तुम्ही, आम्ही, नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व

लेखाच्या प्रारंभीच एक गोष्ट स्पष्ट करायला पाहिजे की, तुम्ही-आम्ही नागरिक यात भारताचे कोणतेही नागरिक, ज्यांनी भारताचे राष्ट्रीयत्व मनोमन स्वीकारले आहे, त्यांचा आपोआपच समावेश होतो. त्यातून कोणालाही वगळणे अपेक्षित नाही. सध्या तर मुसलमानांना तर नाहीच नाही. जो गदारोळ नागरिकत्व, नोंदणी आणि ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका’च्या संदर्भात सध्या सुरू आहे. तो विशेष करून स्थलांतरित मुसलमानांना वगळण्याला धरून असल्याने त्या संदर्भात स्पष्टपणे, कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता (Calling spade a spade)विचार करण्याची आणि त्यावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. असा विचार मांडणार्‍यांना उजवे, प्रतिगामी, बुरसटलेले म्हणण्याची गेल्या १०० वर्षांपासूनची आधुनिक परंपरा आजही आहे.

सध्याच्या गदारोळाला सुरुवात दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ ला झाली. एका अध्यादेशाद्वारे काश्मीरमध्ये लागू असलेली दोन कलमे, ‘३७०’ आणि ‘३५ ए’ ही रद्द करण्यात आली. पुरेसा पोलीस आणि लष्करी बंदोबस्त राखून परिस्थिती हाताबाहेर न जाऊ देता आणि ‘नरसंहार’ न होऊ देता त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात यश आले. ‘नरसंहार’ हा शब्द यासाठी की, २०१० ते २०१९ या दशकाच्या काळात मध्य-पूर्वेतील आणि आफ्रिकेतील देशांमध्ये इस्लामी राज्यकर्त्यांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या जनतेला लाखोंच्या संख्येने यमसदनास पाठविण्यात आले. ते या विधेयकाच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्यांनी लक्षात घेतलेले नाही. काश्मिरातून ‘३५ ए’ कलम काढल्यास तिरंग्याला खांदा देणारा काश्मीरमध्ये कोणी मिळणार नाही, अशी वल्गना करणार्‍या भारताच्या शपथबद्ध नागरिक, काश्मीरच्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना उदंड आयुष्य लाभून येत्या काही वर्षांमध्ये मनोमन भारतीयत्व स्वीकारलेल्या आणि खांद्यावर तिरंगा फडकावत संचलन करणार्‍या काश्मिरी युवकांची मिरवणूक पाहायला मिळो, अशी आशा इथे व्यक्त करतो.

गेल्या ७० वर्षांमध्ये जे करता आले नव्हते ते आता घडले. याचसाठी तुम्ही-आम्ही मोदींना निर्णायक बहुमत दिले, याचा विसर ना मोदी-शाहांना पडणार ना आम्ही त्यांना पडू देणार आहोत. गेली ७० वर्षे काश्मिरात चाललेल्या दहशतवादी कारवाया पाहता, पाकिस्तानच्या आर्थिक बळावर पोसले गेलेल्या संधिसाधू काश्मिरी नेत्यांच्या मुसक्या बांधताच काश्मिरात सर्व एकदम आलबेल होईल, ही अपेक्षा आम्ही ठेवलीच नव्हती. ज्या शेख अब्दुल्लांसाठी पं. नेहरूंनी भारतीय घटना समितीला अंधारात ठेवून ‘३५ ए’ संविधानात समाविष्ट केले, त्यालाच नंतर देशद्रोही कारवाया करतो म्हणून दूर दक्षिणेत टी. एन. शेषनसारख्या खमक्या अधिकार्‍याच्या देखरेखीखाली वर्षानुवर्षे डांबून ठेवल्याचे ना मेहबुबा मुफ्ती ना अब्दुल्ला परिवार विसरू शकेल. उलट अब्दुल्ला परिवाराला वंशपरंपरेने गादी बहाल करण्याचे काम इंदिराजींनी केले. काश्मिरात हळूहळू स्थिरस्थावर होते आहे. लोक मोकळेपणाने हिंडत आहेत, अनेक स्थानबद्ध नेते दोन महिन्यात जसेच्या तसे, धडपणे, चीनप्रमाणे निधार्मिकतेचे प्रशिक्षण न होता, बाहेर आलेत. आता तर न्यायालयाच्या दि. १० जानेवारीच्या आदेशानुसार इंटरनेटसुद्धा सुरू व्हावे. न्यायालयानेच नागरिकांचा तो माहिती हक्क म्हणून अधिकार असल्याचे जाहीर केले.

तारांबळ उडणार आहे ती फक्त प्रशासनाची. देशद्रोही निरोपांची निनावी देवाणघेवाण आता परत सुरू होईल. त्यावर आवर घालण्याची कसोटीची वेळ प्रशासनावर येणार आहे. त्यावर काय करता येईल, याची चुणूक अमित शाहांच्या दि. १२ जानेवारी, २०२० च्या विधानावरून येते. देशद्रोही विधाने करणारे गजाआड केले जातील. त्यात ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’वाल्यांबरोबरच इंटरनेटवरून धार्मिक उन्माद पसरविणारे, जिहादी विचारसरणीला खतपाणी घालणारे यांचाही समावेश असेल. या देशात जे बहुसंख्य राष्ट्रवादी आहेत त्यांचा मनापासून या उपायांना पाठिंबा असेल. ‘३७०’ आणि ‘३५ ए’ कलमापाठोपाठ ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’ पुढे आले. त्यालाही विरोध अपेक्षित होताच. ईशान्य भारत अनेक कारणांनी धुमसता ठेवला गेला. त्याच्यासाठी कोणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ज्या घटना समितीत पूर्व बंगालमधून येणार्‍या हिंदू शरणार्थींच्या संदर्भात ऑगस्ट १९४९ मध्ये ठराव मांडणारे अमित चौधरी आसामी होते त्याच आसाममध्ये अवैध नागरिकांना बाहेर काढावे म्हणून ‘आसाम गणसंग्राम परिषदे’ने आंदोलन वर्षानुवर्षे चालविले. आसामातील बांगलादेशी मुस्लीम घुसखोर आहेत, असाच गणसंग्राम परिषदेचा दावा होता.

त्यांच्यापुढे नमते घेऊन राजीव गांधींना १९८५ मध्ये मतदार नोंदणी प्रक्रिया स्वीकारावी लागली. ती गेली तीन दशके अंमलात आणली गेली नाही. आता त्याच गणसंग्रामची नेते मंडळी नोंदणी प्रक्रियेच्या विरोधात उभी ठाकली. ते हेही विसरले की, आसामीच त्याचे जनक होते. गेल्या तीन दशकात घुसखोरच शिरजोर बनून ‘एआययुडीएफ’सारखा पक्ष निर्माण झाला. आता तर ते आसामीयांवर वैधानिकरित्या राज्य करण्यास सक्षम झाले आहेत. निवडून आलेले मियाँ आमदार, कुठल्याही पक्षांचे का असेना, एकत्र होऊन विधानसभेत बहुमताने ठराव करून ते वेगळा आसाम मागू शकतील. तसे दुर्दैवाने घडलेच तर आज जे आसामी हिंदू नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करत आहेत ते किंवा त्यांचे वंशज उर्वरित भारतात शरणार्थी म्हणून आश्रय घेतील. आसामिया लोकांची भीती ही आहे की बंगाली भाषिक शरणार्थी नागरिक झाल्यास त्यांची संस्कृती धोक्यात येईल. ईशान्य भारतातील विविध छोट्या-मोठ्या जमातींमध्ये प्रादेशिक अस्मिता फार वेगळ्या पद्धतीने जोपासली गेली. त्याचे हे दूरगामी परिणाम आहेत. तो विरोध लक्षात घेऊनच ‘सुधारित नागरिकत्व विधेयका’तून ईशान्य भारतातील जनजाती बहुल प्रदेशाला वेगळे ठेवण्याची तरतूद केली आहे.

भारतात सध्याची समस्या ही तीन प्रमुख इस्लामी देशांमधून आलेल्या शरणार्थी आणि घुसखोरांची आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांचा उल्लेख जरी वारंवार चर्चेदरम्यान लोकसभेत झाला तरी म्यानमारमधून बांगलादेशमार्गे आलेले रोहिंग्या मुस्लीमसुद्धा त्यात घ्यावेत, असे माझे मत आहे. हे रोहिंग्ये मुस्लीम जम्मूमध्ये वसवून घेण्यात पुढाकार काश्मिरी मुस्लीम नेत्यांचा होता. त्यामागे सरळ सरळ राजकीय हेतू होता. जम्मूत हिंदूंचे बहुमत आहे. तेथे रोहिंग्या मुस्लिमांना वसवून, रेशनकार्ड, आधारकार्ड आणि मतदार नोंदणी कार्ड देऊन विजेत्या मुस्लीम आमदारांची संख्या वाढविण्याचे षड्यंत्र सुरू होते. त्यांना इतर ठिकाणांप्रमाणे अशी किती ओळखपत्रे दिली गेली याचाही शोध घ्यायला पाहिजे. रोहिंग्या मुस्लीम नागरिकत्वाचे फायदे तर लाटतील, पण ते भारताचे राष्ट्रीयत्व मनोमन स्वीकारतील काय, की नंतर काश्मिरी फुटिरतावाद्यांशी संगनमत करून वेगळ्या काश्मीरची मागणी करतील? त्या पीडित रोहिंग्या मुस्लिमांना शरणार्थी की घुसखोर म्हणायचे? राष्ट्रवादी हिंदूंना या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितपणे ठावूक आहे.

मग इतर जे बहुसंख्य हिंदू आहेत, विशेषत: जे आज या विधेयकाच्या विरोधातील गदारोळात सहभागी आहेत, जे मुसलमानांना वगळल्यावरून रण माजवत आहेत त्यांचे काय? हा प्रश्न मला घटना समितीच्या वेळी झालेले वादविवाद आणि चर्चा वाचतानासुद्धा पडला. मी अर्थात त्याचा खोलात जाऊन अभ्यास केला असा दावा मुळीच करणार नाही. पण एक संदर्भ शोधताना घटना समितीच्या चर्चेचे दि. १२ ऑगस्ट, १९४९ चे वृत्त वाचले. पूर्ण चर्चा पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातून येणार्‍या स्थलांतरितांच्या संदर्भात आहे. त्या चर्चेत येणार्‍या लोकांविषयी कणव आहे. पण ते लोक प्रामुख्याने हिंदू शरणार्थी आहेत, हे मोठे मोठे दिग्गज नेते बोलून दाखवत नाहीत. फक्त स्थलांतरित (migration), अल्पसंख्य (minority community) अशा शब्दांचा वापर त्या चर्चेदरम्यान होताना दिसतो. फक्त दोनच ठिकाणी मला आसाममध्ये येणार्‍या बंगाली हिंदूंचा Hindu refugees स्पष्ट असा उल्लेख वाचता आला. त्याच चर्चेत आसाममध्ये आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांची पूर्व बंगालच्या मुस्लीम लिगने दिलेली संख्या त्यावेळी तीन लाख होती हेही नमूद केले आहे.

सर्व काही मागे टाकून नेसत्या वस्त्रानिशी पळून आलेले शरणार्थी हे हिंदू-शीख-बौद्धच आहेत हे उघडपणे स्वीकारण्याची मनोभूमिका त्याही वेळी नव्हती, तर आज तरी ती कशी असेल? ७० वर्षे ते हिंदू-शीख-बौद्ध शरणार्थी नागरिकत्वाविना राहिले. त्यांना नागरिकत्व मिळावे असे आज मुस्लिमांना वगळले म्हणून रस्त्यांवर उतरलेल्या पुरोगामी, डाव्या, मुस्लीम मुखंडांना गेली ७० वर्षे वाटले नाही ना आजही वाटते आहे. ते हिंदू-शीख-बौद्ध शरणार्थी केवळ काही लाख आहेत, तर बांगलादेशातून घुसखोरी केलेल्या बंगाली मुस्लिमांची संख्या कोट्यवधींमध्ये जाते. ते वास्तव जनतेपुढे येऊ नये म्हणून मागच्या जनगणनेचे ईशान्य भारताचे निकाल काँग्रेस सरकारने प्रसिद्धच केले नव्हते. आज आपण भारतातील मुस्लीम जनसंख्या १८-२० कोटी असण्याच्या गैरसमजुतीत आहोत. ती २५-२७ कोटी असण्याचा माझा अंदाज आहे. यावेळी जी दश वार्षिक जनगणना होईल त्यातून खरी संख्या पुढे आल्यावर हिंदूंना विजेचा झटका बसला तर नवल वाटू नये. या मुस्लिमांना ते राजरोसपणे वावरत आहेत म्हणून नागरिकत्व दिले तर भविष्यात काय घडू शकते हे वर दिलेल्या आसामच्या परिस्थितीवरून ताडता येईल.

नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व

या दोन संकल्पनांचा अर्थ वास्तवाला धरून समजून घ्यायचा असेल तर आपण ब्रेक्झिटला बहुमताने पाठिंबा देणार्‍या ब्रिटनकडे पाहायला पाहिजे. तन्सिम नझीर या सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालून फिरते (म्हणजे स्थानिकांपेक्षा वेगळेपण दर्शविणारी) अशी कबुली देणार्‍या, मुस्लीम महिलेचा इंग्लंडमध्ये वाढत असलेल्या ‘इस्लामद्वेष’ (Islamophobia)या संदर्भातील 'Britain has left Islamophobia to fester - I've never seen it this bad in my life' या शीर्षकाचा लेख ‘द इण्डिपेंडंट’ या दैनिकात दि. १२ जानेवारी, २०२० ला प्रसिद्ध झाला. ती लिहिते Aaccording to recent polls by Hope Not Hate, ६० per cent of Tory members believe Islam is generally a threat to western civilisation, ४० per cent want to limit Britain's Muslim population and ४२ per cent believe having people from a wide variety of racial and cultural backgrounds has damaged British society.

तिने मुस्लीम समाजातील ‘काफिरद्वेषा’वर (Kafirophobia) एक शब्द लिहिला नाही. तिच्या लेखावर ज्या प्रतिक्रिया आल्यात त्यात प्रमुख्याने इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेल्या मुस्लीम नागरिकांच्या संदर्भातील माहिती पुढे आली. उदारमतवादी इंग्लंडमध्ये राजरोसपणे अथवा लांड्यालबाड्या करून घुसलेले, विशेष करून देवबंदी मुस्लीम तेथे नागरिकांना मिळणार्‍या सुखसोयींचा, बेकारी भत्त्यांचा पुरेपुर लाभ उठवतात. त्यांच्यातील बहुसंख्य काहीही रोजगार न करता आयते बसून खातात. असंवैधानिक शरिया न्यायालये चालवितात. मुस्लीम वस्त्यांमधून गैरमुस्लीम नागरिकांना वावरण्यास अघोषित बंदी घालतात. मुस्लीम स्त्रियांवर कुठे जावे आणि जाऊ नये यावर बंधने घालतात. तेव्हा मानवाधिकारांची बोंब मारणारे लोक मूग गिळून बसतात. कारण, त्यांच्या सेक्युलरपणावर संशय घेतला जाण्याची त्यांना भीती वाटते. काही वर्षांपूर्वी गोर्‍या विद्यार्थिनींना फसवून, जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणारे मुस्लीम कळप ब्रिटनमध्ये उघडकीस आले होते. त्यात प्रामुख्याने पाकिस्तानी मुस्लीम गुंतल्याचे समोर आले होते. एवढेच काय, पण सेक्युलर म्हणून मिरविणारा भारतीय मूळ म्हातारा मुस्लीम लेखक हसन सुरूर हाही एका १४ वर्षाच्या गोर्‍या मुलीला फितविण्याच्या प्रयत्नात असताना पकडला गेला (दि. १२ नोव्हेंबर, २०१५). शिक्षा होऊन सुरूर मियाँ तुरूंगाची हवा खाऊन आले.

आजच्या घटकेला केवळ संख्याबळावर इंग्लंडमध्ये अनेक ठिकाणी मुस्लीम महापौर निवडून आले आहेत. प्रत्येक मुलागणिक वाढणार्‍या भत्त्याच्या लालसेने मुस्लीम नागरिक आपली संख्या वाढवित आहेत. त्यांना ब्रिटिश संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रीयत्व याच्याशी काही देणे घेणे नाही. ब्रिटनला मुस्लीम देश दार-उल-इस्लाम बनविण्याच्या भावनेने ते पछाडले आहेत. हे वास्तव तन्सिम नझीरच्या लेखावर आलेल्या प्रतिक्रियांवरून समोर आले. नागरिकत्व मिळविणे आणि राष्ट्रीयत्वाचा स्वीकार करणे यातील फरक ठळकपणे इंग्लंडच्या नागरिकांच्या अगदी याच महिन्यात पुन्हा एकदा लक्षात आला.

आता आपल्याकडे काय घडते आहे ते पाहू. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी स्थानिक मुस्लिमांनी पाकिस्तानात न जाता परत हिंदू होऊन इथेच राहण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यांना हिंदू होण्यापासून परावृत्त कोणी केले असेल? सर्वधर्मसमभावाच्या खुळ्या कल्पनांनी पछाडलेल्या सर्वोदयीभोटांनी. शांतीदल स्थापून त्यांना पाकिस्तानात जाण्यापासून रोखण्यातही त्या भोटांचाच पुढाकार होता. ही हकिकत अनिस किडवाई या महिलेच्या 'In Freedom's Shed’(आवृत्ती २०११) या पुस्तकात (पृ. २३५ ते २४५) दिली आहे. आज त्याच मुस्लिमांची चौथी पिढी जामिया मिलिया इस्लामिया, अ. मु. विद्यापीठ आणि इतर ठिकाणी निदर्शने करताना पाकिस्तानातून शरणार्थी होऊन आलेल्या मुस्लिमेतरांच्या संदर्भात एक शब्द न काढता ‘अल्लाहु अकबर’ ही जिहादी आणि गैरमुस्लीम इस्लाम स्वीकारताना जे म्हणतो, ‘ला इलाहा इल्लीलाहा’ अशा घोषणा देत निदर्शने करते. त्यांच्या अशा घोषणांनी सेक्युलर हिंदू निदर्शक दुखावतील, दूर जातील अशी निराधार भीती हयात फातेमा ही तरुण मुस्लीम लेखिका, व्यक्त करते (Indian Express Jan १३' २०२०). ती असेही लिहिते की, इतर वेळी तिला या घोषणा देण्याचे वावडे नाही. हे तिचे राष्ट्रीयत्व! बिच्चारी कुठल्या भारतात राहते? जे हिंदू म्हणविणारे परंतु शरणार्थी हिंदूंबाबत कणभरही कणव नसलेले निदर्शक या निदर्शनांमध्ये पुढाकार घेत आहेत, ते भेकड आहेत. ते या घोषणांविरोधात ‘ब्र’ही उच्चारणार नाहीत. उलट त्यांना तर ‘अल्लाहु अकबर’ला ‘इलाहा इल्लीलाह’ अशा घोषणा निमूटपणे ऐकून घेताना स्वत:च्या सेक्युलरपणावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे नितांत समाधान मिळत असेल.

खरा प्रश्न इथे आहे, तो ‘नागरिकत्व’ आणि ‘राष्ट्रीयत्व’ यातील फरक समजून घेऊन ‘नागरिकत्व’ स्वीकाराबरोबरच राष्ट्रीयत्व स्वत:मध्ये बाणविण्याचा. इथे पद्माकर कांबळे यांच्या एका वृत्तपत्रात दि. १५ डिसेंबर, २०१९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा उल्लेख आवर्जून केला पाहिजे. ते लिहितात : ‘नागरिकत्व’ म्हणजे नेमके काय, याची व्याख्या भारतीय संविधानात कोठेही केलेली नाही. हे जर खरे असेल (कारण, माझा त्या विषयाचा अभ्यास नाही) तर घटना समितीत राष्ट्रीयत्वाला धरून चर्चा, संवाद, वादविवाद कितपत झाले असतील याची एखाद्या सजग वाचकाकडून माहिती करुन घ्यायला मला आवडेल. ऑगस्ट १९४९ च्या दरम्यान घटना समितीत किती वेळा ‘नागरिकत्व’ आणि ‘राष्ट्रीयत्व’ यावर चर्चा झाली याचाही अभ्यास आताच्या परिस्थितीच्या संदर्भात करायला पाहिजे. तो जर पुरेसा आणि दोन्ही मुद्दे स्पष्ट करणारा नसेल तर आता तरी त्यावर देशव्यापी चर्चा होणे महत्त्वाचे ठरते.

एक ठळक उदाहरण, बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लीम घुसखोरांना हितेश्वर सायकिया आणि तरुण गोगोई यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळादरम्यान रेशनकार्ड, नागरिकत्वाचे ओळखपत्र, इतकेच नव्हे तर जमीनपट्टे नावावर करण्याचे काम झाले. त्यावेळी त्या नवोदित नागरिकांनी (?) भारताच्या राष्ट्रीय धारेत मिळून जावे यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, असे कुणाला स्वप्न तरी पडले असण्याची कितपत शक्यता आहे ? या उलट बांगलादेश सीमेवर शेकडोंनी मदरसे उघडण्यात आल्याचे लोक पाहत होते. घुसखोरांच्या मतांची भीक मिळावी म्हणून काँग्रेसच्या सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. संख्याबळ वाढताच ते घुसखोर शिरजोर होऊन ‘एआययुडीएफ’ पक्षात एकत्र होऊन आता आसामच्या अस्तित्वाला धोका देण्याच्या मनस्थितीत आहेत.

त्या पक्षाचा अध्यक्ष आणि सध्याचा लोकसभा सदस्य मौ. बद्रुद्दीन अजमल काझमी पुढे जाऊन ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ आसाम’चा पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहत असेल. त्यावेळी गणसंग्राम परिषदेच्या हिंदू भोटांची अस्मिता हवेत विरून गेलेली असेल. प्रांतिक अस्मितेच्या अतिरेकी कल्पनांपुढे राष्ट्रीयत्व कसे विसरले जाऊ शकते, याचे आपल्या डोळ्यापुढे असलेले हे ढळढळीत उदाहरण आहे. याच वेळी बिहारमधील मदरशांमधून शिक्षण घेणारे उद्याचे मुल्ला-मौलवी काय शिकतात? त्यांना फक्त मुस्लीम धर्मग्रंथांचाच अभ्यास करावा लागतो. त्यांच्या पंथाव्यतिरिक्त इतर धर्मच काय, पण पंथांचे साहित्य वाचण्यास बंदी असते. राष्ट्रभाषा हिंदी आणि इंग्रजीतील वृत्तपत्रे त्या परकीय भाषा आहेत म्हणून वाचण्यावर बंदी असते. ही माहिती झीया उस सलमान आणि अस्लम परवेझ या मुस्लिमांनीच लिहिलेल्या Madrasas in the Age of Islamophobia या पुस्तकात पृ. १७३ वर दिली आहे. हे भारतातील उद्याचे मुस्लीम नागरिक भारताचे राष्ट्रीयत्व स्वीकारतील? वाचकांनी स्वत:च ठरवावे.