अनाकलनीय तर्कट

न्यायासनांच्या अनाकलनीय आदेशांमुळे सध्या ‘न्यायालयाचे आदेश’ हा अधूनमधून चर्चेचा विषय ठरतो. भाजपच्या प्रियांका शर्मा ते ऋचा भारती प्रकरणात, दोघींनाही जामीन देताना, स्वरचित शर्थी घालण्याचे प्रकार न्यायाधीशांनी केले. चिंतेची बाब अशी की, अशा कोणत्याही अटी कोणत्याही कायद्यात नाहीत. कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या अधिकाराखाली अतार्किक पाल्हाळ खपवावेत, हे न्यायव्यवस्थेच्या घटनात्मक भूमिकेला साजेसे नाही.

अलीकडल्या काळात न्यायालयाचे आदेश अनेकदा विक्रमी टीआरपी मिळवताना दिसतात. दुर्दैवाने त्यामागील कारणे न्यायाधीशांचे कसब, कुशलता, उपलब्ध तरतुदींचे योग्य विवेचन ही नसतात, तर अनाकलनीय, अतार्किकता आणि त्यामुळे या विषयाची होणारी चर्चा अस्वस्थ करणारी आहे. भारतीय राज्यव्यवस्थेत न्याययंत्रणेचे स्थान एकमेवाद्वितीय आहे. भारताची न्यायव्यवस्था केवळ देशाचे न्यायशास्त्रच नाही, तर राज्यशास्त्रही प्रभावित करत असते. किरकोळ फौजदारी प्रकरणातील आरोपीच्या जामिनाच्या सुनावणीत असे गोंधळ घातले जाणार असतील, तर न्यायव्यवस्थेने याबाबत आत्मचिंतन करावे, अशीच स्थिती आहे.

झारखंड राज्यातील ऋचा या वीस वर्षीय तरुणीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली जाते. त्यामागील कारण काय, तर तिने फेसबुकवर टाकलेली पोस्ट. बरं, ऋचा भारती हिने फेसबुकवर लिहिलं होतं की, “अत्याचार, अन्याय तर हिंदूंवर, काश्मिरी पंडितांवरही झाले. पण, ते कधी दहशतवादी बनले नाहीत, मुसलमानच दहशतवादाचा मार्ग का निवडतात?” वस्तुतः अत्याचाराच्या नावाखाली अतिरेक्यांच्या हिंसाचाराचे समर्थन करणाऱ्यांना ऋचाने हे प्रत्युत्तर दिले होते. पोलिसांनीदेखील विवेकाला तिलांजली देत तिच्याविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल केला आणि तिला अटकही केली. पोलिसांची कायद्याची समज तसेच पोलीस खात्याच्या मर्यादा आणि अपरिहार्यता समजण्याजोग्या आहेत. पण, शासन-प्रशासनाच्या नियंत्रण, दबावातून स्वतंत्र असलेल्या न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या अशा आदेशांचे समर्थन कधीच होऊ शकत नाही. सदर प्रकरणात न्यायमूर्तींनी ऋचा हिला कुराणाच्या पाच प्रती वाटण्याचे आदेश दिले होते. पहिली प्रत जामीन मंजूर झाल्याच्या दिवशी आणि उर्वरित चार प्रती पंधरा दिवसांच्या आत वाटाव्यात, अशा विचित्र अटी, मुक्ततेच्या आदेशाने ऋचावर घातल्या होत्या. या केवळ जामीन मंजुरीच्या वेळी घातलेल्या अटी आहेत; शिक्षा नाही. तिच्यावर खटला चालवला जाणार आहेच. खटल्यात नियमित सुनावण्या होऊन पुन्हा अंतिम निर्णयाच्या वेळेस ‘दोषी की निर्दोष’ याचा निर्णय जजसाहेब घेणार होतेच. मग असे कोणते पुरावे, दस्तावेज न्यायमूर्तींनी तपासले आणि त्या आधारावर कुराणाच्या प्रती वाटपाचे आदेश त्यांना द्यावेसे वाटले? तक्रारीनुसार ऋचाने, मुस्लीम समुदायाच्या भावना दुखावल्या आहेत. तक्रारीच्या आधारावर न्यायाधीशांनी निष्कर्षाप्रत येत कुराण-वाटपाचा शोध लावला. कथित गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास झालेला नसताना मुस्लीम धर्मग्रंथाच्या प्रती वाटण्याचे आदेश देणे, तेदेखील ‘अंजुमन कमिटी’ सारख्या धर्मांध संस्थेला; यातून न्यायाधीश नक्की काय सुचवू इच्छितात? ऋचा भारती सारख्या आणखीन एका-दोघांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी जाण्याखेरीज धर्मांधांच्या अनुनयातून वेगळं काय साध्य होणार आहे? ‘एका माणसाचा खून केला म्हणून पाच माणसांना जन्माला घाला,’ असा काहीसा तर्क प्राप्त आदेशातून प्रतीत होतो. उद्या एखाद्याने मूर्ती फोडली तर त्याला पाच मूर्त्यांची स्थापना करा, अशी अट जामिनासाठी न्यायालय लादणार का?

यासारखेच एक प्रकरण ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चर्चेत होतं. तेव्हा भाजयुमो पदाधिकारी प्रियांका शर्मा हिच्याविरोधात ममता बॅनर्जी यांची खिल्ली उडवल्याबद्दल ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आला. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीदेखील तिला ममता बॅनर्जी यांची माफी मागण्याच्या अटीवर सशर्त जामीन दिला होता. जामीन मंजूर करताना अटी घालण्याचे अधिकार न्यायाधीशांकडे असतात. पण, त्या अटी साक्षीदारांची सुरक्षा, तपासकामासाठी सुलभता राहील, या दृष्टीने घातलेल्या असतात. म्हणून मग तडीपारीच्या अटीने किंवा विशिष्ट कालावधीने नजीकच्या पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे, तत्सम अटी सशर्त जामीन मंजूर करताना घालण्याचे अधिकार न्यायालयाला दिले आहेत. परंतु, अटी घालण्याचे अधिकार आहेत, म्हणजे कोणत्याही अटी घातल्या जाव्यात, हे कायद्याला अपेक्षित नाही. प्रियांका शर्मा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर चौफेर टीका झाल्यानंतर न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांची माफी मागायला लावणारी अट स्वतःच्या आदेशातून वगळली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

ऋचा भारती यांचा जामीन मंजूर करणारा आदेश न्यायालयाने अजून संकेतस्थळावर अपलोड केलेला नाही. या आदेशात आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. तसे बदल झाले तरी मानसिकतेत जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत असे आदेश थांबणार नाहीत. त्यासोबतच काही बदल कायद्यात करण्याचीही आवश्यकता आहे. भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम 295 क, धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल गुन्हेगार ठरवणारे आहे. मात्र, मूळ कायद्यात हे कलम नव्हते. 1920च्या दरम्यान ‘कृष्ण तेरी गीता जलानी पडेगी’ आणि ‘बीसवी सदी का महर्षी’ ही दोन हिंदूविरोधी पुस्तके कट्टरपंथी मुसलमानांनी लिहिली होती. त्यानंतर आर्य समाजाच्या महाशय राजपाल यांनी ‘रंगीला रसूल’ हे पुस्तक प्रकाशित केलं. ‘रंगीला रसूल’ या पुस्तकात मोहम्मदाच्या वैवाहिक जीवनाविषयी आक्षेप नोंदवले आहेत. मुस्लीम समुदायाकडून त्याला विरोध झाला. महाशय राजपाल यांना अटक झाली. धार्मिक भावना दुखावल्यामुळे कायद्याने कोणतीही व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरू शकत नाही, असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं. त्याचा परिणाम म्हणून मुस्लीम समुदायाकडून सर्वत्र जाळपोळ, हिंसाचार, मोर्चे सुरू झाले. शेवटी या सगळ्याचा परिपाक भारताच्या फौजदारी कायद्यात ‘295 क’ या कलमाला ब्रिटिश संसदेने संमती देण्यात झाला. तेव्हापासून ‘295 क’ हे कलम भारताच्या गुन्हेगारी कायद्यात आहे. त्या कलमाला कारणीभूत मुस्लीम धर्मांधता आणि ब्रिटिशांचे लांगूलचालनाचे धोरण होते. ऋचा भारती प्रकरणातील न्यायालयाने दिलेला आदेश वाचल्यास, माननीय न्यायमूर्ती ब्रिटिश परंपरेला धरून चालत असल्याचे जाणवते. त्याच कलमाच्या साहाय्याने ऋचा भारती यांना अटक करण्यात आली होती.

न्यायमूर्तींची भूमिका ही केवळ कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावण्याची आहे. तो अर्थ लावतानाही लोकप्रतिनिधींचा उद्देश काय होता, याचा विचार केला पाहिजे. न्यायाधीश म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाही. उपलब्ध कायद्याद्वारे न्यायाधीशांना अधिकार प्राप्त होत असतात. न्यायाधीशांच्या आदेशाने लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती होत नाही. एखादी, कृती, निर्णय केवळ कायद्याच्या तरतुदींना धरून आहे की नाही, हे ठरवण्यापर्यंतच न्यायाधीशांची भूमिका असते. कायद्याने दिलेले अधिकार कोणत्या उद्देशाने दिले आहेत, हे न्यायाधीशांनी लक्षात न घेणे, अत्यंत दुर्दैवी आहे. संबंधित प्रकरणात जामिनाच्या वेळी घातलेली अट शाळेतील विद्यार्थ्यांची भांडणे सोडवण्यासाठी वर्गशिक्षकांनी काढलेल्या तोडग्यासारखी आहे. संबंधित आदेशाला घटनेचा, कायद्याचा कोणताही आधार नाही. त्यामुळे घटनात्मक वैधतेच्या कसोटीवर हा आदेश टिकला असता का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक आहे.

आधुनिक लोकशाहीच्या आजवरच्या प्रवासात न्यायासनाच्या निकालांनी, आदेशांनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. वैश्विक न्यायशास्त्राच्या जडणघडणीत ‘हेडन’ खटल्यांसारख्या प्रकरणात देण्यात आलेल्या निकालांचा आवर्जून उल्लेख होतो. भारताच्या संदर्भाने लोकमान्य टिळकांवरील राजद्रोहाचा खटला, 1973चा केशवानंद भारती खटला, मनेका गांधींचा खटला, खाजगीपणाच्या अधिकारावर भाष्य करणारा आदेश, अशा अनेक प्रकरणांचा विचार व्हायला हवा. निकालपत्रांनी एकंदर भारताची राज्यघटना, राज्यव्यवस्था यांच्या विकासप्रक्रियेला गती दिली आहे. न्यायाधीश निकालपत्र लिहिताना कायदा, न्यायक्षेत्र यांचे भविष्य, भवितव्य लिहित असतात. न्यायव्यवस्थेची दिशा त्यातून अधोरेखित होत असते. निकालपत्रांचा परिणाम जितका संबंधित व्यक्तीवर होतो, तितकाच तो संपूर्ण समाजावर होत असतो. एखाद्याचे व्यक्तिगत पूर्वग्रह, मत, विचार हे निकालाची परिमाणे ठरू शकत नाही. तर्क, कारणमीमांसा, सर्वभूतीसमानत्व, कायद्याचा उचित अर्थ, भूतकाळातील निर्णयांचा यथोचित संदर्भ, हे निकालाचे मापदंड असावेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat