गुजरातच्या सक्षम सागरी सुरक्षेकरिता खबरदारीचे उपाय

गुजरातमधील खाडीक्षेत्र गुन्हेगारी आणि राष्ट्रविरोधी कृत्यांमुळे असुरक्षित आहेत. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये, हरामी नाला प्रवाहक्षेत्र भारतात उगम पावून पाकिस्तानात प्रवेश करते. मग पुन्हा भारतात येते. त्यामुळे हे प्रवाहक्षेत्र घुसखोर व तस्करांच्या पसंतीचे झालेले आहे.

‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’ने समुद्राकडून गुजरातच्या कच्छच्या रणामध्ये दहशतवादी हल्ला करण्याकरिता ५० दहशतवादी तयार आहेत, असा इशारा नुकताच दिला आहे. भारतीय सैन्याच्या सदर्न कमांडचे मुख्य जनरल सैनी यांनी पण कच्छच्या रणामध्ये दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. आपल्याला आठवत असेल की, दोनच आठवड्यांपूर्वी नौदल प्रमुखांनी देखील समुद्रातून पाण्याखालून दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो, असा इशारा दिला होता. किनारपट्टी भारतात शिरण्याचा पर्यायी मार्ग जमिनीवरील सीमांवर सुरक्षा मजबूत असल्यामुळे, उघडकीस न येता भारतात शिरण्याचा पर्यायी मार्ग म्हणून तस्कर, गुन्हेगार, दहशतवादी, समुद्राकडे पाहू लागले आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरात मिळून २ हजार, ३२० किमी लांबीची किनारपट्टी आहे. असंख्य खाड्या, छोटी आखाते, छोट्या नद्या ही तिची वैशिष्ट्ये. वायव्य गुजरातचा किनारी प्रदेश तर मोठ्या खाड्यांसाठी ओळखला जातो. गुजरातचे किनारे भूसंरचनेच्या वैविध्याने नटलेले आहेत. जसे की, खाड्या, छोटी आखाते, पाणवठे, छोट्या नद्या, उथळ तलाव, नदीमुखे, दलदली, खारजमिनी, तसेच टेकड्या, खडकाळ कडे, दांडे, किनारे आणि बेटे (लोकवस्ती असलेली आणि नसलेली). पाणवठे आणि नदी प्रवाहक्षेत्रे किनार्‍यातून जमिनीत खोलवर शिरत असतात. त्यामुळे किनारा भूखंडात शिरलेला असतो. अशी ठिकाणे, छुप्या रीतीने अवैध शस्त्रास्त्रे, स्फोटके आणि तस्करीकृत सामान उतरवून घेण्याकरिता, तसेच तस्कर व दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीकरिता आदर्श ठरली आहेत. अवैध नौका सहजच इथे दाखल होऊ शकतात आणि गुपचूप नाहीशाही होऊ शकतात. यावर्षी अनेक पाकिस्तानी बोटी कच्छच्या किनारपट्टीवर पोहोचल्या आहेत. मात्र, त्यातील नाविक गायब आहेत. नद्यांची प्रवाहक्षेत्रे जी बहुतेकदा परस्परांशी जोडलेलीही असतात आणि भूखंडात खोलवर गेलेलीही असतात. त्यामुळे किनारपट्टी दहशतवादास, तस्करीस आणि शस्त्रास्त्रे व अमली पदार्थांच्या व्यापारात मदत करते. (Mangrove Forests) खारफुटीची जंगले, वालुकादंड आणि मनुष्यवस्ती नसलेली किनारपट्टीनजीकची बेटे घुसखोर, गुन्हेगार आणि अवैध धंदे करणार्‍यांकरिता आदर्श लपण्याची ठिकाणे ठरतात.

सीमेच्या रक्षणासाठी सीमा सुरक्षा दल तैनात

या भागात सीमेच्या रक्षणासाठी सीमा सुरक्षा दल म्हणजेच बीएसएफ तैनात आहे. या भागात भरतीच्या वेळेला पाणी खूप आत येते आणि ओहोटीच्या वेळी जमीन समुद्रात जाते. म्हणून या भागामध्ये फ्लोटिंग बीओपीज - बॉर्डर आऊट पोस्ट म्हणजेच तरंगणार्‍या बोटींवरील चौक्या तैनात केल्या आहेत. म्हणजे काही बोटी तरंगत राहून या भागातील सीमेचे रक्षण करतात. खाड्यांच्या सुरक्षा आणि देखरेखीकरिता सीमा सुरक्षा दलाच्या जलशाखेच्या दोन बटालियन्स, सहा तरत्या सीमा चौक्यांसह बॉर्डर आऊटपोस्ट्स तैनात केलेल्या आहेत. यापैकी चार आघाडीवर तैनात आहेत, तर दोन आरक्षित ठेवलेल्या आहेत. या सीमा चौकी गस्तीनौकांच्या मदतीने संपूर्ण क्षेत्रावर नजर ठेवतात. परंतु, ही सुरक्षा व्यवस्था पुरेशी नाही. विशेषतः गुजरातमधील खाडीक्षेत्र गुन्हेगारी आणि राष्ट्रविरोधी कृत्यांमुळे असुरक्षित आहेत. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये, हरामी नाला प्रवाहक्षेत्र भारतात उगम पावून पाकिस्तानात प्रवेश करते. मग पुन्हा भारतात येते. त्यामुळे हे प्रवाहक्षेत्र घुसखोर व तस्करांच्या पसंतीचे झालेले आहे.

अनेक बहुमूल्य लक्ष्ये किनारपट्टीवर

तेलशुद्धीकरण कारखाने, अणुऊर्जा सयंत्रे, अवकाश स्थानके, बंदरे आणि नौदलाचे तळ इ. अनेक बहुमूल्य लक्ष्ये किनारपट्टीवर अस्तित्वात असल्याने परिस्थिती बिकट होते. युद्ध झाले तर या आस्थापनांना दहशतवादी हल्ला, फितुरी इ. अपारंपरिक धोक्यांची भीतीही आहे. उदाहरणार्थ, जर दहशतवाद्यांनी, लाखो बॅरल्स तेल सामावणार्‍या खूप मोठ्या तेलवाहू जहाजावर हल्ला करून, मोठी तेलगळती झाली तर पर्यावरणीय आणि आर्थिक नुकसान प्रचंड होईल. भारताची पश्चिम किनारपट्टी आखाती देशांच्या जवळ आहे. गुजरात आणि युनायटेड अरब अमिराती यातील अंतर दोन हजार किमींहून कमी आहे. त्यामुळे भारताची पश्चिम किनारपट्टी आणि आखाती तसेच पूर्व आफ्रिकन देश यातील सागरी व्यापार शतकानुशतके चालत आहे. मोठ्या लाकडी बोटी (ज्यांना ‘धाऊ’ म्हणूनही ओळखले जात असते.) सुती कापड, तांदूळ आणि चामड्याच्या वस्तू घेऊन गुजरातमधील कच्छ, पोरबंदर, वेरावळ, जामनगर आणि सूरत येथून निघून दुबई, मस्कत, सोमालिया आणि इथिओपियापर्यंत जात असत. आजही सुमारे ३५० ‘धाऊ’ गुजरात आणि आखाती तसेच आफ्रिकी देशांपर्यंत जात असतात. मात्र, दुबईसारखी ठिकाणे तस्करी आणि अवैध व्यापाराची स्रोतस्थाने होऊ लागल्यापासून दुबईतून मुंबई आणि गुजरातपर्यंत चालणारी ‘धाऊ’ वाहतूक ही सोने व इतर चैनीच्या वस्तूंच्या तस्करीत गुंतत गेली, विशेषतः १९६० ते १९८०च्या दरम्यान. नंतर ती हेरॉईन, हशीश आणि त्यांची पूर्व-रसायने भारतातून दुबईकडे नेऊ लागली. बदल्यात हेरॉईन, शस्त्रास्त्रे, स्फोटके पाकिस्तानातून दुबईमार्गे किंवा कराचीला थांबा घेत इथे आणू लागली गेली. आजही ही अवैध वाहतूक सुरू असावी. कुठलीही सुरक्षा यंत्रणा त्यांचे मालक, चालक आणि हालचालींबाबतची पुरेशी माहिती बाळगत नाही. भारतीय तटरक्षक दल (इंडियन कोस्ट गार्ड), पोलीस, गुप्तवार्ता संस्था (इंटेलिजन्स एजन्सीज), सीमा शुल्क खाते आणि भारतीय नौदलाच्या संयुक्त चमूने दरवर्षी, वर्षातून एकदा तरी ‘धाऊ’ वाहतुकीची तपासणी करावी.

२०१ मासेमार पाकिस्तानी तुरुंगात

गेल्या काही वर्षांत सागरी सुरक्षेत अनेक सुधार घडून आले आहेत, पण ते पुरेसे नाही. कारण, किनारपट्टीवर तस्करी सुरूच आहे. २६ जुलै, २०१९च्या आकडेवाडीनुसार २०१ मासेमार पाकिस्तानी तुरुंगात आहेत. मुंबईत २००८ मध्ये झालेल्या ‘२६/११’च्या हल्ल्याच्या वेळी याच भागातील एक बोट म्हणजे ‘आयएनएस कुबेर’ ही पाकिस्तानने ताब्यात घेतली होती. या बोटीचा मालक अनेक महिने पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये होता. त्यानंतर ‘२६/११’च्या हल्ल्याकरिता या बोटीचा वापर करण्यात आला होता. पाकिस्तान या कोळ्यांवर मानसिक दबाव टाकून भारताविरोधात दुष्कृत्य करण्यासाठी प्रवृत्त करतो.

अजून काय करिता येईल?

पाकिस्तानी सागरी सुरक्षा दले भारतीय पाण्यात घुसखोरी करण्याकरिता आणि भारतीय मासेमारी नौका आणि मासेमारांना पळविण्याकरिता विख्यात आहे. आपले नौदल आणि तटरक्षकदल जशास तसे म्हणून पाकिस्तानी मासेमारांना पकडून आपल्या मासेमार्‍यांची सुटका का करू शकत नाही? उथळ पाण्यामध्येसुद्धा हालचाल करू शकतील, अशा बोटी जरुरी आहेत. या भागामध्ये अशी वाहने जी पाण्यावर आणि जमिनीवरही हालचाल करू शकतील (होव्हरक्राफ्ट) अशी वाहने आणण्याचा देशाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याशिवाय ‘ऑल टरेन व्हेईकल’ म्हणजे अशा गाड्या ज्या पाण्याच्या आत आणि जमिनीवर वाळवंटी प्रदेशातही हालचाल करू शकतात, याची या भागामध्ये गरज आहे. मालडबे (कंटेनर्स) अण्वस्त्र वाहतुकीकरिताही वापरले जाऊ शकतात. म्हणूनच त्यांची सुरक्षा चिंतेचा विषय आहे. १०० टक्के सुरक्षा सुनिश्चितीकरिता, कंटेनर्स संपूर्णपणे क्ष-किरण यंत्रांखाली तपासले जावेत. दररोज मासेमारीकरिता बाहेर पडणार्‍या हजारो मासेमारांच्या आणि त्यांच्या नावांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. दर सहा महिन्यांनी होणार्‍या तपासणीशिवाय, सुरक्षादलांकडून, एकदा तरी संपूर्ण तपशीलवार तपासणी केली गेली पाहिजे.

‘राष्ट्रीय ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम’ केवळ मोठ्या जहाजांचा माग काढू शकणार आहे, मासेमारी नावांचा नव्हे. भारतीय तटरक्षकदलाने नौकारोहण ऑपरेशन, गुप्तवार्ता सूचनांबरहुकूम अथवा संशयावरून हाती घ्यावी. किनार्‍यावर तैनात असलेल्या सर्व सरकारी संस्थांना, स्वतःच्या ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता संकलन करण्यास, जबाबदार धरले गेले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे होमगार्ड्स आणि गुप्तवार्ता बटालियन्स उभी केली पाहिजे. त्यांनी, ऑपरेशनयोग्य पुरेसे गुप्तवार्ता संकलन करावे आणि सागरी सुरक्षा कर्तव्येही बजावावीत. एनटीआरओने सागरी सुरक्षेकरिता तांत्रिक गुप्तवार्ता संकलनात अधिक सक्रिय भूमिका निभवावी. सरकारने सर्व जहाजांची नोंदणी केली पाहिजे आणि किनारी लोकांना ओळखपत्रे द्यावीत. वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शन वाहिन्या अनेकदा सुरक्षा संस्थांचा भ्रष्टाचार (जसा की कस्टम खात्याचा), निष्काळजीपणा (पोलिसांचा) बाबत बातम्या प्रकाशित करतात. शोध पत्रकारितेच्या अशा सर्व अहवालांची छाननी केली गेली पाहिजे. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलीस, गुप्तवार्ता संस्था आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामध्ये विलक्षण समन्वयअसणे गरजेचे आहे. निर्दोष सुरक्षा निर्माण करण्याकरिता आपल्याला अजूनही पुष्कळ चालायचे आहे.