घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार, ‘प्रधानमंत्री’ योजना घेईल आकार!

अन्न, वस्त्र, निवारा या सामान्य माणसाला अपेक्षित असलेल्या पायाभूत सुविधांची गरज पूर्ण करणार्‍या सरकारला जनाधार मिळत असतो. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षेबरोबरच सामाजिक सुरक्षेला दिलेले प्राधान्य विचारात घेता राज्य सरकारची वाटचालदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक हित डोळ्यासमोर ठेवून सुरू असल्यानेच देशातील प्रत्येक कुटुंबाला २०२२ पर्यंत पक्के घर असावे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना आकारात आली. पंतप्रधानांच्या या स्वप्नाच्या पूर्ततेमध्ये सहभागी होण्याची संधी गृहनिर्माण विभागाचा मंत्री म्हणून मला मिळाली, याचा विशेष आनंद आहे. माझ्या सर्व क्षमतांचा उपयोग करून गृहनिर्माणाला एक व्यापक स्वरूप देऊन ही योजना यशस्वी करण्याचा माझा निश्चित प्रयत्न असून त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू झाली आहे.

राज्यभरात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), मुंबईत म्हाडासह धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प आदींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती हाती घेण्यात आली असून सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार होत असल्याचा आनंद आहेच. पण, यापेक्षाही मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास, गिरणी कामगारांना द्यावयाची घरे अशा अनेक योजना म्हाडाने यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करून त्याची अंमलबजावणी केली, हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. शहरी भागासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे (नागरी)’ ही योजना जून २०१५ मध्ये कार्यान्वित केली. राज्यातील ३८६ शहरे, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर क्षेत्र, सिडको, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नैना प्रकल्प, नागपूर सुधार प्रन्यास, सर्व कटक मंडळे या क्षेत्रामध्ये ही योजना राबविण्यात येत असून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याने सन २०२२ पर्यंत १९ लाख, ४० हजार घरकुलांचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत राज्यातील ७९५ प्रकल्पांतर्गत ९,५४,५७१ इतक्या घरकुलांना मान्यता दिली आहे. खासगी जमीन मालक आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारीच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला असून आर्थिकदृष्ट्या या दुर्बल घटक, तसेच अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांच्या गृह प्रकल्पांना मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थांना नाममात्र एक रुपया प्रतिचौरस मीटर दराने शासकीय जमीन वितरीत करून देण्याचा निर्णय घेतल्याने सामान्य माणसाला दिलासा मिळाल्याचे समाधान वाटते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटक गटातील लाभार्थींना वाटप करण्यात येणार्‍या सदनिकेसाठी पहिल्या दस्त्याला मुद्रांक शुल्कातून सवलत देऊन ते केवळ १ हजार रुपये आकारण्यात येते. या योजनेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ९,५४,५७१ घरकुलांपैकी ८,२४,३५० घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहेत, याकडे आपल्या सर्वांचे लक्ष वेधताना मला खूप आनंद होतो. कारण, आतापर्यंत १,८३,२६१ घरांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. याशिवाय १,५४,२३९ घरांना ‘पीएमएवाय-अर्बन’ अंतर्गत कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाचा लाभ मिळतो, हे महत्त्वाचे आहे.

राज्य सरकारने सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी ‘रेरा’ कायदा लागू केला. अशा पद्धतीचा कायदा लागू करण्याचे सरकारचे धाडसी पाऊल हे सामाजिक बांधिलकीचे म्हणावे लागेल. कारण, या राज्यात ग्राहकाकडून सदनिकेच्या बांधकामासाठी पैसे घेऊन वर्षानुवर्षे ताबा न देणे, सदनिकांच्या बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असणे, आकारमानात फसवणूक आदी अनेक बाबींमुळे ग्राहक त्रस्त झालेले होते. या नकारात्मक बाबींवर मात करण्याची गरज लक्षात घेऊन ग्राहक व विकासक यांच्यामधील व्यवहार पारदर्शक असावेत आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, यासाठीच स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ करण्यात आला. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना करण्यात आली, हे गृहनिर्माण विभागाचे वेगळेपण दाखवून देणारे असल्याचा मला अभिमान वाटतो. ‘रेरा’ कायद्यामुळे विकासकास विक्रीयोग्य गृहनिर्माण प्रकल्पाची नोंदणी ‘महारेरा’कडे करणे आता बंधनकारक झाले आहे. तसेच, एखादा प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण न केल्यास, प्रकल्प खर्चाच्या ५ ते १० टक्के दंड लावण्याची तसेच, एजंटलादेखील दंडाची तरतूद केली जाण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद या ‘रेरा’ कायद्याअंतर्गत करण्यात आल्याने संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्पाची सर्व माहिती, उदा. सर्व प्रकारच्या परवानग्या, नकाशे, सदनिकेची वैशिष्ट्ये, सोयी-सुविधा आदी माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बंधनकारक केल्याने विकासकाविरुद्ध ऑनलाईन तक्रार प्रणालीची तरतूददेखील यामध्ये करण्यात आल्याने घर खरेदी करणार्‍या सामान्य ग्राहकाला कायद्याचे संरक्षण देणारे महाराष्ट्र राज्य देशात एकमेव असेल, असा विश्वास वाटतो. ‘महारेरा’कडे दि. १५ जुलै, २०१९ पर्यंत एकूण २१,५३८ प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात आली असून २०,६८० एजंटांची नोंदणी करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडे प्राप्त तक्रारींवर गतीने सुनावणी सुरू असून आतापर्यंत ७,६२४ पैकी ४,८२० प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याने विभागाकडून होत असलेली कार्यवाही सामान्य ग्राहकांना दिलासा देणारी ठरत आहे.

राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विकास ‘विशेष हेतू कंपनी’च्या (एसपीव्ही) माध्यमातून करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार कार्यपद्धती ठरविण्यात आली असून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामार्फत निविदा प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही सुरू आहे. धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प हा एक जागतिक स्तरावरील आदर्श पुनर्वसन प्रकल्प ठरेल, अशा पद्धतीने काम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून याच पार्श्वभूमीवर मुंबईचे नागरी पुनर्निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सुधारित विकास आराखडा लागू केल्यानंतर त्यातून वगळलेल्या उर्वरित आराखड्यालाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उपनगरांतही समूह पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने ५१ टक्के रहिवाशांच्या सहमतीने जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत येतो, पण ठोस निर्णय होत नव्हते. मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरणी कामगारांना ४०५ चौरस फूट चटई क्षेत्राचे घर देण्याचा निर्णय घेतल्याने गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईत मिळणार असल्याचे मोठे काम युती सरकारच्या माध्यमातून होत असल्याचे राज्यातील जनतेला सांगताना आनंद होतो.

मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि शिवडी येथील अत्यंत्य जीर्ण झालेल्या बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला. यातील शिवडी वगळता इतर तीन ठिकाणच्या जागा राज्य शासनाच्या मालकीच्या आहेत. या चाळींच्या विकासासाठी मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये विशेष सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे सध्याच्या १६० चौ.फू. आकाराच्या घरांच्या बदल्यात त्याच ठिकाणी ५०० चौ.फू.ची सदनिका मोफत मिळणार असून पुनर्विकासासाठी नोडल यंत्रणा म्हणून म्हाडाची नेमणूक झाली. जागतिक स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविली असून कंत्राटदारांची नेमणूकही करण्यात आली आहे. आता लवकरच कामाला सुरुवात होईल. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सन २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टी धारकांचे या योजनेंतर्गत मोफत पुनर्वसन करण्यात आले आहे, तर सन २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना सशुल्क पुनर्वसन करण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ मुंबईतील संरक्षित आणि असंरक्षित अंदाजे ११ लाख झोपड्यांना लाभ होणार आहे. झोपडपट्ट्यांचे संरक्षण अचूक व गतीने होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून संपूर्ण कामकाजाचे संगणकीकरण केलेले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने आणि कार्यालयीन कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने होण्यासाठी ‘आसरा’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप विकसित केले आहे. हे अ‍ॅप इंग्रजी व मराठी भाषेत असून ‘झोपू’ योजनांची सविस्तर माहिती यात आहे. या अ‍ॅपद्वारे वैयक्तीक झोपडीची माहिती, प्रस्तावित योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित असलेल्या योजनांची माहिती मिळू शकते. सामान्य झोपडीधारक झोपडी क्रमांक, गाव, प्रभाग, तालुका, जिल्हा आदी माहिती मिळवू शकतील, अशी व्यवस्था करण्यात आल्याने गृहनिर्माण विभाग लोकाभिमुख होतोय, याचा अभिमान वाटतो. या विभागाच्या माध्यमातून सामान्य माणसाचे स्वप्न पूर्ण करतानाच या राज्यालाही विकासाचा नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने टाकलेले प्रत्येक पाऊल हे सामान्य माणसाला त्यांच्या हक्काच्या घराकडे घेऊन जाणारे असल्याचे दिसते...संकल्प मोठा असला तरी त्याची झालेली सुरुवात आणि अंमलबजावणी शाश्वत आहे!

-राधाकृष्ण विखे-पाटील

(लेखक महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री आहेत.)