भारताच्या अण्वस्त्रविषयक धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक

पाकिस्तान आणि चीनचे संयुक्त आव्हान भारतासमोर उभे राहिले आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील मैत्री आणि दोघांचेही भारताच्या विरोधातील वागणे पाहता भारताने सुरक्षेच्या आणि प्ररोधनाच्या दृष्टीने आपल्या अणुधोरणावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते. पहिल्यांदा अणुहल्ला करणार नाही. मात्र, भारतावर अणुहल्ला झाल्यास प्रतिहल्ला करून शत्रूचे अधिकाधिक नुकसान करण्याचे भारताचे सध्याचे धोरण आहे. या धोरणानुसार पहिला हल्ला शत्रुराष्ट्राकडून अपेक्षित आहे. प्रतिहल्ल्याच्या भीतीतून शत्रुराष्ट्र आपल्यावर हल्ला करणार नाही, असे या धोरणातून अनुस्यूत आहे. मात्र, अस्थिर पाकिस्तान हा भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.

भारताने जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर पाकिस्तानने भारतासोबतचे व्यापारी संबंध तोडले होते. त्यानंतर पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस इतकी वाईट झाली की त्यांच्या सरकारला आता चहापानासाठी लागणारे पैसेदेखील भरण्यासाठी परवडत नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. असे असले तरी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी भारताला आण्विक युद्धाची धमकी दि. २६ ऑगस्टला पुन्हा दिली आहे. सैरभैर झालेल्या इमरान खान यांनी जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा जगातील सर्वच मंचावर उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रांपासून मुस्लीम राष्ट्रांकडेही ते गेले. पण त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे आज आपल्याला कोणीच साथ देत नाही, असे हताश उद्गार काढतानाच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी आण्विक युद्धाची धमकी दिली. दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्र आहेत. अशा युद्धाने काहीच हाती लागणार नाही. जर युद्ध झाले तर दोन्ही देशांसह जगाचाही नायनाट होईल. मात्र, आम्ही काश्मीरसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, असा इशारा इमरान यांनी दिला. काश्मीरवरून भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशात तणावाचे वातावरण असताना भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अण्वस्त्र वापराबाबत अत्यंत मोठं विधान केले. अण्वस्त्रांबाबत ’नो फर्स्ट यूज’ हेच भारताचे धोरण राहिले आहे. मात्र, पुढे काय होईल हे परिस्थितीवर अवलंबून आहे, असे राजनाथ सिंह १६ ऑगस्टला म्हणाले.

स्वतःला जागतिक शांततेची काळजी आहे, हे दाखवण्यासाठी पाकच्या पंतप्रधानांनी दि. १९ ऑगस्टला भारताच्या अण्वस्त्रांकडे बोट दाखवले आहे. खान यांच्या मते भारतात ‘फॅसिस्ट’ सरकार सत्तेत असल्यामुळे ही अस्त्रे असुरक्षित आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘भारत प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही या धोरणात पालट करेल’, असे विधान भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले होते. पाक आणि पाकपुरस्कृत दहशतवादी यांच्या विरोधात भारत घेत असलेले कठोर धोरण त्याला झोंबले आहे. पाकच्या विरोधात भारत आणखी कठोर भूमिका घेईल, याआधी त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव आणण्यासाठी पाकने खटपट चालू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पाकने ‘फॅसिस्ट हिंदू सरकारच्या हातात अण्वस्त्रे सुरक्षित नाहीत,’ असे म्हटले आहे. पाकने असे वक्तव्य करणे म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ होय. इमरान खान यांची ही भीती खरी असती, तर मागील पाच वर्षांतच पाकचा निःपात झाला असता. पाकचे सरकार तेथील सैन्य चालवते. हे सैन्य तेथील जिहादी दहशतवाद्यांच्या तालावर नाचते. पाकमधील अण्वस्त्रे ही कधीही या दहशतवाद्यांच्या हातात पडू शकतात, ही स्थिती आहे. असे झाले, तर संपूर्ण जगात अशांती नांदेल. पाक हे ‘फॅसिझम’चे चालते बोलते उदाहरण होय. तेथील सैन्य हुकूमशाहीप्रमाणे वागत असून बलुचिस्तान आदी भागात नागरिकांवर अत्याचार करत आहे. पाकमध्ये लोकशाही नावाची काही गोष्ट अस्तित्वात तरी आहे का ? त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा वगैरे प्रश्नच उद्भवत नाही. ही गोष्ट इमरान खान यांनाही ठाऊक आहे. मात्र, भारतद्वेषाची एकही संधी न सोडणे हे पाकच्या इतक्या अंगवळणी पडले आहे.

भारताचे सध्याचे अण्वस्त्रविषयक धोरण

तीन अण्वस्त्रधारी देश शेजारी शेजारी असणे ही वस्तुस्थिती आहे. २००३ साली जाहीर झालेले भारताचे अण्वस्त्रविषयक धोरण समजून घेतले पाहिजे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा जरी ‘नो फर्स्ट युज’ हा असला तरी याच्या जोडीला इतरही मुद्दे आहेत. ते इतर मुद्दे असे आहेत. जे देश अण्वस्त्रधारी नसेल त्याविरूद्ध भारत कधीही अण्वस्त्रं वापरणार नाही. भारतावर जर अण्वस्त्रांचा हल्ला झाला तर भारत इतके कडक प्रत्युत्तर देईल की, शत्रुराष्ट्राचे प्रचंड नुकसान झाले पाहिजे. भारत स्वरक्षणार्थ योग्य पण कमीत कमी अण्वस्त्रांचा साठा ठेवेल. अण्वस्त्रांचा वापर करण्याबद्दलचा अंतिम निर्णय देशातील राजकीय नेतृत्वाचा असेल. भारतावर जर मोठा रासायनिक किंवा जैविक हल्ला झाला तर भारत अण्वस्त्रं वापरून प्रत्युत्तर देईल. भारत जरी अण्वस्त्रधारी देश असला तरी सर्व जग अण्वस्त्रमुक्त व्हावे या दिशेने भारत प्रयत्न करत राहील. ही भारताच्या अण्वस्त्रविषयक धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये होत. भाजपने लोकसभा निवडणुकीत सत्तेवर आल्यास देशाच्या अण्वस्त्र धोरणाचा फेरविचार करू, असे जाहीरनाम्यात म्हटले होते. २०१६ मध्ये भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर म्हणाले की, ‘आम्ही अण्वस्त्र प्रथम वापरणार नाही. हे आपण का म्हणतो? कारण, आम्ही जबाबदार देश आहोत व आम्ही अण्वस्त्रांचा जबाबदारीने वापर करू, असे विधान करून आपण एक प्रकारे आपल्यालाच मर्यादा घालून का घ्यायच्या?’

‘नो फर्स्ट युज’ या धोरणाचा फायदा पाकिस्तानला

भारताच्या ‘नो फर्स्ट युज’ या धोरणाचा भारताला अजिबात फायदा झाला नाही. फायदा हा फक्त पाकिस्तानलाच झाला. पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असल्यामुळे पाकिस्तान कश्मीरमध्ये आणि इतरत्र दहशतवादी हल्ले करत राहिला. मात्र, भारताची असलेली सैन्याची ताकद युद्धामध्ये भारत कधीही वापरू शकला नाही. म्हणजेच आम्ही दहशतवादी हल्ले करत राहू. परंतु, तुम्ही आमच्याविरुद्ध युद्ध सुरू करायचे नाही, असे पाकिस्तान म्हणायचा आणि आपण मुकाट्याने ऐकायचो. पाकिस्तानने छोटे अणुबॉम्ब तयार केले आहेत. जर भारतीय सैन्य लाहोरपर्यंत पोहोचले किंवा इच्छोगिल कॅनॉल पार केला किंवा सियालकोटमध्ये प्रवेश केला, तर पाकिस्तान त्यांच्याकडे असलेले अणुबॉम्ब वापरेल म्हणून युद्ध नको. म्हणजेच आपले अणुबॉम्ब शोभेचे शस्त्र होते.

काश्मीरच्या पार्श्वभूमीवर अणुधोरणाचा आढावा घेण्याची गरज

पाकिस्तान आणि चीनचे संयुक्त आव्हान भारतासमोर उभे राहिले आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील मैत्री आणि दोघांचेही भारताच्या विरोधातील वागणे पाहता भारताने सुरक्षेच्या आणि प्ररोधनाच्या दृष्टीने आपल्या अणुधोरणावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते. पहिल्यांदा अणुहल्ला करणार नाही. मात्र, भारतावर अणुहल्ला झाल्यास प्रतिहल्ला करून शत्रूचे अधिकाधिक नुकसान करण्याचे भारताचे सध्याचे धोरण आहे. या धोरणानुसार पहिला हल्ला शत्रुराष्ट्राकडून अपेक्षित आहे. प्रतिहल्ल्याच्या भीतीतून शत्रुराष्ट्र आपल्यावर हल्ला करणार नाही, असे या धोरणातून अनुस्यूत आहे. मात्र, अस्थिर पाकिस्तान हा भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. दहशतवाद्यांच्या हातामध्ये अशी संहारक शस्त्रे पडली तर काय होईल, यावर तज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू असते. तांत्रिकदृष्ट्या दहशतवाद्यांना अशी शस्त्रे डागणे एखाद्या देशाच्या परिपूर्ण पाठिंब्याशिवाय शक्य नसले, तरी सध्याच्या काळात दहशतवादाचे हे आव्हान सर्वांसमोर उभे ठाकले आहे. अशा अराष्ट्रीय घटकांकडून मोठा हल्ला झाला, अणुहल्ल्याची अथवा इतर रासायनिक, जैविक हल्ल्याची शक्यता निर्माण झाली, तर भारत त्याचा सामना कशा पद्धतीने करील, याचे उत्तर सध्याच्या अणुधोरणातून आपल्याला मिळत नाही. याशिवाय पाकिस्तानचे छोटे अणुबॉम्ब हे तेथील सैनिकी अधिकार्‍यांच्या हातात आहेत. एखाद्या उग्रवादी सैनिकी अधिकार्‍यांनी जर त्याचा वापर करायचे ठरवले तर काय?

धोरणामुळे जर देशाचे रक्षण होत नसेल पुनर्विचार जरुरी

काश्मीरच्या पार्श्वभूमीवर अणुधोरणाचा आढावा घेण्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा होण्याची गरज आहे. चीनचे अणुधोरण पाहता चीनकडून भारतावर महासंहारक हल्ले होण्याची शक्यता कमी वाटते. मात्र, चीनची राजकीय व्यवस्था पाहता चीन कधीही आपली भूमिका बदलू शकतो. अण्वस्त्रप्रसाराबाबतही चीनची ख्याती चांगली नाही. पाकिस्तानने अण्वस्त्रे कशी मिळवली, याचीही माहिती जगाला आहे. अस्थिर आणि दहशतवादाने पोखरलेला पाकिस्तान, चीनसारख्या देशाची पाकिस्तानला असलेली साथ, काश्मीरमधील हिंसाचार, काही स्थानिकांची त्याला असलेली फूस पाहता अणुधोरणात्मक पातळीवरील बदल गरजेचा वाटतो. मात्र, अनेक वर्षानंतर पहिल्या वेळा उरीनंतर भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमध्ये जाऊन आठ ठिकाणी सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि त्यानंतर पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोटमध्ये जाऊन वायुदलाने स्ट्राईक केला. म्हणजे पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बला न घाबरता आपणही कारवाई करू शकलो. देशाची मोठी शस्त्रे ही केवळ २६ जानेवारीला संचालनामध्ये दाखवण्याकरिता नसतात. त्यांचा वापरसुद्धा केला पाहिजे. देशाच्या धोरणामुळे जर देशाचे रक्षण होत नसेल तर अर्थातच त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.