बिहार निवडणुकांचा अर्थ आणि परिणाम

 

बिहार विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्या, निकालही लागले. मुख्यमंत्री नितीश कुमारांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. एव्हाना या निवडणुकांच्या परिणामांची चर्चा संपुष्टात यायला हवी होती. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. आजही अभ्यासक व राजकीय नेते अनेक दृष्टिकोनांतून या निवडणुकांची चर्चा करत आहेत. याचे साधे कारण म्हणजे, या निवडणुका अनेक कारणांनी महत्त्वाच्या ठरल्या. यातील काही महत्त्वाच्या कारणांची चर्चा करणे गरजेचे आहे. यातून भारतातील आगामी राजकारणाची दिशा स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

 

 

 

सर्वप्रथम म्हणजे प्रजासत्ताक भारतात एवढ्या अटीतटीने कोणत्याच विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुका लढवल्या गेल्या नव्हत्या. उदाहरणादाखल हिल्सा मतदारसंघातील तपशील डोळ्यांसमोर ठेवले पाहिजेत. येथे जदयुचे उमेदवार कृष्णमुरारी शरण यांना ६१,८४८ मतं मिळाली, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला ६१,८३६ म्हणजे फक्त १२ मतं कमी मिळालेली आहेत. याचप्रमाणे या निवडणुकांमध्ये ७ लाख, ६ हजार, २५२ म्हणजे १.७ टक्के मतदारांनी ‘नोटा’ हा पर्याय वापरला. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.

 

 

 

आता झालेल्या बिहारमधील निवडणुकांत दोन प्रमुख आघाड्या समोरासमोर आल्या होत्या. एका बाजूला भाजपप्रणित ‘रालोआ’ तर दुसरीकडे राजद काँगे्रस व डावे पक्ष यांचे ‘महागठबंधन’ होते. यात जरी रालोआ विजयी झाला असला तरी रालोआ आणि महागठबंधन यांना मिळालेल्या मतांत ०.०३ टक्के इतका कमी फरक आहे. परिणामी, दोन्ही आघाडीतील मित्रपक्षं एकमेकांना दोष देत आहेत. नितीश कुमारांचा पक्ष चिराग पासवान यांना दोष देत आहेत, तर राजदचे तरुण नेते तेजस्वी यादव काँगे्रसच्या नाकर्तेपणाच्या नावाने खडे फोडत आहेत. असा प्रकार अगदी क्वचित होतो. विजयी किंवा पराभूत आघाड्या शत्रुपक्षाला सहसा दोष देतात.

 

 

 

ही निवडणूक जाहीर झाली, तेव्हा नितीश कुमार सहजच मुख्यमंत्री होतील, असं छातीठोकपणे सांगण्यात येत होते. अचानक निवडणुकीत चुरस वाढली. याचे एकमेव कारण म्हणजे राजदचे तरूण नेते तेजस्वी यादव (जन्म ः १९८९) यांचा एकहाती आणि झंझावाती प्रचार. तेजस्वी जरी लालूप्रसाद यादवांचे पुत्र असले तरी त्यांनी या निवडणुकांत वेगळी रणनीती आखली. थोरल्या यादवांचे सारे आयुष्य जातीचे राजकारण करण्यात गेले. थोरल्या यादवांनी मुस्लीम (म्हणजे ‘एम’) आणि यादव (म्हणजे ‘वाय’) यांच्या (एमवाय) युतीच्या आधारे १९९० ते २००५ अशी तब्बल १५ वर्षं बिहारची सत्ता उपभोगली होती.

 

 

 

 

तेजस्वी यादवांनी ‘एमवाय’ तसेच ठेवले. पण, त्यांच्या ‘एमवाय’मध्ये ‘एम’ म्हणजे ‘मजूर’, तर ‘वाय’ म्हणजे ‘युवक’ हे घटक होते. तेजस्वींनी प्रचारात जातीच्या राजकारणाकडे जवळजवळ दुर्लक्ष केले. त्यांनी सतत बेरोजगारी आणि रोजगारनिर्मितीवर भर दिला. ‘आम्ही जर सत्तेत आलो तर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत दहा लाख रोजगाराचा निर्णय घेऊ’ अशी घोषणा करत होते. एवढेच नव्हे तर हे दहा लाख रोजगार कसे निर्माण करू, याचे तपशीलसुद्धा ते जाहीर सभांतून देत होते. परिणामी, त्यांच्या प्रचारसभांना अभूतपूर्व गर्दी होत होती. तेजस्वींच्या अथक प्रयत्नांमुळे या विधानसभेत राजद ७५ जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे.

 

 

 

 

तेजस्वींचे रास्त कौतुक करताना त्यांच्या पदरात पडलेल्या अपयशाचा उल्लेख करणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजदला ८० जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा राजद-नितीशकुमारांचा पक्ष आणि काँगे्रस यांचे महागठबंधन होते. त्या निवडणुकांमध्ये नितीश कुमारांच्या जदयुला ७१ जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा भाजपला ५३ जागा जिंकता आल्या होत्या. आता झालेल्या निवडणुकीत राजदला ७५, भाजपला ७४, तर जदयुला ४३ जागा मिळाल्या आहेत. या तीन प्रमुख पक्षांची आकडेवारी समोर ठेवली तर दिसते की, फक्त भाजपच्या जागा वाढल्या आहेत. राजदच्या पाच जागा, तर जदयुच्या तब्बल २८ जागा कमी झाल्या आहेत. भाजपने मात्र २१ जागा जास्त जिंकल्या आहेत.

 

 

 

याच प्रकारे ‘विजयाचा दर’ स्ट्राईक रेट हा निकष वापरून प्रत्येक पक्षाचे यशापयश मोजता येईल. या निवडणुकांत भाजपने एकूण ११० जागा लढवल्या होत्या आणि ७४ जिंकल्या. याचा अर्थ असा की, भाजपचा विजयाचा दर ६६ टक्के होता. जनदा दल (यु) ने ११५ जागा लढवल्या, पण फक्त ४३ जागा जिंकता आल्या. याचा अर्थ या पक्षाचा विजयाचा दर ३८ टक्के होता. याचा आता जदयुची बिहारच्या राजकारणावरची पकड सैल झाली आहे. इतर अनेक प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच बिहारमधला जदयु हा पक्ष एकखांबी तंबू आहे. शिवाय नितीश कुमार यांनी अलीकडेच जाहीर केलेले आहे की, ही त्यांची शेवटची निवडणूक असेल. याचा दुसरा अर्थ असा की, उद्या बिहारच्या राजकारणात राजद आणि भाजप या दोन प्रमुख राजकीय शक्ती असतील. या दृष्टीने पाहता, भाजपसाठी ही निवडणूक फार यशस्वी ठरली आहे. भाजपच्या या अभूतपूर्व यशाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आहे. त्यांनी या निवडणुकांसाठी अथक प्रयत्न केले आणि विजय खेचून आणला.

 

 

 

 

यासाठी भाजपने चिराग पासवान यांना पुढे केले आणि जदयुची मतं खाल्ली, असा आरोप करण्यात येत आहे. असे आरोप कधी सिद्ध होत नसतात. पण, चिराग पासवान यांच्यामुळे जदयुचे २५-३० आमदार कमी निवडून आले, हे आकडेवारीनिशी सिद्ध करता येते. पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाचा खरा जनाधार म्हणजे चार टक्के असलेला दुसाध हा समाज. पसवान यांनी ‘आमचा पक्ष ‘रालोआ’त असला तरी आम्ही बिहारमध्ये फक्त नितीश कुमारांच्या पक्षाविरूद्ध उमेदवार देऊ’ असे जाहीर केले होते. असे असले तरी या पक्षाचा फक्त एक उमेदवार निवडून आला आहे. राजदला असाच फटका ओवेसी यांच्या ‘एमआयएम’ या पक्षामुळे मिळाला. एमआयएमचे पाच उमेदवार निवडून आले असले तरी या पक्षाने किमान १५ मतदारसंघांत महागठबंधनच्या उमेदवारांना अपशकून केला आहे.

 

 

 

बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने काही नवीन राजकारण समोर आलेले दिसत आहे. एक म्हणजे काँगे्रससारख्या राष्ट्रीय पक्षाची पुरती लाज निघाली आहे. काँगे्रसने हट्टाने ७० जागा मागितल्या. या जागा मिळाल्यानंतर प्रचारात मात्र फारसा उत्साह दिसून आला नाही. काँगे्रसला फक्त १९ जागा जिंकता आल्या. दुसरं म्हणजे, यानिमित्ताने बिहारसारख्या राज्याच्या राजकारणातून ‘जात’ हा घटक मागे पडत आहे, असा निष्कर्ष आज तरी काढावा लागतो. या निष्कर्षाला पूरक पुरावा म्हणून डाव्या पक्षांनी निवडून आणलेले १६ आमदारांकडे बोट दाखवता येते.

 

 

 

 

सर्वात जास्त महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आज जरी भाजपने नितीश कुमारांना मुख्यमंत्री करण्याची तयारी दाखवली असली तरी हे समीकरण २०२५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांपर्यंत टिकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. बिहारमधील नवनिर्वाचित विधानसभेत भाजपचे ७४, तर जदयुचे ४३ आमदार आहेत. म्हणजे जदयुच्या आमदारसंख्येपेक्षा भाजपची आमदारसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जगभरच्या आघाडी धर्माचा नियम म्हणजे, ज्या घटक पक्षाची लोकप्रतिनिधीसंख्या जास्त, त्या पक्षाकडे सत्तेची सूत्रं असतात. त्यामुळे या बाबतीत भविष्यातील घडामोडी पाहणे रंजक ठरेल.