'एक देश, एक निवडणूक' कितपत व्यवहार्य?

'एक देश, एक निवडणूक' आणण्यामागचा मोदी सरकारचा हेतू स्वच्छ असला तरी या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासूनच याबाबतचा निर्णय घेणे अधिक सामंजस्याचे, शहाणपणाचे ठरेल.

मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत दणदणीत यश मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने धडाक्यात कारभार सुरू केला असून या दुसर्‍या कारकिर्दीत मोदी सरकारला काही महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत. यातील एक महत्त्वाची पण बरीच वादग्रस्त सुधारणा म्हणजे 'एक देश, एक निवडणूक' आणण्याच्या दिशेने केलेली सुरुवात. मोदी सरकारने पहिल्या सत्रामध्येसुद्धा याबद्दल चर्चा केली होती, पण फारसे काम झाले नव्हते. मोेदींच्या पहिल्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा व 'भरपूर' वादग्रस्त ठरलेला निर्णय म्हणजे 'एक देश, एक कर.' यातूनच 'जीएसटी'ची पद्धत सुरू झाली. आता मोदी सरकारने 'एक देश, एक निवडणूक' पद्धत प्रत्यक्षात यावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

यासाठी मोदी सरकारने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीत एका सर्व पक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. बुधवार, दि. १९ जून रोजी दिल्लीत झालेल्या बैठकीला ४० आमंत्रितांपैकी २१ पक्षनेते उपस्थित होते. तीन पक्षप्रमुखांनी लेखी निवेदन पाठवले होते. कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष वगैरे महत्त्वाचे पक्ष या बैठकीला उपस्थित नव्हते. हे तपशील बघितले तर लक्षात येते की, 'एक देश, एक निवडणूक'बद्दल अनेक महत्त्वाच्या पक्षांचा तसेच अभ्यासकांचा पाठिंबा नाही. त्यांचे आक्षेप व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्या विरोधामागे आंधळा भाजपविरोध असेल असे समजण्याचे कारण नाही.

त्याआधी मोदी सरकार आणि काही अभ्यासक 'एक देश, एक निवडणूक'चा आग्रह धरत आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. भारतात सतत कोठे ना कोठे विधानसभा, लोकसभा, विविध पोटनिवडणुका, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होतच असतात. परिणामी, आचारसंहिता लागू करावी लागते. यामुळे विविध पातळ्यांवर शासनाचे कामकाज ठप्प होते व लोकहितांचे अनेक निर्णय घेता येत नाहीत. दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे, अशा सततच्या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेची गती कमी होते. निवडणुकांच्या वातावरणामुळे नोकरशाही दैनंदिन कामाकडे दुर्लक्ष करते.

तिसरा म्हणजे महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे निवडणूक खर्चाचा. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर प्रचाराचा खर्च, निवडणूक आयोगाच्या खर्चात कमालीची कपात करता येईल. भारतातील 'काळ्या पैशांची गंगोत्री' म्हणजे 'निवडणूक खर्च' हे आता सर्वांनी मान्य केले आहे. अशा स्थितीत जर 'एक देश, एक निवडणूक' ही पद्धत लागू केली, तर या खर्चात व पर्यायाने काळ्या पैशात मोठी घट होईल.

ही भाजपची भूमिका आहे व ती या पक्षाने वेळोवेळी मांडली आहे. आता केंद्रात सत्ता आहे म्हणून भाजपने ही संकल्पना पुढे केली आहे, असे म्हणता येत नाही. आता संकल्पनेवरील आक्षेप समजून घेतले पाहिजे. आज देशात एक लोकसभा आणि २९ विधानसभा आहेत. या सर्व निवडणुका एकदम घ्यायच्या म्हटल्या, तर निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेवर किती ताण येईल याचा अंदाजच केलेला बरा. असे समजा की, या तत्त्वानुसार लोकसभा आणि २९ विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, पण काही महिन्यांनी एक-दोन राज्यांतील सरकारे कोसळली तर काय करायचे? तेथे नव्याने निवडणुका घ्यायच्या की तीन-चार वर्षं राष्ट्रपती राजवट लादायची? हे झाले २९ विधानसभांचे. पण, जर केंद्रातले सरकार कोसळले तर काय करायचे? तेथे तर राष्ट्रपती राजवट आणण्याची तरतूदच नाही. मग उरलेली वर्षं पडलेल्या सरकारलाच 'काळजीवाहू सरकार' म्हणजे एवढा प्रदीर्घ काळ कारभार करू द्यायचा? हे अगदीच अशक्य कोटीतील नाही. एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार कोसळले होते. पण, लोकासभा निवडणुका ऑक्टोबर १९९९ म्हणजे तब्बल सहा महिन्यांनी झाल्या होत्या. याबद्दल तेव्हासुद्धा कुजबूज झाली होती. अशा प्रकारे जर लोकसभा भंग पावली आणि लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणूका घ्याव्या लागल्या, तर मग २९ विधानसभासुद्धा विसर्जित कराव्या लागतील. हे कितपत योग्य आहे?

दुसरा मुद्दा आचारसंहितेचा. यावर उपाय करणे अवघड नाही. निवडणुकांचा कार्यकाळ कमी करणे सहजशक्य आहे. उत्तर प्रदेशातील मतदान सात टप्प्यात घेतले होते. हे कमी करता येईल. मग लागू झालेल्या आचारसंहितेचा काळ कमी होईल. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो निवडणूक खर्चाचा. यावर 'एक देश, एक निवडणूक' हा उपाय होऊ शकत नाही. निवडणूक खर्च कमी करण्यासाठी कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. ताज्या बातमीनुसार, भाजपचे पंजाबमधील गुरुदासपूर लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झालेला सनी देओल यांना अतिरिक्त निवडणूक खर्च केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवली आहे. ७० लाख खर्चाची मर्यादा असताना देओल यांंनी ८६ लाख रुपये खर्च केले असा आयोगाचा आरोप आहे. हे जर सिद्ध झाले, तर देओल यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते. अशा प्रकारे जर आयोगाने कठोर कारवाई केली तर योग्य तो संदेश जाईल व काळा पैसा कमी होईल.

शिवाय यातील सर्वात गंभीर मुद्दा आहे, तो आपल्या शासनपद्धतीचा. आपण जाणीवपूर्वक संघराज्य रचना स्वीकारली आहे. आपली शासन यंत्रणा जरी अमेरिकेसारखी दिसत असली व मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेसारखी असली, तरी आपली शासनयंत्रणा म्हणजे अमेरिकेची झेरॉक्स कॉपी नाही. अमेरिकेतील घटक राज्यांना जसे व जितके अधिकार आहेत तेवढे व तसे अधिकार भारतीय संघराज्यातील घटक राज्यांना नाहीत. अशा स्थितीत 'एक देश, एक निवडणूक' पद्धत आणायची असेल, तर आपल्याला घटनादुरूस्ती करावी लागेल. ती आज जरी भाजपला शक्य असली, तरी याचा सर्व बाजूंनी विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत देशात अनेक ठिकाणी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत.

हे तेव्हा योग्य आहेत. आता एकविसाव्या शतकात योग्य ठरत नाही. तेव्हाची पक्षपद्धती, तेव्हाची स्थिती व आजची परिस्थिती यांच्यात जमीनआस्मानाचा फरक आहे. तेव्हा ते योग्य ठरलं म्हणून आताही योग्यच आहे असे समजणे कितपत बरोबर होईल? शिवाय या दोन्ही निवडणुका एकत्र घ्याव्यात, असाच तेव्हा नियम नव्हता. तेव्हा तसे झाले. कारण, त्याकाळी देशाच्या राजकारणात एकंदरच स्थैर्य होते. कॉंग्रेससारख्या सत्तारूढ पक्षाला दणदणीत बहुमत मिळत असे. आज तशी अवस्था नाही. देशाच्या जवळपास प्रत्येक राज्यांत सत्तारूढ पक्षाला काठावरचे बहुमत आहे. केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या भाजपकडे आता ३०३ खासदारसंख्या आहे. पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधींच्या काळात सत्तारूढ कॉंग्रेसकडे ३५० च्या आसपास खासदार असणे नेहमीचेच होते. मोदी सरकारने 'एक देश, एक निवडणूक' पद्धत आणण्याची घाई करू नये. या सूचनेचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. समितीच्या अहवालावर साधकबाधक चर्चा व्हावी, असे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेता येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat