‘शिस्त’ रस्त्यावर

वैधानिक दृष्टीकोनातून समाजाचे मुल्यांकन करताना,‘अनिवार्य कायद्यां’च्या अंमलबजावणीचे प्रमाण, हा निकष विचारातघेतला पाहिजे. कारण ‘फौजदारी कायदे’ काय करू नये हे बजावणारे; तर ‘अनिवार्य कायदे’ कसे वागावे, हे सुचविणारे असतात.

केंद्र सरकारने नुकतेच वाहने, दळणवळणाशी संबंधी कायद्यात सुधारणा केली आहे. नव्याने केलेल्या बदलांच्या निमित्ताने केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात अनेक जण व्यस्त आहेत. काँग्रेसशासित मध्य प्रदेश आणि पंजाब राज्याने हे बदल नाकारून स्वपक्षाची मानसिकता अभिव्यक्त केली आहे. समाजमाध्यमातून नकारघंटा वाजवल्या जाताहेत. अशा मनोवैज्ञानिक पार्श्वभूमीवर भारतात कायदे यशस्वी ठरणार का?, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मोदी सरकारने वाहतुकीसंदर्भातील नियम कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार ते दारू पिऊन बेदरकारपणे गाडी हाकणार्‍याला पूर्वीपेक्षा जास्त दंड आकारला जाईल. आर्थिक भुर्दंडच्या रकमा वाढविण्यात आल्या आहेत. गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे. या सगळ्या शिस्तींच्या प्रयत्नांना आपल्या देशात विरोध होणे स्वाभाविक आहे. समाजमाध्यमांत त्यावर वाहतूक पोलिसांचा भ्रष्टाचार, रस्त्यावरील खड्डे अशा अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह होत आहे. दुर्दैवाने या विरोध-जुलुसात काँग्रेससारखे विवेकहीन पक्षही सामील होतात. मुळात भिन्न असणार्‍या, दोन अतुलनीय तर्काची तुलना करणे, हा आपल्या देशाच्या तर्कबुद्धीला जडलेला विकार आहे. या प्रकरणात तशी तुलना रस्त्यांची गुणवत्ता आणि वाहतुकीच्या नियमांत सुरू असलेली दिसून येते. असा प्रकार व्हॉटस्अ‍ॅप विद्यापीठात चालला असता तर ठीक होते. वाहिन्यांवरील चर्चेतही त्याच कलेने विषय हाताळला गेला.

नव्याने झालेल्या सुधारणेत काही गुन्ह्यांचा समावेश केलेला दिसून येतो. वाहतुकीचे नियमन पाहणार्‍या यंत्रणांसाठी 18 वर्षांखालील आरोपी आव्हान ठरत असे. कारण, १८ वर्षांखालील मुलांना शिक्षा करणे शक्य नसायचे. त्याकरिता नव्या तरतुदीनुसार २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि कारावासाची शिक्षा केली जाणार आहे. एक नवी संकल्पना म्हणजे प्रशासनाकडून गुन्हा घडल्यास संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍याला, कर्मचार्‍याला शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यंत्रणेकडून गुन्हा घडल्यास संबंधित दंडाच्या रकमेच्या दुप्पट दंड भरावा लागणार आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी भरणे आता गुन्हा ठरणार आहे. पूर्वी याबाबत कोणतीही शिक्षेची तरतूद कायद्यात नव्हती. अत्यावश्यक सेवेच्या वाहनांना मार्ग न देणे गुन्हा ठरणार आहे. थोडक्यात वाहतूक नियमांना कालसुसंगत करण्याची गरज होती. नव्या बदलांनी ते साध्य होईल. प्रस्तुत विषय कायद्यातील, नियमावलीतील सुधारणेशी संबंधित आहे. कायद्यात केल्या जाणार्‍या बदलांना ’सुधारणा’ असा शास्त्रोक्त शब्द आहे. कायद्याची उत्क्रांतप्रक्रिया ’सुधारणावादी’ असते आणि आजवर होती, हे त्या शब्दप्रयोगामागील मुख्य कारण. मध्य प्रदेशचे कमलनाथ व पंजाबचे कप्तान दोन्ही नेतृत्वांना वाहतुकीसंदर्भाने कठोर कायदे नको झालेत.

व्यक्ती जन्मतः स्वतंत्र असतो पण, त्याने स्वतःवर काही बंधने घालून घेतलेली असतात, हे तत्त्व रूढार्थाने फ्रेंच राज्यक्रांतीत प्रचलित झाले. व्यक्तीने स्वतःवर घालून घेतलेल्या बंधनाचे शब्दबद्ध स्वरूप म्हणजे ’कायदा’ आहे. व्यक्तीने स्वतःवर घालून घेतलेल्या बंधनांची तर्कशुद्ध कारणमीमांसा असावी लागते. ’कायदा’ ही संकल्पना माणसाने समाजाच्या चालचलनासाठी अस्तित्वात आणली आहे. समाजाची धारणा अधिकाधिक व्यक्तिनिरपेक्ष होत गेली; त्यातून व्यक्तीची जागा व्यवस्थेने, राजगाद्यांऐवजी संविधानिक संस्था आणि गृहितकांची जागा कायद्याने घ्यायला सुरुवात झाली. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने सर्व कायदे सारखेच असले, तरीही त्यांचे वर्गीकरण होते. प्रतिबंधात्मक कायदे, अनिवार्य कायदे, प्रक्रियात्मक कायदे असे वेगवेगळे गट पडतात. एखाद्या कृतीपासून परावृत्त करणारे प्रतिबंधात्मक कायदे. उदा. खून करणार्‍यासाठी शिक्षेची व्यवस्था करून; खुनाच्या कृतीपासून परावृत्त करणारे फौजदारी कायदे. प्रशासनाला, न्यायालयाला कार्यपद्धतीविषयक मार्गदर्शन करणारे ‘प्रक्रियात्मक कायदे’ म्हणून ओळखले जातात. प्रत्येक व्यक्तीचा दैनंदिन जीवनक्रम प्रभावित करणारे कायदे ’अनिवार्य’ गटातील असतात. वार्षिक संपत्तीवर कर भरला पाहिजे, हा अनिवार्य कायदा आहे. रेल्वेतून प्रवास करताना तिकीट सोबत बाळगलं पाहिजे, हा नियम अनिवार्य कायद्यांच्या गटात मोडतो.

वाहतुकीचे नियमन करणार्‍या कायद्यांचे बारकाईने निरीक्षण केले तर आपल्या लक्षात येईल की, त्यातील बहुतांश भाग ’प्रतिबंधात्मक’ आणि ’अनिवार्य’ या दोन्ही गटांत मोडणारा असतो. वाहतुकीचे नियंत्रण करणार्‍या कायद्यात काय करावे व करू नये, याचे एकाच संहितेतून मार्गदर्शन केलेले असते. समाजाची प्रगल्भता पडताळताना ’अनिवार्य’ गटातील कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण विचारात घेतले पाहिजे. साधारणतः प्रतिबंधात्मक कायद्याचे पालन होण्याचे प्रमाण अधिक असते. त्याबाबतचा दंड व शिक्षा तितकी गंभीर असते. तसेच काय करू नये हे विशद करणारे ’प्रतिबंधात्मक कायदे’ असतात. तुलनेने दुसर्‍या बाजूला अनिवार्य प्रकारातील कायदे काय केले पाहिजे, कसे वागले पाहिजे, याबद्दल मार्गदर्शन करीत असतात. खून करणे, दरोडे टाकणे या नैसर्गिक क्रिया नाहीत. त्याकरिता गुन्हेगाराला त्याची विशिष्ट मानसिक तयारी करावी लागते. निसर्गतः गुन्हे घडत नसतात. दुसर्‍या बाजूला ’अनिवार्य कायदे’ हे माणसाच्या नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. व्यवस्थेत जगताना आयकर भरावा लागतो. समाजाची, देशाची गरज म्हणून काही बंधने, कर्तव्ये यांचे पालन करावे लागते. याबाबतही निसर्गतः माणसाची जडणघडण तशी झालेली नाही. वाहतुकीसंदर्भातील कायदे याच स्वरूपाचे नीतीनिर्देशन करणारे असतात. नागरी समाजाची प्रबुद्धता तपासण्याचे ते एक उत्तम परिमाण आहे. अनिवार्य कायदेप्रकारात, आयकर भरणा करण्यापासून ते वेळच्यावेळेस दस्तावेज सादर करण्याचा कालावधी; भारतात याविषयीचे एकंदर चित्र चिंताजनक आहे. आज वाहतूक कायद्यातील बदलांना घेऊन जे सुरू आहे, हे त्याचेच द्योतक. भारतात चित्र चिंताजनक आहे म्हणून अगदीच अराजक आहे, असेही समजण्याचे कारण नाही. भारतीय संदर्भाने कायद्याचे राज्य, लोकशाही मूल्यांची रुजवण झाल्यापासून फार काळ गेलेला नाही. समाजाची मानसिकता तयार व्हायला वेळ लागतो. अनिवार्य कायद्यांच्या अंमबजावणीसाठी कठोर पाऊल राज्यव्यवस्थेला उचलावे लागते. समाजाने त्याबाबत कुरबुर करणे साहजिक आहे. त्याच बालउत्सवात मोदीद्वेशापोटी सहभागी होण्याचाच मौसम सुरू आहे. मोदी सरकारने केलेले कठोर वाहतुकीचे नियम स्वतःच्या राज्यात लागू न करणारे नेते, जनतेचेच नुकसान करणारे असतात. विनाहेल्मेट गाडी चालवताना अपघात झाला तर संबंधिताचे डोके फुटणार आहे, नितीन गडकरींचे व्यक्तीशः नुकसान होणार नाहीये. विनापरवाना वाहनचालकांवर कारवाई झाल्यामुळे वाहतुकीला शिस्त लागेल. त्यातून पादचार्‍याची सुरक्षितता वाढणार आहे. दंडाची वाढवलेली रक्कम अंतिमतः सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे.

समाजव्यवस्था यशस्वी तेव्हाच ठरते; जेव्हा त्याचा आकृतिबंध ठसठशीत असतो. फौजदारी, दिवाणी कायद्यांची अंमलबजावणी कशी होते यापेक्षा ’अनिवार्य कायद्या’ची स्थिती समजाचे दर्शन घडवत असते. ’कायद्याचे अधिराज्य’ असे केवळ म्हणून काम भागणार नाही, लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून बनविलेले नियम, अधिनियमच आपले खरे राज्यकर्ते आहेत, ही जनभावना असली पाहिजे. संबंधित कायद्याची चिकित्सा होण्यास पुरेसा वाव आहे; पण स्वतःच्या सोयीनुसार कायद्याला दोष देण्यास अर्थ नाही. त्यात जो शिस्त लावण्याची इच्छाशक्ती बाळगतो, त्याला दोष तर देऊच नये. सध्या अनेकांनी टर उडवण्याची कज्जेदलाली सुरू केलेली दिसते. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्याची कोणीतरी पहिल्यांदा हिम्मत दाखवली आहे. देशासमोर आर्थिक शिस्त ते वाहतुकीचे नियमन करण्याचा प्रश्न असो, त्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर, प्रशासकीय तजविजीची गरज लागतेच. वाहतूक पोलीस भ्रष्टाचार करतील, हा तर्क पुढे दामटविणे त्याहून मागास मानसिकतेचे लक्षण आहे. किती खुनी-दरोडेखोरांना शिक्षा झाली, यावर कायद्याचे यशापयश ठरत नसते. कायद्यामुळे खून-दरोडेसारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले का, याचा विचार केला जातो, त्याच न्यायाने वाहतूक नियमनातून दंड किती वसूल होणार यापेक्षा नियम लोकांच्या अंगवळणी पडणार का? यावरून सद्यस्थितीचे यशापयश ठरेल.