परराष्ट्र धोरण आणि आव्हाने!

चीनबरोबर जसे अमेरिकेने व्यापारयुद्ध सुरू केले आहे, तसेच ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देऊन त्यांनी भारतावरसुद्धा अधिक कर लावायला सुरुवात केली आहे. परराष्ट्र नीतीचा वापर करून हा कर कमी केला पाहिजे अन्यथा आपली अमेरिकेशी असलेली निर्यात कमी होऊ शकते.

आपल्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमक परराष्ट्र नीती अवलंबली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे स्थान ताकदवान देश म्हणून पुढे आले. त्यांनी अनेक देशांना भेटी देऊन तिथल्या नेत्यांशी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित केला व त्याचा फायदा देशाला जरूर झाला. जगातील अनेक राष्ट्रांशी आपले आर्थिक, संरक्षण, सामरिक संबंध त्यामध्ये खूप चांगली सुधारणा झाली. त्यामुळे देशाची सुरक्षा व्यवस्था सुधारली. भारताचे नवीन परराष्ट्रमंत्री म्हणून एस. जयशंकर यांना नियुक्त करण्यात आले. ते पूर्वी भारताचे परराष्ट्र सचिव म्हणून कार्यरत होते. या नियुक्तीचे काही फायदे जरूर होतील, पण काही प्रमाणात नुकसानही होऊ शकते. फायदा असा की, परराष्ट्र नीतीमध्ये त्यांना ३० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. त्यामुळे जगामध्ये नेमके काय सुरू आहे, याची त्यांना पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेग मिळेल. पण थोडे नुकसान असे की, बहुतांश परराष्ट्र खात्यात काम केलेले आयएफएस अधिकारी अतिशय ‘नरमपंथी’ असतात किंवा त्यांना ‘गोडबोले’ असेही म्हटले जाते. म्हणजे नरमपंथी व्यवहाराने जगाशी शांतपणे वागायचे, असे त्यांचे धोरण असते. पण, चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रांशी नरमपंथी धोरण वापरून कधीही संबंध सुधारले आहेत का? विशेषतः चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन अधूनमधून करणे गरजेचे आहे. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांसाठी अधिक आक्रमक धोरण राबवूनच आपण आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करू शकतो. आशा आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरज पडेल, तेव्हा आक्रमकता पण दाखवतील.

पाकिस्तान आणि शून्याचा पाढा

मोदी सरकारने पुन्हा सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक तज्ज्ञांनी (?) लेखांमधून असे प्रतिपादन केले की, आपण पाकिस्तानशी संबंध सुधारले पाहिजेत, ही अत्यंत दुर्दैवी अपेक्षा आहे. जगामध्ये असलेल्या १७० देशांपैकी पाकिस्तान हा असा एकच देश आहे, ज्याच्याशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न म्हणजे शून्याचा पाढा आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे हाच एक उपाय आहे. आपण इतर देशांशी संबंध सुधारून आपली आर्थिक, सामरिक, लष्करी ताकद वाढवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याला परराष्ट्र धोरणात सर्वात शेवटचे स्थान असावे. पाकिस्तानच्या बाबतीत आपले फक्त एकच धोरण असले पाहिजे, ते म्हणजे- आपली राष्ट्रीय ताकद वापरून पाकिस्तानला एक दहशतवाद वाढवणारा देश म्हणून घोषित केले पाहिजे. त्यामुळे सगळे जग पाकिस्तानवर आर्थिक बहिष्कार टाकेल आणि आणि पाकिस्तानला दहशतवाद थांबवणे भाग पडेल.

अमेरिकेशी संबंध सुधारा

भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सध्या सर्वकाही आलबेल नाही. चीनबरोबर जसे अमेरिकेने व्यापारयुद्ध सुरू केले आहे, तसेच ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देऊन त्यांनी भारतावरसुद्धा अधिक कर लावायला सुरुवात केली आहे. परराष्ट्र नीतीचा वापर करून हा कर कमी केला पाहिजे अन्यथा आपली अमेरिकेशी असलेली निर्यात कमी होऊ शकते. दुसरे इराणकडून तेल विकत न घेण्याची सक्ती अमेरिका करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण, अमेरिकेला इराणवर आर्थिक निर्बंध लादायचे आहे. परंतु, भारतात येणार्‍या तेलापैकी २० टक्के तेल हे इराणकडून येते आणि ते स्वस्तही आहे. त्यामुळे अमेरिकेला समजावून ही आयात सुरू ठेवली पाहिजे. त्यासाठी अमेरिकेला कसे तयार करायचे, याचा विचार करता एका गोष्टीची मदत होऊ शकते. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत अमेरिका प्रवेश करू इच्छिते. हे आपल्या दृष्टीने नक्कीच हितकारक आहे. अमेरिकेला जगाची, तंत्रज्ञानाची महाशक्ती समजले जाते. त्यांच्याकडील उच्च तंत्रज्ञान संरक्षण क्षेत्रातसुद्धा भारताला देण्यास ते तयार आहेत. म्हणून आपण अमेरिकेचे तंत्रज्ञान भारतामध्ये आणून तंत्रज्ञानाची महासत्ता बनण्याचा प्रयत्न करावा. अर्थात, त्यानंतर अमेरिकेने भारताशी व्यापार युद्ध थांबवले पाहिजे. अमेरिकेशी आर्थिक, सामरिक संबंध, तंत्रज्ञानविषयी संबंध सुधारणे हे आपले लक्ष्य असावे.

मोठे तेलशुद्धीकरणाचे प्रकल्प

आखाती देशांच्या प्रश्नाचा विचार करता आपल्या इंधनसुरक्षेसाठी हे देश महत्त्वाचे आहे. सौदी अरेबिया आणि आखाती प्रदेशातील काही देश भारतामध्ये तेल शुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तयार झाले होते. दुर्दैवाने आपल्याकडील काही पक्षांनी रत्नागिरीमध्ये तेल कारखाना उभा करण्यास नकार दिला. रत्नागिरीत जर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभा राहत नसेल, तर इतर ठिकाणी सौदी अरेबियाने दिलेल्या सवलतीचा फायदा घेऊन जगातील सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण कारखाना भारतात निर्माण केला पाहिजे. कारण, सौदी अरेबियाला नेहमीच भीती वाटते की, आखाती प्रदेशात इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये युद्ध झाले तर त्यांच्या तेलवाहू जहाजांना फोर्मूजच्या खाडीमधून इराण बाहेर येऊ देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना अरबी समुद्रात भारताच्या किनारपट्टीवर तेल शुद्धीकरणाचे कारखाने उभे करायचे आहेत. त्यासाठी भारताशिवाय कुठलीही चांगली जागा नाही. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि आखातातील इतर देशांची मदत घेऊन त्यांना तेल संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दोन किंवा तीन प्रचंड मोठे तेलशुद्धीकरणाचे प्रकल्प आपल्या पश्चिम किनारपट्टीवर लवकरात लवकर निर्माण करण्यावर आपला भर असला पाहिजे. त्याशिवाय इस्रायलशीसुद्धा चांगले ठेवण्याची गरज आहे. आळशी नोकरशाहीमुळे अनेक करारांवर कारवाई पूर्णपणे झालेली नाही. इस्रायल तंत्रज्ञान, संरक्षण उपकरणे, इंटरनेट सुरक्षा या वेगवेगळ्या पद्धतीने सामरिक मदत भारताला करू शकतो. त्यामुळे इस्रायलशी संबंध वाढवून आपली संरक्षण आणि सामरिक सुरक्षा व्यवस्था आपण जास्त सक्षम केली पाहिजे. त्याशिवाय दक्षिण-पूर्व देशांशी असलेले संबंध ‘अ‍ॅक्ट इस्ट’ धोरणाच्या पद्धतीने वाढवले पाहिजे. हे देश चीनच्या आक्रमक दक्षिण चीन समुद्राच्या धोरणामुळे चीनविरोधात गेले आहेत. म्हणून या देशांशी आपले आर्थिक, व्यापारी, सामरिक संबंध सुधारून आपण चीनविरूद्ध अशा देशांची फौज निर्माण करू शकतो.

सगळीकडे ‘चिनी कम!’

चीनच्या जहाजांचा पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरातीलवावर वाढतो आहे. म्हणून जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांची मदत घेऊन ‘साऊथ पॅसिफिक’ नावाचा नवा गट तयार होतो आहे. यामधील राष्ट्रांची मैत्री करून त्यांच्या मदतीने हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागरातील चीनचा वाढता धोका थांबवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आफ्रिका महाखंडात भारत नेहमी चीनच्या मागे उभा राहिला आहे. येत्या काही वर्षांत आफ्रिकेशी संबंध सुधारावेत. कारण, आफ्रिकेत अनेक नैसर्गिक वस्तू उपलब्ध आहेत त्यामुळे त्यांच्याशी व्यापार वाढवू शकतो. मागच्या सरकारने हे संबंध वाढवण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. सध्या युरोपियन युनियन आणि इंग्लंड, फ्रान्स या देशांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. ब्रेग्झिटमध्ये राहायचे की नाही, युरोप एकसंध राहावा की नाही, यामुळे तिथल्या स्थानिक जनतेत अस्वस्थता आहे आणि तिथे दहशतवाद फोफावण्याची चिन्हे आहेत. याचा नेमका वापर करून दहशतवादी अभियानामध्ये युरोपला मदत करून आपले संबंध बळकट करायला पाहिजे. त्याचबरोबर आर्थिक, सामरिक संबंधही बळकट करायला पाहिजे.

येत्या पाच वर्षांत काय करावे?

कुठल्याही देशाशी परराष्ट्र संबंध म्हणजे एक ‘बुद्धिबळाचा खेळ’ असतो, यामध्ये या देशांकडून काहीतरी मिळवण्याकरिता आपल्याला पण त्यांनापण काहीतरी द्यावे लागते. महत्त्वाचे असे की, आपण त्यांना कमीत कमी देऊन त्यांच्याकडून आपला जास्तीत जास्त फायदा कसा करून करू शकतो? येत्या पाच वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिका, इस्रायल, आखाती प्रदेशातील देश, युरोप आणि आफ्रिकेतील देश, दक्षिण-पूर्वेकडील देश या सर्वांशी आपले संबंध अधिक सुधारण्याची गरज आहे. अर्थातच, यामध्ये पंतप्रधान भेटी, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री यांना वेगवेगळ्या देशांना भेट देऊन आपले संबंध सुधारण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळेच येत्या पाच वर्षांत भारताची राष्ट्रीय हिते सांभाळण्यासाठी आपल्याला मदत मिळेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat