पाकिस्तानच्या वित्त प्रेषणातील क्षणिक वृद्धी आणि भ्रम

पाकिस्तानच्या वित्तप्रेषणात, अर्थात अनिवासी पाकिस्तानींकडून त्यांच्या देशात पाठविण्यात येणार्‍या रकमेत वाढ झाली असली, तरी याचा अर्थ पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती एकाएकी सुधारली, असा घेता येणार नाही. उलट याची अन्य कारणे समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेच स्पष्ट केले आहे की, काही तात्कालिक कारणांमुळे अशाप्रकारे वित्तप्रेषणात वाढ झालेली दिसून येते.

पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती गेल्या वर्षीपासून सातत्याने अधिकाधिक खालावतच चालली आहे. पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रासह द्वितीय आणि तृतीय उत्पन्न क्षेत्रही आशादायक परिणाम दर्शविण्यास असमर्थ ठरले आहे. परंतु, या सगळ्या निराशाजनक आर्थिक परिस्थितीमध्येही पाकिस्तानच्या क्षितिजावर एक आशेचा किरण दिसून आला आहे. पाकिस्तानी अर्थमंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सरकारद्वारा राबविल्या गेेलेल्या आर्थिक उपाययोजनांमुळे सध्याच्या आर्थिक वर्षात जून २०२० पर्यंत २४ अरब डॉलरचे परदेशातून वित्तप्रेषण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, २०१९-२०च्या पहिल्या सहामाही दरम्यान वित्तप्रेषणात ११.४ अरब डॉलरची वृद्धी झाली आहे. मागील पाच वर्षांच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, परदेशात स्थायिक पाकिस्तानी नागरिकांनी गेल्या सहा महिन्यांत मागील आर्थिक वर्षाच्या याच सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक वेतन प्राप्त केले आहे.

वित्तप्रेषणाची वास्तविकता

पाकिस्तानच्या वित्तप्रेषणात वाढ झाली असली तरी याचा अर्थ पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती एकाएकी सुधारली, असा घेता येणार नाही. उलट याची अन्य कारणे समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानेच स्पष्ट केले आहे की, काही तात्कालिक कारणांमुळे अशाप्रकारे वित्तप्रेषणात वाढ झालेली दिसून येते. विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, ईदुल फितरनंतर रमझानच्या प्रारंभामुळे वित्तप्रेषणाचा ओघ अधिकच वाढेल. कारण, पवित्र सणउत्सवांदरम्यान पाकिस्तानाबाहेर कार्यरत अनिवासी पाकिस्तानी नागरिक मोठ्या प्रमाणात मायदेशी पैसे पाठवतात.

जुलै-डिसेंबर २०१९ या काळातील प्रेषणाची आकडेवारी जाहीर करताना अर्थमंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, गेल्या वर्षी वरील सहामाहीत वित्तप्रेषण ११.३३० अरब डॉलर इतके होते, तर यावर्षी याच प्रमाणात ३.३ टक्क्यांची वृद्धी होऊन ते ११.३९४ अरब डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच नोव्हेंबरमध्ये प्रेषण १.८१९ अब्ज डॉलर, तर डिसेंबरमध्ये २.०९७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले होते. जर आपण वित्तप्रेषणाच्या दर महिन्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे लक्षात येईल की, एकट्या डिसेंबर महिन्यात प्रेषणामध्ये २७.७५६ कोटींची वृद्धी झाली आहे. मे २०१९ नंतर एक महिन्यात १५.२५ टक्क्यांसह सर्वाधिक प्रेषणाची नोंद झाली ती डिसेंबर महिन्यात. अशाच प्रकारे गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रेषणाची टक्केवारी ही ०.१४ इतकी होती, ज्यामध्ये डिसेंबर २०१९ मध्ये २० टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली गेली आहे.

पाकिस्तानातील वित्तप्रेषणाच्या आकडेवारीचे वर्गीकरण केले असता हे स्पष्ट होते की, पाकिस्तानात सर्वाधिक प्रेषण हे एकट्या सौदी अरबमधून होते. सौदी अरबमधून होणार्‍या प्रेषणाचा हिस्सा हा २३ टक्के म्हणजे २,६१८ दशलक्ष डॉलर इतका आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो संयुक्त अरब अमिरातीचा, ज्याचा प्रेषणातील वाटा हा २०.६ टक्के अर्थात २,३४९ दशलक्ष डॉलर इतका आहे. पाकिस्तानातील अन्य प्रेषण प्रदात्यांमध्ये अमेरिकेचा हिस्सा १६ टक्के (१,८८९ दशलक्ष डॉलर), युनायटेड किंगडम १५.४ टक्के (१,७५३ दशलक्ष डॉलर), अन्य ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ (जीसीसी) अंतर्गत देशांचा हिस्सा ९.६ टक्के (१०८९.२० दशलक्ष डॉलर), मलेशिया ७ टक्के (७९८ दशलक्ष डॉलर), युरोपीय संघ ३ टक्के (३३९.२ दशलक्ष डॉलर) आणि अन्य देशांमधून जवळपास ४.८ टक्के प्रेषण पाकिस्तानला प्राप्त होते.

अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पाकिस्तान रेमिटन्स इनिशिएटिव्ह’ने (पीआरआय) केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे अनिवासी पाकिस्तानींकडून उच्च प्रेषणप्राप्तीमध्ये मदत मिळाली आहे. ‘आऊटरीच’च्या माध्यमातून तसेच टीटी शुल्क योजनेची अंमलबजावणी (फ्री-सेंड मॉडेल) आणि रक्कम भरणा प्रणालीच्या मूळ ढाच्यामध्ये सुधारणा केल्यामुळे वित्तप्रेषणामध्ये वाढ नोंदविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सौदी अरबने व्हिसा शुल्कात केलेल्या कपातीमुळेही परदेशी पाकिस्तानींच्या मिळकतीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०१९ दरम्यान मनुष्यबळाची निर्यात ३ लाख, ८२ हजारांनी वाढून ६ लाख, २५ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच काळातील तुलना करायची झाल्यास २ लाख, ४३ हजारांची वृद्धी नोंदविण्यात आली आहे.

अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, पाकिस्तानी सरकारने आखाती देशांशी आपले संबंध दृढ करण्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून परदेशातील पाकिस्तानी कर्मचार्‍यांप्रती त्या-त्या देशांमध्ये अधिकाधिक विश्वासभाव निर्माण होईल. औपचारिक माध्यमांतून वित्तप्रेषणाला चालना देण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने १ जानेवारी, २०२० पासून प्रभावी प्रदर्शनावर आधारित योजना पुन्हा एकदा सुरू केली आहे, ज्यामुळे २०२० या कॅलेंडर वर्षात रेमिटन्समध्ये वृद्धी होईल.

जसे आपण बघितले की, पाकिस्तानातील वित्तप्रेषण एकीकडे आशेचे किरण दाखवणारे असले, तरी दुसरीकडे याचा थेट संबंध पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात कुशल आणि श्रमजीवी वर्गाच्या पलायनाचेही द्योतक आहे. पाकिस्तानात राजनैतिक स्थिरतेचा कायम अभावच राहिला आहे, त्याचबरोबरच अंतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेची दिवसेंदिवस बिकट होणारी परिस्थिती व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राच्या विस्तारात मोठी अडचण ठरली आहे. पाकिस्तानातील कट्टर धर्मांधतेचे वातावरण देशातील नवोदितांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण करणारेच राहिले आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानातील जो वर्ग आपली प्रगती साधू इच्छितो, त्याला या देशात राहण्यासाठी मात्र निश्चितच पोषक वातावरण नाही. त्यामुळे जर आपल्या देशातील उद्योगधंद्यांतील विनाशाची कारणं पाकिस्तान आपल्या देशातील प्रेषणाच्या वृद्धीत शोधत असेल तर तो त्याचा केवळ एक भ्रम आहे.

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)