मराठा आरक्षण आणि समाजकारण

दि. ७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. आज, दि. १२ जुलै रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार असून आषाढी एकादशीच्या या शुभदिवशी काय निकाल हाती येतो, त्याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

अपेक्षेप्रमाणे मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला एका याचिकादाराने सर्वोच्चन्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष सुट्टीकालीन न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांत १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा पारित केला होता. याच निर्णयाला आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दि. २७ जून, २०१९ रोजी नामंजूर केली होती.

राज्य सरकारला सामाजिक व आर्थिक पातळीवर दुर्बल असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे सांगणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. मात्र, राज्य सरकारने दिलेले सरसकट १६ टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने अमान्य केले असून शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के, तर नोकर्‍यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण असावे असा निर्णय दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने मूळ कायद्यात तशी सुधारणा केली व त्या संबंधीचे विधेयक नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. आता या निर्णयाला याचिकादार वकील संजित शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी ५२ टक्क्यांवरून ६८ टक्क्यांवर गेली. ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ साली दिलेल्या इंदिरा साहनी खटल्यात घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणापेक्षा जास्त झाली आहे. भारतासारख्या 'गरीब' देशांत सरकारी नोकर्‍यांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षण हा मुद्दा एका बाजूने जसा संवेदनशील आहे, तसाच दुसरीकडून अतिशय वादग्र्रस्त आहे. यात 'गरिबी' हा एकमेव मुद्दा नसून आपल्या समाजात हजारो वर्षांपासून प्रचलित असलेली 'जातीव्यवस्था' हासुद्धा आहे. म्हणूनच आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला की फार लवकर लोेकं 'मुद्द्या'वरून 'गुद्द्या'वर येतात. ते टाळत आपल्याला आपल्या देशातील एकूण आरक्षणाचा विचार करायचा आहे.

पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे की, जगातील अनेक देशांत या ना त्या प्रकारचे आरक्षण प्रचलित आहेे. आरक्षणाचे स्वरूप देश-काल-परिस्थितीनुसार बदलत गेलेले दिसेल. कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी १९०२ साली त्यांच्या संस्थानात ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. तेव्हापासून देशाच्या अनेक भागांत आरक्षणाची चर्चा सतत सुरू असतेच. २०१९ सालीसुद्धा यात खंड पडलेला नाही. मराठा आरक्षणाबद्दलचा वाद याचाच पुरावा समजला पाहिजे.

दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेनुसार देशांतील अनसूचित जाती व जमातींना अनुक्रमे १५ टक्के व ७.५ टक्के आरक्षण लागू झाले. या दोन सामाजिक घटकांचे हिंदू समाजव्यवस्थेने शतकानुशतकेशोषण केले. यात आर्थिक शोषणापेक्षा जास्त भयानक होती 'अस्पृश्यता.' या दोन घटकांव्यतिरिक्त इतरही काही घटक होते, ज्यांच्यासाठी आरक्षण असावे असा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. यातील प्रमुख सामाजिक घटक म्हणजे 'इतर मागासवर्गीय' (ओबीसी). यांच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने १९५३ साली काकासाहेब कालेलकर आयोग गठीत केला होता. या आयोगाच्या सदस्यांमध्ये नंतर टोकाचे मतभेद झाले. परिणामी, केंद्र सरकारने तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला व राज्यांना आपापल्या पातळीवर 'इतर मागासवर्गीयां'साठी योजना आखण्याचे आदेश दिले. याचा आधार घेऊन तेव्हा महाराष्ट्र राज्यांत 'आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले' वर्गातील नागरिकांना (इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड) काही सवलती मिळत असत.

असे असले तरी देशपातळीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण नव्हतेच. १९७७ साली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने इतर मागासवर्गीयांसाठी १९७८ साली 'मंडल आयोग' गठीत केला होता. या आयोगाचा अहवाल आला तोपर्यंत जनता पक्षाचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर १९८० साली सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी सरकारने मंडल अहवाल दडपला. १९८९ साली सत्तेत आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने ऑक्टोबर १९९० मध्ये 'मंडल आयोगा'च्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 'मंडल आयोगा'च्या शिफारशीनुसार, इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. अर्थात, हे सर्व सहजासहजी झाले नाही. हितसंबंधितांनी तेव्हासुद्धा या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हाच तो गाजलेला 'इंदिरा-साहनी' खटला ज्याचा निर्णय १९९३ साली आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले.

तेव्हापासून आपल्या समाजातील अनेक घटक पुढे येऊन आरक्षण मागू लागले. यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज, गुजरातमधील पटेल समाज वगैरे समाज आहेत. यातील मराठा समाजाला आता फडणवीस सरकारमुळे आरक्षण मिळाले आहे. या अगोदर जरी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने असाच प्रयत्न केला होता, पण यासाठी जी मजबूत पूर्वतयारी करायला हवी होती, ती न केल्यामुळे तो निर्णय उच्च न्यायालयात टिकला नाही. फडणवीस सरकारने असे आरक्षण देण्यासाठी जी प्रक्रिया करायची असते, ती व्यवस्थित पार पाडल्याने मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. आता लढाई सर्वोच्चन्यायालयात गेली आहे. तेथेसुद्धा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय होईल, असे वाटते.

आपल्या देशात आरक्षणाचे धोरण लागू होऊन आता जवळजवळ ७० वर्षे झाली आहे. एवढ्या मोठ्या कालखंडात याबद्दल आपल्या पदरी अनेक भलेबुरे अनुभव गोळा झाले आहेत. या सर्वांच्या आधारे आरक्षणाच्या धोरणात कालानुरूप बदल केले पाहिजे. यातील सर्वात पहिला मुद्दा लक्षात ठेवावा लागेल की, आरक्षण रद्द करायचे नाही. आरक्षणाची जी टक्केवारी पक्की झालेली आहे, तिला हात लावायचा नाही. म्हणजे, मग आपल्या समाजात जातीय संघर्ष उफाळणार नाही. पण, त्याचबरोबर आरक्षणाचे फायदे ज्यांना आजपर्यंत मिळालेले नाहीत, त्या जाती-जमातीपर्यंत हे कसे नेता येतील, याचा अतिशय गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. एवढेच नव्हे, आता सुवर्णसंधी आहे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने व एकूणच उच्चवर्णीय पण आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असलेल्या सामाजिक घटकांना जर आरक्षण दिले जात असेल, तर मग अनुसूचित जाती व जमातींत आरक्षणाचे फायदे तीन-तीन पिढ्या घेणार्‍यांवर कमाल मर्यादा लावण्याचा विचार झाला पाहिजे.

गेली पाच-पंचवीस वर्षे आपल्या देशांतील काही भागांत 'आरक्षणांतर्गत आरक्षणा'ची चर्चा सुरू झालेली आहे. विद्यमान केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह जेव्हा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी दलित समाजातील नेते हुकूमसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली 'आरक्षणांतर्गत आरक्षण' या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली होती. नंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीसुद्धा मागासवर्गीयांमध्ये 'पुढारलेले मागासवर्गीय,' 'मागासलेले मागासवर्गीय' व 'अतिशय मागासलेले मागासवर्गीय' असे तीन पोटविभाग केले व त्यांना आरक्षण विभागून दिले. १९५२ साली जेव्हा आरक्षण लागू झाले, तेव्हाचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वास्तव व २०१९ मधील वास्तव यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. यामधील काळात अनुसूचित जाती व जमातींतील काही पोटजातींना आरक्षणाचे भरपूर फायदे मिळाले, तर काही पोटजातींना काहीही फायदा झाला नाही. परिणामी, सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली नवीन प्रकारचा अन्याय सुरू झालेला आहे. आता या अन्यायाला वाचा फोडण्याची व त्यावर उपायसुद्धा करण्याची वेळ आली आहे.

या संदर्भात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवून आणावी व एखादा आयोग नेमून बदललेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करावा. त्यानुसार आरक्षणाच्या यंत्रणेत कालोचित बदल करावा. हे केवळ मोदी सरकारलाच शक्य आहे. मुस्लीम व दलित समाजाला केवळ मतांसाठी लाडीगोडी लावणार्‍या कॉंग्रेसला हे कदापि शक्य नाही. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हे समाजाच्या लक्षात आले. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देणे जर शक्य झाले, तर १९९९ ते २०१४ अशी तब्बल १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारला का जमले नाही? याचे उत्तर महाराष्ट्राची सुबुद्ध जनता योग्य वेळी देईलच.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat