याआधीही महाराष्ट्राला प्रतिनिधित्व नव्हते मग टीका आत्ताच का ?

    02-Jan-2020
Total Views | 1757


maharashtra chitrarath_1&



मुंबई : यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला केंद्र सरकारकडून परवानगी नाकारली गेली असल्याचे वृत्त आहे. परंतु दरवर्षी वेगवेगळ्या राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे याकरिता रोटेशन पद्धतीने सर्व राज्यांच्या चित्ररथाची निवड करण्यात येते. परंतु महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल येथील चित्ररथांना केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली म्हणून विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांना वगळले म्हणून ओरड शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांच्याकडून केली जात आहे. अर्थात वस्तुस्थिती त्यांना सोयीस्करपणे जाणून घ्यायची नसेल त्यांच्याकडून ही टीका होत आहे. दरवर्षी ३२ राज्यांकडून प्रवेशिका मागविल्या जातात. त्यापैकी १६ राज्यांची निवड होते. यासोबतच केंद्र सरकारचे ८ मंत्रालय असे मिळून दरवर्षी केवळ २४ चित्ररथ असतात. वेगवेगळ्या राज्यांना प्रतिनिधीत्त्व मिळावे, म्हणून रोटेशन पद्धतीने राज्यांची निवड होते.





यापूर्वी महाराष्ट्राला प्रतिनिधित्व न मिळालेली वर्षे :

महाराष्ट्राला यापूर्वीही अनेकदा प्रतिनिधीत्त्व नव्हते.ते वर्ष पुढीलप्रमाणे : १९७२ , १९८७ , १९८९ , १९९६ , २००० , २००५ , २००८ , २०१३ , २०१६ . ही वर्ष पाहिली तर दोन अपवाद वगळता केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचेच सरकार होते. मग केंद्र सरकारने महाराष्ट्र-पं.बंगाल वगळले, अशी टीका आताच का ? असा सवाल भाजपकडून उठवला जात आहे.





यंदाच्या वर्षी मराठी रंगभूमीला १७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या समग्र प्रवासावर आधारित महाराष्ट्राचा चित्ररथ होता. मात्र, यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्राच्या चित्ररथाची निवड संचालनात झालेली नाही. त्यामुळे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकार आकसबुद्धीने वागत असल्याचे ट्विट केले होते. मात्र, संरक्षण खात्याच्या स्पष्टीकरणानंतर त्या आरोपात तथ्य नसल्याचे पुढे आले आहे. त्याचप्रमाणे २०१८साली शिवराज्याभिषेकाचा प्रसंग असणार्‍या महाराष्ट्राच्या चित्ररथास प्रथम क्रमांक मिळाला होता. बंगालच्या चित्ररथास परवानगी नाकारल्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीदेखील केंद्र सरकारवर टीका केली होती. मात्र, तज्ज्ञांच्या समितीने प. बंगालच्या चित्ररथाची निवड केलेली नाही, त्यात कोणतेही राजकारण नसल्याचे संरक्षण खात्याने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे २०१९ सालच्या संचलनात प. बंगालच्या चित्ररथाचा समावेश होता, याकडेही संरक्षण खात्याने लक्ष वेधले आहे.

अग्रलेख
जरुर वाचा
फक्त एक तास द्या वक्फ सुधारित कायद्यात..., ओवैसींच्या १५ मिनिटांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस खासदार इम्रान मसूदने तोडले अकलेचे तारे

"फक्त एक तास द्या वक्फ सुधारित कायद्यात...", ओवैसींच्या १५ मिनिटांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस खासदार इम्रान मसूदने तोडले अकलेचे तारे

Imran Masood एमआयएमचे नेते असिदुद्दीन ओवैसी यांचे बंधू अकबरुद्दीन ओवैसी यांनी एका सभेतून केवळ १५ मिनिटे द्या आम्ही काय करतो पाहा, असे देश विघातक वक्तव्य केले होते. त्यानंतर आता संसदेत नुकतेच वक्फ सुधारित कायद्याला मंजूरी देण्यात आली. त्याविरोधात मु्स्लिम समाज आंदोलन करत आहे. याचपार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार इम्रान मसूदने वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत मोठे विधान केले आहे. आम्ही सत्तेत आलो तर एका तासात वक्फ कायद्यात बदल करणार असल्याची धमकी वजा इशारा दिले आहे. ते हैदराबादमध्ये १३ एप्रिल रोजी मुस्लिम मिल्ली काउन्सिल..

ममता बॅनर्जी अधुनिक जिना, भाजप नेते तरुण चुघ यांची ममता सरकारवर बोचरी टीका! पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ विरोधात हिंसक परिस्थिती कायम

ममता बॅनर्जी अधुनिक जिना, भाजप नेते तरुण चुघ यांची ममता सरकारवर बोचरी टीका! पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ विरोधात हिंसक परिस्थिती कायम

Mamata Banerjee "पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या आधुनिक जिना म्हणून कार्यरत आहेत. जिना जे काम करत होते आता तेच काम ममता बॅनर्जी करत आहेत. मुर्शिदाबादमध्ये घडलेल्या घटना या १९४० सालतील मुस्लिम लीग कृतीप्रमाणेच घडताना दिसतात", अशी बोचरी टीका भाजप नेते तरुण चुघ यांनी १३ एप्रिल रोजी रविवारी प्रसारमाध्यमाशी बोलताना केली आहे. वक्फ सुधारित विधेयकावरून पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये हिंसक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी ममता सरकार सपशेल अयशस्वी ठरले आहे...

कल्याणमधील आरोपी विशाल गवळी याची तळोजा कारागृहात आत्महत्या

कल्याणमधील आरोपी विशाल गवळी याची तळोजा कारागृहात आत्महत्या

कल्याणमधील लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी विशाल गवळी याने रविवारी सकाळी तळोजा कारागृहात आत्महत्या केली आहे. या प्रकरणात आरोपी विशाल याला अटक झाल्यापासूनच समाजातील सर्वच स्तरातून त्याला फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली जात होती. परंतु आज विशालच्या आत्महत्येमुळे पिडीतेला नैसर्गिकरित्या न्याय मिळाला आहे असे म्हणत समाजाच्या विविध स्तरातून आनंद व्यक्त केला जात आहे . पिडीतेला न्याय मिळाला असला तरी कायद्याने त्याला फाशी झाली असती तर इतरांवर कायद्यांचा धाक राहिला असता असे सर्वच स्तरातून बोलले जात ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121