बँकांचे एकत्रिकरण का?

 

बँकेचे विलीनीकरण म्हणजे एक किंवा त्याहून अधिक बँका तिसर्‍याच बँकेत विलीन करून त्यातून एक नवी यंत्रणा उभी करणे. ज्या बँका विलीन झाल्या, त्या बँकांच्या भागधारकांना ज्या बँकेत त्यांचे विलीनीकरण झाले, त्या बँकेचे शेअर, जे प्रमाण ठरेल, त्या प्रमाणात दिले जातात. दि बँकिंग कंपनीज (अ‍ॅक्विजिशन अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग) कायदा १९७० आणि १९८० अन्वये, केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक उद्योगातील एक किंवा अनेक बँकांचे दुसर्‍याच सार्वजनिक उद्योगातील बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत १९९८ साली नरसिंहन समिती, २००८ साली लिलाधर समिती व २०१४ साली नायक समिती अशा आजपर्यंत तीन समित्याही नेमल्या होत्या.

 

 

बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया भारतात १९६९ पासून सुरू झाली. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर बँकांना सावरण्यासाठी व ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बँक विलीनीकरण संकल्पना अस्तित्त्वात आली. आपली अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर जागतिक पातळीवर आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे अस्तित्व जाणावे म्हणून फेबु्रवारी २०१७ मध्ये स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच मार्चमध्ये केंद्रीय अर्थखात्याने भारतीय महिला बँक ही स्टेट बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. १९६९ मध्ये केंद्र सरकारने १४ खासगी बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये रूपांतर केले होते. या राष्ट्रीयीकृत बँका आता सार्वजनिक उद्योगांतील बँका म्हणून ओळखल्या जातात.

 

१९६९ ते १९९१ हा कालावधी म्हणजे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून ते अर्थव्यवस्था खुली होण्यापर्यंतचा कालावधी. या कालावधीत १९८० मध्ये आणखी सहा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये विलीनीकरण झाले. या कालावधीत १३ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. १९९१ ते २०१५ या कालावाधीत २२ बँकांचे विलीनीकरण झाले. दुर्बल बँकांना वाचविण्यासाठी तसेच बँकांची वाढ व्हावी, हा या विलीनीकरणामागचा हेतू होता. ग्लोबल ट्रस्ट बँक प्रचंड आर्थिक अडचणीत होती, हिचे ‘ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स’ या सरकारी बँकेत २००४ मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.

 

या विलीनीकरणामुळे ‘ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स’ला दक्षिण भारतातील बाजारपेठ काही प्रमाणात काबिज करता आली. १९९३-९४ मध्ये ‘न्यू बँक ऑफ इंडिया’चे ‘पंजाब नॅशनल बँके’त व २००२ मध्ये ‘बनारस स्टेट बँके’चे ‘बँक ऑफ बडोदा’त विलीनीकरण करून या बँकांच्या ग्राहकांचे हित जपले गेले. २००५ मध्ये ‘स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रा’चे ‘स्टेट बँके’त विलीनीकरण झाले. २०१० मध्ये ‘स्टेट बँक ऑफ इंदौर’चे ‘स्टेट बँके’त विलीनीकरण झाले. ‘स्टेट बँके’त तिच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण झाल्यामुळे ‘स्टेट बँके’चा आज जागतिक पातळीवरील ५० बलाढ्य बँकांत समावेश झाला आहे. आजघडीस ‘स्टेट बँके’च्या ग्राहकांची संख्या ३७ कोटी असून २४ हजार शाखा व ६० हजार एटीएम आहेत.

 

दि. १ एप्रिल, २०१९ पासून सार्वजनिक उद्योगातील सहा बँकांचे सार्वजनिक उद्योगातीलच चार मोठ्या बँकांत विलीनीकरण करण्यात आले. विलीनीकरणामुळे एकाही कर्मचार्‍याला काढून टाकले जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिले आहे. भारताने आर्थिक शिथिलीकरणानंतर कामगार संघटनांची ताकद फारच कमी झाली आहे. त्यामुळे ज्या काही कामगार संघटना विलीनीकरणास विरोध करतात, तो विरोध फुसका ठरतो. २०१७ मध्ये सार्वजनिक उद्योगात २७ बँका होत्या, पण विलीनीकरणानंतर १ एप्रिलपासून आता भारतात फक्त १२ बँका सार्वजनिक उद्योगात आहेत, यापैकी सात आकाराने मोठ्या असून पाच त्यामानाने आकाराने लहान आहेत.

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे बुडित थकित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड आहे. ३१ मार्च, २०१९ अखेर सार्वजनिक उद्योगातील अडचणीत आलेल्या कर्जांची आकडेवारी ७.९ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड होती, या बँका आपली अडचणीत आलेली कर्जे विलीन होताना त्या बँकेत घेऊन गेल्या. गेल्या वर्षी ‘देना बँक’ व ‘विजया बँक’ यांचे ‘बँक ऑफ बडोदा’त विलीनीकरण झाले होते. ‘ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स’ आणि ‘युनायटेड बँके’चे ‘पंजाब नॅशनल बँके’त विलीनीकरण झाल्यामुळे ‘पंजाब नॅशनल बँके’चा व्यवहार १७.५ लाख कोटी रुपयांचा होऊन शाखांची संख्या ११ हजार, ४३७ इतकी झाली.

 

‘सिंडिकेट बँक’ ही ‘कॅनरा बँके’त विलीन झाल्यामुळे ‘कॅनरा बँक’ सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली. हिचा व्यवसाय १५.२० लाख कोटी रुपयांचा असून, १० हजार, ३२४ शाखा आहेत. ‘आंध्र बँक’ आणि ‘कॉर्पोरेशन बँक’ यांचे ‘युनियन बँके’त विलीनीकरण झाल्यामुळे ही सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत आता ५०व्या क्रमांकावर आहे. हिचा १४.५९ लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार असून शाखांची संख्या ९,६०९ इतकी आहे. ‘अलाहाबाद बँके’चे ‘इंडियन बँके’त विलीनीकरण झाल्यामुळे, हिच्या व्यवहाराचे प्रमाण ८.०८ लाख कोटी रुपये झाले, ‘इंडियन ओव्हरसिज बँक’, ‘युको बँक’, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’, ‘पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक’, ‘बँक ऑफ इंडिया’, ‘सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया’ या बँका स्वतंत्र ठेवण्यात आल्या आहेत. व्यवहार वृद्धी, वाढीव नफा, ढाँचाची पुनर्रचना या हेतूने केंद्र सरकारने विलीनीकरण प्रक्रिया राबविली.

 

 

स्पर्धा : विलीनीकरणामुळे या बँका प्रादेशिक पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर व जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यात सक्षम झाल्या. भांडवल वृद्धी व कार्यक्षमता यामुळे बँकांची भांडवल वृद्धी झाली व कार्यक्षमता वाढावी व कर्ज बुडू नयेत म्हणून मुख्य जोखीम अधिकारी नेमला जावा. विलीनीकरणामुळे बरेच खर्च कमी होणार आहेत. याचा परिणाम नफावाढीवर होऊ शकतो. तंत्रज्ञान : विलीनीकरणानंतर संगणकीय प्रणाली एकच असेल. बँकिंग क्षेत्रात याला ‘कोअर बँकिंग सोल्युशन्स’ म्हणतात, ते एकच असेल. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.

 

 

स्वबळ : बँका स्वबळावर कार्यरत राहतील. केंद्र सरकारची सारखी मदत लागू नये, काही सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची स्थिती सहकारी बँकांपेक्षाही वाईट होती. मात्र, रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांवर कारवाई करते. त्यांचे व्यवहार थांबवते. त्या बँकांच्या ठेवीदारांवर अन्याय करते, पण इतक्याच वाईट अवस्थेत असलेल्या सार्वजनिक उद्योगातील बँकेला केंद्रीय अर्थमंत्रायलय भांडवल पुरविते व वाचविते. सहकारी बँकांना या देशात सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते. सरकार या बँकांना जे भांडवल पुरविते, ते आपण दिलेल्या करांच्या पैशातून. आपल्या खिशातल्या पैशातून या बँका आतापर्यंत वाचविल्या गेल्या आहेत. हे भविष्यात घडू नये, हे एक विलीनीकरणामागचे कारण आहे.

 

कर्जवसुली : कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढू शकेल. कर्जवसुलीसाठी फार मोठ्या संख्येने मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. कर्ज वाटपावर नियंत्रण चांगले राहील. खर्च कमी होतील : प्रत्येक बँकेला वेगळा अध्यक्ष, वेगळा व्यवस्थापकीय संचालक, वेगळे कार्यकारी संचालक यांचे पगार व भत्ते यांच्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत होते ते वाचतील. प्रत्येक बँकेची वेगळी स्टेशनरी, वेगळी जाहिरात यंत्रणा, वेगळा जाहिरात खर्च असे बर्‍याच प्रकारे खर्च कमी होतील, परिणामी नफा वाढेल. नवीन व्यवसायात प्रवेश करणे शक्य होईल.

 

 

ज्या बँका विलीन होतात, त्या बँकांतील वरील अधिकार्‍यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर मर्यादा येतात. एकाच विभागात बर्‍याच शाखा होतात. परिणामी, काही शाखा बंद कराव्या लागतात, त्याची झळ त्या बँकेतील ग्राहकांना बसते. सध्या एकंदरीतच देशात आर्थिक मंदी आहे, अशा परिस्थितीत फार मोठे बदल करणारे निर्णय न घेण्याची प्रथा आहे. कमजोर बँकांची वृत्ती या बँका ज्या बँकेत विलीन झाल्या आहेत, त्या बँकेत जाता कामा नये. विलीन झालेल्या बँकेतल्या कर्मचार्‍यांनी आपली अगोदरची मनोवृत्ती, अगोदरची विचारधारा हे सगळे मागे टाकून नवे वातावरण आत्मसात करावयास हवे.

सांस्कृतिक फरक : बँकांचे विलीनीकरण म्हणजे नवीन कागदांची/डॉक्युमेंट्सची निर्मिती, पण तेथे जाणारे कर्मचारी मानसिकदृष्ट्या अगोदरच्या कित्येक वर्षांच्या संस्कृतीत रममाण असतात. त्यांना एकदम नव्या संस्कृतीशी जुळवून घेता येत नाहीत. शाखा बंद झाल्या, नवी शाखा घरापासून लांब आहे किंवा नवीन बँकेचे वातावरण मनाजोगे वाटत नाही, म्हणून खातेदार, खाते बंदही करु शकतात.

 

कर्मचार्‍यांत असंतोष : बदल पटकन न स्वीकारणे हा मानवी स्वभाव आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष असतो. ते असंतुष्ट असतात. त्यांच्यावर हा बदल लादला आहे, असे त्यांचे मत असते. या स्थितीत त्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. मागे वळून पाहिल्यास नवीन ढाँच्यातील छळाला कंटाळून कित्येक कर्मचार्‍यांनी विलीनीकरणानंतर नोकर्‍या सोडलेल्याही आहेत. परिणामी, बेकारांच्या आपल्या देशात आणखी बेकारांची भर पडते.

 

विस्तारासाठी विलीनीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कित्येक बँकांही विलीनीकरणासाठी उत्सुक आहेत. देशात विशेषत: महाराष्ट्रात सहकारी बँकाही महामारीसारख्या पसरल्या आहेत. यांचेही सुलभीकरण होणे गरजेचे आहे. जागतिक विविध बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी व उच्च जोखमीच्या स्पर्धेस तोंड देण्यासाठी व बलाढ्य परदेशी बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी, भारतीय बँकांचे विलीनीकरण गरजेचे आहे. बलाढ्य परदेशी बँका ग्राहकांना आकर्षक दराने कर्ज देऊ शकतात. ती स्थिती भारतीय बँकांमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे. विलीनीकरणानंतरच बँकांचा भांडवली पाया विस्तारणार आहे. त्यामुळे बँकांचे विलीनीकरण व देशात मोजक्याच बँका ही देशाची आर्थिक गरज आहे व याबाबतीत केंद्र सरकारची पावले निश्चित योग्य दिशेने पडत आहेत, हे नि:संशय!

g.shashank254ail.com