'गांधी' आणि काँग्रेसची अपरिहार्यता

"नेहरू-गांधी घराण्याबाहेरील अन्य कोणत्याही नेत्यात काँग्रेसचे नेतृत्व करण्याची क्षमता नाही," हे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी नुकतेच केलेल्या विधानांत अनेक अर्थ दडले आहेत. त्या अनुषंगाने काँग्रेसच्या या 'नेहरु-गांधी' अपरिहार्यतेमागील कारणांचा घेतलेला हा आढावा...

अलीकडेच काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा सोनिया गांधींची निवड झाली. ही नेमणूक हंगामी स्वरूपाची असल्याचे काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने सांगितले असले तरी काँग्रेस पक्षाला नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्ती नेतृत्वपदी बसवल्याशिवाय चैन पडत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. आजच्या घडीला नेहरू-गांधी घराण्यातील सोनिया गांधी खेरीज दोनच व्यक्ती उपलब्ध आहेत. एक राहुल गांधी, तर दुसऱ्या प्रियांका गांधी. यापैकी राहुल गांधींना २०१७ ते मे २०१९ अशी दोन वर्षे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. पण, मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अत्यल्प यश बघून राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींचे मन वळवण्याचे कसून प्रयत्न केले, पण राहुल गांधी ठाम राहिले. किती काळ एका राष्ट्रीय पक्षाला अध्यक्षाशिवाय ठेवायचे म्हणत आता पुन्हा एकदा सोनिया गांधींना हाक दिली आहे. वरवर पाहता यात काँग्रेसची एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून बदनामी होत आहे. इ. सन १८८५ साली स्थापन झालेल्या व देशातील सर्वात जुन्या पक्षाला नेतृत्वासाठी एकाच घराण्याकडे बघत राहावे लागते, हे फारसे भूषणावह नाही. यात आपल्या देशात लोकशाही शासन व्यवस्थेचे भवितव्य गुंतले आहे. म्हणून 'काँग्रेसचा अध्यक्ष कोण?' याची राजकीय अभ्यासकांना चर्चा करावी लागते. ऑक्टोबर १९८४ मध्ये शीख अतिरेक्यांनी इंदिरा गांधींचा खून केला. त्यामुळे राजीव गांधींकडे पक्षाचे व देशाचे नेतृत्व आले. इंदिराजींच्या खुनामुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा वापर करत त्यांनी लोकसभा निवडणुका घेतल्या व अक्षरशः अभूपतपूर्व जागा जिंकल्या. पण, त्यांच्या पंतप्रधानपदीच्या कारकिर्दीत बोफोर्स प्रकरण गाजले व १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस निवडणूक हरली. तरीही काँग्रेस नाउमेद झाली नव्हती. उलट विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसल्यामुळे राजीव गांधींमध्ये वेगळाच आत्मविश्वास निर्माण झाला होता. मे १९९१ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुका काँग्रेस दणदणीत बहुमताने जिंकेल, असा सर्वांनाच विश्वास होता. पण, २१ मे, १९९१ रोजी तामिळी अतिरेक्यांनी त्यांचा खून केला. तेव्हापासून काँग्रेस चांगल्या नेत्याच्या शोधात आहे. हा शोध अजूनही संपलेला नाही.

राजीव गांधींच्या खुनानंतर सोनिया गांधींनी स्वतःला राजकारणापासून दूर ठेवले. त्याच काळात पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधानपदी होते. सीताराम केसरी खजिनदार होते. नंतर केसरी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. मात्र, १९९१ ते १९९८ दरम्यान काँग्रेसची होत असलेली वाताहत यापैकी एकाही नेत्याला थांबवता आली नाही. काँग्रेसला नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्तीच नेतृत्वपदी हवी असते, याचे उत्तर यात दडलेले आहे. म्हणूनच मग १९९८ मध्ये सोनियाजींना गळ घालण्यात आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने २००४ ते २००९ व २००९ ते २०१४ सत्ता उपभोगली. तेव्हा जरी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते, पण त्यात मुख्य खांब म्हणजे काँग्रेस होता. सोनिया गांधी तब्बल १९ वर्षे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी होत्या. एवढा काळ अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या त्या एकमेव नेत्या आहेत. आधुनिक भारताच्या इतिहासात काँग्रेस या पक्षाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हजारो तुकड्यांमध्ये पसरलेल्या या देशाला स्वतःचीओळख देण्याचे, त्यांना एकत्र करण्याचे ऐतिहासिक कार्य काँग्रेसने केले, हे नाकारता येत नाही. सुरुवातीची अनेक वर्षे काँग्रेस पारंपरिक अर्थाने राजकीय पक्ष नव्हताच, तर ती होती एक चळवळ. चळवळीचे एकच ध्येय होते व ते म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे. म्हणूनच त्या काळी काँग्रेसमध्ये केशवराव जेधे व शंकरराव मोरे वगैरे मार्क्सवादाला प्रमाण मानणारे नेते जसे होते, तसेच जी. डी. बिर्ला, कमल नयन बजाज वगैरे भांडवलशाहासुद्धा होते. या सर्व विसंगती 'देशाचे स्वातंत्र्य' या महान ध्येयापुढे गौण ठरल्या. याच्या जोडीला १९२० पासून काँग्रेसला लाभलेले महात्मा गांधींसारख्या संताचे नेतृत्व. परिणामी, जेव्हा स्वतंत्र लोकसत्ताक भारतात १९५२ साली जेव्हा पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा भारतीय मतदारांनी काँग्रेसला दणदणीत बहुमत मिळवून दिले. तेव्हापासून १९७७ पर्यंत देशात गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत काँग्रेसचे राज्य होते. याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे की, त्याकाळी काँग्रेसला राजकीय विरोध नव्हता. १९०६च्या डिसेंबरमध्ये ढाका येथे 'ऑल इंडिया मुस्लीम लिग' स्थापन झाली. त्यानंतर पुढच्याच दशकात म्हणजे १९१६ साली 'हिंदू महासभा' स्थापन झाली. नंतर १९२५ साली तिकडे पंजाबमध्ये 'अकाली दल' स्थापन झाले. २० नोव्हेंबर, १९१६ रोजी मद्रास शहरात 'जस्टीस पार्टी' स्थापन झाली होती. हा पक्ष ब्राह्मणेतरांचा पक्ष होता. स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर भारतात १९२३ साली, १९३७ साली व नंतर १९४६ साली तीन निवडणुका झाल्या. यातील १९३७च्या निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या व चुरशीच्या झाल्या होत्या. या कायद्यात प्रांतांना स्वायत्ता दिली होती. परिणामी, एकूण ११ प्रांतापैकी ११ प्रांतांमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तारूढ झाले.

स्वातंत्र्य आल्यानंतर मात्र काँग्रेसमधील अंतर्गत विसंगती वर आल्या. यामुळे अनेक गट यथावकाश बाहेर पडले. १९५० साली समाजवादी बाहेर पडले व त्यांनी समाजवादी पक्ष स्थापन केला. ऑक्टोबर १९५१ मध्ये भारतीय जनसंघ स्थापन झाला. नंतर १९५९ साली सी. राजगोपालचारी यांनी पुढाकार घेऊन 'स्वतंत्र पक्ष' स्थापन केला. अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतात पक्षपद्धत आकार घेत होती. हे सर्व होत असताना काँग्रेसचे व पर्यायाने देशाने नेतृत्व नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्तीकडेच असायचे. सुरुवातीला पं. नेहरू, नंतर इंदिरा गांधी, काहीकाळ संजय गांधी, नंतर राजीव गांधी, सोनिया गांधी व कालपर्यंत राहुल गांधी व आता पुन्हा सोनिया गांधी अशी साखळी दाखवता येते. यात जानेवारी १९६६ मध्ये ताश्कंद येथे तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला नसता, तर आज काँग्रेस व पर्यायाने देशाचे राजकीय चित्र वेगळे दिसले असते. लालबहाददूर शास्त्री जर दीर्घकाळ नेतृत्वपदी असते, तर नेहरू-गांधी घराण्याची मक्तेदारी निर्माण झाली नसती. शास्त्रीजींनंतर काँग्रेस हायकमांडने मोरारजी देसाईंऐवजी 'गुंगी गुडिया' इंदिरा गांधींना संधी दिली. इंदिराजींनी फार लवकर स्वतःचे स्थान निर्माण केले व जुलै १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. मार्च १९७१ मध्ये झालेल्या पहिल्या मुदतपूर्व निवडणुकांत त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला व तेव्हापासून इंदिरा गांधींची हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली.काँग्रेस पक्ष (इंदिरा गट) एवढा प्रभावी ठरला की, लवकरच काँग्रेस (ओ) ला विसरले. तेव्हापासून काँग्रेस पक्षावर नेहरू-गांधी घराण्याची घट्ट पकड बसली. ही पकड एवढी घट्ट होती की, सोनिया गांधी राजकारणात येण्यास कमालीच्या नाराज असूनही त्यांच्यावर एवढे दडपण आणले की, त्यांनी १९९८ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले. त्यांनी नंतर राहुल गांधींना राजकारणात आणले. सुरुवातीला राहुल गांधींची 'पप्पू' म्हणून टिंगल होत असे. नंतर मात्र हे चित्र बदलत गेले. राहुल गांधी समाजात व संसदेत काहीसे आत्मविश्वासाने वावरायला लागले. २०१३ पासून देशाच्या राजकीय जीवनात 'नरेंद्र मोदी' नावाचे वादळ आले व २०१४ साली काँग्रेसचा दणदणीत पराभव करून भाजप सत्तेत आला. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला अवघ्या ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. सोनिया गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद २०१७ मध्ये सोडले व राहुल गांधी अध्यक्ष झाले. २०१८च्या डिसेंबरमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँगेसने मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तिन्ही राज्यांतील सत्ता खेचून आणली होती. त्यांनी राफेल प्रकरणी मोदी सरकारला घाम फुटला होता. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस १०० च्यावर जागा जिंकेल व भाजप कशीबशी सत्ता राखेल, असा अंदाज होता. पण, मोदी-शाहंच्या झंझावातापुढे हे सर्व अंदाज साफ खोटे ठरले. यामुळे राहुल गांधींनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला होता. त्यांच्यावर राजीनामा मागे घेण्याबद्दल खूप दडपण आणले गेले, पण त्यांनी राजीनामा मागे घेतला नाही. अशा अवस्थेत काँग्रेसला सोनिया गांधींकडे वळण्याला पर्याय नव्हता. ही अर्थात कायमस्वरूपी योजना असूच शकत नाही. मोदी-शाहंच्या भाजपचा सामना करायचा असल्यास तरुण व्यक्तीच नेतृत्वपदी हवी.