अमेरिका-चीन व्यापारी युद्धाचे भारतावरील परिणाम

अमेरिकेशी चालू असलेल्या व्यापारयुद्धांच्या पार्श्वभूमीवर चीनला भारतातील जगातील दुसरी सर्वात मोठी ५- जी बाजारपेठ गमावून चालणार नाही. इथे प्रश्न उठतो की, चीनशी घासाघीस करून, त्याला चार पावलं मागे जायला भाग पाडून चीनकडून आपण काय पदरात पाडून घेऊ शकतो?

रविवार, दि. ५ मे रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ट्विटर खात्यामधून एक मोठा बॉम्बगोळा टाकला. त्यांनी लिहिले की, “अमेरिकेने चीनकडून होणाऱ्या उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुमारे ५० अब्ज डॉलर किमतीच्या आयातीवर २५ टक्के आणि सुमारे २०० अब्ज डॉलर किमतीच्या मालाच्या आयातीवर १० टक्के कर लावून १० महिने झाले असून त्याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.” यातील २०० अब्ज डॉलरच्या मालावरील आयात शुल्कात शुक्रवार, १० मे पासून वाढ होऊन ती २५ टक्के करण्यात येईल. सध्या अन्य ३२५ अब्ज डॉलर किमतीची आयात करमुक्त राहणार असली तरी लवकरच त्यावरही २५ टक्के कर लागू होणार आहे. एवढा कर लावूनही चीनकडून निर्यात केलेल्या मालाची किमतीत वाढ होत नाही, याचा अर्थ चीन सरकारने मोठ्या प्रमाणात ती झळ सोसली आहे. चीनशी व्यापार कराराच्या वाटाघाटी चालू असल्या तरी त्यांचा वेग कमी आहे. चीन पुनर्वाटाघाटींसाठी प्रयत्नशील आहे. पण असे होणार नाही. या ट्विटमुळे जगभरातील शेअर बाजारही गडगडले. चीनमधील शेअर बाजारात ६ टक्क्यांची तर हाँगकाँग बाजारात सुमारे ३.३३ टक्क्यांची घसरण झाली. मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स ३६२ अंकांनी कोसळला.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून व्यापारविषयक करारावर वाटाघाटी सुरू असून त्यांच्यातील मतभेदांची सोडवणूक दृष्टीपथात आली होती. एका आठवड्याभरात जगातील या दोन सर्वात मोठ्या आर्थिक महासत्तांमध्ये मतैक्य होईल, अशा शक्यता वर्तविण्यात आल्या होत्या. अमेरिकेची चीनशी सुमारे ४१९ अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड व्यापारी तूट आहे. आजवर तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात अमेरिका चीनपेक्षा अनेक पावले पुढे असल्यामुळे या तुटीची काही प्रमाणात भरपाई होत होती. स्वस्त चिनी आयातीमुळे अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणात राहिली होती. लोकांना खर्च करायला लावून अर्थव्यवस्थेला गती मिळत होती. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने ही दरी मोठ्या प्रमाणावर कमी केली. चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिका आणि अन्य देशांना होत असलेल्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावून ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली गेला. अमेरिकेने लावलेल्या वाढीव आयात करामुळे चिनी कंपन्यांना सरकारच्या अनुदानासह मालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी ठेवावे लागत आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या नफ्यावर आणि सरकारच्या महसुलावर होत आहे. या वर्षी चीनची अर्थव्यवस्था ६-६.५ टक्के वेगाने वाढेल, असा अंदाज वर्तवला असून जर अमेरिकेने हे निर्बंध अमलात आणले, तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेला किमान १-१.५ टक्का फटका बसेल, असा अंदाज आहे.

गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ चीनने आपल्या येथील पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली. जेव्हा या गुंतवणुकीवरील परतावा कमी होऊ लागला, तेव्हा त्यांनी इतरत्र लक्ष वळवले. २०१३ साली शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष झाल्यापासून ९०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्प चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचा ध्वजवाहक बनला आहे. त्याची अधिकृत घोषणा मे २०१७ मध्ये झाली असली तरी २०१३ सालापासून चीन सरकार आणि तेथील कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि बँका आशिया आणि आफ्रिकेतील नैसर्गिक आणि खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या देशांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करत आहेत. हे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी मुक्त जागतिक व्यापार आवश्यक आहे. कारण, जर वाढीव आयात करामुळे व्यापार प्रभावित झाला तर बंदरे, रेल्वे, रस्ते आणि गोदाम असे प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरतील. त्यामुळे चीनने या क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक तसेच या देशांना दिलेली भलीमोठी कर्ज बुडीत खात्यात जातील आणि पुन्हा त्याचा फटका चीनला सोसावा लागेल. व्यापारी युद्धाचा अमेरिकेला निश्चितच फटका बसेल. पण, चीनला बसणारा फटका मोठा असेल. त्यामुळे चीनला ट्रम्प खेळत असलेल्या खेळाची जाणीव आहे. एरवी सरकारी आदेशावर चालणाऱ्या चिनी प्रसारमाध्यमांनी अशा निर्णयांवर बरीच आरडाओरड केली असती. पण, यावेळी ती अजून तरी शांत आहेत. याचा अर्थ सरकारकडून अजूनही ट्रम्प यांना वळवायचे प्रयत्न चालू आहेत. पण, जर चीन अमेरिकेपुढे झुकला तर ते शी जिनपिंग यांनी मोठ्या कष्टपूर्वक उभ्या केलेल्या स्वतःच्या कणखर नेता या प्रतिमेला मारक ठरेल. चीनची उपासमार झाली तर त्याच्या जीवावर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेलाही रमझान महिन्यात उपवास घडेल.

या घटनांचे भारतावरही परिणाम होणार आहेत. या व्यापारी युद्धाच्या सोबत आलेल्या इराणवरील निर्बंधांमुळे अमेरिकन डॉलरची आणि तेलाची किंमत वाढू शकते. त्याचा चटका निवडणुकांनंतर भारताला बसणार आहे. या निवडणुकांत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पूर्ण बहुमताचे आणि स्थिर सरकार स्थापन झाले तर भारतासाठी ही एक चांगली संधी आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्धांचे बिगूल फुंकले होते, तेव्हा त्याची परिणीती नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातील वुहान येथील अनौपचारिक चर्चेत झाली होती. त्यावेळी दोन्ही देशांना अशा प्रकारच्या चर्चेची समसमान गरज होती. यावर्षी जेव्हा भारताने ‘बेल्ट-रोड’ परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मात्र चीनकडूनच मोदींना निवडणुकांनंतर वुहानसारख्या अनौपचारिक चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीचा प्रस्ताव देण्यात आला. चीनने नुकताच मौलाना मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्यास असलेला आक्षेप तांत्रिक कारणांसाठी मागे घेतला. या गोष्टींची जुळवाजुळव केली तर असे दिसते की, चीन भारतासोबत वाटाघाटींमध्ये थोडी लवचिकता आणू इच्छित आहे.

अर्थात चीनशी वाढती व्यापारी तूट आणि चिनी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून चीनच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रात चंचुप्रवेश होऊन पाळतीचा असलेला धोका हे भारतासाठीही गंभीर विषय आहेत. गेल्या वर्षी भारत-चीन यांच्यातील वार्षिक व्यापार ८४ अब्ज डॉलर इतका असला, तरी भारताची व्यापारी तूट ५० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. भारतातही आता ५-जी तंत्रज्ञान येऊ घातले असून २०२० सालच्या उत्तरार्धात रिलायन्स जिओ ते सर्वप्रथम आणेल, असा अंदाज आहे. अनेक देशांप्रमाणे भारतानेही ५-जीच्या कंत्राटांमध्ये चिनी कंपन्यांना सहभागी होऊ देऊ नये, असे मानणारा सुरक्षातज्ज्ञांचा एक मोठा गट आहे, तर ब्रिटनप्रमाणे योग्य ती काळजी घेऊन चिनी कंपन्यांना त्या चौकटीत प्रवेश दिल्यास ५-जी तंत्रज्ञान सर्वसामान्य भारतीयांना परवडू शकेल, असे मानणाराही वर्ग आहे. अमेरिकेशी चालू असलेल्या व्यापारयुद्धांच्या पार्श्वभूमीवर चीनला भारतातील जगातील दुसरी सर्वात मोठी ५- जी बाजारपेठ गमावून चालणार नाही. इथे प्रश्न उठतो की, चीनशी घासाघीस करून, त्याला चार पावलं मागे जायला भाग पाडून चीनकडून आपण काय पदरात पाडून घेऊ शकतो? पुढील सरकार जर रिमोट कंट्रोलने चालणारे असेल किंवा कोणाचा कोणाला पायपोस नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या टेकूवर अवलंबून असेल, तर भारत चीनशी वाटाघाटी करू शकणार नाही. अमेरिका-चीन वाटाघाटींचे काय होते, याचे उत्तर आपल्याला आठवड्याभरात मिळणार असले तरी बाकीच्या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी आपल्याला नवीन सरकार बनण्याची वाट पाहावी लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat