युद्धक्षमता लगेच वाढवण्यासाठी अनोख्या संकल्पनांचा अवलंब

देशाच्या संरक्षणदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रचंड निधीची गरज आहे. कोरोना संकटकाळामुळे संरक्षणदलाच्या बजेटला काही मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, त्याच वेळी चीन आणि पाकिस्तान अशा दोन्ही फ्रंटवर लढण्याचे संकट घोंगावते आहे. साहजिकच अशा वेळी अभिनव-अनोख्या संकल्पनांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. अन्य देशांकडून लढाऊ विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याची अशीच एक संकल्पना सध्या विचाराधीन आहे. ही संकल्पना स्वागतार्ह असून त्यातून वायुदलाची क्षमता द्विगुणित होण्यास मदत होणार आहे.

 

 

भारतीय वायुदल सध्या ‘एअऱ टू एअर रिफ्युएलिंग’ करणारी म्हणजे हवेतल्या हवेतच इंधन भरता येऊ शकणारी विमाने भाडेतत्त्वावर (लिजिंग) घेता येतील का, याचा विचार करत आहे असे वक्तव्य नुकतेच वायुदल प्रमुखांनी केले. विमाने विकत घ्यायची असतील तर त्याची किंमत प्रचंड असते. तसेच ती बाजारातून लगेच मिळत नाही. त्यांच्या बनावटीसाठी पाच ते दहा वर्षांचा कालावधी लागू शकेल. आजची तणावाची परिस्थिती लक्षात घेता, इतक्या दीर्घकाळ थांबणे शक्य नाही. संभाव्य युद्धाला तयार राहायचे असेल तर आज आपल्याला लगेच विमानांची गरज आहे. अशी विमाने अनेक देशांकडे उपलब्ध आहेत. ज्यांना युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाही. अशा राष्ट्रांकडून आपल्याला विमाने भाडेतत्त्वावर मिळू शकतात. तसे झाले तर आपल्या लढाऊ विमानांची युद्धक्षमता वाढू शकते. सद्यस्थितीत लढाऊ विमाने त्यातील इंधन संपल्यानंतर जमिनीवर उतरतात आणि इंधन भरुन पुन्हा उड्डाण करतात. परंतु, हवेत असतानाच इंधन भरले गेले तर फार कमी वेळात तेच विमान लगेच शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी वापरता येऊ शकते. यासाठीच वायुदल प्रमुखांनी ही कल्पना समोर आणली. अशा अभिनव संकल्पनांचे स्वागतच करायला हवे. आज आपल्याकडे ४४ स्क्वाड्रन फायटर प्लेनची गरज असताना आपल्याकडे ३१ स्क्वाड्रन आहेत. त्यापैकी ‘सुखोई’ आणि ‘मिग’ यांची संख्याही ३० ते ४०टक्क्यांनी कमी झाल्याने आपली या २० स्क्वाड्रनची क्षमता ५०टक्क्यांवर आली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी भारताचे संरक्षणमंत्री रशियाच्या भेटीवर गेले होते. तेथे त्यांनी रशियाशी ३०‘सुखोई’ विमाने आणि ३० ‘मिग’-२९ विमाने तत्काळ विकत घेण्याचा करार केला. ही विमाने वायुदलात दाखल झाली तर ‘सुखोई’ आणि ‘मिग’ स्क्वाड्रनची युद्ध क्षमता वाढू शकते.

अलीकडेच भारतीय वायुदलाच्या ताफ्यात पाच अत्याधुनिक राफेल युद्धविमाने दाखल झाली आहेत. पुढच्या काही आठवड्यात आणखी तीन ते चार राफेल विमाने भारतात दाखल होतील. चीन-पाकिस्तान सीमेवर तणाव असताना, ४.५ जनरेशनच्या या फायटर विमानांमुळे भारताची हवाई शक्ती कैकपटीने वाढणार आहे. अनेक विमानांचे काम एकटे राफेल करु शकते. दर दोन महिन्यांच्या अंतराने तीन ते चार राफेल विमाने भारताकडे सोपवली जातील, अशी आयएएफला अपेक्षा आहे. यामुळे राफेल विमाने पुढील दोन वर्षात मिळण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरीच्या काळात युद्धाला सामोरे जावे लागले तर काय करायचे? यासाठीही एक नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. राफेल विमाने आज चार देशांकडे आहेत. या देशांना आज तरी युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाहीये. त्यामुळे पुढील राफेल विमाने आपल्याला मिळेपर्यंत अशा देशांकडून राफेल विमाने आपण भाड्याने काही वर्षांकरिता घेऊ शकतो का, असा विचार समोर आला आहे. ही विमाने तेथील वायुदलाच्या सेवेत असल्याने ती भारतीय वायुदलाला लगेच मिळू शकतात आणि वापरताही येऊ शकतात. आपल्याकडे वैमानिकांची कमतरता नाही. मात्र, विमानांची कमतरता आहे. समजा, ३६राफेल विमाने फ्रान्स किंवा दुसर्‍या देशाकडून भाडेतत्त्वावर घेतल्यास, आपल्याकडील लढाऊ विमानांची कमतरता लगेच भरून निघू शकते. भारताची नवीन विमाने फ्रान्सकडून मिळाल्यानंतर ही विमाने परत करता येऊ शकतील. नवीन विमाने मिळेपर्यंत युद्धक्षमता वृद्धिंगत करण्याचा हा उत्तम पर्याय आहे.

अर्थात, लढाऊ विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या संकल्पनेविषयी काही प्रश्नही उपस्थित होतात. अशा प्रकारे भाडेतत्त्वावर संरक्षण सामग्री याआधी घेतली आहे का? तर याचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. भारतीय नौदलाने ‘आयएनएस चक्र’ ही आण्विक क्षमता असलेली पाणबुडी भाड्याने घेतली होती. दहा वर्षे ही पाणबुडी भाडेतत्त्वावर होती. यानिमित्ताने आपल्या खलाशांना आण्विक सक्षम पाणबुडीवर कसे काम करायचे, याचा अनुभव आला. त्यानंतर आपली आण्विक सक्षम ‘अरिहंत’ पाणबुडी आली. तेव्हा ती पाणबुडी आपल्याच खलाशांकडून समर्थपणे चालवली गेली. नागरी हवाई सेवांसाठी ‘एअर इंडिया’ने अनेक वेळा भाडेतत्त्वावर विमाने घेतलेली आहेत. ती ठरावीक वेळासाठी घेतली जातात. भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानांचे भाडेही कमी असू असते. अशी विमाने घेण्याचे दोन प्रकार असू शकतात. एक म्हणजे ‘वेट लिझिंग’ आणि दुसरे ‘नॉर्मल लिझिंग.’ ‘नॉर्मल लिझिंग’मध्ये आपणच ते विमान आपल्या वैमानिकांकडून आपल्याला हवे तसे चालवायचे असते. ‘वेट लिझिंग’मध्ये वैमानिक आणि देखभाल दुरूस्ती करणारे इतर तंत्रज्ञ तो देश विमानाबरोबर पाठवतो. आपण फक्त केव्हा आणि कुठे वापरायचे, हेच ठरवायचे असते. अशी विमाने व्यवस्थापकीय कामासाठी वापरता येऊ शकतात. लढण्यासाठी त्यांचा वापर करता येणार नाही.

उदाहरणार्थ, आज ‘सी. हर्क्युलस’ नावाचे अमेरिकन बनावटीचे अत्याधुनिक विमान आपण दिल्ली किंवा श्रीनगरपासून लेहला युद्धसामग्री नेण्यासाठी वापरतो. ही विमाने आपल्याकडे कमी संख्येने आहेत. हिवाळ्याची तीव्रता वाढली आणि युद्ध झाल्यास, अधिक विमानांची गरज पडली तर जास्त विमाने अमेरिकेकडून मागवावी लागतील. यासाठी ‘वेट लिझिंग’ नक्कीच शक्य आहे. हे काम युद्धभूमीपेक्षा वेगळे आहे. परंतु, लढण्यासाठी विमाने वापरायची असतील तर चालक म्हणून आपलेच पायलट वापरावे लागतील.त्याशिवाय हे विमान लढाईमध्ये पडले तर त्याची किंमत किती द्यायची, याचा विचार भाडेतत्त्वाबाबतच्या करारामध्ये करावा लागेल. विमान भाड्याने घेतल्यानंतर ठरावीक काळानंतर विमान परत केले तर किती भाडे, विमानाला अपघात झाला किंवा ते ‘राईट ऑफ’ झाले तर किती पैसे द्यावे लागतील, जर ठरलेल्या मुदतीनंतर आपल्याला हे विमान कायमचे ठेवून घ्यायचे असेल तर किती पैसे द्यावे लागतील अशा अनेक प्रश्नांचा विचार करावा लागतो. आपण कार, स्कूटरप्रमाणे लढाऊ विमानांचा विमा काढू शकतो का, असाही एक प्रश्न आहे. विमा संरक्षण प्रत्येक वस्तूचे करता येते. त्यासाठी योग्य किंमत मोजावी लागेल. काही दिवसांपूर्वी माध्यमांमध्ये वृत्त आले होते की, शांतता काळामध्ये ‘सुखोई’ किंवा इतर विमाने अपघातग्रस्त झाली तर त्याचा विमा मिळू शकतो. यामुळे जवळपास अडीच अब्ज डॉलर्स इतका विमा परतावा वायुदलाला मिळू शकेल.

भाडेतत्त्वावर विमाने घेताना आपला मुख्य फायदा होईल की युद्ध अचानक झाले तर आवश्यक ती विमाने उपलब्ध असतील. त्यासाठी दोन-तीन वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. भाडे किती, विमा किती, देखभाल-दुरूस्ती कोणी करायची, विमानांचा अपघात झाला तर नुकसानभरपाई कशी करायची, या सर्व गोष्टी त्या त्या राष्ट्रांशी चर्चा करून ठरवाव्या लागतील. ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशिन्स प्रोसिजर २०२०’ प्रमाणे आपण कुठलीही संरक्षण सामग्री भाड्याने घेऊ शकतो. म्हणजेच सैन्याने अशा प्रकारे भाडेतत्त्वावर विमाने घेण्याची तयारी आधीपासूनच केली आहे. याचा मुख्य फायदा आपली युद्धक्षमता वाढेल आणि चीनच्या कुठल्याही कुरापतीला आपण लगेच प्रत्युत्तर देऊ शकतो. अर्थातच, हा अल्पकालीन उपाय आहे. दीर्घकालीन उपायात मात्र देशाचे स्वतःच्या मालकीची अत्याधुनिक संरक्षणसामग्री देशातच बनवणे आवश्यक आहे. सध्या संरक्षण अर्थसंकल्प वाढवण्यासाठी पुरेसा निधी मिळणे अवघड आहे. कारण, कोरोना या चिनी विषाणूमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचेही जगातील इतर देशांप्रमाणे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अनोख्या कल्पनांचा विचार करून देशाची युद्धक्षमता वाढवावी लागेल. त्यासाठी वेट लिझिंग, भाडेतत्वावर इतर सामग्री घेणे गरजेचे आहे.