पाकिस्तानात लष्करीसत्तेची चाहूल

इमरान खान यांच्यावर विरोधक सातत्याने हल्ले करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटा पडण्याचा गहन नकारात्मक प्रभाव इमरान खान यांच्या स्थायित्व आणि पंतप्रधानपदावर पडला आहे. अशा स्थितीत लष्कराच्या आश्रयाला जाणे, हेच त्यांच्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त ठरु शकते, यात शंका नाही.

पाकिस्तान सरकार सध्या जगभरात भारतविरोधी कडव्या दुष्प्रचारात गुंग असल्याचे दिसते. जगातील बलाढ्य आणि महत्त्वपूर्ण देशांसमोर पाकिस्तानी दूत सातत्याने आपली बाजू मांडत आहेत. अर्थातच, पाकिस्तानकडून केल्या जाणाऱ्या या सर्वच उद्योगांचा उद्देश स्वतःच्या समर्थनात आणि भारताच्या विरोधात देशांना उभे करणे, हाच असला तरी याचा कोणताही फायदा त्या देशाला होताना दिसत नाही. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि रशियाने तर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले असून पाकिस्तानच्या पोलादी मित्राने-चीनने हा विषय संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषेदत नेला. मात्र, तिथेही तो देश तोंडावर आपटला. जगात एकटा पडल्याचा प्रभाव आता पाकिस्ताच्या अंतर्गत राजकारणातही स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानातील अनेक राजकीय पक्ष आता इमरान खान यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेत असून काश्मीरबाबतची त्यांची कार्यप्रणाली व ती हाताळण्याच्या वैयक्तिक पात्रतेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

अंतर्गत राजकीय संघर्ष

पाकिस्तानातील संयुक्त विरोधकांच्या बहुपक्षीय परिषदेने (एमपीसी) सरकारवर आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रांतर्गत काश्मीरला विकण्याचा आरोप केला आहे. तसेच सरकारने उचललेल्या पावलाच्या विरोधात नजीकच्या भविष्यात केंद्रीय राजधानीला पूर्णपणे बंद करण्याचेही नियोजन आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, विरोधकांच्या या संयुक्त आंदोलनाची मार्गदर्शक समिती एका आठवड्यानंतर मागण्यांचे चार्टर (सीओडी) तयार करणार असून त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात राजधानी इस्लामाबादला घेराव घातला जाईल. सदर संयुक्त विरोधकांत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज आणि जमियत उल उलेमा इस्लाम-एफ यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. या आंदोलनाशी जुळलेल्या सर्वच पक्षांचे घोषित उद्दिष्ट इमरान खान यांना सत्तेतून खाली खेचणे, हेच आहे. आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला देशात अतिशय गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. सरकारच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असून त्यांच्या सुशासनाच्या दाव्यालाही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचे मनसुबे विरोधकांनी आखले आहेत. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या पंजाब भागाच्या माहितीप्रमुख असलेल्या हसन मुर्तजा यांनी आरोप केला की, एका वर्षापूर्वी पंतप्रधान इमरान खान यांनी पंतप्रधान निवासातून वाहने व म्हशी विकून चालू केलेला खोटारडेपणाचा आणि चलाखीचा प्रवास आता काश्मीरच्या विक्रीपर्यंत गेला आहे. सोबतच मूर्तजा यांनी भारतीय संरक्षणमंत्र्यांनी अण्वस्त्रयुद्धाच्या धमक्या देण्यावरून नाराजीही व्यक्त केली. कारण, पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी मुझफ्फराबादमध्ये भारताविरोधातील युद्ध आत्मघाती सिद्ध होईल, असे म्हटले होते. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने सरकारच्या आणि त्यातल्या त्यात पंजाबमधील सरकारच्या एका वर्षाच्या कामगिरीवरकठोर ताशेरे ओढत म्हटले की, "या कालावधीत एकाही रुग्णालयाचे वा विद्यापीठाचे वा एका किलोमीटर रस्त्याचेही बांधकाम करण्यात आले नाही. दुसरीकडे महागाईचा दर मात्र १६ टक्क्यांपर्यंत वाढला, ज्यामुळे सामान्य जनजीवनावर वाईट प्रभाव पडला," तर खैबर पख्तुनख्वामध्ये प्रभाव असलेल्या अवामी नॅशनल पार्टीचे प्रांतीय अध्यक्ष ऐमल वली खान यांनी असा आरोप केला की, "पंतप्रधान इमरान खान यांनी चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेच्या बदल्यात भारतव्याप्त काश्मीरवर एक सौदा केला. तसेच पंतप्रधानांनी आपल्या नुकत्याच केलेल्या अमेरिका दौऱ्याचा उद्देश स्पष्ट करायला हवा," असेही ते म्हणाले. शिवाय सौदी अरेबियाच्या 'अरामको' या तेलकंपनीने काश्मीर प्रश्नावर महत्त्वाची भूमिका निभावली, असा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान इमरान खान यांच्या धोरणांमुळे पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय समुदायात एकटा पडल्याचेही ते म्हणाले. त्यांनी पंजाबच्या राजनेते आणि सत्ताधारी पक्षातील खासदारांच्या काश्मीर मुद्द्याला अफगाणिस्तानच्या स्थितीशी जोडण्यावरही टीका केली. ते म्हणाले की, "अशा प्रकारच्या बालिश वक्तव्यांमुळे प्रदेशात पाकिस्तानच्याच हितांचे नुकसान होईल."

लष्कराच्या आश्रयात

अशातच इमरान खान यांनी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांचा कार्यकाल वाढवण्याची घोषणा केली-जो की आता २०२२ पर्यंत असेल. विशेष म्हणजे, जवळपास त्यावेळेपर्यंत इमरान खान यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाल निहित आहे. बाजवांचा कार्यकालवृद्धीचा प्रकार इमरान खान यांना पंतप्रधान करण्यासाठी लष्कराने दिलेल्या योगदानाच्या बदल्यातील उपहारही असू शकतो. तथापि, बाजवा ज्याप्रकारे लष्करी प्रशासनासह राजकीय निर्णयप्रक्रियांतही हस्तक्षेप करत आहेत, त्या स्थितीत त्यांचा कार्यकाल वाढवण्याची शक्यता होतीच. तसेच त्यांच्या इच्छापूर्तीच्या मार्गात अडथळे उभे करणे सरकारला शक्यही नव्हते. भारताने 'कलम ३७०' हटवल्यानंतर पाकिस्तान जशा प्रतिक्रिया आणि सशस्त्र संघर्षाची धमकी देताना दिसतो, तो लष्कराच्या पडद्यामागून पुढे येत मुख्य भूमिकेत स्थानापन्न होण्याचा संकेतही असू शकतो. कारण, आपल्या वादग्रस्त निवडीनंतर पुन्हा एकदा इमरान खान यांची सत्ता अस्थिर झाली आहे. विरोधक त्यांच्यावर सातत्याने हल्ले करत आहेत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटा पडण्याचा गहन नकारात्मक प्रभाव इमरान खान यांच्या स्थायित्व आणि पंतप्रधानपदावर पडला आहे. अशा स्थितीत लष्कराच्या आश्रयाला जाणे, हेच त्यांच्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त ठरु शकते, यात शंका नाही. परंतु, वर्तमान राजकीय परिदृश्यात एक गोष्ट स्पष्टपणे ठळकपणे समोर येत आहे, ती म्हणजे पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा लोकशाही-जी आभासी असली तरी धोक्यात आली आहे. काश्मीर मुद्द्यावरून इमरान खान यांच्या सरकारच्या भूमिकेवरून लष्कर असंतुष्ट असल्याचे म्हटले जात आहे. तथापि, कॅबिनेटमध्ये लष्करी लॉबीचे वर्चस्व आहे आणि त्यांनी इमरान व लष्करादरम्यान मध्यस्थाचे कामही सुरू केले आहे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानातील विरोधी पक्षही इमरान खान यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी लष्कराकडून सहकार्य घेऊ इच्छितात. बाजवा यांच्या कार्यकाल वाढवण्यावरून विरोधकांनी त्याला एक सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया म्हटले. तसेच कोणत्याही प्रकारे लष्करप्रमुखांच्या सन्मानाला इजा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली. इमरान खान यांना हटविण्याच्या बदल्यात लष्कराला कसल्याही प्रकारचे समर्थन देण्यासाठी आम्ही तयार, तत्पर आहोत, हाच संकेत यातून विरोधी पक्ष देत आहे. अशा नाजूक परिस्थितीत पाकिस्तानात सर्वाधिक फायदेशीर स्थितीमध्ये तिथले लष्कर असल्याचेच यातून स्पष्ट होते. 'कलम ३७०' सारख्या भारताच्या अंतर्गत मुद्द्याचा वापर करून आणि पाकिस्तानची बिकट परिस्थिती, तसेच इमरान खान यांच्याविषयीच्या असंतोषाचा फायदा घेऊन लष्कर आपल्या सर्वशक्तिमान स्थितीला अधिक दृढतेने स्थापित करू इच्छिते. सध्या पाकिस्तान विनाशाच्या गर्तेत कोसळण्याच्या पायरीवर उभा असून हा तणाव सशस्त्र संघर्षाकडे गेला तर हा प्रदेशाच्या सुरक्षा व शांततेसाठी मोठा धोका असेलच, पण पाकिस्तानसाठी विनाशकारीच सिद्ध होईल. पाकिस्तानमधील हा सत्तासंघर्ष त्या देशाच्या अस्तित्वासाठी सर्वात मोठा धोका झाल्याचेच यातून दिसते.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)