मुंबई : यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला केंद्र सरकारकडून परवानगी नाकारली गेली असल्याचे वृत्त आहे. परंतु दरवर्षी वेगवेगळ्या राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे याकरिता रोटेशन पद्धतीने सर्व राज्यांच्या चित्ररथाची निवड करण्यात येते. परंतु महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल येथील चित्ररथांना केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली म्हणून विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांना वगळले म्हणून ओरड शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांच्याकडून केली जात आहे. अर्थात वस्तुस्थिती त्यांना सोयीस्करपणे जाणून घ्यायची नसेल त्यांच्याकडून ही टीका होत आहे. दरवर्षी ३२ राज्यांकडून प्रवेशिका मागविल्या जातात. त्यापैकी १६ राज्यांची निवड होते. यासोबतच केंद्र सरकारचे ८ मंत्रालय असे मिळून दरवर्षी केवळ २४ चित्ररथ असतात. वेगवेगळ्या राज्यांना प्रतिनिधीत्त्व मिळावे, म्हणून रोटेशन पद्धतीने राज्यांची निवड होते.
दरवर्षी 32 राज्यांकडून प्रवेशिका मागविल्या जातात. त्यापैकी 16 राज्यांची निवड होते. केंद्र सरकारचे 8 मंत्रालय असे दरवर्षी केवळ 24 चित्ररथ असतात. वेगवेगळ्या राज्यांना प्रतिनिधीत्त्व मिळावे, म्हणून रोटेशन पद्धतीने निवड होते. (2/3) @rautsanjay61 @supriya_sule
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) January 2, 2020
यापूर्वी महाराष्ट्राला प्रतिनिधित्व न मिळालेली वर्षे :
महाराष्ट्राला यापूर्वीही अनेकदा प्रतिनिधीत्त्व नव्हते.ते वर्ष पुढीलप्रमाणे : १९७२ , १९८७ , १९८९ , १९९६ , २००० , २००५ , २००८ , २०१३ , २०१६ . ही वर्ष पाहिली तर दोन अपवाद वगळता केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचेच सरकार होते. मग केंद्र सरकारने महाराष्ट्र-पं.बंगाल वगळले, अशी टीका आताच का ? असा सवाल भाजपकडून उठवला जात आहे.
दरवर्षी 32 राज्यांकडून प्रवेशिका मागविल्या जातात. त्यापैकी 16 राज्यांची निवड होते. केंद्र सरकारचे 8 मंत्रालय असे दरवर्षी केवळ 24 चित्ररथ असतात. वेगवेगळ्या राज्यांना प्रतिनिधीत्त्व मिळावे, म्हणून रोटेशन पद्धतीने निवड होते. (2/3) @rautsanjay61 @supriya_sule
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) January 2, 2020
यंदाच्या वर्षी मराठी रंगभूमीला १७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या समग्र प्रवासावर आधारित महाराष्ट्राचा चित्ररथ होता. मात्र, यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्राच्या चित्ररथाची निवड संचालनात झालेली नाही. त्यामुळे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकार आकसबुद्धीने वागत असल्याचे ट्विट केले होते. मात्र, संरक्षण खात्याच्या स्पष्टीकरणानंतर त्या आरोपात तथ्य नसल्याचे पुढे आले आहे. त्याचप्रमाणे २०१८साली शिवराज्याभिषेकाचा प्रसंग असणार्या महाराष्ट्राच्या चित्ररथास प्रथम क्रमांक मिळाला होता. बंगालच्या चित्ररथास परवानगी नाकारल्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीदेखील केंद्र सरकारवर टीका केली होती. मात्र, तज्ज्ञांच्या समितीने प. बंगालच्या चित्ररथाची निवड केलेली नाही, त्यात कोणतेही राजकारण नसल्याचे संरक्षण खात्याने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे २०१९ सालच्या संचलनात प. बंगालच्या चित्ररथाचा समावेश होता, याकडेही संरक्षण खात्याने लक्ष वेधले आहे.