काळ्या करतुतींमुळे 'ब्लॅकलिस्टेड' पाकिस्तान

एकामागून एक पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तोंडघशी पडत आहे. आता 'एफएटीएफ'च्या 'ग्रे' मधून काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडणार असून, त्याला सर्वस्वी जबाबदार आहेत, भारतासोबत युद्धखोरीचे स्वप्नरंजन करणारे पाकचे पंतप्रधान इमरान खान आणि त्यांची फसलेली आर्थिक धोरणे...

जम्मू-काश्मीरमधून 'कलम ३७०' हटविण्याच्या मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयानंतर भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लॉबिंग करण्यापलीकडे पाकिस्तानकडे सध्या दुसरे काम उरलेलेच दिसत नाही. त्यातही आपली ढासळती आर्थिक पत रोखण्यासाठी सर्वार्थाने असमर्थ ठरलेल्या पाकिस्तानला एक जोरदार झटका बसला आहे. आता जागतिक पातळीवर हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की, पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात कडक पावले उचलू शकलेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मनी लॉण्डरिंगच्या प्रकरणांवर निगराणी ठेवणाऱ्या 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ने (एफएटीएफ)पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जून २०१८ मध्ये 'एफएटीएफ'ने पाकिस्तानला 'ग्रे यादी'त टाकले होते. आता 'एफएटीएफ'च्या एशिया-पॅसिफिक समूहाच्या या निर्णयाने पाकिस्तानचा आर्थिक दर्जा मात्र अधिकच घसरला आहे. 'एफएटीएफ'ने निर्धारित केलेल्या निकषांची पूर्तता करण्यास पाकिस्तान असमर्थ ठरल्यामुळे 'इन्हान्सड एक्सपीडिएट फॉलोअप लिस्ट' अर्थात काळ्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने दिलेल्या ४० निकषांपैकी ३२ निकषांचे पालन केले नसल्याचे आढळले आहे. यापैकी एकाही निकषाच्या पालनाविषयी ४१ सदस्यीय नियोजन मंडळालाही विश्वासात घेण्यास पाकिस्तान अयशस्वी ठरला आहे आणि त्यानंतरच पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय कॅनेबरा, ऑस्ट्रेलिया येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय वित्तीय आणि विमा क्षेत्रातील पाकिस्तानच्या पाच वर्षांतील एकूणच कामगिरीवर आधारित होता. या बैठकीच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानने आपल्या २७ सूत्रीय कार्ययोजनेवर अनुपालन अहवाल 'एफएटीएफ'ला सुपूर्द केला होता. परंतु, विविध मापदंडांच्या मूल्यांकनामध्ये उपयुक्त सुधारणा करण्यास असमर्थ ठरलेल्या पाकिस्तानला 'एपीजी'च्या बैठकीत कोणतेही समर्थन मिळाले नाही.

'एफएटीएफ' आणि 'एपीजी'

'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स' अर्थात 'एफएटीएफ' ही एक आंतर-सरकारी संस्था असून तिची स्थापना फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे 'जी-७' देशांच्या समूहाद्वारा १९८९ साली करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मनी लॉण्डरिंग, सामूहिक विनाशाची हत्यारे आणि दहशतवादाच्या वित्तपोषणावर नजर ठेवणे ही या संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्याचबरोबर 'एशिया-पॅसिफिक ग्रुप' अर्थात 'एपीजी' हीदेखील आंतर सरकारी संस्था असून आशिया-प्रशांत क्षेत्रात मनी लॉण्डरिंग आणि दहशतवादाच्या वित्तपोषणाला लगाम घालण्यासाठी असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अंमलबजावणीचे कार्य ही संस्था करते. 'एपीजी' ही संस्था 'एफएटीएफ'च्या आशिया सचिवालयातच १९९५ साली गठित केली गेली. १९९७ साली सचिवालयाच्या समाप्तीनंतर १३ संस्थापक-सदस्यांद्वारा 'एपीजी'ची स्थापना केली गेली. अमेरिकेत झालेल्या ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपोषणाचा सामना करण्यासाठी या संघटनेच्या कार्याचा अधिक विस्तार करण्यात आला. वर्तमान स्थितीत या समूहात आठ पर्यवेक्षकांसह ४१ राष्ट्रे या संघटनेचे सदस्य आहेत. तसेच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँकेसह इतर काही पर्यवेक्षकही संघटनांमध्ये सामील आहेत. 'एफएटीएफ' अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रीय संघटनांचे (एफएसआरबी) एक मोठे नेटवर्क आहे, ज्यामध्ये 'एपीजी' क्षेत्रीय तसेच सदस्यसंख्येच्या दृष्टिकोनातूनही सर्वात मोठा समूह आहे. 'एपीजी'च्या कार्याचे सिडनीस्थित मुख्यालयातून समन्वयन व संचालन केले जाते.

पाकिस्तानच्या उलट्या बोंबा

'एपीजी'ने पाकिस्तान विरोधात उचललेल्या या पावलांविरोधात पाकिस्तानने सवयीनुसार भारतालाच दोषी ठरवले. ज्यावेळी 'एपीजी'ची कॅनेबरामध्ये बैठक सुरू होती, त्यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असून पुन्हा एकदा भारतावर आगपाखड केली. इमरान खान म्हणाले की, "आम्ही भारतासोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. परंतु, उलट त्यांनी आमच्या परिस्थितीचा फायदाच घेतला. त्यांनी पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निवडणुकीसाठी वापर करून घेतला. पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकून आमच्यावर आर्थिक कारवाई व्हावी, यासाठीही भारताचे प्रयत्न सुरूच आहेत." त्याचबरोबर इमरान खान यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भारत पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची युद्धजन्य स्थिती पुन्हा तयार करत असल्याचा फुटकळ आरोपही इमरान खान यांनी केला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पाकिस्तानने या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी प्रयत्नही केले. परंतु, ऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी अमेरिकेने पाकिस्तानला 'एफएटीएफ'ने सूचवलेल्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचा विस्तार करण्याचा आग्रह केला होता. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेतील अनौपचारिक क्षेत्रातील २७ सूत्रीय कार्ययोजनांच्या विलंबाने होणाऱ्या अंमलबजावणीविषयी अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली होती. या परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवणारे अमेरिकेचे प्रतिनिधी मंडळ या वर्षी जूनमध्ये 'एफएटीएफ'च्या फ्लोरिडा येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान आणि त्यानंतरही पाकिस्तानने याबाबतीत केलेले प्रयत्न आणि उपाययोजनांच्या स्वतंत्र मूल्यांकनासाठी पाकिस्तानला भेट दिली होती. परंतु, 'एफएटीएफ'ने सूचवलेल्या मापदंडांचे पालन प्रामाणिकपणे न केल्याने, पाकिस्तान अखेरीस त्याच्या उपयुक्त जागीच पोहोचला, असेच म्हणावे लागेल.

पाकिस्तानसाठी बिकट वाट

पाकिस्तानमधील 'लष्कर-ए-तोयबा,' 'जैश-ए-मोहम्मद' यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना केल्या जाणाऱ्या आर्थिक साहाय्यावर 'एफएटीएफ' बारीक लक्ष ठेवून असते. 'एफएटीएफ'ने पाकिस्तानला जून २०१८ पासून सातत्याने 'ग्रे यादी'मध्ये ठेवले. त्यामुळे 'ग्रे यादी'मधील देशांना कर्जप्राप्तीसाठी ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्याच अडचणींचा पाकिस्तानलाही सामना करावा लागला. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कर्जदात्यांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत वा कर्ज देताना हात आखडता घेतला. आधीच ढासळलेली पाकिस्तानची स्थिती मग अधिकच खालावली. परिणामस्वरूप, पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वित्तीय हस्तांतरण मूल्य वाढले आणि त्यामुळे मिळकतीमध्ये घट नोंदवण्यात आली. वर्तमानातील या दिवसेंदिवस खालावतजाणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीतून पाकिस्तान स्वत:ला कसा सावरणार, हाच प्रश्न आता उपस्थित होतो. कारण, आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा, पाकिस्तानला भारतालायुद्धाच्या धमक्या देण्यामध्येच अधिक स्वारस्य वाटते. 'एपीजी'च्या अहवालानुसार, पाकिस्तान आपल्या विधी आणि आर्थिक प्रणालीच्या ४० निकषांपैकी ३२ निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे. त्याचबरोबर 'टेरर फंडिंग' संदर्भातील ११ पैकी १० निकषांची पूर्तता पाकिस्तानला करता आलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानसमोर अधिक बिकट परिस्थितीचे आव्हान 'आ' वासून उभे असेल. 'एफएटीएफ'च्या २७ कलमी 'अ‍ॅक्शन प्लॅन'चा १५ महिन्यांचा अवधी ऑक्टोबर महिन्यात संपणार आहे आणि या 'अ‍ॅक्शन प्लॅन'नुसार उपाययोजना न केल्यामुळे 'एफएटीएफ' पाकिस्तानवर कडक निर्बंध लादू शकते. त्यानंतर जर पाकिस्तानचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात आला, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि युरोपीय संघासारखे पाकिस्तानचे प्रमुख आर्थिक मदतकर्ते पाकिस्तानचे आर्थिक मानांकन कमी करु शकतात. सद्यस्थितीत पाकिस्तान आपल्या कर्जांवरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी पैसे जमविण्यास असमर्थ ठरत असून दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशात 'एफएटीएफ'ने या देशाला काळ्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यास, आधीच आर्थिक संकटांतून पोळलेल्या पाकिस्तानची स्थिती अधिक बिकट होऊ शकते, हे वेगळे सांगायला नको. अर्थव्यवस्था अशी व्हेन्टिलेटरवर अखेरच्या घटका मोजत असतानाही पाकिस्तान मात्र 'कलम ३७०'च्या निर्णयानंतर भारताशी युद्ध छेडण्याच्या पवित्र्यात आहे. एकीकडे पाकिस्तानवर आर्थिक संकटांची गडद होणारी काळी छाया, त्यात सर्वार्थाने असफल ठरलेले राजकीय नेतृत्व, यामुळे हा देश पुन्हा एकदा लष्कराच्या नियंत्रणाखाली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)