एनआयटीसाठी चार हजार कोटींच्या निधीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, मेघालय आणि पुदुच्चेरी येथील एनआयटीसाठी ४ हजार ७३१ कोटी रूपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसी आयोगास ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारपरिषदेत निर्णयांची माहिती दिली.

दिल्ली, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मेघालय आणि पुदुच्चेरी येथे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या उभारणीस २००९ सालीच मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी देण्यात आला नव्हता. परिणामी २०१० – २०११ या शैक्षणिक वर्षांपासून अत्यंत तोकड्या सुविधांसह हा संस्था कार्यरत झाल्या होत्या. संस्थेची इमारत उभारणी आणि अन्य सुविधांची पूर्तता नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या सहा ठिकाणच्या संस्थांसाठी ४३७१.९० कोटी रूपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. या निधीमुळे ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत सहा ठिकाणच्या संस्था आपापल्या स्थायी ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होऊ शकणार आहेत.

ओबीसी आयोगास मुदतवाढ

केंद्रीय मंत्रिमंळाने ओबीसी आयोगास सहा महिन्यांची म्हणजे ३१ जुलै, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी समुदायाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी ओबीसी आयोगाने ११ ऑक्टोबर, २०१७ पासून आपल्या कामास प्रारंभ केला आहे. ओबीसीमधील उपवर्गिकरणाचे काम राज्यांसोबत केलेल्या चर्चेतून करण्यात आले आहे. मुदतवाढ देतानाच ओबीसी प्रवर्गातील जातींच्या नावांविषयीदेखील दुरूस्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे एकाच जातीच्या विविध राज्यात उच्चार वेगळे असल्यामुळे येणाऱ्या समस्या संपुष्टात येणार आहेत. याचा फायदा केंद्र सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात होणार आहे.

नव्यानेच एक केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या दादरा व नगरहवेली आणि दीव – दमण यांची राजधानी दमण असणार आहे, त्यासंबंधीच्या निर्णयास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या केंद्रशासित प्रदेशातील जीएसटी, व्हॅट आणि एक्साइज ड्यूटी याविषयीदेखील निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रामणे हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन हा कारखाना अधिकृतरित्या बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.