निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांच्या नेमणुका

केंद्रीय निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि लोकशाहीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या असणाऱ्या संस्थेवर टीका होते, तेव्हा त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुका आता तीव्र स्पर्धेत रूपांतरित झाल्या आहेत. सर्वच पक्ष एकमेकांवर कडवट व प्रसंगी ‘असंस्कृत’ भाषेत टीका करताना आढळतात. हे रोजचेच झाल्याने या टीकांकडे सहज दुर्लक्ष करता येते. परंतु, जेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि लोकशाहीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या असणाऱ्या संस्थेवर टीका होते, तेव्हा त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. १७व्या लोकसभा निवडणुकांची घोषणा १० मार्च रोजी झाल्यापासून निवडणूक आयोगावर साततत्याने टीका होत आहे. सत्ताधारी पक्षाने आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. पण, निवडणूक आयोगाने काहीही कारवाई केलेली नाही. पण, आजची परिस्थिती दुर्देवाने अशी आहे की, आचारसंहितेबद्दल कोणत्याच पक्षाच्या मनात भीतीयुक्त आदराची भावना दिसून येत नाही. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मुलायमसिंह यादव यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केले होते व ही बाब पत्रकारांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती, तेव्हा मुलायमसिंह यादव यांनी ’‘आम्ही आयोगाची माफी मागू” असे निःसंकोचपणे म्हटले होते. हीच मानसिकता कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच पक्षांची आहे. याचे साधे कारण म्हणजे ही ‘आचारसंहिता’ आहे, ‘कायदा’ नाही; जो मोडला तर शिक्षेची तरतूद असते. या मानसिकतेमुळेच आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या घटनांमध्ये दर निवडणुकीत वाढ झालेली दिसते. आतापर्यंत प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाच्या लक्षात आलेले आहे की, आचारसंहितेचा भंग केला, तर फार फरक पडत नाही. म्हणूनच अशा तक्रारींची दखल घेऊन लगेच न्याय व्हावा यासाठी आयोगाने आता काही ‘फास्टट्रॅक कोर्ट’ काढावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. जर सीबीआयसारखी संस्था ‘फास्टट्रॅक कोर्ट’ ठेवू शकते, तर निवडणूक आयोग का नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. निवडणूक आयोगाने भाजप नेत्यांना दिलेल्या ’क्लीन चीट’मुळे चिडलेल्या राहुल गांधींनी ४ मे रोजी ’निवडणूक आयोग भाजपच्या दडपणाखाली आहे’ वगैरे आरोप केले आणि हे आरोप गेले काही दिवस सातत्याने होत आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि महत्त्वाच्या संस्थेबद्दल समाजात आदराची भावना असणे गरजेचे आहे. म्हणून या आरोपांची दखल घेणे गरजेचे आहे.

जगभरातील लोकशाही शासन व्यवस्थेत निवडणूक आयोगाला अतिशय महत्त्वाचे स्थान असते. लोकशाहीत ‘निवडणुका’ म्हणजे ‘प्राणवायू’सारख्या असतात. निवडणुका योग्य वेळी घेतल्या पाहिजेत, त्या खुल्या वातावरणात झाल्या पाहिजेत, सर्व वैध मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता आलाच पाहिजे. यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम ३२४’ मध्ये भरपूर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक. विद्यमान तरतुदीनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने करतात. या पदावरील व्यक्ती सहसा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी असते. ही तरतूद काळजीपूर्वक बघितली तर असे दिसून येईल की, पंतप्रधान म्हणजे सत्ताधारी पक्ष स्वत:च्या मर्जीतल्या आयएएस अधिकाऱ्याला या पदावर नेमू शकतो. म्हणूनच कदाचित विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्यावर टीका होत असते. अरोरा या पदावर २ डिसेंबर, २०१८ रोजी विराजमान झाले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी हरिशंकर ब्रह्म (१६ जानेवारी, २०१५ ते १८ एप्रिल, २०१५), नसिम झैदी (१९ एप्रिल, २०१६ ते ५ जुलै, २०१७), अचल कुमार ज्योती ६ जुलै, २०१७ ते २२ जानेवारी, २०१८), ओमप्रकाश रावत (२३ जानेवारी, २०१८ ते १ डिसेंबर, २०१८) या आयुक्तांची नेमणूक केली आहे. भारतात नेहमी कुठे ना कुठे विधानसभा किंवा लोकसभेच्या पोटनिवडणुका होतच असतात. पण, सार्वत्रिक निवडणुका अरोरा या पदावर आल्यावर होत आहेत. अशा स्थितीत भविष्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याच्या पद्धतीत समयोचित बदल करावे, हा यावरचा उपाय आहे. या पदावरील व्यक्तीची नेमणूक करताना सध्याच्या पद्धतीत सत्ताधारी पक्ष व पंतप्रधान वगैरेंना अतोनात अधिकार प्राप्त होतात. ही पद्धत बदलून त्याऐवजी एक ’निवड मंडळ’ गठीत केले जावे. यात पंतप्रधान, अधिकृत विरोधी पक्ष नेता आणि एक नामवंत व्यक्ती असावी. ही पद्धत अवलंबल्यास सध्या जे आरोप होत आहेत ते होणार नाहीत.

यात आणखी एक मुद्दा दडला आहे व तो म्हणजे, ही पद्धत फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबद्दल मर्यादित न ठेवता केंद्रीय निवडणूक आयोगातील इतर आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठीसुद्धा ठेवावी. यातील ताणेबाणे समजून घ्यावे लागतील. १९९० साली टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्तच झाले. त्यांनी लवकरच आयोगाचा ‘दरारा’ निर्माण केला. त्यांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने निवडणूक आयोग, जो सुरुवातीपासून एक सदस्यीय आयोग होता तो, बहुसदस्यीय केला व मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह आयोगात एकूण तीन सदस्य असतील, असा निर्णय जाहीर केला. इथपर्यंत आक्षेप घ्यायला काही जागा नव्हती. याच निर्णयात सरकारने असेही ठरवले की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय शक्यतो एकमताने व्हावेत. जेथे हे शक्य नसेल तेथे बहुमताचे तत्त्व राबवले जावे. यातील खरी गोम पुुढेच आहे. जर निवडणूक आयोगात मतदान घेण्याची वेळ आली, तर तिन्ही आयुक्तांचे मत समान किंमतीचे समजले जाईल. म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्ताला मतांला खास किंमत नसेल. यातील राजकारण समजून घेणे निकडीचे आहे. सध्याच्या पद्धतीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. पण, त्यासाठी पंतप्रधानांचा (म्हणजे सत्तारूढ पक्षाचा) सल्ला गरजेचा असतो. या तिघांपैकी फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदमुक्त करण्यासाठी महाभियोगाची तरतूद आहे. केंद्र सरकार इतर दोन आयुक्तांना सहज पदमुक्त करू शकते. याचा साधा अर्थ असा की, इतर दोन आयुक्तांवर केंद्र सरकार सहज दबाव आणू शकते व त्यांच्यामार्फत मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर दबाव आणू शकते. तिन्ही आयुक्तांची नेमणूक निवड मंडळाद्वारे करावी, हा यावरील उपाय आहे.

या प्रकारे केलेल्या नेमणुकीत पारदर्शकता असेल. गेली अनेक वर्षे चालू असणारी ‘जुनी पद्धत’ बदलून ’निवड मंडळ’ पद्धत आणण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र, यासाठी संसदेला कायदा करावा लागेल. मे २०१९ मध्येे अस्तित्वात येणाऱ्या सतराव्या लोकसभेला हे काम करावे लागेल. भारतासारख्या एका प्रकारे अतिशय भ्रष्ट असलेल्या देशात अजूनही ‘काही’ संस्थांना भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली नाही. आयआयटीची प्रवेश परीक्षा, युपीएससीची परीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय वगैरे मूठभर संस्थांबद्दल समाजात आजही आदराची भावना आहे. या यादीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा समावेश आहे. मात्र, असेच भ्रष्टाचाराचे आरोप होत राहिले, तर आयोगाच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल संशय निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. १२ डिसेंबर, १९९० रोजी निवडणूक आयुक्त या पदावर नेमलेल्या टी. एन. शेषन यांनी या पदाची उंची वाढवली होती. त्यानंतर या पदावर आलेल्या व्यक्तींनी या पदाची शान राखली व वाढवली. आता या पदाची कसोटी लागली आहे. अशा स्थितीत पक्षपातीपणाचे आरोप टाळायचे असतील, तर भविष्यात निवड मंडळ ही पद्धत सुरू करणे नितांत गरजेचे आहे. एकविसाव्या शतकात भारताने निर्माण केलेल्या अनेक घटनादत्त पदांच्या निवडीबद्दल निवड मंडळाची पद्धत अंमलात आणली आहे. यात मुख्य दक्षता आयुक्त वगैरे पदांचा समावेश आहे. ही पद्धत मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर दोन आयुक्तांया नेमणुकींबद्दलही उपयोगात आणावी.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat