ईशनिंदा कायद्याआडून अल्पसंख्याकांवर अन्याय

पाकिस्तानात ईशनिंदा कायद्याचा उपयोग वैयक्तिक शत्रुत्वाला निपटण्यासाठी, आपल्या कट्टरपंथी विचारांना वाढवण्यासाठी कुशल तंत्राच्या रूपात केला जातो. जिथे आरोपी अल्पसंख्य समुदायाशी संबंधित असतो, ज्याच्याकडे कोणी साक्षीदार वा पुरावा नसतो, त्याच्याशी तक्रारदार तर धार्मिक भेदभाव करतोच पण न्यायपालिकेची निष्पक्षताही संशयास्पद असते.

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये ज्यावेळी आसिया बिबीला ईशनिंदेच्या जवळपास १० वर्षे चाललेल्या खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले तेव्हा असे वाटले की, तिच्या परिवारासाठी परिस्थिती पूर्वीपेक्षा उत्तम होईल पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध कट्टरवाद्यांनी देशव्यापी उग्र आणि हिंसक निदर्शने केली. त्यानंतर आसिया बिबीने पाकिस्तानला अलविदा केले आणि कॅनडा गाठले व अल्पसंख्याकांसाठी नरक झालेल्या पाकिस्तानातून तिला खरी मुक्ती मिळाली. न्यायालयीन निर्दोषत्वानंतरही सैद्धांतिकदृष्ट्या ती स्वतंत्र असली, तरी हाच काळ तिच्यासाठी अतिशय भयावह बनलेला होता. पाकिस्तानात राहणार्‍या अल्पसंख्याकांच्या आयुष्यातील हे भयानक वास्तव आहे, जिथे त्यांच्याबरोबर दुय्यम दर्जाचा व्यवहार केला जातो आणि त्यांच्या आयुष्य व संपत्तीच्या सुरक्षेकडे पाकिस्तान सरकारदेखील कानाडोळा करते. ईशनिंदेसारखे कायदे अल्पसंख्याकांच्या उत्पीडनाचे संवैधानिक हत्यार ठरत असून, त्याचा वापर कट्टरतावादी लोक, गट आपल्या सोयीनुसार करताना दिसते.

ईशनिंदा कायद्यांतर्गत एक नवीनच प्रकार याच महिन्याच्या २७ तारखेला समोर आला. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील एका स्थानिक मौलवीने पोलिसांत केलेल्या तक्रारीनुसार एका हिंदू पशुवैद्यकाला अटक करण्यात आली. माध्यमांतील वृत्तांनुसार रमेश कुमार नामक डॉक्टरला अटक केल्यानंतर भडकलेल्या निदर्शकांनी हिंदूंच्या मालकीच्या दुकानांना आगी लावल्या आणि प्रांतातील मीरपूरखास जिल्ह्याच्या फूलदोन गावातील हिंदूंच्या संपत्तीचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. स्थानिक मशिदीचा प्रमुख असलेल्या मौलवी इशाक नोहरीने पोलिसांत केलेल्या तक्रारीत डॉ. रमेश कुमार यांनी एका पवित्र पुस्तकाची पाने फाडली व त्यात औषधे गुंडाळली, असा आरोप केला आहे.

१९८०च्या दशकात झिया-उल-हक यांच्या लष्करी सरकारच्या काळात पाकिस्तानात इस्लामीकरणाची प्रक्रिया जोरकसपणे झाली. झियांच्या काळात अनेक इस्लामिक धार्मिक कायद्यांना पाकिस्तानी कायद्याच्या मुख्य प्रवाहात आणले गेले. सध्या प्रचलित असलेला ईशनिंदा कायदादेखील याच काळातला व याचवेळी या कायद्यात तीन महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. पहिल्यांदा १९८०साली इस्लामचे अनुसरण करणार्‍या लोकांविरोधातील अपमानजनक टिप्पणीला गुन्हा ठरवले गेले. पुढे १९८९मध्ये कुराणाला संदर्भ नसताना, विनाकारण अपवित्र केले गेल्यास त्याला गुन्हा ठरवले गेले. नंतर १९८६मध्ये मोहम्मद पैगंबराविरोधात बोलल्यास त्याला गुन्हा ठरवले गेले आणि त्यासाठी देहदंडाची शिक्षा निर्धारित करण्यात आली.

ईशनिंदा कायदा (पाकिस्तान दंड संहितेचे कलम २९५-सी) काय आहे?

पाकिस्तानी दंड संहितेच्या कलम २९५-सी पैगंबराबद्दल अपमानजनक टिप्पणी करण्याशी संबंधित आहे. कोणीही व्यक्ती मौखिक वा लिखित वा दृश्य स्वरूपात पैगंबराचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या अपमान करताना दिसली तर संबंधित व्यक्तीला देहदंड वा आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली जाईल आणि आर्थिक दंडही वसूल केला जाईल, असे यात म्हटले आहे. परंतु, १९९१ च्या केंद्रीय शरिया न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाने आजीवन कारावासाचा पर्याय समाप्त केला गेला आणि आता या कलमानुसार दोषींना देहदंडाची शिक्षा दिली जाते. मोहम्मद इस्माईल कुरेशीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना शरिया न्यायालयाने निर्णय दिला की, आजीवन कारावासाच्या शिक्षेचा पर्याय इस्लामी शिकवणीच्या विरुद्ध आहे.

ईशनिंदेचा गुन्हा माफीयोग्य आहे?

पाकिस्तानात या प्रश्नाचे एकच उत्तर आहे की, असे कोणत्याही स्थिती करता येत नाही. पाकिस्तान दंड संहितेनुसार आरोपीने माफी मागितली तरी, अशा प्रकरणांत संबंधिताला क्षमा करता येत नाही आणि यासाठी ते अबू हनिफाचा दाखला देतात. हनिफाचे मत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तानच्या केंद्रीय शरिया न्यायालय आणि कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडियॉलॉजीमध्ये धार्मिक-कायदेशीर प्रकरणांच्या संदर्भात मान्य केले जाते. परंतु, या मतावरही शंका घेतल्या जातात आणि त्यावर परस्परविरोधी अनेक विचार व्यक्त केले जातात. अबू हनिफाचे अनुयायी आणि या परंपरेतील विद्यार्थ्यांची सातत्याने चालत आलेली एक शृंखला आहे, जी आठव्या शतकापासून निरंतर जीवित आहे. हनाफी विचारधारेने ईशनिंदा क्षम्य आहे का?, या प्रश्नाचे एकच स्पष्ट उत्तर दिले आहे की, होय, ईशनिंदा एक क्षम्य गुन्हा आहे. हनाफी न्यायशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार अबू हनिफा आणि त्यांच्या शिष्यांच्या सहमतीला आता आव्हान देता येणार नाही. इमाम अबू हनिफा आणि त्यांच्या शिष्यांची अधिकृत भूमिका ही आहे की, ईशनिंदा वास्तवात एक घृणित गुन्हा नाही. हे पारंपरिक इस्लामी कायद्याच्या विचारात तकलीदच्या प्राथमिक सिद्धांतापैकी एक आहे. परंतु, पाकिस्तानी दंड संहितेच्या कलम २९५-सीमध्ये ईशनिंदकाला माफ करण्याचा कोणताही उल्लेख नाही. वास्तवात हा हनिफाचा नव्हे तर एका केंद्रीय शरिया न्यायालयाने लावलेला अर्थ आहे. हे न्यायालय सध्याच्या प्रचलित कायद्यांची अंमलबजावणी करते आणि आपल्या कट्टरवादी भूमिकेमुळे माफीच्या विरोधात आहे.

इशनिंदाविषयक कायद्याबद्दल जगभरात एक मत आहे की, हा कायदा धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात भेदभाव करतो. कारण ईशनिंदेशी संबंधित प्रकरणांत दोषी आढळणारे बहुतांशी धार्मिक अल्पसंख्याकच असतात. परंतु, वास्तव हे आहे की, या कायद्याचा वापर व्यक्तीगत भांडणे मिटवण्यासाठी एक सोपा उपाय म्हणूनही करण्यात आला आहे, कारण या कायद्यानुसार कारवाईसाठी केवळ एक छोटीशी तक्रारही पुरेशी आहे. अल्पसंख्याकांवरील या कायद्याचा दुष्प्रभाव पाहायचा असेल तर नॅशनल कमिशन फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड पीसची आकडेवारी तपासली पाहिजे. आयोगानुसार १९८७ पासून आतापर्यंत एकूण ४९४ अहमदी, १८७ ख्रिश्चन आणि २१ हिंदूंवर ईशनिंदा कायद्यातील विविध कलमांतर्गत आरोप लावले गेले.

तथापि, काही पाकिस्तानी राजकीय नेत्यांनी या कायद्यात सुधारणेचेही प्रयत्न केले आहेत. २०१० मध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या शेरी रेहमान यांनी या कायद्याच्या पाकिस्तानी दंड संहिता आणि दंड प्रक्रिया संहितेत सुधारणेसाठी खाजगी विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला होता. शेरी यांच्यामते नव्या विधेयकाचा उद्देश पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक आणि दुर्बल नागरिकांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी पाकिस्तानच्या विधी संहितेत सुधारणा करणे, हा आहे. कारण खालच्या न्यायालयातील कारवाई व निकालावेळी अशाप्रकारच्या खटल्यांत शिक्षा देण्यासाठी दबावदेखील आणला जातो. परंतु, पाकिस्तानच्या कट्टरवादी धार्मिक गटांच्या दबावामुळे हे विधेयक पुढे येऊ शकले नाही.

सध्या पाकिस्तानात ईशनिंदेच्या कायद्याचा उपयोग वैयक्तिक शत्रुत्वाला निपटण्यासाठी तथा आपल्या कट्टरपंथी विचारांना वाढवण्यासाठी एका कुशल तंत्राच्या रूपात केला जातो. जिथे आरोपी अल्पसंख्य समुदायाशी संबंधित असतो, ज्याच्याकडे कोणी साक्षीदार वा पुरावा नसतो, त्याच्याशी तक्रारदार तर धार्मिक भेदभाव करतोच पण स्थानिक न्यायपालिकेची निष्पक्षताही संशयास्पद असते. खालच्या पातळीवरील न्यायालये एखाद्या प्रकरणात निष्पक्ष होऊन निर्णयाला तयार असले तरी समूहाचे हिंसक वागणे न्यायालयाला असे करण्यापासून रोखते. स्थानिक कट्टरवादी मौलाना ज्यांचे आयुष्य इस्लामच्या व्याख्येवर टिकलेले असते, अशा प्रकरणांत समूहाला भडकविण्यात महत्त्वाची भूमिका वठवतात.

गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानमधील दोन मोठ्या राजकीय नेत्यांनाही ईशनिंदा कायद्याविरोधात बोलण्यामुळे आपला जीव गमवावा लागला. २०११ मध्ये पंजाबचे राज्यपाल सलमान तासीर यांची त्यांच्या अंगरक्षकाने हत्या केली. कारण तासीर हे ईशनिंदेचा विरोध आणि आसिया बीबीच्या सुटकेची मागणी करत होते. अशाचप्रकारे सलमान तासीर यांच्या हत्येच्या एका महिन्यानंतर धार्मिक अल्पसंख्याक मंत्री शाहबाज भट्टी यांची हत्या करण्यात आली, ते ख्रिश्चन समुदायाचे होते. राजकीय नेत्यांची जिथे हत्या केली जाते, तिथे ईशनिंदेसारख्या प्रकरणांत सर्वसामान्य अल्पसंख्याक व्यक्ती कशी टिकून राहू शकते, याची कल्पनाही करता येत नाही.

पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात हिंदूंची सर्वाधिक संख्या आहे आणि ते व्यापारातही यशस्वी आहेत, ज्यामुळे हा समुदाय फाळणीनंतर कट्टरतावाद्यांच्या निशाण्यावर आला. त्यांच्या आयुष्य व संपत्तीवर धोक्याची तलवार नेहमीच टांगलेली असते. पाकिस्तानची सातत्याने घटती हिंदू लोकसंख्या, या गोष्टीचा दाखला आहे. भारतासह जगभरात अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबाबत आवाज उठविणारे इमरान खान आता नव्या पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेप्रति किती गंभीर आहे, हे आता जग पाहू इच्छिते.

(अनुवाद - महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat