जलप्रदूषणाच्या विळख्यात उल्हास आणि वालधुनी नदी

 

 

 

मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) उल्हास व वालधुनी नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक मलजलाचे पाणी अनधिकृतरित्या सोडले गेल्यामुळे, त्या अतिप्रदूषित झाल्या आहेत. या नद्या तशा प्रदूषित राहण्याचे कारण म्हणजे त्या नद्यांकडे झालेले प्रशासनाचे दुर्लक्ष. त्यामुळे या नद्यांच्या जलप्रदूषणाची पातळी सतत काही वर्षे खालावत आहे.

 

 

 

या दोन्ही नद्यांमधील प्रदूषण वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, या नद्या प्रदूषित करणार्‍या औद्योगिक संस्थांना त्यांच्या कारखान्यामधून या नद्यांमध्ये औद्योगिक मलजल सोडण्यासाठी कदाचित परवानगी देण्यात आलेली असावी वा त्या संस्था असे दूषित मलजल विनापरवानगी व विनाप्रक्रिया सोडत असावेत.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी. वाय. चंद्रचूड व के. एम. जोसेफ या खंडपीठांनी दि. ७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी पर्यावरणविषयक क्षेत्रातील ‘वनशक्ती’ संस्थेने या प्रदूषणाविषयी न्यायालयाकडे जी तक्रार केली होती, त्याविषयी खोलवर चर्चा केली. ‘वनशक्ती’च्या म्हणण्याप्रमाणे या नद्यांमध्ये उद्योगांनी अनेक ठिकाणी विनाप्रक्रिया औद्योगिक मलजल सोडले आहे व त्यामुळे नदीतील पिण्यासाठीचे जल अशुद्ध बनले आहे. उल्हास नदीच्या पाण्याला निळ्या (turquoise) रंगाची छटा व वालधुनी नदीतील पाण्यामध्ये काही भागांत मे-जून महिन्यात भडक लाल रंगांची छटा येत असते.

 

 

 

हे पाणी फसफसणारे बनते आहे (form of foam). सरकारने या नदीतील अशुद्ध पाण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. पण, हेच पाणी ३० लाख लोकांच्या घराघरात पोहोचते व ते आरोग्याच्या दृष्टीने ते अत्यंत असुरक्षित आहे. ‘वनशक्ती’चे संचालक डी. स्टॅलिन यांनी याबाबत बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या प्रदूषित नद्यांमधील पाणी शुद्ध करण्याच्या प्रयत्नांत पूर्णपणे अपयश आलेले दिसते. एका रासायनिक रंगनिर्मिती करणारी फॅक्टरी आमच्या प्रयत्नाने आम्ही बंद करावयास लावली.”

 

 

 

या सरकारी संस्थांनी जलप्रदूषणासंबंधी जे दस्तावेज दाखविले, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुन्हा समजावले की, नदीतील पाण्याच्या सुरक्षिततेकरिता ताबडतोब प्रतिबंधक उपाय करायला हवेत. या वैधानिक सरकारी संस्थांना पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीतील कायद्या अंतर्गतच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत सपशेल दुर्लक्ष केलेले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सप्टेंबर २०२० मध्ये खडसावले.

 

 

 

 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव यांनी या समस्येचा खुलासा केला की, “आमच्या प्रदूषण नियंत्रण संस्था या नदीतील प्रदूषण कमी कसे होईल, याबद्दल जागरूक राहतील. या नद्यांमध्ये उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ आदी निवासी वस्तीमधून मलजल सोडले जाते. शिवाय अनेक औद्योगिक कारखान्यांमधून अनधिकृतपणे औद्योगिक मलजल पण सोडले जाते. या सर्व निवासी व औद्योगिक मलजल जास्त करून वालधुनी नदीत सोडण्यामुळे वालधुनी नदीचे पाणी प्रदूषित होत असते.

 

 

ही वालधुनी नदी उल्हास नदीला मिळते व दोन्ही नद्यांचे पाणी प्रदूषित होऊन मिसळले जाते. कारखान्यामधून जे अनधिकृतपणे विनाप्रक्रिया औद्योगिक मलजल नद्यांमध्ये सोडले जाते, त्यावर आमच्या प्रदूषण नियंत्रण संस्था खबरदारी घेण्याचे काम करतील. हे बंधन ठेवण्याचे काम आव्हानात्मक असे आहे व त्याकरिता मलजल सोडण्यावर जास्त दक्षता, जास्त देखभालीचे पर्यवेक्षक आणि ही देखभाल दोन्ही नद्यांच्या संपूर्ण लांबीच्या पाण्यावर केली जाईल.”

 

 

 

हे निवासी व औद्योगिक मलजल नदीत सोडण्याआधी त्या सांडपाण्यावर मलजल प्रक्रिया केंद्रे बांधण्याची (sewage treatment or common industrial effluent treatment plant) जबाबदारी संदर्भित वस्तीच्या नगरपालिकांची वा कारखान्यातील मलजल सोडणार्‍या औद्योगिक संस्थांची राहील. त्यांनी ही मलजल प्रक्रिया केंद्रे लवकरात लवकर बांधण्याची व चालू करण्याची जबाबदारी घ्यावयास हवी. काम बंद झाले असल्यामुळे ‘मप्रनिमं’च्या कल्याणच्या प्रादेशिक अधिकारी एस. एल. वाघमारे म्हणतात की, “स्थानिक सामायिक औद्योगिक मलजल प्रक्रिया केंद्राचे (CETP) बंद होणे, या अपयशाला कारणीभूत आहे व टाळेबंदीच्या काळात नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता खराब ठेवली आहे, याकरिता आम्ही त्यांना रु. पाच लाख दंड ठोठावला आहे.”

 

 

 

या विषयावरील न्यायालयीन चर्चा संपल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (NEERI) आणि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (CPCB) यांना आदेश दिले की, या समस्येविषयी दि. ७ सप्टेंबरपासून तीन आठवड्यांत एक अहवाल तयार करावा. त्यापूर्वी त्यांनी दोन्ही नद्यांचे जलप्रदूषण कोठे व कसे होते, त्यासंबंधी तपशीलवार सर्वेक्षण करावे. अहवालात समस्या सोडविण्याकरिता काय धोरण व प्रक्रिया करायची, याचा उल्लेख असावा.

 

 

 

उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, कुळगाव-बदलापूर आणि अंबरनाथ या साधारणपणे एकूण ३० लाख लोकसंख्येच्या वस्त्या आहेत व त्या विविध नगरपालिकांच्या कक्षेत आहेत व त्यांनी व औद्योगिक संस्थांनी एसटीपी व सीईटीपी कशा व काय मलजल प्रक्रियाविषयक जबाबदार्‍या उचलाव्यात, याचाही उल्लेख असावा. ही प्रदूषणाची समस्या गेली तीन वर्षे न्यायालयाच्या चर्चेत आहे. एमआयडीसीला याविषयी एक अहवाल तयार करण्याचा आदेश दिला होता. तो अहवाल त्यांनी दोन आठवड्यांत न्यायालयात द्यावा. एमआयडीसीच्या माहितीनुसार, बदलापूर, अंबरनाथ व डोंबिवली क्षेत्रात एकूण १,१६० औद्योगिक संस्था आहेत व त्यापैकी ६३१ संस्था मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणार्‍या आहेत, असे त्यांच्या वर्गीकरणावरून ठरविले आहे. या औद्योगिक संस्था रोज २५.३ दशलक्ष लीटर औद्योगिक मलजल नदीत सोडतात व त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली पाच सीईटीपी प्रक्रियेकरिता बांधून ठेवले आहेत.

 

 

 

प्रक्रिया केल्यानंतरचे औद्योगिक मलजल (डोंबिवलीहून) वेगळ्या ७.७ किमी विनियोग वाहिनीने व १७.५ किमी वाहिनीने (अंबरनाथहून) दोन्ही नद्यांत न पाठविता, ते थेट उल्हास खाडीत सोडण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे व ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल असे वाटते. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर नदीतील जलप्रदूषण कमी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय निवासी वस्तीतील विनाप्रक्रिया मलजल नदीत काही प्रमाणात सोडले जाते. त्यावरही काय व कशी प्रक्रिया करावी, यांचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती सुपरिन्टेंडन्ट इंजिनिअर (मुंबई महानगर एमआयडीसी) कैलास बांदेकर यांनी दिली.

 

 

 

न्यायालयाने असेही सूचित केले की, १२२ किमी लांब उल्हास व वालधुनी नद्या या महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होणार्‍या ५३ नद्यांपैकी आहेत. ‘सीपीसीबी’च्या अहवालाप्रमाणे, भारतातील अशा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होणार्‍या ३५१ नद्या आहेत. त्यापैकी १५ टक्क्यांहून जास्त नद्या महाराष्ट्र राज्यातील आहेत. ही समस्या नक्कीच महाराष्ट्राला मान खाली घालायला लावणारी आहे. या नद्यांच्या पाण्याचे नमुने घेतले होते व ते सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेच्या विरुद्ध आढळले. म्हणून पाणी पिण्यासाठी अशुद्ध आहे, असे ठरले आहे. ‘मप्रनिमं’चे अधिकारी श्रीवास्तव यांनी ५०० जिने धुण्याचे अनधिकृत कारखाने बंद केले आहेत. शिवाय अनेक रासायनिक रंगांच्या कारखान्यांना बंद करण्याच्या कारवाया केल्या आहेत. विविध नगरपालिकांनी उल्हास नदीचे एप्रिल २०१९ साली सर्वेक्षण केल्यावर खालील माहिती मिळाली.

 

 

 

 

 

 

 

तेव्हा, उल्हास आणि वालधुनी दोन्ही नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने लक्ष घालून मोठे प्रयत्न करायला हवेत. कारण, एकूण ३० लाख वस्तीच्या पाणीपुरवठ्याची ही गंभीर समस्या ताबडतोब सोडवायला हवी. अंबरनाथच्या महालक्ष्मीनगर, शिवाजीनगर परिसरामध्ये दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी नागरिकांना पुरवले जात आहे. असेच अनेक ठिकाणी अशुद्ध पाणी पुरविले जात असल्याच्या तक्रारी ‘वनशक्ती’ संस्थेने केल्या आहेत. पाण्याचे नमुनेही तपासण्यात आले व ते गुणवत्तेच्या कसोटीवर पात्र ठरले नाहीत. तेव्हा, लवकरात लवकर या दोन्ही नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.