कोण होणार राजधानीचा राजा?

ताज्या जनमत चाचणीनुसार येत्या निवडणुकांमध्ये आपला एकूण ७० पैकी ५४ ते ६४ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भाजपला ३ ते १३ तर काँग्रेसला ० ते ६ जागा मिळतील, असाही अंदाजआहे. केजरीवाल आजही कम़ालीचे लोकप्रिय आहेत व त्यांच्या कारभारावर दिल्लीकर खूश आहेत, हे मानणारा एक वर्ग आहे, तर केजरीवालांच्या कारभारावर नाखुश मतदारांची संख्याही लक्षणीय आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार या निवडणुका ८ फेब्रुवारीला होणार आहेत. काही माध्यमांच्या निवडणूक पूर्व सर्वेक्षणातून अरविंद केजरीवाल यांचा पक्ष पुन्हा बाजी मारण्याची दाट शक्यता आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचा उदय झाल्यापासून तेथील राजकारण आमूलाग्र बदललेले आहे. 'आप'च्या अगोदर तेथे भाजप व काँग्रेस यांच्यात चुरस असायची. आता मात्र भाजप, काँग्रेस व आप अशी तिरंगी लढत रंगेल. काही जनमत चाचण्यांनुसार, अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. तसे पाहिले तर केंद्रात भाजपची सत्ता २०१४ पासून आहे. एवढेच नव्हे तर भाजप मे २०१९ मध्ये जास्त जागा जिंकून सत्तेत आला आहे. तेव्हा झाले़ल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्लीत शहरातील सातही जागा जिंकल्या होत्या. भाजपने असाच पराक्र्रम २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही केला होता. तेव्हासुद्धा भाजपने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला दिल्लीकर मतदारांनी सपशेल नाकारले. म्हणूनच आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकांबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे. तसे पाहिले तर भाजप दिल्लीतील सत्तेपासून तब्बल २१ वर्षे दूर आहे. यापूर्वी भाजप १९९३ ते १९९८ दिल्लीत सत्तेत होता, तर १९९८ ते २०१३ अशी सलग १५ वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. सुरुवातीची अनेक वर्षे भाजपच्या विरोधात फक्त काँग्रेसचा असायचा. आपच्या उदयानंतर दिल्लीतील राजकारण तिरंगी झाले. ताज्या जनमत चाचणीनुसार येत्या निवडणुकांमध्ये आपला एकूण ७० पैकी ५४ ते ६४ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भाजपला ३ ते १३ तर काँग्रेसला ० ते ६ जागा मिळतील, असाही अंदाजआहे. केजरीवाल आजही कम़ालीचे लोकप्रिय आहेत व त्यांच्या कारभारावर दिल्लीकर खूश आहेत, हे मानणारा एक वर्ग आहे, तर केजरीवालांच्या कारभारावर नाखुश मतदारांची संख्याही लक्षणीय आहे.

भाजपच्या दृष्टीने दिल्लीची निवडणूक वाटते तितकी सहज, सोपी नक्कीच नाही. डिसेंबर २०१७ मध्ये भाजपने गुजरातचा गड राखला होता, पण त्यानंतर भाजपला एकही राज्य पदरात पाडता आलेले नाही. मे २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसेल की, दिल्लीतील सातही जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. याचा अर्थ असा की, तेथील ७० पैकी ६५ मतदारसंघात भाजप आघाडीवर होता, तर केवळ पाच ठिकाणी काँग्रेस आघाडीवर होता. लोकसभा निवडणुकीत आप कोठेच नव्हता. देशाच्या राजधानीत काँग्रेससारख्या जुन्याजाणत्या पक्षाचे आज अस्तित्व नगण्य असावे हे कदापि भूषणावह नाही. २०१५च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा सफाया होऊनही त्या पक्षाला आणि त्यांच्या नेतृत्वाला जाग आलेली नाही. ज्या शहरात काँग्रेस सुमारे १५ वर्षे सत्तेत होता, तेथे २०१५ साली काँग्रेसचा एकही आमदार निवडून येऊ नये, हा त्या पक्षासाठी, नेत्यासाठी आत्मपरिक्षणाचा काळ होता. काँग्रेसच्या प्रचारात कधीही जोष जाणवला नव्हता. कारण, ज्या ज्या सभा काँग्रेसने घेतल्या होत्या त्यांना तुरळक उपस्थिती असायची. काँग्रेसने सर्व म्हणजे ७० जागा लढवल्या व फक्त सात उमेदवारांना अनामत रक्कम वाचवता आली व इतर ६३ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. यापेक्षा नामुष्की ती कोणती? पण, आजची परिस्थिती पाहताही, काँग्रेस पक्षाने त्या पराभवातूनही काही धडे घेतलेला दिसत नाहीत.

केजरीवालांनी 'भ्रष्टाचारमुक्त भारत'ची घोषणा देऊन स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली खरी, पण त्यांचे सरकार, मंत्री, अधिकारीही या भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत चांगलेच अडकले, हे विसरुन चालणार नाही. खरं तर जगभरच्या शासन व्यवस्थांमध्ये, राजकीय पक्षांमध्ये भ्रष्टाचार असतो. याला ना लोकशाही शासन व्यवस्था अपवाद आहे ना चीनमध्ये आहे तसा एका पक्षाचा कारभार अपवाद आहे. पण, जेव्हा भ्रष्टाचार हाताबाहेर जातो, तेव्हा सामान्य माणूस उबगतो व भ्रष्टाचाराविरुद्ध वातावरण तापायला लागते. आपल्या देशाचा विचार केला तर १९९१ साली सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाचा एक परिणाम म्हणजे, समाजात कमालीचा वाढलेला भ्रष्टाचार. याचा अर्थ असा खचितच नव्हे की, जागतिकीकरणाच्या अगोदर आपल्या देशात भ्रष्टाचार नव्हता. तेव्हासुद्धा होता व आजही आहे. फक्त गेली काही वर्षे भ्रष्टाचारात कमालीची वाढ झाली. यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये जसा भ्रष्टाचार वाढला, तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील वातावरणही वाढत गेले. अशा स्थितीत अरविंद केजरीवाल या तरुण नोकरशहाने अण्णा हजारे यांच्यासारख्या आदरणीय व्यक्तीला पुढे करून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवरून रणशिंग फुंकले. अण्णा हजारे २०११ साली दिल्लीला उपोषणाला बसले तेव्हापासून अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया व प्रशांत भूषण वगैरे नावं दररोज वृत्तपत्रांमध्ये झळकायला लागली. यथावकाश अण्णा हजारे व अरविंद केजरीवाल यांच्यात मतभेद वाढले व अरविंद केजरीवाल यांनी 'आम आदमी पक्ष' स्थापन केला. येथून अरविंद केजरीवाल यांची स्वतंत्र राजकीय कारकिर्द सुरू झाली. एव्हाना गावोगाव भ्रष्टाचार विरोधी लढ्यात सामील व्हायला अनेक कार्यकर्ते तयार झालेले होते.

केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष सुरू केला व प्रत्यक्ष राजकारणात उडी घेतली याबद्दल त्यांचे कौतुक झालेच पाहिजे, अन्यथा नैतिकतेचा अहंकार झालेल्या व्यक्ती सहसा पक्षीय राजकारणापासून चार हात दूर राहतात. एवढेच नव्हे, तर याबद्दल गर्वही बाळगतात. केजरीवाल यांनीही मध्यमवर्गीय मानसिकता मागे टाकत आम आदमी पक्ष सुरू केला. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी पहिल्या संधीला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या. आम आदमी पक्षाला जरी दिल्लीच्या मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिले नसले तरी हा पक्ष दुसर्‍या क्रमांकावर आला. त्या निवडणुकांमध्ये भाजपला सर्वात जास्त जागा जिंकता आल्या, पण स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हतेे. भाजपने 'आम्हाला स्पष्ट जनादेश नाही. सबब आम्ही सरकार स्थापन करणार नाही' असा रास्त पवित्रा घेतल्यामुळे दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीत सरकार बनवता आले व केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले होते. तेव्हापासून केजरीवाल चमकत आहेत. पण, केजरीवालांचे त्यांच्या अनेक नेत्या, कार्यकर्त्यांसमवेत प्रचंड मतभेद झाले. त्यांच्यावर एकाधिकारशाहीचा, पैसे घेऊन तिकीट वाटप केल्याचेही आरोप झाले. केंद्रीय नेत्यांबद्दल केलेल्या जाहीर, वायफळ आरोपांवरुनही त्यांना माफी मागण्याची वेळ आली. त्यामुळे केजरीवालांना ना धड पक्षावर नियंत्रण प्रस्थापित करता आले, ना सरकारवर. पण, जसाजशा निवडणुका समीप दिसू लागल्या तसेतसे केजरीवालांनी मतदारांना आकृष्ठ करण्यासाठी मोफत सेवासुविधा देण्याचा धडाकाचा लावला. महिलांना दिल्लीत बस प्रवास मोफत करण्यापासून ते पाणीपट्टी, वीज दरात कपातीचे, सवलतीचे लोकानुनय करणारे निर्णय केजरीवालांनी घेतले. पण, त्यातही शिक्षण क्षेत्रात केजरीवालांनी चांगली कामगिरी केल्याचेही दिल्लीकर सांगतात. दिल्ली सरकार चालवत असलेल्या शाळांत गेल्या पाच वर्षांमध्ये २० हजार नवे वर्ग निर्माण झाले. दिल्ली सरकार चालवत असलेल्या शाळांमध्ये मुलांची गर्दी वाढत असल्याचे चित्र दिसून येते. खाजगी व महागड्या शाळांच्या तोडीसतोड दर्जेदार शिक्षण कसे देता येईल, याकडे केजरीवाल सरकारने लक्ष दिलेले दिसते. एवढेच नव्हे, तर दिल्लीत अनेक ठिकाणी 'मोहल्ला क्लिनीक' सुरू करून सामान्य जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा दरात कशी उपलब्ध करून देता येईल, याकडे त्यांच्या सरकारने लक्ष दिले. त्यामुळे वरकरणी आपच्या तुलनेत भाजप किंवा काँग्रेसकडे मतदारांना आकृष्ट करून घ्यायला हाती फार काही ठोस नाही. त्यामुळे दिल्लीकर आत कोणाच्या पारड्यात सत्तेचा कौल देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.