जम्मू-काश्मीर : नवा केंद्रशासित प्रदेश

५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी भारतात २९ राज्यं होती व सात केंद्रशासित प्रदेश होते. आता २८ राज्यं झालेली असून केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या नऊ झाली आहे. स्वतंत्र भारतात आजपर्यंत असे कधी झाले नव्हते. त्याविषयी...

दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ हा दिवस स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात महत्त्वाचा, सुवर्णांकित दिवस म्हणून नोंदवला जाईल, यात काही शंका नाही. या दिवशी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ काढून तर टाकलेच, शिवाय जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर हा भाग व लडाख हे दोन्ही भाग केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केले. यातील ‘कलम ३७०’ रद्द केल्याबद्दल जवळजवळ सर्वच अभ्यासकांनी मोेदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. हे काम खरंतर काँगे्रसने केव्हाच करायला हवे होते, पण मुस्लीम तुष्टीकरणाला चटावलेल्या काँगे्रसने या दृष्टीने चिमूटभरसुद्धा प्रयत्न केले नाहीत. ही हिंमत दाखवल्याबद्दल मोदी सरकारचे सर्व बाजूंनी अभिनंदन होत आहे, जे सार्थच आहे.

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केले याबद्दल फारसा आक्षेप नाही. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारने लडाख बाजूला काढून त्या भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला याबद्दलही, आक्षेप नाही. वास्तविक पाहता, ही मागणी लडाखच्या जनतेची खूप वर्षांपासूनची आहे. मोदी सरकारने ती आता प्रत्यक्षात आणली. मात्र, जम्मू-काश्मीरचा ’भारतीय संघराज्यातील एक राज्य’ हा दर्जा काढून या भागाला ’केंद्रशासित प्रदेश’ हा जो दर्जा आता दिला आहे, त्याबद्दलही अनेक राजकीय अभ्यासकांनी नाराजी व्यक्त केली. ५ ऑगस्टपूर्वी भारतात २९ राज्यं होती व सात केंद्रशासित प्रदेश होते. आता २८ राज्यं झालेली असून केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या नऊ झाली आहे. स्वतंत्र भारतात आजपर्यंत असे कधी झाले नव्हते. गेली अनेक वर्षे केंद्रशासित प्रदेशांना योग्य वेळी राज्यांचा दर्जा दिला गेला. गोवा, मणिपूर वगैरे चटकन समोर येणारी नावं. पण, या आधी कधीही एखाद्या राज्याचा दर्जा कमी करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलेले नव्हते. ही एक प्रकारची पदानवती आहे. याबद्दल जम्मू-काश्मीरच्या जनतेत नाराजी असली तर ती समजून घेतली पाहिजे.

या नव्या परिस्थितीनुसार लडाख पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश असेल, तर जम्मू-काश्मीरचा दर्जा पुदुच्चेरीसारखा असेल. म्हणजे पुदुच्चेरीप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल, मुुख्यमंत्री असेल, पण इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जसे भरपूर अधिकार असतात, तसे जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना नसतील. तेथे केंद्र सरकारने नेमलेले नायब राज्यपाल असतील. मुख्य म्हणजे ’कायदा व सुव्यवस्था’ व ’जमीन’ वगैरे महत्त्वाच्या बाबींबद्दलचे अधिकार नायब राज्यपाल म्हणजेच केंद्र सरकारकडे असतील. हाच बदल अनेकांना खटकत आहे. यामुळे भारतीय संघराज्याच्या रचनेत मोठे बदल होत आहेत, असे नमूद केले जात आहे. या संदर्भात काही अभ्यासक जम्मू-काश्मीरची तुलना दिल्लीशी करताना दिसतात. दिल्ली शहरसुद्धा सुरुवातीला एक स्वतंत्र राज्य होते. पण, १९५६ साली झालेल्या राज्यांच्या पुनर्रचनेत दिल्ली शहराची विधानसभा विसर्जित करण्यात आली व दिल्ली शहर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. पण, १९९२ साली पुन्हा दिल्ली शहराचा नव्याने विचार करण्यात आला व तेथे विधानसभा निर्माण करण्यात आली. मात्र, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना व दिल्लीच्या विधानसभेला महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे राज्यांसारखे अधिकार नाहीत. हाच प्रकार आता जम्मू-काश्मीरबद्दल करण्यात आला आहे.

हेे जरी खरं असलं तरी दिल्ली व जम्मू-काश्मीरची तुलना करणे योग्य नाही. दिल्ली शहर नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग होता, तर जम्मू-काश्मीर एक स्वतंत्र संस्थान होते, जे २६ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी भारतीय संघराज्यात विलीन झाले. म्हणूनच जम्मू-काश्मीर व दिल्लीची तुलना अप्रस्तुत ठरते. एवढेच नव्हे, तर जेव्हा जम्मू-काश्मीर भारतात आले तेव्हा त्याचे वेगळेपण जपण्यासाठी ‘कलम ३७०’ घटनेत टाकण्यात आले होते. अर्थात, या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता दिली गेली, स्वतंत्र होण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे हे कलम भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार देत नाही.

या संदर्भात आपल्याला काही राज्यशास्त्रातील संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत. अमेरिकेत फेडरल शासनव्यवस्था आहे, तशीच बरीचशी भारतातही आहे. मात्र, आपल्या शासनयंत्रणेला ’अंश फेडरल’ म्हणतात. याचेे साधे कारण आपल्या देशात राज्यांना केंद्र सरकार इतके अधिकार आहेत. मात्र, अमेरिकेतील राज्यांना काही बाबतीत तेथील ‘फेडरल सरकार’पेक्षा अधिक अधिकार आहेत. तेथील ‘फेडरल सरकार’ राज्यांची इंचभरही जमीन ताब्यात घेऊ शकत नाही. गावाचे, राज्याचे नाव बदलता येत नाही. राज्यांच्या किंवा शहरांच्या सीमा बदलता येत नाही. आपल्याकडे मात्र या संदर्भात जास्तीत जास्त अधिकार केंद्र सरकारच्या स्वाधीन आहेत. म्हणूनच २०१४ साली आंध्र प्रदेश विधानसभेने एकमुखी ठराव करूनही केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण राज्याची निर्मिती केली. येथे राज्यातील विधानसभेपेक्षा केंद्राला खूपच जास्त अधिकार आहेत.

तसे पाहिले तर ही स्थिती सुरुवातीची अनेक वर्षे होती. तेव्हा सर्वत्र काँगे्रसचीच सत्ता असायची. तेव्हा विनोदाने म्हणत असत की, ‘गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत काँगे्रसचीच सत्ता आहे.’ परिणामी, प्रादेशिक पक्षं अगदीच संकोचून गेलेले होते. अपवाद फक्त तामिळनाडूतील द्रमुकचा. हा पक्ष त्या राज्यात १९६७ पासून सत्तेत होता. इतर राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची राजकीय शक्ती अगदीच क्षीण होती. आपल्यासारख्या बहुभाषिक देशांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची नितांत गरज आहे. हेच पक्ष केंद्र सरकारच्या सत्तेला आव्हानं देऊ शकतात. यामुळेच काही अभ्यासकांच्या मते, १९८९ ते २०१४ या भारतातील प्रादेशिक पक्षांचा सुवर्ण काळ होता. याच काळात केंद्रात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक राष्ट्रीय पक्षाला प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीची गरज भासत असे.

१९९८ ते २००४ दरम्यान सत्तेत असलेली भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा त्यानंतर २००४ ते २०१४ दरम्यान सत्तेत असलेली काँगे्रसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी ही सरकारं प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावरच सत्तेत आलेली होती. त्याकाळी राजकीय विश्लेषक असे मानायला लागले होते की, आता भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांच्या वरचश्माचे युग सुरू झाले आहे. मात्र, याला २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रथमच छेद दिला गेला. या निवडणुकांमध्ये भाजपने २८२ जागा स्वबळावर जिंकल्या होत्या. भारतात केंद्रात सरकार जर बनवायचे असेल, तर कमीत कमी २७२ खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. भाजपने त्या संख्येपेक्षा १० खासदार जास्त निवडून आणले होते.

अनेक अभ्यासकांच्या मते, २०१४च्या लोकसभा निवडणुका हा अपवाद होता व लवकरच भारतीय मतदार प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा एकदा भरघोस मतं देतील. मात्र, २०१९ सालच्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने स्वबळावर तब्बल ३०३ खासदार निवडून आणले आहेत. परिणामी, अगदी वस्तुनिष्ठ पातळीवरून बघितले, तर भाजपला आता कोणत्याच मित्रपक्षाची गरज नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जर भाजपला एवढे देदीप्यमान यश मिळाले नसते, तर आज मोदी सरकार जम्मू-काश्मिरातील ‘कलम ३७०’ असे रद्द करू शकले नसते. भाजपच्या नेतृत्वाखाली जरी रालोआ सरकार सत्तेत आले असते व भाजपचा जरी केंद्र सरकारवर ठसा असला तरी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताना मोदी सरकारला मित्र पक्षांना विश्वासात घ्यावे लागले असते. वाजपेयी सरकार जेव्हा १९९८ ते २००४ दरम्यान सत्तेत होते, तेव्हा घटक पक्षांच्या आग्रहाने रालोआ सरकारने ’समान किमान कार्यक्रम’ मान्य केला होता. या कार्यक्रमात समान नागरी कायदा, कलम ३७० आणि अयोध्येतील राम मंदिर हे तीन मुद्दे बाजूला ठेवले जातील, असे भाजपने मान्य केले होते.

एवढी वर्षे ‘कलम ३७०’ असूनही जम्मू-काश्मीरची समस्या सुटत नव्हती. म्हणूनच जेव्हा मोदी सरकारने ते कलम काढले तेव्हा फार तक्रारी समोर आल्या नाहीत. कारण, या कलमाचा दुरूपयोग होत आहे हे सर्वसामान्य भारतीयांना दिसत होते. तेव्हा, आगामी काही काळांत या निर्णयाचे बहुतांश सकारात्मक परिणाम दिसून येतीलच. अमित शाह यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारल्यानंतर त्याला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जाही प्राप्त होऊ शकतो. म्हणून पाकिस्तानसारखा कुरापती शेजारी असताना जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दिलेला दर्जाच योग्यच म्हणावा लागेल.