माओवाद नष्ट करण्यासाठी ‘ऑपरेशन प्रहार-३’

सीपीआयच्या (माओवादी) दक्षिण ब्यूरोकडून दि. २ नोव्हेंबर रोजी जाहीर वक्तव्य केलं गेले की, छत्तीसगढमध्ये नोव्हेंबर २०२०पासून जून २०२४ दरम्यान ‘प्रहार-३' नावाच्या कारवाईची एक योजना आखली गेली आहे. ‘माओवाद संपविण्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक लक्ष हे छत्तीसगढवर केंद्रित करण्यात आलं आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर लगेचच पोलीस अधिकारी विजयकुमार हे बस्तरमधील परिस्थितीची समीक्षा करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या पोलीस अधिकार्‍यांना भेटण्यासाठी सुकमाला गेले होते. त्याचबरोबर गृहमंत्र्यांनी राज्य आणि केंद्रीय पोलिसांना परस्परांमध्ये चांगला ताळमेळ ठेवण्यास सांगितलं आहे. माओवाद हे चीनने भारताविरुद्ध चालविलेले युद्ध आहे. भारतीय सैन्य लडाखमध्ये चीनचा उत्तम मुकाबला करत आहे. परंतु, मध्य भारतामध्ये चाललेले माओवादी विरोधी अभियान थंड पडले आहे. वेगवेगळी राज्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत आणि पोलीस आणि अर्धसैनिक दल आक्रमक कारवाई करायला फारशी तयार दिसत नाही.

मे २०१४ - मे २०१९मध्ये गृहमंत्रालयाने माओवादाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. दहा प्रांतातील ४०० हून जास्त पोलीस ठाणी मजबूत बनविण्यात आली. सुरक्षा कर्मचार्‍यांना माहितीची देवाणघेवाण करण्याकरिता २,२०० हून जास्त मोबाईलचे टॉवर या भागामध्ये लावण्यात आले आहेत. सर्वात जास्त हिंसा होणार्‍या ३४ जिल्ह्यांमध्ये तीन हजारांहून जास्त किमीचे रस्ते बनविण्यात आले. आणखी ५,४२२ किलोमीटरचे रस्ते ३१ जानेवारी, २०१८ पर्यंत बनविण्यात आले. याशिवाय सुरक्षाकर्मींनाही या भागामध्ये नक्कीच चांगली गस्त घालता येईल. मात्र, माओवादी हिंसाचार थांबला नाही.

माओवाद्यांशी लढण्याकरिता अचूक आणि व्यापक रणनीतीची गरज आहे. अपयशाची काही अन्य कारणेदेखील आहेत. माओवाद्यांच्या बलस्थानाचा अभ्यास व त्यासाठी प्रत्युत्तर तयार केले गेले नव्हते. जंगलाची अचूक माहिती, वनवासींची सामाजिक वैशिष्ट्ये, यांचा अभ्यास नव्हता. माओवाद्यांच्या तळावर हल्ले, त्यांचा दारूगोळा, अन्नधान्य आणि अर्थपुरवठा थांबवला गेला नाही. माओवाद्यांवर जलद व अचानक हल्ले करून लढाई जिंकणे गरजेचे होते. पण, सगळ्या राज्यात एकाच वेळी मोहीम सुरू झाली नाही. अबुझमाड व घनदाट जंगल माओवादी लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी वापरतात. तिथे शिरून आक्रमक कारवाया करण्यासाठी पोलीस, अर्धसैनिक दले तयार नव्हती. पोलीस अधिकारी माओवादग्रस्त भागात यायला तयार नव्हते. माओवाद्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याची पद्धती पोलिसांपेक्षा जास्त चांगली आहे. माओवादी प्रशिक्षणाबाबतही पोलिसांपेक्षा चार पावले पुढे आहेत. राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वाला माओवाद्यांशी लढण्याचे खास प्रशिक्षण जरुरी आहे. अनेक राज्य सरकारांनी माओवाद्यांसमोर शरणागती पत्करली आहे. बहुतेक राज्य सरकारचा प्रतिसाद ‘वायफळ बडबड; पण कृती शून्य’ असा होत आहे. माओवादी धोरण जाहीर करण्यास बहुतेक राजकीय पक्ष घाबरतात. राजकीय पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे माओवादाविरुद्ध फारसे बोलायला तयार नसतात. बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा सरकारे चुपचाप बसली आहेत. अपयशाच्या आलेल्या सगळ्या कारणांचा विचार आणि विश्लेषण करून सुरक्षा दलांनी आपले नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये बदल केला पाहिजे.

गृहमंत्री हे आक्रमकरीत्या माओवाद्यांविरुद्ध कारवाई करा, असे सांगतात. मात्र, अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलीस आणि अर्धसैनिक दलांची आहे. यामध्ये कमतरता आहे. पोलीस आणि अर्धसैनिक दलाचे बहुतेक नेतृत्व हे ऑफिस मुख्यालय किंवा कंट्रोल रूममध्ये बसून नेतृत्व करते. त्यामुळे जवान जंगलामध्ये जाण्याकरिता पुरेसे तयार नसतात. शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या दोन ते तीन हजार एवढी असावी. दंडकारण्य जंगलात माओवाद्यांचे खंडणी राज्य अजूनही सुरू आहे. त्यांना पैशाची काही कमतरता नाही. याशिवाय त्यांना दारुगोळ्याची मदत केली जाते. म्हणजेच पैसे, शस्त्र, दारुगोळा याबाबत माओवाद्यांना सध्या कोणतीही कमी नाही. माओवादाविरुद्ध सरकारने बहुआयामी अभियान सुरू केले. नियोजन उत्तम होते. पण, अंमलबजावणी असमाधानकारक होती. माओवाद्यांचा बिमोड करण्याकरिता त्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याच्या पद्धतीविषयी पूर्ण माहिती असणे जरुरीचे आहे. माओवाद्यांची बलस्थाने काय आहेत, त्यांच्या कमजोर्‍या काय आहेत, माओवाद्यांचे प्रमुख तळ कुठे आहेत, त्यांचा दारुगोळा, अन्नधान्य व पैशाचा पुरवठा थांबवायला काय केले पाहिजे, हे सगळे समजून घेतले पाहिजे. ज्या जंगलात लढाई करायची, त्याविषयी अचूक भौगोलिक माहितीही आवश्यक आहे. त्यांचा शस्त्रे आणि दारुगोळा पुरवठा थांबविण्यासाठी सुरक्षा सतर्क बनवावी लागेल. याशिवाय माओवादी, दहशतवादी आणि ईशान्य भारतातील बंडखोर यांच्यातील संगनमत तोडावे लागेल. आज सुरक्षा दलाची संख्या कमी नाही. पण, दोन लाखांहून जास्त ताकद असलेल्या जवानांनी आणि पोलिसांनी एकत्र एकाच वेळेस आक्रमण केले पाहिजे. त्यांनी जंगलाच्या आत जाऊन तिथे असलेल्या माओवाद्यांचा शोध घ्यायला हवा. जिथे माओवादी लपले आहेत अशी माहिती मिळते, तिथे त्या गावांना किंवा वस्त्यांना वेढा घालून शोधमोहीम राबविली पाहिजे. माओवाद्यांच्या जंगलात कारवाया थांबविण्याकरिता त्यांच्या ट्रेनिंग कॅम्पवरती, अ‍ॅडमिनस्ट्रेटिव्ह कॅम्पवर हल्ले करावे लागतील.

माओवादाविरोधी अभियानाकरिता हजारो जवान अरण्यात पाठविण्यात येतात. त्यांच्या हाती फारसे काही लागत नाही. या अपयशामागे अभियानातील अधिकार्‍यांचा घाबरटपणा आहे. या अधिकार्‍यांची भूमिका स्वत:च्या जीविताला सांभाळण्याची असते. फक्त नियोजन करणे, माओवाद्यांकडून पोलीस मारले गेल्यावर श्रद्धांजली वाहणे, आर्थिक मदत घोषित करणे, अतिरिक्त मदत पाठविण्याचे आश्वासन देणे म्हणजे माओवादाचा बिमोड नव्हे. माओग्रस्त राज्यांमध्ये माओवाद्यांच्या विरोधात सहकार्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. विशेषत: सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये कारवाईबाबत सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. संवेदनशील भागांतील पोलीस ठाण्यांची सूत्रे प्रामाणिक अधिकार्‍यांच्या हातात सोपवायला हवीत.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उपायांच्या अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा. घोषणा उत्तम आहेत, पण, त्यांची अंमलबजावणी कधी होणार? माओवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्तरीत्या कारवाई करण्यात यावी. शांतता प्रस्थापित करण्यास बराच कालावधी लागेल. पण, कणखर राजकीय इच्छाशक्ती व सुरक्षा दलांकडून होणारी कठोर कारवाई, यांमुळे माओवाद्यांचा बिमोड करणे नक्कीच शक्य होईल. राजकीय पक्ष, पोलीस दलाने एकत्र येऊन माओवाद संपविण्यासाठी एक कार्यक्रम तयार करावा. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे. वनवासींना मदत करणारे कायदे हवेत. राज्य कारभार चांगला हवा व सामान्य नागरिकांनी पोलिसांचे कान व डोळे बनायला हवे. या सर्व गोष्टी असतील तर आपण ही लढाई जिंकू शकू.

दि. २३ एप्रिल, २०१९ला देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे विधान केले होते की, “देशातील माओवाद हा २०२३ पर्यंत पूर्णपणे आटोक्यात आणला जाईल.” २००९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पण असेच विधान केले होते की, “माओवाद पुढच्या तीन वर्षांत म्हणजेच २०१२ पर्यंत संपुष्टात येईल.” परंतु, तसे घडले नाही. म्हणून या वेळेला काय होईल, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र, एवढे नक्की की, माओवादाचे आव्हान देशासमोर अनेक वर्षे असणार आहे. माओवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईला २०२२ पर्यंत अपेक्षित यश न मिळाल्यास, या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देण्यात यावीत.