वॉलमार्टला १९६४ कोटींचा दंड

भारतासह अन्य देशांतील भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याकडे दुर्लक्ष करणे भोवले

वॉशिंग्टन : ई-कॉमर्स वॉलमार्ट, युएस सिक्युरीटीज्, एक्सचेंज कमीशन आणि अमेरिकेच्या न्याय विभागातर्फे एकूण १९६४ कोटींचा दंड आकारला जाणार आहे. भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात कसूर झाल्याने वॉलमार्टवर हा दंड आकारण्यात आला आहे. फॉरेन करप्ट प्रॅक्टीस अॅक्टनुसार, भारत, चीन, ब्राझील आणि मॅक्सिको दरम्यान, कायदा उल्लंघन झाल्याचे निर्दशनास आले आहे.

तत्कालीन कॉंग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळात भारतात पाऊल ठेवणाऱ्या वॉलमार्टने नेमलेल्या मध्यस्थी संस्थांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अशाच प्रकारे इतर देशांमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाय रोवताना कंपनीने दशकाहून जास्तवेळ भ्रष्टाचार रोखण्यासंदर्भात कोणतिही उपाययोजना केलेली नाही. याच काळात वॉलमार्टचा विस्तार आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. २००९ ते २०११ या काळात वॉलमार्टने भारती एंटरप्रायझेसह भागीधारी केली होती. भविष्यात रिटेल क्षेत्रात पाऊल ठेवण्याची योजना आखण्यात आली होती. भारत सरकारने २०१३ मध्ये परकी गुंतवणूकीला थेट मान्यता देण्यास नकार दिल्याने ही भागीदारी संपुष्टात आली होती.

फ्लिपकार्टची खरेदी

सद्यस्थितीत वॉलमार्टच्या मालकीची होलसेल स्टोअर आहेत. मोदी सरकारच्या काळात परवानगी मिळाल्यांनंतर २०२२पर्यंत एकूण ४३ स्टोअर सुरू करण्याचा विचार वॉलमार्ट करत आहे. वॉलमार्टने गेल्यावर्षी फ्लिपकार्टमध्ये एकूण ७७ टक्के हिस्सेदारी वॉलमार्टने विकत घेतली होती.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat