E-Paper Download App

आता 'डॉक्टर' वनविभागाचेच !

08-May-2019

Total Views | 202

वन्यप्रेमींकडून निर्णयाचे स्वागत

मुंबई (अक्षय मांडवकर) : वन्यप्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी आता राज्याच्या वनविभागाकडे स्वत:चे पशुवैद्यक (व्हेटर्नरियन) असणार आहेत. वनविभागाच्या अखत्यारित काम करणार्‍या १० पशुवैद्यक पदांच्या नियुक्तीचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे वनविभागाच्या वन्यप्राणी बचाव आणि उपचार केंद्रात करार पद्धतीवरील पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती होणार नाही. तसेच भविष्यात पशुपालन विभाग आणि वन्यप्राणी बचाव संस्थांच्या पशुवैद्यकांची मदत घेण्याची गरज वनविभागाला लागणार नाही.

जखमी झालेल्या वन्यजीवांवर तातडीने उपचार करणे, त्यांच्या मृत्यूनंतर पुढील कारवाई करणे, मानव-प्राणी संघर्षामधील वन्यप्राण्याला जेरबंद करणे किंवा वेळप्रसंगी त्यांना ठार करण्यासाठी वनविभागाला पशुवैद्यकांची आवश्यकता भासते. वन्यप्राणी बचाव केंद्रांना (रेस्क्यू सेंटर) प्राणिसंग्रहालयांचा दर्जा आहे. त्यामुळे ’केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणा’च्या नियमानुसार त्या ठिकाणी पूर्णवेळ पशुवैद्यकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य आणि वन्यप्राणी बचाव-उपचार केंद्रात कार्यरत असलेले पशुवैद्यक हे पशुपालन विभाग किंवा खासगी संस्थांचे आहेत, तर काही करार पद्धतीवर काम करत आहेत. कारण, वनविभागांतर्गत पशुवैद्यकांसाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र पदे अस्तिवात नाहीत. करार पद्धतीवरील पशुवैद्यकांना बाहेर चांगली संधी मिळाल्यानंतर ते वनविभागासोबतचा करार संपवतात. त्यामुळे विभागाला पुन्हा त्याजागी अनुभवी वैद्यकाची नियुक्ती करण्याचा खटाटोप करावा लागत असल्याची माहिती माणिकडोह बिबट्या बचाव केंद्राचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजय देशमुख यांनी दिली. त्यामुळे पशुवैद्यकांची कायमस्वरूपी पदे निर्माण करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वन्यप्रेमींकडून केली जात होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या डिसेंबर महिन्यातील बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाअंतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र पदे निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. यानुसार वनविभागांतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकारी (६ पदे), पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त-वन्यजीव (३ पदे) आणि पशुसंवर्धन उपायुक्त-वन्यजीव ( १पद) अशी १० पदे निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र या पदांसाठी ’वाईल्डलाईफ मेडिसीन’ या विषयाचे शास्त्रोक्त शिक्षण घेतलेल्या किंवा वन्यजीवांवर उपचार करण्याचा अनुभव असलेल्या पशुवैद्यकांची निवड करण्याची मागणी होत आहे. तसेच भविष्यात या पदांमध्ये वाढ होणे गरजेचे असल्याचे डॉ. अजय देशमुख यांनी सांगितले. जेणेकरून, उपचारासाठी येणार्‍या वन्यजीवांच्या पशुवैद्यकीयदृष्ट्या तांत्रिक संशोधनाच्या कामास (उदा. ’ब्लड व्हल्यू’चा डाटाबेस इत्यादी) मदत होईल.

वनविभागाला दीर्घकालीन फायदा

सद्यस्थितीत वनविभागांतर्गत काम करत असलेल्या पशुवैद्यकांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी करण्यात येते. तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तो पशुवैद्यक निघून गेल्यास त्याने संपादन केलेल्या अनुभवाचा फायदा भविष्याच्या दृष्टीने वनविभागाला होत नाही. शिवाय त्याजागी येणार्‍या दुसर्‍या पशुवैद्यकाला पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करावी लागते. मात्र या निर्णयामुळे वनविभागाला भविष्यात पशुपालन विभाग किंवा खासगी संस्थांकडून पशुवैद्यक घ्यावा लागणार नाही. याउलट वन्यप्राणी बचाव आणि उपचार केंद्रात वन विभागाअंतर्गतच कायमस्वरूपी पशुवैद्यकांची नियुक्ती होणार आहे. - एम. के. राव, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव, पश्चिम