'क्रुएल नंबर्स-२०१८'

पाकिस्तानातील बालकांच्या लैंगिक शोषण आणि बालसंरक्षणावर काम करणारी बिगरसरकारी संघटना 'साहिल'. ही संस्था गेल्या दोन दशकांपासून पाकिस्तानात 'क्रुएल नंबर्स' नावाने एक अहवाल प्रकाशित करत आहे. २०१८च्या अहवालातील बाल लैंगिक शोषणाची आकडेवारी पाकिस्तानमधील कुकर्मांचा पर्दाफाश करणारी आहे.

जगातील कोणत्याही प्रदेशात, कोणत्याही शासनप्रणालींतर्गत बालकांना नेहमीच देशाचे भविष्य मानले जाते. तसेच बालकांचा कोणत्याही बंधनांशिवाय विकास व्हावा, ही अटही पाळली जाते. परंतु, देशाच्या सद्यस्थितीचा बालकांच्या विकासावर थेट प्रभाव पडतो. पाकिस्तानसारख्या गुन्ह्यांचा आलेख वाढता असलेल्या देशात बालकेही यापासून अस्पर्शित नाहीत. पाकिस्तानातील बालकांबरोबर होणाऱ्या गुन्ह्यांची वाढती संख्या तेथील अतिशय चिंताजनक परिस्थितीचे द्योतकच म्हणावी लागेल. बालकांच्या लैंगिक शोषण आणि बालसंरक्षणावर काम करणारी बिगरसरकारी संघटना 'साहिल' गेल्या दोन दशकांपासून पाकिस्तानात 'क्रुएल नंबर्स' नावाने एक अहवाल प्रकाशित करत आहे. या अहवालासाठीची सामग्री निरनिराळ्या प्रकारे मिळवली जाते. ज्यात ऑनलाईन आणि छापील माध्यमांद्वारे एकत्र केलेल्या माहितीचा समावेश होतो. सोबतच मोफत कायदेविषयक मदतीसाठी 'साहिल'च्या विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये येणारी प्रकरणे आणि या विषयावर काम करणाऱ्या अन्य संघटनांद्वारे हाताळल्या गेलेल्या व सामायिक केलेल्या प्रकरणांतूनही ही आकडेवारी गोळा करण्यात येते. तसेच पाकिस्तानच्या चारही प्रांतांत प्रसिद्ध होणाऱ्या ८५ वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या याविषयाशी संबंधित वृत्तांच्या विशेष अध्ययनाचा आधारही 'साहिल'ने आपल्या अहवालासाठी घेतलेला आहे.

'क्रुएल नंबर्स-२०१८' नावाने प्रकाशित या अहवालानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची १० पेक्षा अधिक बालके दररोज लैंगिक शोषणाला बळी पडतात. २०१७च्या तुलनेत २०१८मध्ये अशाप्रकारच्या प्रकरणांत ११ टक्क्यांची वाढदेखील झालेली आहे. या आकडेवारीनुसार, सन २०१८ मध्ये बालकांवरील अत्याचाराची ३ हजार, ८३२ प्रकरणे उजेडात आली, या पीडितांमध्ये ५५ टक्के मुली व ४५ टक्के मुलांचा समावेश होता. २०१८च्या आकडेवारीनुसार मुलांसाठी ६ ते १० आणि ११ ते १५ हा वयाचा टप्पा सर्वाधिक धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले. मुलींसाठी शून्य ते पाच आणि १६ ते १८ हा वयाचा टप्पा या गुन्ह्यांमुळे सर्वाधिक प्रभावित झाल्याचे समोर आले. उल्लेखनीय म्हणजे, शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील मुलांबरोबरील २०१८ सालच्या ४०८ प्रकरणे ही २०१७च्या तुलनेत १४१ टक्क्यांनी अधिक होती. या वयोगटाला वगळता इतर १६९ प्रकरणे पाहायला मिळाली. ही एक अतिशय चिंताजनक स्थिती आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. या अहवालात बालकांविरोधातील गुन्ह्यांना ३१ श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले आहे. यात सर्वात मोठी संख्या अपहरणाची आहे. नंतर या मुलांना मानव तस्करी, वेठबिगारी आणि व्यावसायिक लैंगिक शोषणाच्या दलदलीत ढकलले जाते. २०१८ मध्ये अपहरणाची सर्वाधिक ९२३ प्रकरणे समोर आली, तर अनैसर्गिक कृत्यांची ५८९ प्रकरणे नोंदवली गेली. सोबतच बलात्काराची ५३७, बालके हरवण्याची ४५२, बलात्काराच्या प्रयत्नांची ३४५, सामूहिक अनैसर्गिक कृत्यांची २८२, सामूहिक बलात्काराची १५६ आणि बालविवाहविषयक ९९ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. २०१७च्या तुलनेत २०१८ मध्ये अनैसर्गिक कृत्यांच्या प्रकरणांमध्ये ६१ टक्के आणि बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये १५ टक्क्यांची वाढ झाली.

उल्लेखनीय म्हणजे, बालकांविरोधातील गुन्ह्यांतील दोषींची ओळख करणे हे तो गुन्हेगार परिचितांपैकी कोणी नसेल तर अवघड होऊन जाते. परंतु, २०१८च्या प्रकरणात ५ हजार, ६२८ शोषणकर्त्यांची किंवा गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यात आली. यामध्ये सामूहिकरीत्या केलेल्या गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. या अहवालानुसार, शोषकांमध्ये सर्वाधिक संख्या परिचितांची आहे (३ हजार, ८३२ पैकी १ हजार, ७८७). एकूण ३ हजार, ७०२ प्रकरणांतील (ज्यात बालविवाहाच्या १३० प्रकरणांचा समावेश नाही) १ हजार, ५७१ वा ४१ टक्के बंदस्थळी झाले, तर ५४४ म्हणजे १४ टक्के खुल्यास्थळी. १ हजार, ५८७ प्रकरणांमध्ये स्थळाबाबतची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. आपण भौगोलिकदृष्ट्या या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण केले, तर २०१८ मधील ३ हजार, ८३२ प्रकरणांपैकी सर्वाधिक ६३ टक्के प्रकरणे पंजाब, २७ टक्के सिंध, ४ टक्के खैबर पख्तुनख्वा आणि ३ टक्के प्रकरणे इस्लामाबाद या राजधानीत, तर २ टक्के प्रकरणे बलुचिस्तानात घडल्याचे समजते. २०१७च्या तुलनेत केवळ २०१८ मध्ये बलुचिस्तानात अशा गुन्ह्यांची संख्या अन्य भागांच्या तुलनेत घटली आहे, तर इतरत्र वाढली. बलुचिस्तानात २०१७ मध्ये अशी १३९ प्रकरणे समोर आली, तर २०१८ मध्ये त्यात घट होऊन त्यांची संख्या ९८ वर आली. गुन्ह्यांच्या संख्येचा संबंध या प्रांतांतील दळणवळण साधनांची उपलब्धता, पोलीस आणि ठाण्यापर्यंतचे सुलभ मार्ग तथा सामाजिक निषेधाशी आहे. गुन्हेविषयक या आकडेवारीचे जिल्हास्तरावर वर्गीकरण केल्यास पाकिस्तानच्या चार प्रांतांतील १११ जिल्ह्यांत आपल्याला सर्वाधिक भिन्नता पाहण्यास मिळते. या गुन्ह्यांचे केंद्रीकरण काही जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याचे पाहायला मिळते. २०१८च्या ३ हजार, ८३२ प्रकरणांपैकी ४१ टक्के प्रकरणे केवळ १० जिल्ह्यांत झाल्याचे निदर्शनास आले. यात सर्वात अग्रणी पाकिस्तानच्या सर्वशक्तीमान सैन्याचा गड मानले जाणारे रावळपिंडी हे शहर आहे. इथे २०१८ मध्ये अशी २३५ प्रकरणे समोर आली. नंतर मुलतान (१९२) आणि फैसलाबाद (१७२) यांचा क्रमांक लागतो. तद्नंतर वेहरी, लाहोर, कसूर, खैरपूर, शेखुपुरा, इस्लामाबाद आणि सियालकोट हे जिल्हे येतात. शहरी क्षेत्राच्या तुलनेत ग्रामीण क्षेत्रात तर ही स्थिती अधिकच वाईट आहे. एकूण ३ हजार, ८३२ प्रकरणांपैकी २ हजार, ७७० अथवा ७२ टक्के प्रकरणे ग्रामीण भागांत नोंदवली गेली. १ हजार, ६२ वा २८ टक्के प्रकरणे शहरी भागांतून समोर आली. २०१७ मध्ये ग्रामीण भागाची टक्केवारी ७६ आणि शहरी भागाची २४ इतकी होती. ग्रामीण भागातील दळणवळण व संपर्कविषयक साधनांची कमतरता, पोलिसांची तुलनात्मक अनुपलब्धता, स्थानिक शक्तीशाली आणि विशेषाधिकारप्राप्त वर्गाचे वर्चस्व ही कारणे यामागे असू शकतात.

वृत्तपत्रांतील वृत्तांकनांनुसार, जवळपास ८६ टक्के प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, तर ११ टक्के प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला गेला वा नाही, याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. यंदाच्या ३ हजार, ८३२ प्रकरणांपैकी ३ हजार, ३२७ प्रकरणे बाल लैंगिक शोषणाची आहेत. पुन्हा यात अपहरण, बालविवाह आणि मुले हरवण्याच्या प्रकरणांचा समावेश नाही. यापैकी ५१ टक्के प्रकरणांतील पीडित मुली आहेत, तर ४९ टक्के मुले. गेल्या २०१७च्या तुलनेत २०१८ मध्ये बाल लैंगिक शोषणांच्या प्रकरणांत ३३ टक्क्यांची वाढही झाली आहे. २०१८ मध्ये अपहरणांची १ हजार, ६४ प्रकरणे समोर आली होती, ज्यातील ७९ टक्के पीडित मुली, तर २१ टक्के मुले होती. २०१८ मध्ये बालविवाहाची १३० प्रकरणे समोर आली, ज्यातील ८५ टक्के पीडित मुली, तर १५ टक्के मुले होती. बालविवाहाबाबत सिंधची स्थिती सर्वाधिक वाईट असून इथे बालविवाहाची एकूण ६५ टक्के प्रकरणे दिसली. दुसऱ्या क्रमांकावर पंजाब प्रांत असून तिथे अशा प्रकारच्या प्रकरणांची टक्केवारी ३३ इतकी आहे. खैबर पख्तुनख्वा आणि इस्लामाबादमध्ये दोन-दोन टक्के प्रकरणे समोर आली. बालविवाहविषयक स्पष्ट कायद्यांच्या अभावाने त्याला रोखणे इथे अवघड झाल्याचेच यातून दिसते. दुसरीकडे जी बालके अशाप्रकारच्या धोक्यांना बळी पडतात, त्यांच्या आयुष्यातील अनेक प्रसंगात अडीअडचणी येतात. कारण, त्यांना आपल्या आयुष्यातील या आघाताशी नेहमीच संघर्ष करावा लागतो. तथापि, कित्येकवेळा बालके अशा प्रकरणांना विसरून जाण्यात सक्षमही होतात. परंतु, हे सर्वांनाच शक्य होत नाही. त्याचा नकारात्मक प्रभाव बालकांच्या मानसिक आरोग्यावर पडतो आणि तो त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यालाही प्रभावित करतो. पाकिस्तानात जिथे सामाजिक मागासलेपणा आणि मध्ययुगीन विचारधारा, विशेषत्वाने ग्रामीण भागात आहे, ते अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांना सर्वाधिक जबाबदार आहे. सोबतच उपयुक्त आणि कठोर कायद्यांची कमतरता, तसेच त्यांना लागू करणाऱ्या संस्थांची कर्तृत्वहीनता हे मुद्देदेखील या समस्येला अधिकच अक्राळविक्राळ करत आहे.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)