पाकिस्तानी माध्यमांची मुस्कटदाबी

पाकिस्तानात पत्रकारांवरील अन्याय-अत्याचारांचा इतिहास मोठा आहे. पाकिस्तानातील सत्ताधारी सरकारेच या अन्याय-अत्याचाराला कारणीभूत राहिली.

पाकिस्तानातील अस्थिर राजकीय स्थिती देशाच्या बिघडत्या वातावरणातून स्पष्टपणे दिसून येतेच.परंतु, सध्या पाकिस्तानात अजब घडामोडी घडत असल्याचे दिसते. जनरल झिया-उल-हक यांच्या शासनकाळात ज्याप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमन केले गेले, अगदी तोच काळ आताही जीवंत होत आहे. अर्थात, झिया-उल-हक आणि सध्याच्या इमरान खान यांच्यादरम्यानचा सत्ताकाळ फार काही अप्रतिम शांततेचा वगैरे होता, असे बिलकूल नाही, तर सरणारे प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधनांच्या आणि प्रामुख्याने पत्रकारांमध्ये भय, दहशतीच्या घटनांचे सृजन करत आला. दि. ३ मे रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता दिन’ होता आणि त्यानिमित्त जगभरातील पत्रकारांच्या स्थितीवर विचारविमर्श करण्यात आला. इथे पाकिस्तानचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. पाकिस्तानमध्ये पत्रकारांना अनेक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आणि त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावरील टांगत्या तलवारीचे संकट सर्वाधिक घातक असल्याचे दिसते. ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर’नुसार, २०१९ च्या ‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता स्वातंत्र्य क्रमवारी’त (डब्ल्यूपीएफ) पाकिस्तानला १४२ वे स्थान मिळाले. ‘डब्ल्यूपीएफ’च्या क्रमवारीतूनच पाकिस्तानातील एक अशी खतरनाक स्थिती स्थिती समोर येते, जिथे ‘पाकिस्तान प्रेस फाऊंडेशन’च्या (पीपीएफ) एका विशेष अहवालानुसार, गेल्या १७ वर्षांत लक्ष्यित हल्ल्यांत पाकिस्तानातील ४८ पत्रकारांना मारून टाकण्यात आले. ‘पीपीएफ’च्या अहवालात म्हटले आहे की, पाकिस्तानात आपल्या कर्तव्यावर असताना लक्ष्य करण्यात आलेल्या निःशस्त्र पत्रकारांची संख्या २४ इतकी आहे. इतकेच नव्हे, तर केवळ पत्रकारांनाच नाही, तर ११ पत्रकारांच्या कुटुंबीयांनाही मारहाण करण्यासाठी त्यांच्या घरांवर हल्ले करण्यात आले. दरम्यानच्याच काळात २६ पत्रकारांचे अपहरण करण्यात आले आणि अन्य पाचजणांना कठोर शारीरिक अत्याचाराचा सामना करावा लागला. इथपर्यंत हा मुद्दा गुन्हेगारी स्वरूपाचा असल्याचे दिसतो. परंतु, पाकिस्तानात पत्रकारांवरील अन्याय-अत्याचारात सैन्य व पोलीस दलांचीही मोठी भूमिका आहे. इथे १८ पत्रकारांना अटक करण्यात आली आणि २६ अन्य पत्रकारांना निरनिराळ्या आरोपांखाली गजाआड टाकण्यात आले. सोबतच ३७ जणांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्यापैकी काहींना शिक्षाही झाली. गेल्या १७ वर्षांत एकूण ६९९ असे प्रकार समोर आले, ज्यात पत्रकारांना धमकी देणे आणि वृत्तवाहिन्यांचे प्रसारण बंद करणे, यांसारख्या कारवायांचा समावेश आहे. न्यायप्रणालीची भूमिकादेखील पत्रकारांप्रति संवेदनशील नाही. या १७ वर्षांदरम्यान पत्रकारांच्या हत्या आणि अन्य गंभीर गुन्ह्यांत सामील असलेल्या केवळ पाच लोकांनाच शिक्षा देण्यात आली.

निवडणुकांच्या काळात पत्रकारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी कशाप्रकारे वाईट उपायांचा आधार घेतला जातो, हेदेखील या अहवालातून समोर आले. पाकिस्तानात हिंसाचार, तोडफोड आणि निवडणुकांतील उपद्रवासारख्या गोष्टींचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना धमकी, शारीरिक हिंसा आणि बेड्या ठोकणे ही सामान्य घटना असल्याचे दिसते. पत्रकारांना प्रामुख्याने बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये सर्वाधिक धोका असतो. इथे सुरक्षादले आणि सशस्त्र विद्रोहींदरम्यान सातत्याने होणाऱ्या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये पत्रकारांचा जीवही गेला. सोबतच सैन्य, दहशतवादी आणि नशेच्या पदार्थांच्या व्यापारात सामील असणाऱ्या तस्करांकडूनही पत्रकारांच्या जीवाला धोका असतो. पाकिस्तानात पत्रकारांवरील अन्याय-अत्याचारांचा इतिहास मोठा आहे. पाकिस्तानातील सत्ताधारी सरकारेच या अन्याय-अत्याचाराला कारणीभूत राहिली. सरकारने आपल्या विरोधात उठणाऱ्या आवाजाला दाबण्यासाठी हिंसक उपायांचाही आधार घेतला. आपण पाकिस्तानातील प्रारंभीच्या शासक जसे की, जनरल अयुब खान, याह्या खान आणि झिया-उल-हक यांच्या कार्यकाळात झालेल्या घटनांना ते केवळ लष्करशहा होते म्हणून बाजूला काढले तरी, पाकिस्तानातील लोकनिर्वाचित सरकारांचा कार्यकाळही काही कमी हिंसक नव्हता. १९९२ मध्ये नवाझ शरीफ यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात ‘द न्यूज’नामक वृत्तपत्रात एक व्यंगकविता प्रसिद्ध झाली, ज्यामुळे शरीफ यांच्या कथित प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याचे म्हटले गेले. परिणामी, या वृत्तपत्रावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तत्कालीन संपादिका मलिहा लोधी, ज्या आता संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानच्या स्थायी राजदूत आहेत, त्यांना यामुळे गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागले. मे १९९९ मध्ये पाकिस्तानातील एक नावाजलेले पत्रकार आणि संपादक नजम सेठी यांना अटक करून त्यांच्याविरोधात शांतताभंगाच्या कायद्याचा वापर करण्यात आला. यावेळीदेखील पाकिस्तानात नवाज शरीफ हेच सत्तेवर होते.

पाकिस्तानी सैन्याकडून पत्रकारितेवर एक मोठा हल्ला २०१४ मध्ये झाला. पाकिस्तानी पत्रकारितेतील मोठा चेहरा आणि ‘जिओ न्यूज’चे संपादक हमीद मीर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. परिणामी, ‘जिओ न्यूज’ने सैन्यविरोधी आघाडी उघडली आणि वृत्तवाहिनीने आयएसआय प्रमुखांना या हल्ल्यासाठी दोषी ठरवले. परंतु, आयएसआयनेदेखील अशाप्रकारच्या आरोपांचा निपटारा कण्यासाठी एक निराळीच प्रणाली विकसित करून ठेवली आहे. मग आयएसआय प्रमुखांवर आरोप करण्यालाच ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’चा मुद्दा म्हटले गेले आणि हमीद मीर यांचे भाऊ आमीर मीर आणि ‘जिओ न्यूज’वरच खटला लादला गेला. पाकिस्तानात स्वदेशी पत्रकारांप्रमाणेच विदेशी पत्रकारांबरोबरही असाच क्रूर आणि निर्घृण व्यवहार केला जातो. २००२ मध्ये ‘वॉलस्ट्रीट जनरल’चे पत्रकार डॅनियल पर्ल यांचे अपहरण आणि हत्या करण्यात तालिबानच्या बरोबरीनेच आयएसआयचा हात असल्याचेही संकेत मिळतात. सन २००१ मध्ये ‘फायनान्शियल टाइम्स’साठी काम करणाऱ्या ब्रिटिश पत्रकार क्रिस्टीना लॅम्ब यांच्या पाकिस्तानी सैन्यातील काही अधिकारी तालिबान कमांडरच्या साथीने एकत्रितपणे काम करत असल्याचे सिद्ध करणारे काही पुरावे हाती लागले. यामुळेच लॅम्ब यांना पाकिस्तानातून बाहेर काढण्यात आले. काहीशा अशाच प्रकारच्या माहिती आणि पाकिस्तानी सैन्याकडून केल्या जाणाऱ्या गडबडीची माहिती एकत्र करणाऱ्या दोन फ्रेंच पत्रकार-मार्क आणि जॉन तथा त्यांचे सहकारी खावर महदी रिझवी यांना २००३ साली कराचीत बेड्या ठोकण्यात आल्या. यात सर्वात महत्त्वपूर्ण घटना ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे ब्यूरो चीफ देक्लान वॉल्श यांना मे २०१३ मध्ये निर्वासित करण्याची आहे. वॉल्श यांना सांगितले गेले की, अप्रिय कार्यांकडे पाहता त्यांचा पाकिस्तानचा व्हिसा रद्द करण्यात आला आहे आणि त्याच रात्री त्यांना पोलिसांच्या पहाऱ्यात विमानाने मायदेशात धाडण्यात आले. पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारच्या या पत्रकारविरोधी धोरणांचा भारतीय पत्रकारांनाही फटका बसला. २०१४ मध्ये ‘द हिंदू’च्या पत्रकार मीना मेमम आणि ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी सनीश फिलिप्स यांना अशाच प्रकारे पाकिस्तानातून बाहेर काढले गेले. वर उल्लेखलेली आकडेवारी अर्धवटच आहे. कारण, बहुतांश प्रकरणांची नोंदच होत नाही. दहशतवादी संघटना आणि सैन्यदलांची अभद्र युती एका दहशतयुक्त राज्याची रचना करते, ज्यात विरोधी आवाज अस्तित्वासाठीचा धोका होऊन जातो.

इमरान खान पाकिस्तानच्या सत्तेवर आल्यानंतर तेथील एका वर्गाला आशा वाटत होती की, आता पाकिस्तानात काही व्यापक सुधारणा पाहायला मिळतील. पण, वास्तव त्यापेक्षा निराळेच आहे. पाकिस्तानातील माध्यमे अतिशय वाईट पद्धतीने दबावाखाली आहे. ‘ऑल पाकिस्तान न्यूजपेपर्स सोसायटी’च्यानुसार इमरान खान सत्तेवर आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जाहिरातींत मोठ्या संख्येने कपात करण्यात आली. सोबतच सरकारसंबंधी ते काय भूमिका घेतात, यावरून त्यांना या जाहिरातींचा किती वाटा मिळेल हेही निश्चित केले जाऊ लागले. पाकिस्तानातील कितीतरी मोठ्या पत्रकार असे मानतात की, इमरान सरकार आपल्या टीकेविरोधात पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत कमी सहिष्णू आहे. अनेक प्रतिष्ठित पत्रकारांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात तथा माध्यमसंस्थांना अस्थिर करण्याच्या रूपात याचा परिणाम दिसतो. २०१८च्या अखेरीस ‘नवा-ए-वक्त’ माध्यमसमूहाची वृत्तवाहिनी असणाऱ्या ‘वक्त न्यूज’ला आर्थिक संकटामुळे टाळे लागण्याचे संकट झेलावे लागले. याचवेळी ‘बोल न्यूज’ने आपल्या २०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. दै.‘डॉन’चे ‘संडे मॅगझिन’ही याचे परिणाम झेलण्यासाठी विवश आहे. पाकिस्तानचे प्रतिष्ठीत पत्रकार मातिउल्लाह जान (वक्त न्यूज), नुसरत जावीद (डॉन न्यूज), तलत हुसैन (जिओ टिव्ही) आणि इम्तियाज आलम (जिओ टिव्ही) यांना एकतर काढून टाकण्यात आले अथवा राजीनामा देण्यासाठी जबरदस्ती करण्यात आली. सन २००० नंतर इंटरनेट आणि समाज माध्यमांत वेगाने वाढ झाली आणि पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यालाही आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न केले. नुकतेच इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील नव्या सरकारने ‘पाकिस्तान मीडिया’ नियामक प्राधिकरणाच्या (पीएमआर) निर्मितीची घोषणा केली- ज्यात विनियमनाचे स्पष्ट रूप ‘सेन्सॉरशिप’ हेच आहे. सातत्याने बिघडणारी आर्थिक स्थिती पाकिस्तानच्या जनमानसात सरकारबद्दल अविश्वास आणि असुरक्षेच्या भावनेला जन्म देत आहे आणि पाकिस्तान सरकार त्याच्याशी सामना करण्याऐवजी माध्यमांचे तोंड बंद करण्यात मश्गुल आहे, हेच इथे स्पष्ट होते.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat