इस्लामाबादला आता रावळपिंडीचा विळखा!

पाकिस्तानातील शासनतंत्र सदैव लष्करी नियंत्रणात राहिले आणि या लष्कराने पाकिस्तानच्या शासनाधीन संस्थांना केवळ दुबळेच केले नाही, तर त्याच्या संपूर्ण उच्चाटनाचेदेखील प्रयत्न केले. ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’चे सरकार असलेल्या सिंध प्रांतातील सोमवारी झालेली घटना याचे ताजे उदाहरण आहे. इथे ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’चे (नवाझ) नेते आणि माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे जावई कॅप्टन सफदर आवान यांना नाट्यमयरीत्या अटक करण्यात आली. आवान यांच्या अटकेसाठी सिंध पोलिसांच्या इन्स्पेक्टर जनरलवर लष्कराने दबाव आणला होता. मात्र, इन्स्पेक्टर जनरलने लष्कराचे ऐकले नाही, तर त्यांचेही अपहरण करण्यात आले आणि जबरदस्तीने आवान यांच्या अटकेच्या आदेशावर त्यांची स्वाक्षरी घेण्यात आली. तत्पूर्वी रविवार, दि.१८ ऑक्टोबरला कराचीत ‘पीपीपी’ने आयोजित केलेल्या रॅलीच्या दिवशी सफदर यांनी पक्ष कार्यकर्ते आणि मरियम नवाझ यांच्यासह कराचीतील मोहम्मद अली जिना यांच्या थडग्याचा दौरा केला. इथे त्यांनी कथितरीत्या घोषणाबाजी केल्याचे म्हटले जाते. मात्र, दुसर्‍या दिवशी त्यांनी जिना यांच्या थडग्याचे पावित्र्य भंग केल्याच्या आणि काही व्यक्तींना हत्येची धमकी देण्याच्या आरोपाखाली त्यांना त्यांच्या हॉटेलमधून अटक करण्यात आली होती. सफदर यांना नंतर जामिनावर सोडूनही देण्यात आले होते.

पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षांनी या घटनेचा विरोध करतानाच चिंताही व्यक्त केली. सिंधमधील सत्ताधारी ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’चे नेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा आणि ‘आयएसआय’प्रमुख जनरल फैज हमी यांच्याकडे या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. “सफदर यांना ज्याप्रकारे अटक करण्यात आली, ते निषेधार्ह आहे,” असे बिलावल म्हणाले. तसेच, “माझ्या राज्यात झालेल्या या घटनेची मलाच शरम वाटते व मी कोणालाही माझा चेहरा दाखवू इच्छित नाही,” असे ते म्हणाले. विरोधकांनी या घटनेचा निषेध केलाच. पण, मरियम नवाझ यांच्या ‘पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूव्हमेंट’च्या (पीडीएम) काही नेत्यांनी सफदर यांच्या अटकेनंतर ही कारवाई विरोधकांत फूट पाडण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारी व सरकारी संस्थांनी केल्याचा दावा केला. इमरान खान सरकार आणि त्या सरकारला मिळणार्‍या लष्करी समर्थनाच्या विरोधात विरोधी पक्षांतील एकतेसाठी ‘पीडीएम’ अस्तित्वात आली. ‘पीडीएम’ पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांची आघाडी असून, त्याची स्थापना यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये केली गेली. ‘पीडीएम’चे नेतृत्व इस्लामवादी ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’चे (फजल) नेते मौलाना फजल-उर-रहमान करत आहेत आणि दोन्ही मुख्य विरोधी पक्ष ‘पीएमएल’ (नवाझ) आणि ‘पीपीपी’ यात सामील आहेत.

भारताला लागलेल्या पाकिस्तानच्या पूर्व सीमेच्या सुरक्षेची जबाबदारी ‘पाकिस्तान रेंजर्स’ या निमलष्करी बलावर आहे. ‘पाकिस्तान रेंजर्स’ सरकारच्या अंतर्गत मंत्रालयात येते. पण, व्यावहारिकदृष्ट्या ते पाकिस्तानी लष्कराचे महत्त्वाचे अंग आहे. भारतात दहशतवाद्यांची घुसखोरी करण्यापासून दहशतवादी हल्ल्यांत ‘पाकिस्तान रेंजर्स’ची भूमिका महत्त्वाची आहे. आता या घटनेतील सहभागामुळे रेंजर्सचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. पण, यावेळी पीडित स्वतः सिंधचे पोलीस आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांबाबत अशाप्रकारचे वर्तन नवे नाही. परंतु, यावेळी लष्करालादेखील पोलिसांच्या जोरदार विरोधाचा सामना करावा लागला. सोमवारी कॅप्टन सफदर यांच्या अटकेनंतर पोलिसांशी केलेल्या गैरवर्तनामुळे सिंधचे आयजीपी मुस्ताक मेहर आणि दोन अ‍ॅडिशनल इन्स्पेक्टर जनरल तसेच सात पोलीस सुपरिटेन्डेंट्स यांनी विरोधासाठी सुट्टीवर जाण्याचा अर्ज दिला आहे. सिंध पोलिसांनी एक ट्विटही केले आणि १८ व १९ऑक्टोबरच्या रात्री झालेल्या घटनांनी राज्यातील पोलिसांचे मनोबल खच्ची केल्याचे म्हटले. सुट्टीच्या अर्जांमध्ये कॅप्टन सफदर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करतेवेळी पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांबरोबर केवळ गैरव्यवहार केला नाही, तर त्यांची खिल्ली उडवल्याचेही म्हटले आहे. तसेच, यामुळे सिंध पोलिसांतील सर्व कर्मचार्‍यांवर मानसिक प्रहार केला व त्यांचे मनोबल दुबळे केल्याचे म्हटले. लष्कराची सारवासारव विरोधाच्या वाढत्या आवाजामुळे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी आता कराची घटनेच्या तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लष्कराच्या ‘इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स’ (आयएसपीआर)ने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, कराची कोअरच्या कमांडरला परिस्थिती आणि तथ्यांची तत्काळ माहिती घेणे आणि लवकरात लवकर अहवाल सादर करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, नेमक्या कोणत्या घटनेची चौकशी करणार, याबाबत ‘आयएसपीआर’ने स्पष्टपणे सांगितलेले नाही.

दरम्यान, या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे पाकिस्तानची वास्तविक सत्ता नेमकी कोणाकडे आहे, हेही दाखवून दिले. इमरान खान पंतप्रधानपदी आले. पण, ‘नियुक्ती, निवड नव्हे’ या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सातत्याने त्यांच्यावर निशाणा साधला. विरोधकांच्या मते, इमरान खान केवळ ‘डीप स्टेट’चे प्यादे आहेत. परंतु, पाकिस्तानमधील सरकारे आणि विरोधी पक्ष लष्कराविरोधात एका मर्यादेपर्यंतच जाऊ शकतात आणि ती मर्यादा स्वतः लष्कराने ठरवलेली असते. आताच्या घटनाक्रमानंतर लष्कर स्वतःहून पुढे आले विरोधकांच्या नाड्या आवळल्या जात आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आवाजात बदलही होऊ शकतो. ‘पीपीपी’ सरकार या घटनेनंतर विचित्र परिस्थितीत अडकले असून, स्वतःला या संपूर्ण घटनाक्रमापासून अलग केले आहे. दुसरीकडे मरियम नवाझ यांनी ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ची बाजू मांडताना, या घटनेचे खापर इमरान खान यांच्या माथी फोडले. मात्र, लष्कराविरोधात शब्दही काढला नाही. या घटनाक्रमाच्या अंताची जवळपास सर्वच पाकिस्तानी नागरिकांना माहिती आहे. मात्र, महत्त्वाचे म्हणजे, या घटनेने पुन्हा एकदा पाकिस्तानमध्ये इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील ‘पीटीआय सरकार’ आणि लष्करादरम्यान सुुरू असलेल्या कुत्सित खेळाला सर्वांसमोर आणले. सध्याच्या घडीला पाकिस्तानचे शासन मंत्रालय वा असेम्ब्ली नव्हे, तर रावळपिंडीतील जनरल हेडक्वार्टर्समधून चालवले जात आहे आणि या सर्व कारणांमुळे इथे नागरी सरकारच्या तंत्रप्रणालीतील महत्त्वाच्या संस्था अतिशय वाईट पद्धतीने प्रभावित होत आहेत.