चिनी ड्रॅगनच्या निशाण्यावर आता ऑस्ट्रेलिया...

भारतीयांनी आपल्या देशात सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या चिनी घुसखोरीकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज आहे. कारण, याचाच फायदा घेऊन चीन आणि भारताचे शत्रू भारताविरोधातील धोरणे देशात मंजूर करून आपल्या राष्ट्रहितांना धक्का लावू शकतात. त्यामुळे भारतीय जनतेने आपले राष्ट्रीय हित कशामध्ये आहे, हे समजून घेऊन कोणताही राजकीय पक्ष, संस्था त्या विरोधात काम करत असेल तर आपण त्यांच्याविरोधात मतदान करून त्यांना धडा शिकवला पाहिजे.

ऑस्ट्रेलियातील राजकीय पक्ष चीनच्या बाजूने

ऑस्ट्रेलियाच्या ‘सिक्युरिटी इंटेलिजन्स ऑर्गनायझेशन’ म्हणजेच तेथील गुप्तहेर संस्थेचे प्रमुख डंकन लेव्हिस हे दोन महिन्यांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी विविध वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठे रणकंदन माजले आहे. त्यांनी या मुलाखतीत असे सांगितले की, “चीन आणि चीनचे हस्तक यांनी ऑस्ट्रेलियामधील अनेक राजकीय पक्षांमध्येघुसखोरी केली आहे. त्यांचा या राजकीय पक्षांवर असलेला प्रभाव इतका प्रबळ आहे की, हे राजकीय पक्ष अशा धोरणांना संमती देत आहेत, जे देश म्हणून ऑस्ट्रेलियाच्या हिताचे नाहीत. ही धोरणे चीनच्या बाजूने आहेत. ऑस्ट्रेलियात अशा प्रकारची धोरणे मंजूर होत आहेत, जेणेकरून चीनला तिथे व्यापार करताना फायदा होईल किंवा त्यांना ऑस्ट्रेलियात हवे तिथे जमीन विकत घेता येईल. चिनी विद्यार्थ्यांना ते सक्षम असो की नसो, ऑस्ट्रेलियातील कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेता येईल.” डंकन लेविस यांनी असेही म्हटले आहे की, “चीन-ऑस्ट्रेलियातील राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देऊ करत आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील राजकीय पक्ष फक्त चीनच्या राजकीय हितांचा विचार करत आहेत. याचा ऑस्ट्रेलियाच्या राजकीय पटलावर किती फरक पडेल, केव्हा फरक पडेल, हे आत्ता सांगणे शक्य नसले तरीही यामुळे येणार्‍या काळात फार मोठा परिमाण होऊ शकतो.”

चीनमुळे ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षेला धोका

गुप्तहेर संस्थेचे प्रमुख डंकन लेव्हिस यांच्या व्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाचे पहिले पंतप्रधान पॉल किटिंग यांनीसुद्धा अशाच प्रकारची विधाने केली होती. आज ऑस्ट्रेलियातील माध्यमांमध्ये तिथे होत असणार्‍या चिनी हस्तक्षेपावर अनेक लेख लिहिले गेले आहेत. मात्र, ज्या राजकीय पक्षांना चीनकडून आर्थिक मदत मिळाली आहे, ते त्या लेखकांना ‘अतिरेकी’ म्हणतात आणि चीनचा त्यांच्यावर प्रभाव आहे, हे कबूल करायला तयार नाहीत.

चीनची ऑस्ट्रेलियातील पक्षांना मदत

चीन अनेक ठिकाणी गुंतवणूक करत आहे. त्याशिवाय अनेक संघटना त्यांच्याकडून तयार केल्या जात आहेत, ज्या चीनला मदत करतात. संघटनांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, सध्याचे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी एक विधेयक संसदेत मांडले आहे, ज्यात त्यांनी असे सांगितले आहे की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला परदेशाकडून मदत मिळाली तर ती नेमकी कधी आणि किती मिळाली, हे जगजाहीर केले पाहिजे. गुप्तहेर डंकन यांच्या म्हणण्यानुसार, चीनमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झालेला आहे. अर्थातच, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने या आरोपांना नकार देत ते ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणात ढवळाढवळ करत नाहीत, असे जाहीर केले.

वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये चिनी घुसखोरी

ऑस्ट्रेलियाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेक ठिकाणी सायबर सिक्युरिटी, आंतरराष्ट्रीय भागीदारमध्ये चीनचा प्रभाव दिसून येतो. असेही समोर आले की, चीनने ऑस्ट्रेलियन संसद आणि विद्यापीठाच्या कॉम्प्युटर सिस्टीममध्ये प्रवेश केला आहे. ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय विद्यापीठात एक सायबर हल्ला झाला होता, त्यासाठी चिनी हॅकर्सना जबाबदार मानले जाते. आता पूर्ण ऑस्ट्रेलिय जागरूक झालेला आहे. त्यांनी या सर्व कारवायांवर लक्ष ठेवण्याच्या योजना तयार केल्या आहेत. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना नव्या मार्गदर्शक धोरणे पाळण्याचे निर्देश द्यावे लागले, ज्यामुळे चीनचा अशा प्रकारचा प्रवेश थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मानवाधिकार संस्थांवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये काही विद्यार्थ्यांना हाँगकाँगमध्ये तिथल्या आंदोलकांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात मानवाधिकाराचे समर्थन करायचे होते. मात्र, चीनच्या दबावामुळे ते त्यांना करता आले नाहीत. असेही म्हटले जाते की, ऑस्ट्रेलियाला असलेला सायबर युद्धाचा धोकाही यामुळे खूप वाढला आहे.

ऑस्ट्रेलियात चीनविरोधी वातावरण

ऑस्ट्रेलियात जून २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालांमध्ये विद्यमान पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी पुन्हा सत्ता राखली. मॉरिसन यांच्या फेरनिवडीमुळे ऑस्ट्रेलियात राजकीय स्थिरता निर्माण होईल, अशी आशा आहे. कारण, गेल्या पाच वर्षांमध्ये ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी पाच पंतप्रधान अनुभवले.

२०१९च्या निवडणुकांमध्ये ऑस्ट्रेलियातील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये वेगवेगळ्या धोरणात्मक मुद्द्यांवरप्रचंड मतभेद निर्माण झाले. परंतु, या सगळ्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सर्वात चर्चेचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे, परराष्ट्र धोरण. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनचा सातत्याने वाढत असलेल्या दबावाला नियंत्रित कसे ठेवावे, या मुद्द्यावरून सार्वजनिक धोरण चर्चेमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतभेद आढळून आले. चीन हा ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. परंतु, असे असले तरी ऑस्ट्रेलियाच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याचे प्रयत्न चीनने केले. त्याच्या जोडीला दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची दादागिरी, प्रशांत महासागराच्या दक्षिणेला ऑस्ट्रेलियाच्या वर्चस्वाखालील क्षेत्रात चीनने केलेली घुसखोरी हे मुद्देही ऑस्ट्रेलियात चीनविरोधी वातावरण निर्माण होण्यासाठी पूरक ठरले.

अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांनी दुखावलेल्या ऑस्ट्रेलियाने परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाबरोबरच परकीय हस्तक्षेप कायदा तातडीने लागू केला. मात्र, त्यामुळे बिथरलेल्या चीनने उघडउघड धमकीच दिली. यावर इतर देशांप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाला या मु्द्द्यावर कच खावी लागली.

भारताला संधी

मॉरिसन सरकारने चीनला सडेतोड उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, ठामपणे भूमिका घेतली आणि सरकारने चिनी कंपन्यांना कॅटल एम्पायर तसेच सिडनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हायडर यांच्या खरेदीला अटकाव केला आणि ‘हुआवै’ या बलाढ्य चिनी मोबाईल कंपनीला ऑस्ट्रेलियात ५-जी टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क पुरवण्याला मज्जाव केला. यामुळे मॉरिसन सरकारने चीनचे नाक दाबले. लेबर पक्षानेही चीनचा निषेध केला. भारतात आपले राजकीय पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणावर ऑस्ट्रेलियाच्या राजकीय पक्षांप्रमाणे एकत्र येतील का?

मॉरिसन सरकारच्या नव्या कार्यकाळात भारताशी मैत्रीसंबंध वाढविण्यावर तेथील सरकारचा भर असेल. दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये परस्परांबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेल्या चतुष्कोनी संवादाबाबतही भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे.

भारताला चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह द्यायचा असेल तर सशक्त अशी क्षेत्रीय भागीदारी असणे गरजेचे आहे. म्हणून एस. जयशंकर परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे राबवताना ऑस्ट्रेलियाने पुढे केलेला मैत्रीचा हात घट्टपणे हातात घेतील, अशी अपेक्षा करायला कोणाची काही हरकत नसावी.

ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशावर चिनी प्रभाव वाढू शकतो तर भारतासारख्या विकसनशील देशाचे काय? भारतातील अनेक संस्थांना परदेशातून बेकदायदेशीर मदत मिळत होती. ती थांबवण्यात आपल्याला यश मिळाले होते. आता राजकीय पक्षांना किंवा संस्थांना चीनकडून पैसा थेट मिळत नाही. परंतु, हवालामार्फत हा पैसा चीनमधून मिळत असावा, असा अंदाज आहे.

भारतीयांनी आपल्या देशात सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या चिनी घुसखोरीकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज आहे. कारण, याचाच फायदा घेऊन चीन आणि भारताचे शत्रू भारताविरोधातील धोरणे देशात मंजूर करून आपल्या राष्ट्रहितांना धक्का लावू शकतात. त्यामुळे भारतीय जनतेने आपले राष्ट्रहित कशामध्ये आहे, हे समजून घेऊन कोणताही राजकीय पक्ष, संस्था त्या विरोधात काम करत असेल तर आपण त्यांच्याविरोधात मतदान करून त्यांना धडा शिकवला पाहिजे; अन्यथा ऑस्ट्रेलियामध्ये ज्या प्रकारे चिनी घुसखोरी सुरू आहे, तशी ती भारतात होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. त्यामुळेच भारतीयांनी सावध राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.