काश्मीर आणि 'फेक न्यूज'चे पेव

'अल-जझिरा' आणि 'बीबीसी'सारख्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी मात्र काश्मीरच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता, आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. कारण, काश्मीर खोऱ्यातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असताना या माध्यमांनी मात्र 'फेक न्यूज' प्रसारित करून परिस्थिती चिघळायलाच हातभार लावला.

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे 'कलम ३७०' रद्द केल्यामुळे पाकिस्तानसह अनेकांना पोटशूळ उठल्याचे दिसते. मोदी सरकारने काही राजकीय पक्ष, समाजवादी, पुरोगामी, मानवाधिकारवाद्यांच्या थेट मुळावरच घावा घातल्याने ते सर्वजण सैरभैर झाले आहेतच. मात्र, याचा थेट परिणाम काही 'जागतिक' म्हणवल्या जाणाऱ्या वृत्तसंस्थांवर झालेला दिसतो. त्याचं झालं असं की, 'कलम ३७०' रद्द केल्यानंतर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून काश्मीरमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. खोऱ्यातील इंटरनेट व केबल कनेक्शनही बंद करण्यात आल्याने नेमकं काश्मीरमध्ये काय चाललंय? याबाबतची उत्सुकता देशवासीयांसमवेत संपूर्ण जगाला लागली होती. हीच ती संधी असल्याचे ओळखत अरबी न्यूज चॅनेल 'अल-जझिरा' आणि 'ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन' उर्फ 'बीबीसी'ने येथील परिस्थितीचे वार्तांकन करण्यासाठी आपल्या वार्ताहरांना काश्मीरला पाठवले. यानंतर माणुसकीचा कसा गळा घोटला जातोय, काश्मिरी नागरिकांचा आवाज कसा दडपला जातोय, असा आरडाओरडा या वृत्तसंस्थांनी करण्यास सुरुवात केली. खरंतर, मोदी सरकारने एवढा महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतल्यानंतर आंदोलने व निदर्शने होणे साहजिक आणि अपेक्षित होते. कारण, संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. मात्र, याच स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन फुटीरतावाद्यांनी कायमच खोऱ्यात अशांतता धुमसत ठेवली. या संवेदनशील परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखूनच, मोदी सरकारने अफवांचा बाजार उठू नये, सर्वसामान्य स्थानिकांचा हकनाक बळी जाऊ नये व स्थावर मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये, म्हणून जमावबंदीचे आदेश लागू केले होते.

'अल-जझिरा' आणि 'बीबीसी'सारख्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी मात्र काश्मीरच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता, आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. कारण, काश्मीर खोऱ्यातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असताना या माध्यमांनी मात्र 'फेक न्यूज' प्रसारित करून परिस्थिती चिघळायलाच हातभार लावला. एकवेळ आपण मान्यही केले की, श्रीनगरच्या सौरा भागामध्ये दगडफेक झाली, पण माध्यमे म्हणून तुमची काही कर्तव्यं असतात आणि अशा संवेदनशील विषयात आपण त्यांना मूठमाती देऊ शकत नाही. उलट 'टीआरपी'च्या नादात अडकलेल्यांनी स्वतःचा फायदा सोडून देशहिताला प्राधान्य दिले असते, तर हा वाद ओढवलाच नसता. आता यात त्यांचा हेतू काय? यामागे कोणाचे लागेबांधे होते का? हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा असला तरी याच माध्यमांनी काही दिवसांपूर्वी 'फेक न्यूज' विरोधात मोहिमा चालवल्या होत्या. त्यामुळे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचे यातून दिसून आल्याने त्यांचा खरा चेहरा समोर आला. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने या वृत्तवाहिन्यांकडे या व्हिडिओच्या फुटेजची मागणी केली असून अद्याप या वाहिन्यांकडून त्यावर प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार या वाहिन्यांवर काय कारवाई करते, हे येत्या काळात दिसून येईलच. पण, या वाहिन्यांचा उद्दामपणा हा काही आजचा नाही. यापूर्वीही या वाहिन्यांनी 'फेक न्यूज' प्रसारित केल्याने त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.

'अल-जझिरा' या वृत्तवाहिनीने २०१३ व २०१४च्या आपल्या प्रसारणात भारताचा नकाशा चुकीचा दाखवल्याने त्यांचे भारतातील प्रसारण पाच दिवस बंद करण्यात आले होते. असे अनेक प्रकार वाहिनीच्या काळ्या इतिहासात घडलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. 'बीबीसी'ही याबाबतीत मागे नाही. २०११ साली 'बीबीसी'ने आपल्या एका अहवालामध्ये चुकीची माहिती प्रसारित केली होती. यावरून 'बीबीसी'ला जाहीर माफी मागावी लागली होती. भारतासंबंधित आणखी एका प्रकरणात 'बीबीसी'ची नाचक्की झाली होती. २०१५ साली एका पाकिस्तानी स्रोताचा हवाला घेत 'मुताहिदा कौमी मूव्हमेंट' अर्थात 'एमकेएम'ला भारत वित्तपुरवठा करीत असल्याचा जावईशोध 'बीबीसी'ने लावला होता. यावरून मोठा वादंग निर्माण झाला होता. भारत सरकारने हा दावा पूर्णपणे नाकारत 'बीबीसी'च्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केला होता. या वाहिन्यांची ही भारतासंबंधित मोठी प्रकरणे असली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे इतरांनी आखून दिलेल्या भारतविरोधी अजेंडाला खतपाणी घालणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी वेळीच आपला पवित्रा बदलावा, अन्यथा भारतीयांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल.