गगन वितळल्याचे दुःख...

महात्मा गांधींची ३० जानेवारी, १९४८ रोजी निर्घृण हत्या झाली. देशासाठी परमपूजनीय असलेल्या विभूतीचा खून झाला. पण, त्यातील आरोपींना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळली, ही या देशाच्या सक्षम न्यायविचाराची सुरुवात म्हटली पाहिजे. भारताचे संविधान तेव्हा आकारास येत होते. घटनेची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात झालेली शिक्षा उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आली. आरोपींना वकील देण्याची तयारी उच्च न्यायालयाने दाखवली होती. आरोपींनी कोर्टाने दिलेला वकील नाकारला. न्यायालयाने स्वतःची बाजू मांडण्याची अनुमती आरोपींना दिली. गांधींची हत्या करणार्‍यांनी आपली बाजू मांडताना भलीमोठी कारणमीमांसा केली आहे. मात्र, त्यातून खुनासारख्या कृतीचे समर्थन कायद्याच्या कक्षेत होणे अपेक्षित नव्हते. तरीही आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न आरोपींनी केला व भारताच्या न्यायव्यवस्थेने खटल्याशी संबंधित नसलेला युक्तिवाद ऐकून घेण्याचे सौजन्य दाखवले. संविधानशील देशात राहण्याचे लाभ काय, याचे उत्तर न्यायालयाच्या निकालपत्रांचे अन्वयार्थ आजही सांगत असतात. गांधींचा खून हा कायद्याच्या दृष्टीने एका व्यक्तीच्या खुनाचा खटला असला, तरीही देशाच्या भवितव्यासाठी ती एक वैचारिक घुसळण होती. दोन्ही बाजूंच्या कार्यपद्धतीच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद त्यातून समोर आले. एक युक्तिवाद न्यायालयात आरोपींच्या माध्यमातून मांडला गेला, तर दुसरा खुनाच्या आरोपींना मिळालेल्या न्याय्य वागणुकीच्या माध्यमातून नव्या व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ उत्तरे देणारा! या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन गांधीभक्तांनी व गांधींचे अनुयायी असल्याचे दावे करणार्‍या राज्यकर्त्यांनी मात्र प्रगल्भ व्यवहाराची संधी गमावली. त्यांचे वंशज आजही गांधीहत्येचे पाप निर्दोष सावरकरांच्या माथी मारण्याचे चाळे करत असतातच. राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी गांधींच्या हत्येकडे एक संधी म्हणून पाहण्याचे उद्योगही तेव्हापासूनच सुरू झालेत, असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. गांधीहत्येशी तिळमात्र संबंध नसलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली. देशभर गोडसेंच्या जातकुळीची ससेहोलपट सुरू होती. ’संघाचे स्वयंसेवक’, या एका कारणास्तव नऊ नागरिकांना जिवंत जाळून टाकण्यात आले. ज्यांनी अंदमानात स्वतंत्रतेचे स्तोत्र लिहिले, त्या सावरकरांना आपल्या निर्दोषत्वाचे आर्जव लिहावे लागले. या सगळ्याला निमित्त एका व्यक्तीची कृती ठरली आणि कारणीभूत एका कळपाची मानसिकता. हा कळप स्वतःला गांधींच्या विचारांचा ठरवत होता. गांधींच्या विचारांचा द्रोह जितका बंदुकीच्या तीन गोळ्यांनी झालेला नाही, त्याहून जास्त तत्कालीन सरकारच्या विचित्र धोरणामुळे झाला. अखेर राज्यकर्त्यांच्या मनसुब्यांना कायद्याने लगाम घातले. सावरकर निर्दोष ठरले व संघावरची बंदीही उठली. पण, त्या दरम्यान जो अन्याय झाला व न्यायासाठी याच देशातील स्वतंत्र नागरिकांनी संघर्ष केला, हे खचितच आपल्या संविधानाला, कायद्याला अपेक्षित नसावे. या गदारोळात गांधींचे किती खून झाले व आजही होतात, याची मोजदाद न्यायालयात होणे शक्य नाही. तिथे न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित होते व सरकारचे दायित्व जास्त.

नथुराम व त्याच्या साथीदारांनी गांधीहत्येचे षड्यंत्र रचले व हत्याही केली. सावरकरांना या प्रकरणात क्रमांक ८ चे आरोपी करण्यात आले. सावरकरांची व गांधींचा खून करणार्‍यांची भेटही त्यापूर्वी झालेली नव्हती. गांधींचा खून व्हावा, अशी चिथावणीही सावरकरांनी कधी दिलेली नव्हती. त्याउलट गांधी व सावरकर यांच्यातील संवादाचे पुरावे देणारी पत्रे आजही उपलब्ध आहेत. सावरकरांना आरोपी ठरविण्यात आले, कारण गांधींच्या हत्येसह संबंध हिंदुत्वविचाराला जोडण्याचा प्रयत्न तत्कालीन सरकारला करायचा होता. सावरकरांच्या अंगरक्षकाला पोलिसांनी जबाब नोंदवण्यासाठी अतोनात मारहाण केली. या सगळ्याच बाबी कालान्वये पुढे आल्या आहेत. तपासादरम्यान सावरकरांच्या विरोधात एकही पुरावा जुळवणे पोलिसांना शक्य झाले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली भूमिका तेव्हाही स्पष्ट केली व आजही आहे. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी तेव्हा मद्रासला होते. गांधींच्या हत्येचे वृत्त समजताच त्यांनी देशाचे पंतप्रधान पंडित नेहरूंना व गृहमंत्री सरदार पटेलांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात नथुरामचा उल्लेख ‘Thoughtless perverted soul’ असा करण्यात आला आहे. तसेच गांधीहत्येचा सुस्पष्ट निषेधही सरसंघचालकांनी केलेला आढळतो. त्या पत्राला उत्तर आलेले नाही. त्यानंतर अनुक्रमे ११ ऑगस्ट व २४ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरसंघचालकांनी पंडित नेहरू व सरदार पटेलांना पत्रे लिहिली आहेत. पंतप्रधान सचिवालयाच्या कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरात संघावर गांधीहत्येचा साधा आरोपही करण्यात आलेला नाही. सरकारला संघाच्या उद्दिष्टांवर संशय आहे, असे पंतप्रधान सचिवालयाने लिहिलेल्या पत्रातून ध्वनित होते. त्याला उत्तरही सरसंघचालकांनी लिहिले आहे. संघाचे नेमके काम काय, हाच प्रश्न सरकारच्या वतीने विचारला जात होता. जर संघाच्या कामाविषयी सरकारला स्पष्टता हवी होती, तर त्यांनी तशी स्पष्ट विचारणा करायला हवी होती. मात्र, गांधींच्या हत्येचे निमित्त साधून संघावर बंदी का बरं लादण्यात आली असावी? संपूर्ण खटल्यात नथुरामच्या जोडीला संघावर कोणतेही आरोप सरकारी यंत्रणा लावू शकल्या नव्हत्या. तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारने तसे आरोपपत्र बनविण्याचा प्रयत्न केला, पण तो निष्फळ ठरला. संघाची पुरेपूर बदनामी मात्र सरकारधार्जिण्या घटकांनी तेव्हाही केली व आजही करीत असतात. अखेर हा या देशाच्या न्यायशास्त्राचा विजय आहे की, त्यांच्या पोपटपंचीचे रूपांतर जबाबदारीने प्रतिज्ञापत्र लिहितेवेळी मौनव्रतात होते. संघावरील बंदी मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने ११ जुलै, १९४९ रोजी घेतला. त्यावेळेस सरकारने पाठविलेल्या अधिकृत पत्रात कुठेही गांधीहत्येचा उल्लेख नाही. संघाची निष्ठा राष्ट्रीय ध्वज व संविधानाप्रति आहे इत्यादी कारणे पुढे करून तत्कालीन सरकारने संघावरील बंदी उठवली. याचा अर्थ सरकारला गांधींच्या हत्येसंबंधी संघावर संशय नव्हताच. मग गांधींच्या हत्येनंतर संघावर बंदी घालण्याचे नेमके कारण काय होते?, हा मुख्य प्रश्न आहे. गांधीहत्येची चौकशी करण्यासाठी कपूर आयोग गठीत करण्यात आला. आर. एन. बॅनर्जी गांधीहत्येच्या वेळेस गृहविभागाचे सचिव होते. त्यांनी कपूर आयोगासमोर जबाब नोंदवला आहे. बॅनर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, गांधींची हत्या करणारे संघाचे सदस्य-स्वयंसेवक होते, हे सिद्ध झाले नाही. थोडक्यात गांधींचा खून करणारे संघाप्रति निष्ठा बाळगणारे नव्हतेच. पण, हा न्याय होण्यासाठी अवकाश जावा लागला. गांधीहत्येचे निमित्त साधून जो अन्याय झाला, त्यांना न्याय सनदशीर मार्गानेच मिळाला, हेच काय ते समाधानकारक.

गांधी खून खटल्यातील आरोपींना स्वतःची बाजू मांडणारे पुस्तक लिहायचे होते. खटल्याचे कामकाज प्रसिद्ध करण्यास सरकारने मज्जाव केला. गोपाळ गोडसे यांनी त्याविषयीचे पुस्तक लिहिले आहे. त्या पुस्तकाचे समर्थन करण्याचे काही कारण नाही. किंबहुना, गोपाळ गोडसेंच्या पुस्तकातील अनेक तथ्यांशी संबंधित चुकांवर आक्षेपच आहे. मात्र, पुस्तके किंवा नाटकाला परवानगी मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे खेटे घालावे लागले, हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पराभव आहे. गोपाळ गोडसेंनी लिहिलेल्या पुस्तकात इतिहासाशी झालेली छेडछाडही निषेधार्हच. पुस्तकांना प्रसिद्ध होण्यासाठी परवानगी नाकारली, ही सरकारची चूक. त्यावरही नायालयाने निवाडा करून निकाल दिला आहे.

गांधींची हत्या ही घटना देशासाठी व सार्‍या जगासाठी दुर्दैवी होती. मात्र, त्यानंतर झालेला निवाडा, न्यायालयीन प्रक्रिया व समोर आलेले सत्य याचा योग्य अन्वयार्थ लावण्याची प्रगल्भता दाखविण्याची आज गरज आहे. त्याशिवाय गगन वितळल्याचे दुःख व दाह शमणार नाही.