टेक-’मार्क्स’

गुगलमधील कंत्राटी कामगारांनी नुकतेच ‘ट्रेड युनियन’ बनविण्याचा निर्णय घेतला. बहुमताने कामगारांनी संघटना निर्मितीला पाठिंबा दिल्यानंतर आता गुगलचे साधारणतः ८० कंत्राटदार युनायटेड स्टीलवर्कर्समध्ये सामील होणार आहेत.

कामगार चळवळ म्हटलं की, मुंबईतील अनेकांना संप, ठिय्या आंदोलन, मोर्चातून फडकणारे लाल झेंडे आठवतात. वेगवेगळ्या कामगार संघटना, त्यांच्या विविध मागण्या, त्यासाठी होणारी आंदोलने, कामगारांचे नेते या सगळ्याचा १९९२ पूर्व भारतात मोठा बोलबाला होता. मुंबईसारख्या आर्थिक व्यवहारांचे केंद्र असणार्‍या शहरात अशा कामगारांच्या चळवळी जोर धरत. त्यांचा परिणाम राजकारणावर, समाजकारणावर होत असे. संप अपयशी झाले म्हणून उघड्यावर आलेले संसारदेखील मुंबईने पाहिले आहेत. १९९२ साली जागतिकीकरण झाले. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडली. जागतिकीकरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे युग सुरू झाले. स्वाभाविकतः बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशाच देशात गुंतवणूक करणार जिथे कामगार, कर आदींसंबंधित कायदे शिथिल असतील, व्यवसायाला जास्तीत जास्त अनुकूल वातावरण असेल. स्वाभाविकच कामगार चळवळी कालबाह्य होत गेल्या. संप करण्याला अर्थ उरला नाही. ‘परमनंट कामगार’ नावाची संकल्पना आधुनिक अर्थगाड्यात कुठल्या-कुठे विरून गेली. चळवळी मागे पडल्या, याचे कारण कामगारांच्या अन्यायव्यथांना पूर्णविराम मिळाला हे नाही. औद्योगिक क्रांतीच्या काळाशी तुलना करता कामगारांचे शोषणाचे बाह्यरूप भीषण राहिलेले नसले, तरीही त्याची दाहकता आजही तितकीच आहे. तिसर्‍या औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारांचे प्रश्न नव्या स्वरूपात पुढे येताना पाहायला मिळतात. या सगळ्याचा ऊहापोह होण्यास निमित्त ठरला आहे, गुगलमधील कंत्राटी कामगारांनी उभारलेला लढा!

गुगलमधील कंत्राटी कामगारांनी नुकतेच ‘ट्रेड युनियन’ बनविण्याचा निर्णय घेतला. बहुमताने कामगारांनी संघटना निर्मितीला पाठिंबा दिल्यानंतर आता गुगलचे साधारणतः ८० कंत्राटदार युनायटेड स्टीलवर्कर्समध्ये सामील होणार आहेत. कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे अनेक कामगार; प्रत्यक्षात काम स्थायी कामगारांइतकेच करतात, पण तरीही मानधन, पगार व सोयीसुविधेच्या बाबतीत कंत्राटी कामगारांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. आज जगभरातील आयटी क्षेत्राची अवस्था अशीच आहे. अपवाद म्हणावे, अशी बोटावर मोजण्याइतपत उदाहरणे सापडतील. बाहेरून चकाकणारे भव्य कॉर्पोरेट हब्स आतून मात्र एक प्रकारच्या ‘शॅडो वर्कफोर्स’ वर चालत असतात. तात्पुरत्या, अस्थायी तत्त्वांवर काम करणार्‍या या कामगारांमध्ये या गोष्टीबद्दल असंतोष होता. या क्षेत्रातील सुरक्षारक्षक, चतुर्थ श्रेणी कामगार यांनी यापूर्वी स्वतःच्या संघटना बनवल्या आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्‍या मंडळींनी ‘ट्रेड युनियन’ बनविण्याची ही मात्र पहिलीच वेळ. अनेक विदेशी वृत्तपत्रांनी या घटनेचे वर्णन ‘गेमचेंजर’ असे केले आहे. कारण, यातून नव्या औद्योगिक साम्राज्यासमोर आव्हान उभे राहू शकते.

गुगलच्या कामगारांनी घेतलेला हा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने कठीण तिढा असणारा आहे. कारण, कंपनी कामगारांना थेट नोकरीवरून काढण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. अमेरिकेतील कामगार कायद्यानुसार कंत्राटी तत्त्वावर असलेल्या कामगारांना कामावरून कमी करण्याचे अधिकार कंपनीला नसतात. कंत्राटदार एखाद्या कामगाराला कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. कायद्याने कंत्राटदाराला तसे अधिकार दिले आहेत. मात्र, दुसर्‍या बाजूला कंपनीकडे कंत्राटदाराला घरचा रस्ता दाखविण्याचे अधिकार आहेत. अप्रत्यक्षरित्या गुगल संघटित होऊ पाहणार्‍या कामगारांना नियंत्रित करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू शकते. कंत्राटी तत्त्वावरील कामगारांची कायदेशीर व्याख्या अजूनही अपुरी आहे. त्या व्याख्येत कायदेशीर त्रुटी आहेत. त्यामुळेच संबंधित व्याख्येचा नेमका अर्थ लावण्याची वेळ येऊ शकते. हा प्रकार न्यायालयापर्यंत गेल्यास संबंधित खटला गाजणार, हे नक्की.

बहुराष्ट्रीय कंपन्या व त्यांचे नवे विश्व गेल्या सहस्रकापेक्षा वेगळे आहे. पण, त्याने उपस्थित केलेले प्रश्नही तितकेच गंभीर आणि वेगळ्या स्वरूपाचे आहेत. एका आर्थिक अवस्थेतून दुसर्‍यात प्रवेश करत असताना अनेक प्रश्नांचे अस्तित्व जाणवले नाही; पण याचा अर्थ प्रश्न संपले होते, असा होत नसतो. आज त्या प्रश्नांना वाचा फोडणारी अभिव्यक्ती आकार घेत आहे. गुगलसारख्या कंपनीत होणारी उलाढाल भविष्यात तंत्रज्ञान या उद्योगक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित करेल. कदाचित त्यातून आजच्या संदर्भाने कामगार प्रश्नांची मांडणी करणारी एक चळवळ उदयास येऊ शकते.