना : १९८४), लालूप्रसादांचा राजद (स्थापना : १९९७), मुलायमसिंह यादव यांचा सपा (स्थापना : १९९२) ही त्यातली चटकन आठवणारी काही नावं. यांच्याप्रमाणे जातींचा आधार न घेतासुद्धा अनेक दमदार प्रादेशिक पक्षं समोर आले. ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस (स्थापना : १९९८), केजरीवालांचा आप (स्थापना : २०१२) वगैरे पक्षं या वर्गात मोडतात. ही यादी काळजीपूर्वक बघितली तर लक्षात येते की, यात मुस्लिमांसाठी खास पक्ष नाही. अर्थात, आसाममधला ‘एआययूडीएफ’ (स्थापना : २००५) आणि केरळ राज्यातील ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ (स्थापना : १९४८) हे पक्ष होते आणि आजही आहेत. यात आता ओवेसींच्या एमआयएमचा समावेश करावा लागतो. मात्र, हे सर्व पक्षं प्रादेशिक पक्षं आहेत. मुस्लीम समाजासाठी अखिल भारतीय पातळीवर एकही पक्ष नाही.

 

 

जसं सुरुवातीच्या काळात मुस्लिमांसाठी अखिल भारतीय पातळीवर राजकीय पक्ष नव्हता, तसंच आजही म्हणजे २०२० सालीसुद्धा नाही. भारतात निधर्मी शासन व्यवस्था आहे, हे जरी सत्य असलं तरी आजही आपल्या देशातील राजकीय क्षेत्रात जात, वंश, धर्म, भाषा वगैरेंचा आधार घेत पक्ष स्थापन होतात, वाढतात किंवा लयाला जातात, हे नाकारुन चालणार नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, जरी देशात निधर्मी शासनव्यवस्था अस्तित्वात असली तरी शीख धर्मीयांसाठी ‘शिरोमणी अकाली दल’ हा पक्ष आहे, तर दक्षिण भारतातील द्रविडांसाठी द्रमुक/अण्णाद्रमुक हे पक्ष आहेत. भारतीय संघराज्यातील जवळपास सर्व घटक राज्यांमध्ये मुस्लीम समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. सद्यस्थितीत त्यांना संरक्षण देणाऱ्या पक्षाला मतदान करणे गरजेचे ठरते. ही भूमिका कॉंग्रेसने अनेक वर्षं निभावली. यात कॉंग्रेसने फक्त संरक्षण दिले, पण समाजाचा विकास मात्र झाला नाही. २००५ साली आलेल्या न्यायमूर्ती सच्चर आयोगाचा अहवाल डोळ्यांखालून घातला तर यावर प्रकाश पडतो. हाच आरोप डाव्या शक्तींवरही करता येतो. पश्चिम बंगालमध्ये ३३ वर्षे सलग डाव्यांची सत्ता होती. तरी पश्चिम बंगालमधील मुसलमान समाजाची फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती डोळ्यांसमोर ठेवली तर मुसलमानांसाठीचा अखिल भारतीय पक्ष म्हणून एमआयएमची चर्चा होत आहे. या पक्षाची स्थापना १९२७ साली हैदराबादमध्ये झाली होती. छोटेमोठे राजकीय यशापयश पचवलेल्या या पक्षाची दखल मात्र एकविसाव्या शतकात घेतली जाऊ लागली. या पक्षाने २०१२ साली महाराष्ट्रातील, तर २०१३ साली कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणका लढवल्या होत्या. यात पक्षाला चांगले यश मिळाले होते. २०१७ साली झालेल्या उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत एमआयएमने ७८ जागा लढवल्या होत्या आणि ३१ जागा जिंकल्या होत्या. मागच्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत या पक्षाने प्रकाश आंबेडकरांच्या पक्षाशी युती केली होती. यात या पक्षाला मात्र केवळ एक जागा जिंकता आली.

 

 

आता बिहारमधील निवडणुकांत २० जागा लढवल्या आणि पाच जिंकल्या. हा पक्ष तसा इतर पारंपरिक मुस्लिमांच्या पक्षासारखा नाही, असेही म्हटले जाते. कारण, या पक्षाने अनेक बिगरमुस्लीम नेत्यांना उमेदवारी दिली होती. तसेच या पक्षातर्फे तीन हिंदू व्यक्तींना हैदराबाद शहराचा महापौर होण्याचा मान मिळालेला आहे. पण, असे असले तरी ओवेसी बंधूंची धार्मिक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये निश्चितच देशाच्या सामाजिक सौहार्दासाठी पोषक नाहीत. त्यामुळे आगामी काळात हा पक्ष नेमक्या कोणत्या भूमिका घेतो, वगैरेंवर या पक्षाचे भवितव्य ठरेल. यासाठी एमआयएमला स्वतःच्या धोरणात काही मूलभूत बदल करावे लागतील. अनेक गुंतागुंतीच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबद्दल ठोस भूमिका जाहीरपणे घ्यावी लागेल. मुख्य म्हणजे, एका दबाव गटाच्या मानसिकतेतून बाहेर यावे लागेल आणि दूरगामी राजकारण करावे लागेल. त्यामुळे भारतातील मुसलमानांचा पक्ष ही भूमिका एमआयएम निभावू शकेल का, याचे उत्तर येणारा काळच ठरवेल.