मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि भारताची सागरी सुरक्षा!

इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे तिन्ही देश मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या परिसरात आहेत. ही सामुद्रधुनी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुक्त, खुल्या व पारदर्शक नियमांवर आधारित शांततामय इंडो-पॅसिफिक भागाच्या अस्तित्वाची गरज आहे, असे भारत व इंडोनेशिया यांनी म्हटले आहे.

दि. ५ सप्टेंबरला मलाक्काच्या तोंडावर असलेल्या साबांग बंदराला दोन भारतीय युद्धनौकांनी भेट दिली. भारत, थायलंड, सिंगापूर यांच्या नौसेना १६ ते २० सप्टेंबरच्या दरम्यान अंदमान येथे संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न झाला. चिंचोळ्या मलाक्का सामुद्रधुनीतून कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सागरी वाहतूक चालू ठेवणे हा याचा उद्देश आहे. मलाक्कामधून जागतिक समुद्री वाहतुकीच्या निम्मी वाहतूक या मार्गावर नियंत्रण असलेल्या देशाची जगात सैनिकी शक्ती म्हणून दखल घेतली जाईल, यात शंका नाही. अशाप्रकारच्या नौसैनिक अभ्यासात पुढच्या वर्षी अजून अनेक देश सामील होणार आहेत. आशियातील बहुसंख्य देश चिनी दादागिरीला कंटाळले असल्याने आणि एकट्याच्या बळावर चिनी पाशवी सैन्य शक्तीचा सामना करण्याची यापैकी कुणाच्यातही क्षमता नसल्याने हे सर्व देश दिवसेंदिवस सैनिकी, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या अधिकाधिक प्रबळ होत चाललेल्या भारताच्या छत्रछायेखाली येण्यासाठी उत्सुक आहेत.येणार्‍या काळात भारत आणि इंडोनेशिया या प्रदेशातील सागरी वाहतूक सुरळीत राखण्यासाठी अंदमान-निकोबार आणि बांदा असेहच्या दरम्यान ‘नौसैनिक जॉईंट टास्क फोर्स’ तयार करण्याच्या विचारात आहेत. भारत इंडोनेशिया बांदा असेह येथे मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याची योजना तयार करत आहेत. या युद्धाभ्यासात डीस्ट्रॉयर ‘आयएनएस रणवीर’ भाग घेईल. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय युद्धनौका मलाक्काच्या तोंडावर साबांग बंदरात असतानाच भारतीय विदेशमंत्री जयशंकर इंडोनेशियात होते.

मलाक्का सामुद्रधुनी

इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे तिन्ही देश मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या परिसरात आहेत. ही सामुद्रधुनी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुक्त, खुल्या व पारदर्शक नियमांवर आधारित शांततामय इंडो-पॅसिफिक भागाच्या अस्तित्वाची गरज आहे, असे भारत व इंडोनेशिया यांनी म्हटले आहे. सध्या पूर्व व दक्षिण चीन सागरात चीनची दादागिरी सुरू असल्याने दोन्ही आसियान देशांनी प्रथमच सादर केलेल्या संयुक्त निवेदनात या उल्लेखाला विशेष महत्त्व आहे. दोन्ही देशांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संयुक्त सागरी सहकार्य तसेच सुरक्षा मुक्त, खुल्या, पारदर्शक, नियमबद्ध तसेच शांततामय भरभराटीच्या इंडो-पॅसिफिक भागावर भर दिला आहे. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या चिंचोळ्या पट्ट्यातून जगात सर्वाधिक सागरी व्यापार होतो. या परिसरात काही दुर्घटना घडली तर चीन आणि जपानचा पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि युरोपशी संबंध तुटू शकतो. हा भाग आपल्या अंदमान-निकोबार द्वीप समूहापासून फार जवळ आहे. याचे अनेक फायदे (चिनी व्यापार थांबवण्याचे) आणि काही धोके (दहशतवादी, चाचेगिरी, तस्करी, अवैध मासेमारी) पण आहेत.

मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीतील भारताची भूमिका

मल्लाक्काची सामुद्रधुनी भारताकरिता, आसियान प्रादेशिक सहकार्‍याकरिताचे महाद्वारच आहे. प्रदेशातील आर्थिक स्थिरता आणि संरक्षण छत्राच्या दृष्टीने अंदमान व निकोबार कमांडचे महत्त्व आहे. भारताची तंत्रशास्त्रीय ताकद, निरनिराळ्या कार्यवाहींकरिता तांत्रिक आणि उपग्रहीय माहिती पुरवून या प्रदेशास मदत करते. मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीची निगराणी आणि देखरेख करण्याचे भारताचे सामर्थ्य, अंदमान व निकोबार साखळीमधील सैन्यदल कमांडच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे वाढवण्यात आले आहे. ती सामुद्रधुनी, दक्षिण चिनी समुद्र आणि प्रशांत महासागर यांचे महाद्वारच आहे. मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीत भारताची सुरक्षा रक्षकाची भूमिका बजावण्याचा आग्रह न धरता, सामुद्रधुनीच्या किनार्‍यावरील देशांना औपचारिक-अनौपचारिक चर्चांतून खालील मुद्दे पटवून देण्याची आवश्यकता आहे.

सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी भारताची मदत

सामुद्रधुनीच्या किनार्‍यावरील देशांनी विनंती केल्यास हे शक्य आहे. तिचा इतर महाशक्तींशी संबंध नसेल.सार्वभौमत्त्वाच्या मुद्द्यावरील त्यांची संवेदनशीलता सांभाळली जाईल. त्यापैकी एक पर्याय असेल भारतीय नौदल वा भारतीय तटरक्षक दलाच्या नौकांनी सामुद्रधुनीत गस्त घालताना किनार्‍यावरील देशांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी नौकांवर घेतले जातील. म्यानमार आणि बांगलादेश यांनाही सुरक्षेसाठी गुंतवण्याची आवश्यकता आहे. भारताची विशेषतः युद्धनौकांची बंदरांना दिलेली भेट, ज्येष्ठ अधिकारी आणि संरक्षणविषयक विक्रेत्यांची भेट याबाबत म्यानमार सोबतचे संबंध वाढत आहेत. म्यानमारसरकारने जहाजबांधणीची जाण आणि महासागरी कार्यकुशलतेकरिता भारताची गुंतवणूक वाढविण्यात स्वारस्य व्यक्त केले आहे. अवैध मासेमारी आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी समन्वयित गस्ती घालण्याकरिता म्यानमार आणि बांगलादेशसोबत, इंडोनेशिया आणि थायलंड यांच्या धर्तीवर, करार करण्याचा विचार करता येईल. मासेमारीउद्योगाचा विकास करण्यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे मानवी गुप्तवार्ता म्हणून उपयुक्त ठरेल. अंदमान व निकोबारमधील महासागरी निगराणी क्षमता अलीकडेच मनुष्यविरहित हवाई वाहने आणि जलद हल्ला करणारी विमाने यांची भर घातल्यावर सुधारण्यात आली असली, तरी त्यात आणखीही सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. द्वीपसमूह साखळीवरील रडार जाळे, पोर्ट ब्लेअरमधील संयुक्त कार्यवाही केंद्रास जोडले आहे. इंटिग्रेटेड हवाई क्षमतांसहितच्या मोठ्या गस्ती नौका, अंदमान व निकोबार तळावर मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीतील संभाव्य भावी कार्यकारी भूमिकेकरिता तयार ठेवल्या पाहिजेत. या नौकांची वाढीव गती आणि लक्षवेध करण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यादृष्टीने तांत्रिक आणि पुरवठा साहाय्य पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. अंदमान व निकोबारमधील इतर भागांमध्ये कायमस्वरूपी बंदरे आणि धावपट्ट्या विकसित करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीमधील प्रतिसाद सुधारण्याकरिता समुद्री आणि हवाईमार्गे मदत पोहोचवण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे. नव्यानेच तैनात केल्या जात असलेल्या नवीन नौका (लँडिंग शिप, रणगाडे) अंदमान व निकोबार बेटांवर ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. अंदमान व निकोबार बेटांकरिता तटरक्षक दलाने विशेष दोन हजार टन प्रदूषणनियंत्रण नौका निश्चित केल्या आहेत.

प्रादेशिक महासागरी सुरक्षा पुढाकार (‘रिजनल मेरिटाईम सिक्युरिटी इनेशिएटिव्ह’) आवश्यक

इंडोनेशियन नौदल, जे महासागरी दहशतवादाचा सामना करत आहे, ते कालबाह्य झाले आहे आणि त्याच्याकडे विस्तृत किनार्‍यावर गस्त घालण्यासाठी अपुर्‍या युद्धनौका व संसाधने आहेत. मलेशियाची स्थितीही फारशी बरी नाही. आशियाकडे प्रस्थान करणार्‍या वाहतुकीची सुरक्षा सांभाळणारे हे दोन देश ते करण्यास असमर्थ आहेत.या नौदलांचे सामर्थ्य वाढवण्याचा प्रकल्प फारच दीर्घकालावधीचा आहे. या सामुद्रधुनीतील सुरक्षा अमेरिका सांभाळणार नाही. चीन, भारत, जपान, आणि दक्षिण कोरिया यासारख्या देशांचा संपूर्ण तेलपुरवठा मध्य-पूर्वेतून होत असतो. म्हणून महासागरी सुरक्षेकरिताचा त्यांचा सहभाग वाढण्यास भरपूर वाव आहे. सामुद्रधुनींची गस्त घालण्याकरिता बहुराष्ट्रीय बले उभी करणे, हा एक चांगला पर्याय आहे.

प्रशिक्षण, आर्थिक मदत, तंत्रज्ञान कुमक

मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या सुरक्षितता आणि सुरक्षेकरिता जपान व भारत यांनी आर्थिक मदत देण्याचे ठरवले आहे. अमेरिकेने महासागरी निगराणीकरिता इंडोनेशियाला रडार देऊ केली आहेत. जपानने मलेशिया आणि इंडोनेशियाला त्यांचे गस्ती सामर्थ्य वाढविण्याकरिता लहान जहाजे रवाना केली आहेत. चिनी अर्थव्यवस्थाची कोंडी इंडोनेशियाचे साबांग बंदर मलाक्का सामुद्रधुनीच्या बरोबर तोंडावर आहे आणि साबांग बंदराचा सैनिकी-व्यापारी वापर करण्याबाबतचा करार भारत-इंडोनेशियाच्या दरम्यान गेल्यावर्षी झाला आहे. या अत्यंत चिंचोळ्या मलाक्का सामुद्रधुनीतून चीनची जवळपास सर्व कच्च्या तेलाची वाहतूक होते, ही वाहतूक बंद झाल्यास चिनी अर्थव्यवस्थाची कोंडी केली जाऊ शकते.

काय करावे ?

आपण महासागरी सामर्थ्य असलेले आशियातील दहशतवादी गट, जलशाखा, चाचेगिरी यांच्या क्षमतेचा नियमीतपणे अंदाज घ्यावा. त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार, प्रतिबंधात्मक उपाय तयार, निर्माण करावे लागतात. सुरक्षादलांकडूनचे, डावपेचात्मक (टॅक्टिकल) आणि आपत्तीकालीन व्यवस्थापन प्रतिसाद, तयार/निर्माण केले जाऊ शकतील. आपल्या बंदरांतील आणि किनार्‍यावरील कठीण प्रसंग (कॉन्टिन्जन्सीज)/ अपघात/घातपात इत्यादींची रंगीत तालीम करून प्रतिसाद, तयार केले जाऊ शकतील. महासागरातील अंमली पदार्थांची तस्करी नियमितपणे होतच असते. आंतरराष्ट्रीय गुप्तवार्ता सहकार्य आणि संवेदक उपकरणे/साधनेच्या साहाय्याने तिच्यावर मात करता येऊ शकेल. महासागरी आव्हानांना आणि धोक्यांना तोंड देण्याकरिता अद्ययावत व्यूहरचना आवश्यक आहे. ती समुद्रातील धोक्यावर लक्ष ठेवून असावी. प्रभावी गुप्तवार्तांकन यंत्रणा असावी आणि विश्वसनीय सशस्त्र प्रतिसाद दिला जावा. यामध्ये इंडोनेशियन, मलेशिया, सिंगापूर व इतर आसियान देशाचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे.