पक्षांतरबंदी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना!

गेली काही वर्षे अशा घटना आपल्या देशात सर्रास घडत आहेत, जेथे ‘सभापती’ सारख्या पदाचा पक्षीय स्वार्थासाठी उघडपणे गैरवापर झालेला दिसतो. सभापती पक्षीय स्वार्थासाठी आमदार-खासदारांच्या अपात्रेबद्दलच्या याचिका बराच काळ प्रलंबित ठेवतात. असा महत्त्वाचा अधिकार सभापतींकडे ठेवण्याऐवजी यासाठी एका स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटक राज्यातील १७ आमदारांना तेथील सभापतींनी अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाच्या विरोधात हे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींचा हा निर्णय जरी कायम ठेवला तरीही एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. मात्र, या अपात्र आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली. कर्नाटकसारखाच असा प्रकार मणिपूरमध्ये झाला होता. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अशी सूचना केली आहे.

भारतीय लोकशाहीतील पक्षांतराचा हा प्रकार निश्चित योग्य नाही. यावर उपाय करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना गंभीरपणे घेतली पाहिजे. सभापतींना हा अधिकार जेव्हापासून मिळाला, तेव्हापासून याचा बहुतांशी गैरवापरच झालेला दिसून येतो. यातील एक नीचांक म्हणजे उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन सभापती केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्याबद्दल नमूद करावा लागतो. ते जेव्हा उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती होते, तेव्हा त्यांनी मायावतींच्या बसपातून भाजपत आलेल्या आमदारांच्या संदर्भात अभूतपूर्व निर्णय दिला होता. भाजपने बसपचे काही आमदार फोडले होते, पण बसपातील फुटीर आमदार रातोरात भाजपमध्ये सामील झाले नव्हते. काही आमदार आज, तर काही पुढच्या आठवड्यात अशी पक्षांतराची प्रक्रिया घडली होती, जी पूर्णपणे बेकायदेशीर होती. पण, केसरीनाथ यांनी ही प्रक्रिया ग्राह्य धरत मायावतींचे सरकार बरखास्त केले होते.

या प्रकारांमध्ये कोणताच पक्ष ‘धुतल्या तांदळा’सारखा नाही, हे इथे प्रकर्षाने नमूद करावे लागेल. आपले सरकार सभागृहात वाचवण्यासाठी सत्तारूढ पक्ष कोणत्याही थराला जात असतो. यात सभापतीसारख्या निःपक्ष पदाचा गैरवापर होत आहे याची खंत कोणत्याच पक्षाला नाही. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे.

या प्रकाराची सुरुवात १९८५ साली पारित झालेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यापासून झालेली दिसून येते. तसे पाहिले तर जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात पक्षांतरबंदी कायदा नाही. पण, भारतीय लोकशाही अनेकार्थाने वेगळी असल्याने इतरांकडे नसतील असे अनेक प्रकार आपल्या देशात आढळून येतात. हा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते तेव्हा पारित झालेला आहे. पण, आपल्या देशातील अनेक चांगल्या कायद्यांमध्ये जसे यथावकाश अपप्रवृत्ती शिरतात, तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याबद्दलही झाले. सत्तारूढ पक्ष सभापतीपदाचा गैरवापर करू लागला. आता तर या प्रकाराने नीचांक गाठला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला सूचना करावी लागली.

आज आपल्याला भेडसावत असलेल्या या समस्येची मूळं पक्षांतरबंदी कायद्यात आढळतात. स्वतंत्र भारतात १९५२ पासून पक्षीय स्पर्धेचे व निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले. १९५२ ते १९८५ दरम्यान भारतात केंद्रात व अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे होत असत. तसे पाहिले तर हा प्रकार जगभरच्या लोकशाहीत होत असतो. पण, आपल्याकडे मात्र पक्षांतर अनेक आमिषांसाठी केले जात असते. यासंदर्भात कुप्रसिद्ध प्रकार म्हणजे १९७०च्या दशकात हरियाणा राज्यातील ’आयाराम गयाराम’ प्रकरण! या आमदाराने २४ तासांमध्ये चार-पाच वेळा पक्षांतर केले होते. तेव्हा जागतिक पातळीवर भारतीय लोकशाहीची थट्टा केली जात असे. पाश्चात्य वृत्तपत्रे भारतीय लोकशाहीतील या प्रकारावर यथेच्छ टीका केली होती.

जेव्हा राजीव गांधी सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी तातडीने हा प्रकार थांबवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा पारित केला. यामुळे पक्षांतरांना काही काळ आळा बसला, पण लवकरच आपल्या राजकारणी वर्गाने या कायद्याची थट्टा सुरू केली. हे शक्य झाले याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आमदार-खासदारांना ‘अपात्र’ ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना देण्यात आला आहे. आपल्या देशात सभापती म्हणजे सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता. ‘सभापती’ पदावर बसलेल्या व्यक्तीने क्रिकेट सामन्यातील पंचाप्रमाणे निःपक्षपाती असावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असलेली व्यक्ती सभापतीपदावरून ही पक्षीय राजकारण करताना दिसते. एवढेच नव्हे तर आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवणारा अधिकार फार सैलपणे वापरून जमेल तसे व जमेल तेव्हा सत्तारूढ पक्षाला सभागृहात मदत करत असते.

नेमके असेच कर्नाटकात झाले होते. मे २०१८ मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपला १०४, काँग्रेसला ८० तर जनता दल (निधर्मी) ला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपधुरिणांना त्याप्रकारे बहुमत गोळा करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असतानाच काँग्रेसने जनता दलाला पाठिंबा देत सरकार बनवले. सर्वात जास्त आमदार संख्या असूनही भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नाही.

एका वर्षानंतर म्हणजे जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेस-जनता दल युतीतील एकूण १७ आमदारांनी राजीनामे दिले. लक्षात घ्या, त्यांनी फक्त ‘राजीनामे दिले’ होते, पण ‘पक्षांतर’ केले नव्हते. ‘राजीनामे देणे’ हा न्यायमार्ग आहे. १७ आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात गेले व अपेक्षेनुसार भाजपने सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला. १९८५च्या पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे सभापतींना अतोनात अधिकार प्राप्त झालेले आहेत व सहसा सभापतीपद सत्तारूढ पक्षाकडेच असते. अशा स्थितीत सभापती जरी नि:पक्ष असावा, असे अपेक्षित असले तरी अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी सभापती सत्तारूढ पक्षाला मदत करतात. तरीही २३ जुलै, २०१९ रोजी मतदानास आलेला विश्वासदर्शक ठराव मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जिंकू शकले नाही व त्यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर राज्यपालांनी २६ जुलै रोजी भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

दरम्यान, २५ व २८ जुलै रोजी सभापती रमेश यांनी दोन हुकुमांद्वारे त्या १७ आमदारांना निलंबित केले व २०२३ पर्यंत निवडणूक लढवण्यास मज्जाव केला. या आमदारांनी सभापतींच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता मागच्या बुधवारी याच याचिकेचा निर्णय आला आहे. यात न्यायपालिकेने निलंबन ग्राह्य धरले असले तरी इ. स. २०२३ पर्यंत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय फिरवला.

हे घडले तेव्हा कर्नाटकात काँग्रेस व जनता दल (सेक्युलर) यांचे आघाडी सरकार सत्तेत होते. या सरकारला काठावरचे बहुमत होते. या सरकारातील काँग्रेसच्या १३ आमदारांनी राजीनामे दिले व आघाडी सरकार अल्पमतात गेले. पण, आपल्या पक्षाचे सरकार वाचवण्यासाठी सभापतींनी या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारलेच नाही. एवढ्या लटापट्या करूनही काँग्रेस-जनता दलाचे सरकार वाचले नाही. नंतर हे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील सूचना केली.

मणिपूमध्ये मार्च २०१७ मध्ये असा प्रकार घडला होता. तेथील बंडखोर आमदारांनी मणिपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व आमच्या अपात्रतेबद्दल सभापतींनी विशिष्ट कालावधीत निर्णय द्यावा, अशी विनंती न्यायपालिकेला केली होती. मणिपूर उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देण्यास नकार दिला होता. कारण, याच आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार ते सर्व जरी आता पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत असले तरी सभापतींनी ’योग्य वेळेत’ लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय दिला पाहिजे. ’योग्य वेळ’ म्हणजे काय, हे प्रत्येक खटल्यात वेगळी जरी असली तरीही योग्य वेळ तीन महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. जर सभापतींनी योग्य वेळेत निर्णय दिला नाही तर मात्र न्यायपालिकेला यात हस्तक्षेप करावा लागेल. याची योग्य ती दखल घेऊन यासाठी पर्यायी व निःपक्षपाती यंत्रणा तयार करावी.