नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या 'बीएसएनएल'ला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार योजना आखण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांकडे कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्य़ासाठीही निधीची चणचण आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देत कोणत्याही सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्या सुरू राहणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या कंपन्यांना संकटातून सावरण्यासाठी व्यापक योजना अंमलात आणणार असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहीतीनुसार, एमटीएनएल आणि बीएसएनएल बंद करण्यासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव सरकारचा नाही.
आयआयएम अहमदाबाद आणि डेलॉइट तर्फे या दोन्ही कंपन्यांना संकटातून सावरण्यासाठी एक योजना आखली जात असल्याची माहीती त्यांनी दिली. तोट्यात सुरू असलेल्या या टेलिकॉम कंपनीतर्फे आर्थिक अडचणींसंदर्भात टेलिकॉम मंत्रालयाशी संपर्क केला होता.
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहीतीनुसार, एनटीएनएलचा बाजारातील हिस्सा घसरला असून बीएसएनएलचा हिस्सा वधारल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. २०१६-१७ नुसार, ७.३७ टक्क्यांनी बाजार हिस्सा घसरून २०१८-१९ या वर्षात तो ६.९५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तर, बाजारात स्पर्धेचे वातावरण असूनही बीएसएनएलने आपला बाजारातील हिस्सा ९.६३ टक्क्यांवरून १०.७२ टक्क्यांवर पोहोचवला आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat