‘जो’ आवडे सर्वांना, तोचि आवडे पाकिस्तानला...

 

 

 

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रेटिक उमेदवार जो बायडन विजयी झाल्याने जागतिक राजकीय समीकरण पुन्हा एकदा बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. पाकिस्तानदेखील अमेरिकेतील सत्तापरिवर्तनानंतर त्याकडे अतिशय आशेने पाहत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजयाबद्दल जो बायडन आणि कमला हॅरिस यांचे अभिनंदनदेखील केले. ट्विटरवर इमरान खान म्हणाले की, “आम्ही जो बायडन यांच्या लोकशाहीविषयक ग्लोबल समिटच्या प्रतीक्षेत आहोत. तसेच बेकायदेशीर ‘टॅक्स हेवन’ला समाप्त करणे आणि भ्रष्ट नेत्यांकडून देशातील संपत्ती चोरीविरोधात बायडन यांच्या बरोबरीने काम करण्यास आतुर आहे.” दरम्यान, विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानच्या दहशतवाद समर्थक भूमिका आणि चीनसोबतच्या रणनीतिक सहकार्याविरोधात कठोर पावले उचलल्याबद्दल ओळखले जातात.

 

 

पाकिस्तानचे अमेरिकेशी गहिरे संबंध राहिलेले आहेत. शीतयुद्धापासूनच पाकिस्तान अमेरिकेच्या बाजूने उभा असल्याचे दिसते. मुजाहिद्दीन युद्धावेळी पाकिस्तान जवळपास दहा वर्षांसाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात सर्वात प्रमुख स्थान प्राप्त करण्यात यशस्वी झाला. तसेच अशाच प्रकारच्या सुविधांचा आनंद त्याने ‘ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम’ वेळीही मिळवला. तथापि, त्यानंतर या संबंधांतील कटुता वाढत गेली आणि त्याचा दाखला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विविध भाषण-वक्तव्यांतून पाहायला मिळतो. आता अमेरिकेच्या कट्टर विरोधातील चीनच्या बाजूने उभा असलेला पाकिस्तान अमेरिकी मदतीच्या आकर्षक काळाला अजिबात विसरलेला नाही. कारण, तेव्हा त्याला अमेरिकेकडून फुकटचे पैसे उडवायला भरपूर माल मिळत असे. आताही सत्ता परिवर्तनामुळे पाकिस्तानच्या अपेक्षांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे.

 

 

मागील काही काळापासून सातत्याने बिघडत चाललेल्या संबंधांनंतरही अमेरिका पाकिस्तानसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षांत दोन्ही देशांदरम्यान ६.१६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला आणि अमेरिका पाकिस्तानचा सर्वात मोठा द्विपक्षीय निर्यात बाजार ठरला. यातील ३.९ अब्ज डॉलर्सची पाकिस्तानी निर्यात होती. अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तान्यांना घरे दिली आहेत आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत इतून रेमिटेन्सच्या रुपात येणार्‍या संपत्तीची भूमिका मोठी आहे. आता नव्या प्रशासनाकडून इमरान खान यांना जो बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानला ‘एफएटीएफ’च्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी सहकार्य मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, डेमोक्रेटिक पक्षाकडून खान आणि पाकिस्तानच्या अपेक्षा जरा जास्तच आहेत आणि त्याच्या यशाची तितकीशी खात्री नाही. बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळातच पाकिस्तानला त्याच्या दुबळ्या आणि लवचिक कायद्यांमुळे ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. बराक ओबामांच्या दोन्ही कार्यकाळात जो बायडन उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते, त्यामुळे पाकिस्तानला कितपत सवलत देणे उचित ठरेल, याची जाणीव त्यांनाही असावी.

 

 

ट्रम्प प्रशासनाने चिनी प्रभुत्वाची वृद्धी करणार्‍या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका किंवा ‘सीपेक’ या शी जिनपिंग यांच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत बांधल्या जाणार्‍या ५० अब्ज डॉलर्सच्या प्रकल्पावर अनेकदा टीका केली. गेल्या वर्षी दक्षिण आशिया प्रकरणांसाठी साहाय्याक राज्य सचिव एलिस वेल्स यांनी पारदर्शित आणि खर्चावरुन ‘सीपेक’वर टीका केली होती. ‘सीपेक’मुळे पाकिस्तान कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकेल, असे त्यांचे मत होते. एलिस वेल्स यांनी म्हटले की, पारदर्शिकतेच्या कमतरतेमुळे ‘सीपेक’चा खर्च वाढू शकतो आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी, पाकिस्तानवरील कर्जात मोठी वाढ होईल. तथापि, चीन व पाकिस्तानने एलिस वेल्स यांची ही विधाने सातत्याने फेटाळून लावली. आता बायडन यांच्या विजयाने केवळ पाकिस्तानच नव्हे, तर चीनलाही आशा वाटते की, डेमोक्रेटिक प्रशासन या प्रकल्पाबद्दल सकारात्मक भूमिका घेईल.

 

 

ट्रम्प यांच्या आधीच्या डेमोक्रेटिक पक्षाचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या शासनाचा विचार केल्यास, पाकिस्तानला फार काही विशेष फायदा झाल्याचे दिसत नाही. ‘ऑपरेशन नेपच्यून स्पिअर’नंतर पाकिस्तानबाबत जे अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले होते, ते बायडन यांच्या मनात अजूनही असेलच. ओबामा प्रशासनाने अफगाणिस्तान क्षेत्रात तालिबानद्वारे निर्माण झालेल्या विषम परिस्थितीवरील तोडग्याला पाकिस्तानद्वारे दिल्या जाणार्‍या उत्प्रेरणेशी जोडले आणि अशा प्रकारे ‘व्हाईट हाऊस’ने एक अफगाणिस्तान-पाकिस्तान धोरणाचे अवलंबन केले. हे धोरण पाकिस्तानच्या तुलनेत अफगाणिस्तानकेंद्रित होते आणि यामुळेच हे धोरण पाकिस्तानातील तत्कालीन सत्ताधार्‍यांसाठी गहिर्‍या असुविधेचे कारण ठरले.

 

 

पारंपरिकरीत्या डेमोक्रेट्सने सातत्याने मानवाधिकारांवर अधिक जोर दिला आणि यापूर्व बायडन व हॅरिस काश्मीर आणि ‘सीएए’बाबत आक्षेपार्ह विधाने करत आलेत, यामुळे पाकिस्तानला आशा आहे की, नवे अध्यक्ष बायडन व उपाध्यक्ष हॅरिस काश्मीर स्थितीकडे कानाडोळा करणार नाही. परंतु, पाकिस्तानस्थित काही विशेषज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानने फार आशावादी होण्याची गरज नाही आणि भारताविरोधात बायडन यांची टीका एका मर्यादेपलीकडे जाणार नाही. कारण, अमेरिका चीनला संतुलित करण्याच्या आवश्यकता आणि भूमिका चांगल्या प्रकारे जाणते. भारतातील पाकिस्तानचे माजी राजदूत अब्दुल बासित यांचे याबद्दलचे वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, “भारत-अमेरिका अणु करारात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे बायडनच होते. तथापि, केरी-लुगर बिलच्या एका लेखकाच्या रुपात बायडन यांच्या पाकिस्तानबद्दलच्या सहृदय भूमिकेला नाकारता येणार नाही. केरी-लुगर बिलने पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या बिगरलष्करी मदतीत तीन पट अधिक वाढ केली होती.”

 

 

परस्पर विरोधी पक्षांदरम्यान एक तथ्य स्पष्ट आहे की, पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंध, इस्लामाबाद स्वतःला जगासमोर कसे सादर करते, यावर अवलंबून असतील. दहशतवादी आणि कट्टरपंथ एक गंभीर वैश्विक समस्या आहे आणि जगभरात त्याने अक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान मुदजाहिद्दीन युद्धकाळातील स्थिती आणि विशेषाधिकाराचे स्वप्न बाळगत असेल, तर ते मुर्खपणाचे लक्षण असेल. कोणत्याही अमेरिकन अध्यक्षासाठी अमेरिकेचे हित सर्वतोपरी असते आणि यात पाकिस्तानची स्थिती सुविधानजनक असेल, तरच त्याने कशाची तरी आशा बाळगणे उचित ठरले असते; अन्यथा डेमोक्रेट व रिपब्लिकमधील फरक पाकिस्तानसाठी एखाद्या चकव्यासारखा असेल.