सरत्या दशकाचा अन्वयार्थ...

२००९ ते २०१९ या वर्षात घडलेल्या घटनांनी देशाच्या दिशा स्पष्ट केल्या. राजकारण, माध्यमे, कला-नाट्य-संगीतासह देशाच्या न्यायनीती तत्त्वशास्त्राने स्वतःचा नवा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आगामी काळात हा मार्ग अधिकाधिक समृद्ध करणे, हीच आपली सामूहिक जबाबदारी असेल.

नव्या दशकाचे स्वागत करताना समाजजीवनातील सर्वच क्षेत्रांचे सिंहावलोकन होत आहे. भारताच्या न्यायव्यवस्थेसाठीही गेली दहा वर्षे अभूतपूर्व होती. देशभरातील न्यायालयांनी विविध महत्त्वपूर्ण निकाल देत न्यायशास्त्राचे नवे आयाम उलगडले. मात्र, एक व्यवस्था म्हणूनदेखील न्याययंत्रणेने या वर्षभरात अनेक आव्हानांना तोंड दिले आहे. कधी ती आव्हाने व्यवस्थेअंतर्गत होती, तर कधी बाह्य घटकांनी उभी केलेली! राजकीय पटलावर झालेले बदल व अनुक्रमे त्याचे समाजातील सर्वच व्यासपीठांवर उमटलेले पडसाद पाहता देश एका संक्रमणातून जात होता, याचा प्रत्यय येईल.

न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण खटले गेल्या दहा वर्षांत निकाली काढले. अयोध्येसारख्या प्रश्नावर तर गेल्या दशकात दोनदा सुनावणी झाली. त्यापैकी २०१० साली रामजन्मभूमीची जागा तीन भागांत विभागण्याचा निवाडा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल संपूर्ण न्याय्य नव्हता. पण, दशकाचे दोन बिंदू जोडताना तत्कालीन राजकीय, सामाजिक मानसिकतेत झालेला बदल लक्षणीय आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल हा तडजोडीचा न्याय होता. तसेच स्पष्ट न्यायनिवाडा झाल्यास सामाजिक सौहार्द टिकवण्यासाठी सरकार सक्षम ठरेल का, अशी पुसटशी भीतीही तेव्हा वाटत होती. न्यायास पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी कणखर व कठोर सरकारही आवश्यक असते, याचा आज प्रत्यय येतो. २०१० सालचे निकालपत्र व त्याच प्रकरणावर २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला न्याय, देश न्यायिकदृष्ट्या अधिक सुदृढ झाल्याचे लक्षण आहे. शाहबानोसारख्या व्यक्तिगत खटल्यात झुंडीने रस्त्यावर उतरणारा समाज सायरा बानोला न्याय देणारा तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा लिहिला जातो, तेव्हा मात्र शांत राहतो. याला समाजाच्या वाढत्या परिपक्वतेचे संकेत समजले पाहिजे. न्यायव्यवस्थाही सडेतोडपणे भूमिका घेताना दिसते, हे राजकीय मानसिकतेचे समाजजीवनावर पडलेले प्रतिबिंब आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात तर न्यायव्यवस्थेची सर्वाधिक चर्चा झाली. वर्षांनुवर्षे सत्तेत राहणारे अचानक सिंहासनावरून पायउतार झाले. त्यांच्या आश्रयाने वाढलेले बुद्धिवंत, विचारवंत, माध्यमवीर अस्वस्थ झाले नसते तर नवलच. अशा बांडगुळांनी टीका, तिरस्कार करताना कोणत्याही मर्यादा सांभाळल्या नाहीत. त्यात न्याव्यवस्थेला ओढण्याचे प्रकार झाले. स्वतःला अपेक्षित निकाल, निवाडे झाले नाहीत की अत्यंत पवित्र समजल्या जाणार्‍या न्यायदेवतेच्या शुभ्र वस्त्रावर अविश्वासाचे शिंतोडे उडवण्याचे कार्यक्रम याच दशकात सर्वाधिक झालेत. न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयाचे विश्लेषण जरूर झाले पाहिजे. मात्र, ते करण्याची पद्धत घटनात्मक असावी. न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करताना, थेट विश्वासार्हतेवर हल्ला चढवला गेला, याची खंत वाटते. मोदींचा विरोधक ज्या मंडळींचा चाहतावर्ग होता, त्या सर्वांनाच आपल्या राजकीय चाहतेवर्गाला व मोदींच्या विरोधकाला प्रगल्भ करण्याची जबाबदारी कळली नाही. मोदींचा विरोधक म्हणजे तो न्यायव्यवस्थेवरही अविश्वास दाखवणारा असेल, याचीच उलट काळजी घेतली गेली. एक देश म्हणून या सगळ्याचा सामूहिक परिणाम काय झाला, याचे गांभीर्याने चिंतन केले पाहिजे.

न्यायालयात एखाद्या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना त्या प्रकरणाशी संबंधित मंडळींनी टिप्पणी करू नये, असा सर्वसाधारण प्रघात आहे. असे सर्व नीतीसंकेत विसरण्याची स्पर्धा गेल्या वर्षभरात पाहायला मिळली. नामवंत विधीविद्वानही त्यात आघाडीवर होते, हे खेदजनक आहे. वकिलांनीदेखील स्वतःच्या राजकीय द्वेषापोटी हे संकेत पायदळी तुडवले, हे दुर्दैव. नक्षल्यांच्या शहरी साथीदारांचा जामीन नाकारला म्हणून तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर टीका करणारे इंदिरा जयसिंग, राफेलप्रकरणी याचिका फेटाळली तेव्हा ट्विटरवरून टिवटिवाट करणारे प्रशांत भूषण ते स्थानिक माध्यमातून कायदेतज्ज्ञ म्हणून भाष्य करू इच्छिणारे असे असंख्य नमुने सापडतात. या सर्वांनीच कायद्याचे कोट घालून आपला राजकीय विद्वेष व्यक्त करताना न्याययंत्रणेसारख्या संस्थेचे पावित्र्य भ्रष्ट केले. वकील हा न्यायव्यवस्थेचा प्रत्यक्ष भागधारक, त्यातही समाजात प्रसिद्धी पावलेल्या वकिलांनी असे पायंडे पाडावेत, हे धक्कादायक होते. त्यानिमित्ताने अशा अनेकांचा फोलपणा सिद्ध झाला. समाजानेच त्यांना गांभीर्याने घेणे बंद केले. अनेक वर्षे ‘कायदेतज्ज्ञ’ म्हणून वावरणार्‍यांकडे समाज ‘मोदी विरोधक’ म्हणून पाहू लागला. आपले पितळ उघडे पडत चालले आहे, याचे भान अनेकांना राहिले नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयाला प्रभावित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात. तसेही प्रयत्न अनेक प्रकरणांमध्ये केले गेले. खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाच कथित लेखक, पत्रकार, विचारवंतांनी पत्रक काढणे, तशा पत्रकांवर मग स्वाक्षर्‍या गोळा करणे, माध्यमांत संबंधित ‘स्टेटमेंट्स’ची चर्चा घडविणे, हे सर्वच जोरदार सुरू होते. न्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत पार्श्वभूमीला उकरून बुद्धिभेद करण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले. वृत्तपत्रात प्रायोजित लेख लिहून, न्यायव्यवस्था प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश मध्यंतरी म्हणाले होते. व्यवस्था म्हणून न्याययंत्रणा अशा बौद्धिक दहशतवाद्यांपुढे झुकली नाही, हे गौरवास्पद आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने व्यभिचाराचे कलम गुन्हेगारी कायद्यातून वगळले. त्यातून व्यभिचारावर अधिमान्यतेची मोहोर उमटली, असा गैरसमज अनेकांनी करून घेतला. वास्तविक त्या कलमाच्या रचनेत विवाहित महिला आपल्या पतीची खासगी मालमत्ता असल्याचे प्रतीत होत असे. न्यायालयाने त्या कलमाची रचना चुकीची असल्यामुळे त्याला अवैध ठरवले. घटस्फोटासारख्या प्रकरणात व्यभिचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यास पत्नीला पोटगी मिळणार नाही, असेही निवाडे न्यायालयाने त्यानंतर दिलेत. समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कायद्यातून वगळण्याचा निर्णयही याच काळातील. ब्रिटिशकालीन ख्रिस्ती मानसिकतेने बनवलेले अनेक मागास कायदे पुरोगामी करण्याचे काम न्यायालयाने केले. खरंतर हे संसदेचे दायित्व होते, पण न्यायालयाने सक्रियता दाखवून केले. सरन्यायाधीशांच्या विरोधात चार न्यायाधीशांनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रकार पहिल्यांदा घडला. ‘न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील काळा दिवस’ असे त्या घटनेचे वर्णन केले गेले. सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळवणुकीचे आरोपही पहिल्यांदाच झाले. सरत्या दशकाच्या उपलब्धीचा विचार करताना अशा चुकांची उजळणी होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी.

ठराविक कुटुंबांच्या, विचारांच्या, बौद्धिक दहशतवाद्यांच्या जोखडातून देशाचा न्यायविचार अधिकाधिक मुक्त होताना दिसतो. रामजन्मभूमी निकाल, जामियातील हिंसाचार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवणारे संकेत, हे सर्व त्या मुक्ततेचे द्योतक आहे. २००९ ते २०१९ या वर्षात घडलेल्या घटनांनी देशाच्या दिशा स्पष्ट केल्या. राजकारण, माध्यमे, कला-नाट्य-संगीतासह देशाच्या न्यायनीती तत्त्वशास्त्राने स्वतःचा नवा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आगामी काळात हा मार्ग अधिकाधिक समृद्ध करणे, हीच आपली सामूहिक जबाबदारी असेल.