सक्षम विरोधी पक्षांची वानवा आणि लोकशाहीचे नुकसान

मे २०१४ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी प्रथमच लोकसभेत आले होते, तेव्हा त्यांनी संसदीय शासनपद्धतीत विरोधी पक्षांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे याचा ऊहापोह केला होता. मात्र, आज जुलै २०१९मध्ये तर मे २०१४ पेक्षा अधिक वाईट परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांतील दिशाहिनता समजून घेणे गरजेचे आहे.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस व जनता दलाचे (सेक्युलर) आघाडी सरकार टिकेल किंवा पडेल, हा मुद्दा महत्त्वाचा राहिला नाही. कर्नाटकमधील या तमाशाच्या काळातच गोव्यातील काँग्रेसच्या दहा आमदारांनी भाजपत प्रवेशही केला. आज भारतात सर्वत्र भाजपचा झेंडा फडकत असताना पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, कर्नाटक, ओडिशा वगैरे मुठभर राज्यं राहिली आहेत जी भाजपव्यतिरिक्त राजकीय शक्तींच्या ताब्यात आहेत. अशाचप्रकारे जर विरोधी पक्षांतील नेते, आमदार, खासदारांनी सत्तारूढ भाजपत प्रवेश केला, तर मग विरोधी पक्षांच्या बाकांवर तडफदार नेते दिसणारच नाहीत. संसदीय शासनव्यवस्थेत सरकारला धाकात ठेवणारे, सरकारला अभ्यासपूर्ण जाब विचारणार नेते हवे असतात. मे २०१४ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी प्रथमच लोकसभेत आले होते, तेव्हा त्यांनी संसदीय शासनपद्धतीत विरोधी पक्षांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे याचा ऊहापोह केला होता. त्यानंतर अनेक वेळा त्यांनी जाहीरपणे विरोधी पक्षांचे लोकशाहीतील महत्त्वपूर्ण स्थानही अधोरेखित केले. मात्र, आज जुलै २०१९ मध्ये तर मे २०१४ पेक्षा अधिक वाईट परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांतील दिशाहिनता समजून घेणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पक्ष व भारतीय जनसंघ असे महत्त्वाचे राजकीय पक्षं रिंगणात होते, ज्यांच्याकडे स्वतःचे 'राजकीय तत्त्वज्ञान' होते. यांच्या जोडीला अपक्ष होते, काही प्रादेशिक पक्षंही रिंगणात होते. पण, खरी स्पर्धा डावे, उजवे आणि मध्यममार्गी या पक्षांतच होती. यात काँग्रेसने पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली बाजी मारली व सरकार स्थापन केले. यात काँग्रेसने एकूण ४८९ पैकी ३६४ जागा जिंकल्या होत्या. कम्युनिस्ट पार्टीने १६, समाजवादी पक्षाने १२, हिंदू महासभेने चार, अखिल भारतीय रामराज्य परिषदेने तीन, तर भारतीय जनसंघाने तीन जागा जिंकल्या होत्या. ही खासदारसंख्या बघितली तर विरोधी पक्षं किती नगण्य होते, हे लक्षात येते. पण, त्याकाळी अतिशय अभ्यासू खासदार विरोधी पक्षांत होते, जे नेहरू सरकारला सळो की पळो करून सोडत असत. डॉ. राममनोहर लोहिया, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वगैरे जेव्हा भाषणं करायला उभे राहत, तेव्हा खुद्द पंडित नेहरु आवर्जून सभागृहात उपस्थित राहत असत. आज विरोधी पक्षांची संख्येच्या दृष्टीने दयनीय स्थिती नाही. पण, 'अभ्यासू खासदार' ही जमात मात्र झपाट्याने कमी होत आहे. परिणामी, संसदेतील चर्चांचा 'दर्जा' घसरला आहे. ही त्रुटी संख्येच्या शक्तीने काही प्रमाणात भरून येऊ शकते. पण, आज त्याचीसुद्धा विरोधी पक्षांकडे वानवा आहे.

आपल्या राजकीय जीवनावर काँग्रेसचा प्रभाव सुमारे ३० वर्षे टिकला. जरी १९७७ साली जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले होते, तरी ते सरकार तसे पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसी जनांचेच होते. १९८९ साली फक्त ११ महिने टिकलेले व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार काही प्रमाणात बिगरकाँग्रेसी शक्तींचे होते असे म्हणता येईल. पण, स्वतः पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांची हयात काँग्रेस पक्षातच गेलेली होती. म्हणूनच १९९८ साली सत्तेत आलेले व १३ महिने टिकलेले भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार हे खरे बिगरकाँग्रेसी सरकार. तेव्हापासून देशाने बिगरकाँग्रेसी सरकारसुद्धा चांगला कारभार करू शकते हे बघितले. याचे साधे कारण १९७७ साली सत्तेत आलेले जनता पक्षाचे सरकार अवघे २२ महिने टिकले, तर १९८९ मध्ये सत्तेत आलेले व्ही. पी. सिंग सरकार तर जेमतेम ११ महिने टिकले. १९९६ ते १९९८ दरम्यान सत्तेत असलेली संयुक्त आघाडीची सरकारे तर एक प्रकारचा विनोद होता. त्या काळात काँग्रेसजन उच्चरवात 'कारभार करावा तर आम्हीच,' 'देश चालवावा तर आमच्याच पक्षाने' वगैरे वल्गना करत असत. नेमक्या याच कारणांसाठी १९९८ ते २००४ दरम्यान सत्तेत असलेल्या वाजपेयी सरकारचे कौतुक केले पाहिजे. जेव्हा १९९९ साली वाजपेयी रालोआद्वारे पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तेव्हा सोनिया गांधींनी या सरकारची 'खिचडी सरकार' म्हणून टिंगल केली होती. नियतीचा न्याय असा की, याच सोनिया गांधींना २००४ साली अनेक प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांच्या नेत्यांचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. त्यामुळे २००४ ते २००९ व नंतर २००९ ते २०१४ दरम्यान काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत होते.

यातील आपल्या चर्चेसाठी उपयुक्त कालखंड म्हणजे १९८९ ते २०१४ पर्यंतचा, जेव्हा देशात आघाडी सरकारे होती. या सरकारांना संसदेत जेमतेम बहुमत होते. त्यामुळे या काळात संसदेत सत्तारूढ आघाडी व विरोधी पक्षांची आघाडी यांच्यातील खासदारसंख्येत फार मोठा फरक नसायचा. परिणामी, संसदेतील चर्चेचीपातळी वरच्या दर्जाची होती. तेव्हा विरोधकांना आपण आज ना उद्या सत्तेत येऊ अशी उमेद होती. विरोधी पक्षांकडे लालकृष्ण अडवाणी वगैरे अनुभवी, सक्षम नेते होते. आज मात्र दुर्दैवाने तशी स्थिती नाही. काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष वगैरे राष्ट्रीय पक्षांची ही स्थिती, तर प्रादेशिक पक्षंसुद्धा आज गलितगात्र झालेले दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशात एकेकाळी सप व बसपाचा केवढा दबदबा होता! मायावती तर स्वत:लापंतप्रधानपदाचा उमेदवार समजत होत्या. २०१४च्या लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता. ही स्थिती कमी-जास्त प्रमाणात यादवांच्या समाजवादी पक्षाची आहे. या दोन्ही पक्षांनी फार गाजावाजा करत मे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी गठबंधन केले होते. पण ते भाजपला रोखू शकले नाही. या दारूण अपयशाने मायावतींनी युती तोडली व आगामी सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचे जाहीर केले. राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे अस्तित्व अगदीच नगण्य आहे. कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) हा पक्ष तसा फारसा 'वजनदार' नाही. मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत हा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर होता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या हव्यासापोटी काँग्रेसने जास्त आमदारसंख्या असूनही जनता दल (सेक्युलर) ला मुख्यमंत्रिपद दिले. आता तेच सरकार 'आचके' देत आहे.

एके काळी वजनदार प्रादेशिक पक्ष म्हणून तामिळनाडूतील द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांचा उल्लेख केला जात असे. जयललितांच्या मृत्यूनंतर अण्णाद्रुमक खिळखिळा झाला आहे, तर करुणानिधींच्या मृत्यूनंतर द्रमुकमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू आहे. असाच खिळखिळा झालेला दुसरा प्रादेशिक पक्ष म्हणजे चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम पक्ष. मे २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वात वायएसआर काँग्रेसने चंद्राबाबूंच्या पक्षाचा जबरदस्त पराभव केला. राहिता राहिले पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे नवीन पटनायक. मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होईपर्यंत ममता बॅनर्जीसुद्धा पंतप्रधानपदाची स्वप्न बघत होत्या. या निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमधील एकूण ४२ जागांपैकी तृणमूल काँग्रेसने २२ जागा जिंकल्या. याच पक्षाने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत ३४ जागा जिंकल्या होत्या. याचा अर्थ आताच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला तब्बल १२ जागांवर पराभव पत्करावा लागला. भाजपने १८ जागा जिंकल्या. मुख्य म्हणजे या निवडणुकांत मतांच्या टक्केवारीतही फारसा फरक नाही. तृणमूल काँग्रेसला ४३.२८ टक्के मतं मिळाली, तर भाजपला ४०.२३ टक्के! ज्या प्रकारे भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये मुसंडी मारली ते बघून दीदींचे धाबेच दणाणले व आता त्या स्वतःच्या राज्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. अशीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात ओडिशात आहे. तेथे लोकसभेच्या एकूण २१ जागा आहेत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत बिजू जनता दलाने २० जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपला अवघी एक जागा मिळाली होती. आता झालेल्या निवडणुकांमध्ये बिजू जनता दलाने १२ जागा, तर भाजपने आठ जागा जिंकल्या आहेत. बिजू जनता दलाला ४२.३८ टक्के मतं मिळाली, तर भाजपला ३८.४ टक्के! या निकालांमुळे ममता बॅनर्जींप्रमाणे 'पटनायक' कामाला लागले आहेत. ही आहे आजच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची स्थिती. अशा स्थितीत भाजपचा विधिमंडळात सामना करण्याची क्षमता असलेला एकही पक्ष दिसत नाही. त्यामुळे आगामी काळात हीच मरगळलेली परिस्थिती विरोधी पक्षांमध्ये कायम राहिली, तर ते सक्षम लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच हितावह नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat