ओवेसी, तुम्ही रिझवी यांच्यापासून काही बोध घ्या!

मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या राजकीय पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी हे नेहमीच हिंदू समाजाच्या विरुद्ध भूमिका घेऊन त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असल्याचे दिसून येते. अयोध्येमध्ये भव्य राम मंदिर उभारण्यास विरोध, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराचे भूमिपूजन करण्यास विरोध, अशी त्यांची सातत्याने भूमिका राहिली आहे. अलीकडेच अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी ढाँचा पाडल्याच्या कटाच्या आरोपांमधून विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्या खटल्यातील सर्वच्या सर्व आरोपीची निर्दोष सुटका केल्याचे पाहून त्यांचा तिळपापड झाल्याचे दिसून आले. हा देशाच्या इतिहासातील ‘काळा दिवस’ असल्याची टीकाही त्यांनी केली. या खटल्यातील सर्वांची निर्दोष सुटका झाल्याचे पाहून रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाशी निगडित असलेला समस्त हिंदू समाज आनंदित झाला असताना, असदुद्दीन ओवेसी यांना मात्र त्या निर्णयामुळे खूप दुःख झाले. वादग्रस्त वास्तू पाडली जाण्यामागे कसल्याही प्रकारचे कटकारस्थान नव्हते आणि ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्याची घटना उत्स्फूर्तपणे घडल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले. आपल्या हाती असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजपनेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह ३२ जणांना निर्दोष ठरविले. सर्वांचे लक्ष लागलेल्या या खटल्यामध्ये ४८ जणांना आरोपी करण्यात आले होते. पण, खटला सुरू असतानाच्या काळात त्यातील १६ जणांचा मृत्यू झाल्याने उर्वरित ३२ जणांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. या निकालाबद्दल देशभर आनंद व्यक्त करण्यात आला. पण, ओवेसी आणि अन्य काही नेहमीचे हिंदुविरोधी गणंग मात्र या निकालाने संतुष्ट झाले नाहीत. नेहमीप्रमाणे त्या सर्वांनी आपला विरोधी राग आळवला. पण, ओवेसी यांच्याप्रमाणे सर्व मुस्लीम समाजाची हिंदुविरोधी भूमिका आहे असे नाही.

एकीकडे, बाबरी ढाँचा पाडल्याच्या प्रकरणीच्या खटल्यातून सर्व मान्यवर नेत्यांची सुटका झाल्याची घटना घडली असतानाच दुसरीकडे, ‘शिया वक्फ बोर्डा’चे माजी अध्यक्ष सय्यद वसीम रिझवी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले असून, धार्मिक स्थळांसंदर्भात १९९१साली जो कायदा करण्यात आला होता तो मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. सय्यद वसीम रिझवी यांनी केवळ तो कायदाच मागे घ्यावा, असे त्या पत्रामध्ये लिहिले नाही, तर तर मुघल राज्यकर्त्यांनी जी पुरातन हिंदू मंदिरे पाडून त्यावर मशिदी उभारल्या, ती स्थाने हिंदू समाजास परत देण्यात यावीत आणि या संदर्भात मध्यस्थी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. ओवेसी आणि रिझवी हे दोघेही मुस्लीम समाजाचेच. पण, दोघांची विचार करण्याची पद्धती किती एकदम टोकाची! मुघल शासनकर्त्यांनी केलेल्या अन्याय, अत्याचाराची जाणीव रिझवी यांना झाल्यानेच त्यांनी मुस्लीम समाजाचे लांगुलचालन करणारा ‘१९९१ चा कायदा’ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी, मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमी, वाराणसी येथील विश्वनाथ मंदिर उद्ध्वस्त करून मुघल राज्यकर्त्यांनी त्यावर मशिदी उभारल्या, ही वस्तुस्थिती त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच या संदर्भात १९९१ साली जो कायदा करण्यात आला होता तो रद्द करण्यात यावा आणि हिंदू समाजाची ही स्थाने त्यांना परत करण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हा कायदा करून काँग्रेस सरकारने हिंदूंच्या अधिकारांची पायमल्ली केली आहे. आपल्या देशामध्ये लोकशाही असल्याने तत्कालीन मुघल शासनकर्त्यांनी हिंदू समाजाची जी पिळवणूक केली, त्याकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही. हिंदू समाजास त्यांचा धार्मिक ठेवा परत करून त्या समाजास न्याय देणे योग्य ठरेल, असे रिझवी यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.

सय्यद वसीम रिझवी यांनी जी भूमिका घेतली आहे, तशी भूमिका मुस्लीम समाजाच्या अन्य नेत्यांनी घेतल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतात. पण, अनेक मुस्लीम नेत्यांना तसे व्हावे असे वाटत नाही. पण, आज ना उद्या त्या नेत्यांना आपली मानसिकता बदलावी लागेल. भूतकाळात मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी भारतातील हिंदू समाजावर जो अन्याय केला आहे, त्याचे परिमार्जन व्हायलाच हवे. रिझवी यांनी जो समजूतदारपणा दाखविला, तसाच ओवेसी यांच्यासारख्या नेत्यांनी दाखविण्याची आवश्यकता आहे. पण, हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील वाद खदखदत राहायला हवा, तरच आपले, आपल्या पक्षाचे राजकीय अस्तित्व टिकून राहील, अशी काही कट्टरपंथी मुस्लीम नेत्यांची धारणा असल्याने सामोपचाराने वाद मिटविले जावेत, असे त्यांना वाटत नाही. मुघल राज्यकर्त्यांनी हिंदू समाजाच्या अनेक मंदिरांवर घाला घातला, तेथे मशिदी उभारल्या हा इतिहास आहे. रिझवी यांनी त्या स्थानांवरील मशिदी हटविण्यात याव्यात आणि तेथे पुन्हा मंदिरांची उभारणी करण्यात यावी, असे पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे. हिंदू समाजाने जनजागृती करून आणि न्यायालयीन संघर्ष करून रामजन्मभूमीचा लढा जिंकला आहे. आता तेथे भव्य राम मंदिराची निर्मिती होणार आहे. मथुरेची श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि वाराणसीचे विश्वनाथ मंदिर पूर्णपणे हिंदू समाजास मिळायलाच हवे, अशी हिंदू समाजाची मागणी आहे. तेथे तत्कालीन मुघल शासनकर्त्यांनी ज्या मशिदी वा दर्गे उभारले आहेत ते हटविण्यात यावेत आणि ती स्थाने हिंदू समाजाकडे द्यावीत, असे हिंदू समाजास वाटत आहे. पण, १९९१साली केलेला धार्मिक स्थळांसंदर्भातील कायद्याचा त्या मार्गामध्ये असलेला अडसर लक्षात घेऊन हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी रिझवी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे. रिझवी यांच्यासारखी सुबुद्धी ओवेसी आणि अन्य धर्मांध मुस्लीम नेत्यांना झाल्यास देशातील वातावरण निश्चित बदलू शकेल. पण, ओवेसी यांच्यासारखे कडवे नेते आणि अन्य धर्मांध मुस्लीम संघटना आणि त्यांचे नेते तसा विचार करण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही!

सय्यद वसीम रिझवी यांच्यासारखे नेते हिंदू समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेत असताना दुसरीकडे धर्मांध, जहाल मुस्लीम मौलवी आपली दुराग्रही भूमिका सोडण्यास तयार नसल्याचेच दिसून येत आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या जहाल मुस्लीम संघटनेशी संबंधित ‘ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल’ने अयोध्येत राम मंदिराची जी उभारणी होत आहे, त्यासच विरोध केला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने बाबरी विध्वंस प्रकरणातून ३२ जणांची निर्दोष मुक्तता केल्याच्या निषेधार्थ तिरुवनंतपुरम येथे कडव्या धर्मांध मुस्लिमांनी मोर्चा काढला होता. त्या मोर्च्यापुढे अत्यंत जहाल भाषणे करण्यात आली. या ‘इमाम कौन्सिल’चे राज्य उपाध्यक्ष फतेउद्दिन रशदी यांनी तर अत्यंत जहाल भाषण केले. जातीय हिंसाचारास चिथावणी देणारे त्यांचे भाषण होते. अयोध्येतील राम मंदिर आम्ही पाडून टाकून, त्या स्थानी काबाची उभारणी करू, असे भाषण त्यांनी केले. तेथील मंदिरातील मूर्ती तोडून टाकण्यात येतील आणि त्या मंदिराचे मशिदीमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर तेथे नमाज पढला जाईल, अशी जहाल भाषा त्या इमामाने वापरली. मक्केतील काबाची आठवण त्यांनी आपल्या भाषणात करून दिली. तेथील तीन हजार मूर्तींचा विध्वंस करण्यात आला. तेथील सर्व मूर्ती फेकून देण्यात आल्या आणि एका रात्रीत ते अल्लाचे घर झाले. तसेच अयोध्येतही होईल, अशी धमकी त्याने आपल्या भाषणात दिली. धर्मांध मुस्लीम मौलवी अजूनही एका वेगळ्याच धुंदीत वावरत असल्याचे त्यांच्या अशा वक्तव्यावरून दिसून येते. या मुल्ला-मौलवींनी सय्यद वसीम रिझवी यांच्याकडून हिंदू समाजाकडे कसे पाहायला हवे याचे धडे घ्यायला हवेत. असदुद्दीन ओवेसी काय किंवा ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’शी संबंधित असलेली ‘इमाम कौन्सिल’ काय, त्यांना अजून शहाणपण कसे काय येत नाही तेच समजत नाही! हिंदू समाजास आव्हान देण्यामध्ये आपले हित नाही हे त्यांच्या कधी लक्षात येणार?