वंचित बहुजन आघाडीच्या अवास्तव मागण्या

युती किंवा आघाडी केली म्हणजे मतांची बेरीज होतेच, असे नाही. हे वास्तव समोर असूनही आज वंचितचे नेते काँग्रेसकडे १४४ जागा व मुख्यमंत्रिपद कशाच्या बळावर मागत आहेत?

महाराष्ट्र राज्यात येत्या तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आता जरी भाजप-सेना युतीला वातावरण अनुकूल असले तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांनीसुद्धा आपापल्या परीने तयारी सुरू केलेली दिसते. यातही काँग्रेसने पक्षाध्यक्ष बदलले व बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्या नव्या नावाला पसंती दिली आहे. मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या काँग्रेसला दारूण पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर राहुलने पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला व अनेक प्रयत्नांनंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधींची नियुक्ती झाली. पण, त्यामुळे काँग्रेसचे कितपत पुनरुज्जीवन होईल, याबाबत साशंकता आहेच. वर उल्लेखल्याप्रमाणे, येत्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप-सेना यांची युती जाहीर झालेली आहेच. असे असले तरी या युतीबद्दलचे स्पष्ट चित्र जागा वाटपांची चर्चा पूर्ण झाल्यावरच समोर येईल. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी भाजपची वाट धरली आहे. भाजप-सेना युतीचा मार्च-एप्रिल २०१९ मध्ये जाहीर केलेला फॉर्म्युला डोळ्यांसमोर ठेवला तर दोन्ही पक्षांना समसमान जागा मिळतील. म्हणजे सेनेला १४४, तर भाजपला १४४ पक्षांनी आपल्या कोट्यातून मित्रपक्षांसाठी जागा सोडाव्या आणि असे करणे आजच्या स्थितीत सेनेला फार सोपे आहे. कारण, विद्यमान विधानसभेत सेनेचे ६२ आमदार आहेत. सेनेच्या नेतृत्वाने सर्व विद्यमान आमदारांना उमेदवारी दिली तरी सेनेजवळ नव्या उमेदवारांना व मित्रपक्षांना द्यायला ७२ जागा उरतात.

याच्या नेमके उलट भाजपची स्थिती आहे. भाजपचे विद्यमान विधानसभेत १२२ आमदार आहेत. भाजप नेतृत्वाने सर्व विद्यमान आमदारांना उमेदवारी देऊ असे जाहीर केलेले आहे. म्हणजे भाजपजवळ मित्रपक्षांना द्यायला फक्त २२ जागा उरतात. गेले काही महिने तर भाजपमध्ये दाखल झालेल्या नेत्यांची यादी बघितली, तर या २२ जागा भाजप कोणाकोणाला देणार आहे, याबद्दल आता कमालीची उत्सुकता आहे. अशी वेळ या खेपेस तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वावर आलेली नाही. वंचित बहुजन आघाडी व काँग्रेस यांच्यात आघाडीबद्दल चर्चा सुरू आहे. अशा वातावरणात 'वंचित बहुजन आघाडी'ने स्वतःच्याअपेक्षा जाहीर केल्या आहेत. आघाडीचे ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी अलीकडेच नाशिक येथे जाहीर केले की, "काँग्रेसने आम्हाला निम्म्या म्हणजे १४४ जागा सोडाव्या व आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे. वंचितची काँग्रेस सोबत बोलणी सुरू आहेत, पण याच वंचितची राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत बोलणी सुरू नाहीत, असेही अण्णासाहेब पाटील यांनी जाहीर केले आहे. मे २०१९ झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वंचितशी काँग्रेसची आघाडी करण्याबद्दल बोलणी सुरू होती. तेव्हासुद्धा वंचितने अव्वाच्या सव्वा जागा मागितल्या होत्या. परिणामी, तेव्हा आघाडी झाली नाही व वंचितने स्वबळावर महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुका लढवल्या, यात वंचितचा घटक पक्ष असलेल्या एमआयएमचा एकमेव उमेदवार औरंगाबादमधून निवडून आलेला आहे. इतर मतदारसंघात वंचितला फारसे चांगले यश मिळाले नाही. वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर स्वतः दोन मतदारसंघातून पराभूत झाले होते. मात्र, वंचितने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीला डझनभर मतदारसंघात अपशकुन केला होता. जर वंचित आणि किमान काँग्रेस यांची आघाडी झाली असती, तर गणित कदाचित बदलली असती. या विधानाला पुरावा म्हणजे अशा मतदासंघांतील मतदानाची आकडेवारी समोर केली जाते जेथे वंचिताचा उमेदवार जरी तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरी त्याला मिळालेली मतं आणि विजयी भाजपचा उमेदवार व पराभूत काँग्रेसचा उमेदवार यांच्यातील मतांच्या फरकापेक्षा वंचितच्या उमेदवाराला जास्त मतं मिळाली आहेत. याचा दुसरा पुरावा म्हणून अशोक चव्हाण व सुशीलकुमार शिंदे पराभूत झाले, त्या मतदारसंघांतील मतदानाची आकडेवारी समोर ठेवण्यात येते.

ही आकडेवारी जरी खोटं बोलत नसली तरी राजकारणात 'दोन अधिक दोन बरोबर चार' होतातच असे नाही. राजकारणात कधी पाच होतात, तर कधी चक्क तीनसुद्धा होतात. याचा अर्थ असा की, वंचित आणि काँग्रेसची आघाडी झाली असती, तर काँग्रेसचे डझनभर खासदार निवडून आले असते, असाही नाही. राजकारण फक्त आकड्यांवर चालत नाही. असं असतं तर उत्तरप्रदेशात मायावतींच्या बसपा व अखिलेश यादव यांच्या सपाच्या युतीला अनेक मतदारसंघांमध्ये दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले नसते. याची जाणीव झाल्या झाल्या मायावतींनी सपाशी असलेली युती तोडली. मुळात सपा व बसपा या दोन पारंपरिक राजकीय शत्रूंमध्ये झालेली युतीही सकारात्मक पायावर उभी नव्हतीच. 'भाजपचा द्वेष' व 'स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे' एवढ्यावर एकत्र आलेले हे दोन पक्ष मतदारांसमोर काही सकारात्मक कार्यक्रम घेऊन गेलेच नाहीत. त्यामुळे मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली व भाजपच्या पारड्यात मतं टाकली. यातून हेच सिद्ध झाले की, दोन पक्षं एकत्र आले म्हणजे त्यांच्या मतांची बेरीज होतेच, असे नाही. म्हणूनच आता सपा व बसपा 'एकला चलो रे' म्हणत युती संपुष्टात आली आहे. झालेल्या व आता संपलेल्या युतीचा एकमेव फायदा म्हणजे सपा व बसपा यांच्यात गेली २५ वर्षे जे कमालीचे शत्रुत्व होते तेथे आता मित्रत्वाची भावना निर्माण झाली आहे. युती किंवा आघाडी केली म्हणजे मतांची बेरीज होतेच, असे नाही. हे वास्तव समोेर असूनही आज वंचितचे नेते काँग्रेसकडे १४४ जागा व मुख्यमंत्रिपद कशाच्या बळावर मागत आहेत? की काँग्रेसशी प्रत्यक्ष जागा वाटपाबद्दल चर्चा सुरू होईल तेव्हा जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी केलेलीही अवास्तव मागणी आहे? ही मागणी राजकीय डावपेचाचा भाग असेल, तर ठीक आहे, पण ही मागणी विचारपूर्वक केलेली असेल, तर काँग्रेसशी सुरू होणाऱ्या चर्चेत कितीसे यश मिळेल? अशा स्थितीत जागा वाटपाची चर्चा पुढे सरकली नाही आणि अंतिमतः आघाडी झाली नाही, तर याचा दोष कोणाला द्यावा लागेल? वंचितच्या नेत्यांनी अशा अवास्तव मागण्या करून वातवरण गढूळ करू नये. महाराष्ट्र विधानसभेची आगामी निवडणूक फार महत्त्वाची आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय गंभीरपणे तयारी करत आहेत. अशा स्थितीत जर या अवास्तव मागण्यांमुळे आघाडी होईल, याची शक्यता तशी धुसरच!