बिहारमध्ये पासवानांचा चिराग चमकेल का?

 

 

 

 

एका बाजूने बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार तापला असताना लोकजनशक्ती पक्षाचे संस्थापक आणि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान (जन्म : १९४६) यांचा मृत्यू झाला. मृत्युसमयी त्यांचे वय ७४ होते व ते मोदी सरकारमध्ये अन्न आणि पुरवठामंत्री होते. त्यांच्या मृत्यूने बिहारच्या राजकारणावर, खास करून या महिन्याच्या शेवटी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर जबरदस्त परिणाम होणार आहे.

 

 

 

 

उत्तर भारतातील अनेक राज्यांप्रमाणेच बिहारमध्येसुद्धा जातीपातींचे राजकारण तीव्र असते. भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांप्रमाणे बिहारमध्येसुद्धा सुरुवातीला राजकीय सत्ताकेंद्रांवर उच्चवर्णीयांचा वरचष्मा होता. याला शह दिला तो डॉ. राममनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांनी पुढे आणलेल्या ‘पिछडे जाती का राजकारण’ या प्रकाराने. यामुळेच तर १९८०च्या दशकानंतर उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव, कांशीराम/मायावती व बिहारमध्ये लालुप्रसाद/ नितीशकुमार आणि रामविलास पासवान हे तरुण चेहरे राजकारणात चमकू लागले. रामविलास पासवान १९६९ साली पहिल्यांदा आमदार झाले. हिशेब केला तर ते तब्बल ५१ वर्षं राजकीय क्षेत्रात होते. असा प्रदीर्घ अनुभव आणि सर्व पक्षांत मित्र असलेला नेता ८ ऑक्टोबर रोजी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.

 

 

 

बिहारचे राजकारण या निवडणुकांच्या निमित्ताने एका वेगळ्याच टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. १९९० पासून तिथे ओबीसी समाजाच्या हातात सत्ता एकवटली आहे. तेथे दलित समाज आहे, मुस्लीम समाज आहे. बिहारच्या दहा कोटी लोकसंख्येत दलित समाज १५ टक्के आहे. या दलित समाजात २२ जाती आहेत. यातील एक महत्त्वाची जात म्हणजे ‘दुसाध.’ यांनाच ‘पासवान’ असेही म्हणतात. रामविलास पासवान दुसाधांंचे नेते होते. ओबीसींचा वरचष्मा असलेल्या बिहारच्या राजकारणाच्या संदर्भात हे तपशील लक्षात ठेवले म्हणजे येत्या विधानसभा निवडणुका कशा वेगळ्या ठरतील, यावर प्रकाश पडेल.

 

 

 

१९९०च्या दशकात लालूप्रसाद यांनी मुस्लीम आणि यादव यांची जबरदस्त मोट बांधली आणि सत्ता मिळवली. लालू आणि त्यांची पत्नी राबडीदेवी यांनी १९९० ते २००५ अशी १५ वर्षं बिहारची सत्ता उपभोगली. बिहारच्या लोकसंख्येत यादवांचे सुमारे १२ टक्के प्रमाण आहे. यादरम्यान त्यांनी ओबीसीतील फक्त ‘यादव’ या जातीचे भले केले. परिणामी, बिगरयादव ओबीसी जाती लालूप्रसादांपासून दूर गेल्या. यातील अनेक जातींना नितीशकुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) मध्ये आधार मिळाला. भाजप-राजद (यू) या युतीने २००५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकून लालूप्रसादांची सत्तेवरील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली. २०१५ ते २०१७ हा दोन वर्षांचा काळ वगळताही युती बिहारमध्ये सत्तेत आहे आणि मुख्यमंत्रिपदी नितीशकुमार आहेत. मात्र, आगामी निवडणुकीत बिहारमध्ये फार मोठे राजकीय बदल होतील, असा अंदाज आहे.

 

 

 

आता होत असलेल्या निवडणुकीत नितीशकुमार फारसा प्रभाव पाडू शकणार नाहीत, असा अंदाज आहे. कारण, सुरुवातीला त्यांची असलेली ‘सुशासनबाबू’ ही प्रतिमा केव्हाच भंग पावली आहे. २०१५ साली लालूप्रसाद आणि काँग्रेसशी केलेले ‘महागठबंधन’ २०१७ साली तोडून पुन्हा भाजपशी युती केल्यामुळे देशातल्या निधर्मी शक्ती त्यांच्या विरोधात गेल्या आहेत. असे असले तरी मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-जद (यु) युतीने बिहारमधील एकूण ४० लोकसभा जागांपैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. म्हणूनच असे भाकित करण्यात येत आहे की, बिहारमध्ये भाजप-जद (यु) युतीच सत्तेत येईल. पण, नितीशकुमार मुख्यमंत्रिपदी नसतील आणि मुख्यमंत्री भाजपचा असेल.

 

 

 

या टप्प्यावर रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचे (लोजप) महत्त्व समोर येते. हा पक्ष बिहारच्या निवडणुकीपुरता भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (रालोआ) बाहेर पडला असून, या पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी उघडपणे नितीशकुमारांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. बिहार विधानसभेत एकूण २४३ जागा आहेत. भाजप व जनता दल (यु) मध्ये झालेल्या जागावाटपानुसार भाजपला १२१, तर नितीशकुमारांना १२२ जागा मिळाल्या आहेत. चिराग पासवान यांनी जाहीर केले आहे की, त्यांचा पक्ष १२२ जागांवर जनता दल (यु)च्या उमेदवारांच्या विरोधात उमेदवार उभे करणार आहे. म्हणजे या १२२ मतदारसंघांत तिहेरी सामने होतील. एका बाजूला जनता दल (यु), दुसरीकडे लालूप्रसादांचा राजद-काँग्रेस महागठबंधनचा उमेदवार आणि तिसरीकडे आता लोजपचा उमेदवार. चिराग पासवान यांनी असेही जाहीर केले की, ते भाजपच्या कोट्यातील जागांवर उमेदवार उभे करणार नाहीत.

 

 

 

आता या निवडणुकीत आता रामविलास पासवान असणार नाहीत. पासवान गेले काही महिने आजारी होते. या निवडणुकीसाठी प्रचार करणे त्यांना कितपत जमले असते, याबद्दल शंका होत्या. यात खरा मुद्दा असा आहे की, जेथे लोजपने जनता दल (यु)च्या विरोधात उमेदवार दिले आहेत, त्या मतदारसंघात भाजपचा हक्काचा मतदार युतीनुसार नितीशकुमारांच्या उमेदवाराला मत देईल की, चिराग पासवान यांच्या उमेदवाराला? या गोंधळात राजद-काँग्रेस आघाडीला बसल्या बसल्या फायदा होईल का?

 

 

 

चिराग पासवानांचे बंड भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या आशीर्वादाशिवाय आकार घेणे शक्यच नव्हते. भाजपच्या दृष्टीने उताराला लागलेला नितीशकुमारांचा करिश्मा संपविण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. म्हणजे युती अभंग ठेवता येईल आणि मुख्यमंत्रिपदसुद्धा पदरी पडेल. यासाठी युतीत नितीशकुमारांच्या पक्षाचे कमी आमदार निवडून आले पाहिजेत आणि जेथे नितीशकुमारांचे उमेदवार पडले, तेथून चिराग पासवानांचे उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. भाजपसाठी ही आदर्श स्थिती असेल.

 

 

 

या रणनीतीचा एक भाग म्हणून भाजपचे नेते चिराग पासवान यांच्याविरोधात फारसे बोलत नाहीत. आज बिहार भाजपमध्ये नितीशकुमार यांच्या राजकीय उंचीचा नेता नाही. त्याऐवजी भाजप काही काळ तरी चिराग पासवान यांना पुढे करेल आणि यथावकाश चिराग यांना पर्याय उभा करेल. कोणताही राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करण्यासाठी रणनीती आखत नाही. इथं महत्त्वाची ठरते ती राजकीय गरज. आज काँग्रेस बिहारच्या राजकारणात फार खालच्या स्थानावर आहे. म्हणून काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षाला राजदसारख्या प्रादेशिक पक्षासमोर दुय्यम भूमिका घ्यावी लागते.

 

 

 

आपल्या महाराष्ट्रात असे घडलेले बघायला मिळते. १९८९ साली भाजप-सेना यांच्यात जेव्हा युती झाली, तेव्हा भाजप धाकटा भाऊ होता. ही स्थिती २०१४ सालच्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत होेती. या निवडणुकीत भाजपचे १२२ तर सेनेचे ६३ आमदार निवडून आले होते. परिणामी, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते. आता भाजप असाच खेळ बिहारमध्ये खेळत आहे. आज भाजपला तेथे स्वबळावर सत्तेत येण्याची शक्यता दिसत नाही, म्हणून भाजपने जनता दल(यु)शी युती चालू तर ठेवलीच, शिवाय युतीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून नितीशकुमारांच्या नावाची घोषणासुद्धा केली. पण, यातील पूर्व अट म्हणजे नितीशकुमारांच्या पक्षाचे जास्त आमदार असले पाहिजेत. तसं होऊ नये म्हणून चिराग पासवान यांच्या वेगळ्या प्रकारच्या बंडाला अप्रत्यक्ष मदत केली.

 

 

 

यातला आकडेवारीचा खेळ स्पष्ट आहे. चिराग यांच्या भूमिकेमुळे जनता दल (यु)चे उमेदवार कमी निवडून येण्याची शक्यता आहे. या युतीत भाजपचे जास्त निवडून आले तर युतीच्या धर्माप्रमाणे मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे येईल. यात चिराग पासवान यांना त्यांचा वाटा मिळेलच आणि नितीशकुमारांची राजकीय कारकिर्द उताराला लागेल, अशी चिराग आणि भाजपची रणनीती दिसते. ८ ऑक्टोबर रोजी रामविलास पासवान यांचा मृत्यू झाल्यामुळे या रणनीतीत काहीही बदल होणार नाही. झालाच तर चिराग यांना सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदाच होईल. सर्व चित्र १० नोव्हेंबरला संध्याकाळी स्पष्ट होईल, जेव्हा निकाल आलेले असतील.