आता वेध महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे

सतराव्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेले असून भाजपने सर्व अभ्यासकांचे अंदाज कसे चुकवले आहेत, यावर भरपूर चर्चा झाली आहे. महाराष्ट्रासाठी तर आता ऑक्टोबर २०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. त्या दिशेने जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.

तसे पाहिले तर मे २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचे जे चित्र होते, जवळपास तसेच ऑक्टोबर २०१९ मध्येसुद्धा असेल. एका बाजूला भाजप-सेना युती असेल, तर दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी असेल. राज ठाकरेंची मनसे काँग्रेसप्रणित आघाडी बरोबर असेल. महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत वगैरे दोनचार आमदारांची राजकीय शक्ती असलेले नेेते भाजप-सेना युतीबरोबर असतील. या चित्रात फक्त अनिश्चित असा घटक म्हणजे प्रकाश आंबेडकर व ओवेसी यांची ’वंचित बहुजन आघाडी.’ उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, या आघाडीचा एक खासदार औरंगाबाद मतदारसंघातून निवडून आला असला तरी वंचित बहुजन आघाडीने नऊ लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला अपशकुन केलेला आहे. याचा अर्थ येत्या विधानसभा निवडणुकांतही वंचित बहुजन आघाडी महत्त्वाची ठरणार आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, वंचित बहुजन आघाडीला निष्कारण महत्त्व दिले जात आहे. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ’वंचित बहुजन आघाडी’ अस्तित्वातही आलेली नव्हती. तरीही काँग्रेसला फक्त दोन खासदार निवडून आणता आले होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार खासदार. आताच्या लोकसभा निवडणुकांत वंचित बहुजन आघाडीमुळे भाजपविरोधी पक्षांना फटका बसला, यात फारसे तथ्य नाही.

आगामी विधानसभा निवडणुकांत काय होईल, हे समजून घेण्यासाठी २०१४ सालच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत काय झाले, याची चर्चा करावी लागेल. लोकसभा निवडणुका २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-सेना यांची युती होती. त्या निवडणुकांत भाजपने २४ जागा लढवल्या होत्या व २३ खासदार निवडून आणले होते. सेनेने २० जागा लढवल्या होत्या व १८ खासदार निवडून आणले होते. सेना-भाजप युतीतील ’मोठा भाऊ, छोटा भाऊ’ हे समीकरण बदलत आहे, याची पहिली चुणूक तेव्हा दिसली. त्यानंतर मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात सेनेला फारसे चांगले खाते दिले नव्हते. याचा परिणाम त्याच वर्षी म्हणजे ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत दिसून आला. १९८९ साली अस्तित्वात असलेली सेना-भाजप युती या खेपेला तुटली.

या संदर्भातील दुसरी दखलपात्र बाब म्हणजे विधानसभा निवडणुका २०१४ साठी रिंगणात ना युती होती ना आघाडी. महाराष्ट्रातील चार प्रमुख पक्ष तेव्हा वेगवेगळे लढले होते, तर काही मतदारसंघांत मनसेचा उमेदवार असल्यामुळे तेथे पंचरंगी सामने झाले. यात भाजप १२२ जागा (२७.८ टक्के मते), सेना ६३ जागा (१९.३ टक्के मते), काँग्रेस ४२ जागा (१८ टक्के मते), राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१ जागा (१७.३ टक्के मते) आणि मनसे १ जागा (३.७ टक्के मते) असे निकाल लागले. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे व कोणाचीच निवडणूकपूर्व आघाडी नसल्याने राज्यात गठबंधनचे सरकार येईल, हे स्पष्ट झाले होते. त्यात अपेक्षा होती की, भाजप-सेना यांची युती होईल व सरकार स्थापन केले जाईल. महाराष्ट्रातील विधानसभेत एकूण २८८ जागा असल्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी किमान १४५ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे चारपैकी किमान दोन पक्षांना युती करणे गरजेचे होते.

तेव्हाची स्थिती अशी होती की, राज्यात भाजप प्रमुख पक्ष असलेली युती सत्तेत येईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-सेना अशी युती होणे कदापि शक्य नव्हते. म्हणूनच भाजपला कोण पाठिंबा देईल, याबद्दल चर्चेला उधाण आले होते. काँग्रेस कधीही भाजपबरोबर युती करणार नाही, हेही तितकेच पक्के होते. राहता राहिले राष्ट्रवादी काँग्रेस व सेना. सेना जेव्हा पाठिंबा द्यायला उशीर करत होती, तेव्हा शरद पवारांनी एकतर्फी आणि बिनशर्त पाठिंबा देऊन सेनेवर दडपण आणले. सरतेशेवटी सेनेने पाठिंबा दिला व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

सेना पाठिंबा द्यायला का वेळ लावत होती, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. देशात तसेच महाराष्ट्रातही भाजप-सेना युती १९८९ सालापासून आहे. ही युती १९९५-१९९९ दरम्यान राज्यात सत्तेत होती. त्यानंतर १९९९ ते २०१४ पर्यंत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत होते. १९८९ सालापासून असलेल्या युतीत महाराष्ट्रात तरी सेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती. मात्र, २०१४ चे निकाल समोर आले आणि कालपर्यंत धाकटा असलेला भाऊ मोठ्या भावाच्या भूमिकेत गेला. या निवडणुकीत भाजपला सेनेच्या दुप्पट जागा व जवळपास दहा टक्के जास्त मतं मिळाली होती. हे बदललेले समीकरण सेनेला कधीच मान्य झाले नाही. परिणामी, सेना युती सरकारात होती. पण, प्रत्यक्षात प्रभावी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होती.

या पार्श्वभूमीवर व नुकत्याच लागलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांच्या प्रकाशात भाजप-सेना युतीची चर्चा करावी लागेल. जेव्हा लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजप नेते सेनेशी युतीबद्दल चर्चा करत होते, तेव्हा सेनेने आग्रह करून ही युती विधानसभेसाठीसुद्धा असेल, हे भाजपकडून वदवून घेतले होते. एवढेच नव्हे तर जागा वाटपांसाठी ’निम्मे-निम्मे’ हे सूत्र असेल, हेसुद्धा मान्य करवून घेतले. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकांत सेनेला २४, तर भाजपला २४ जागा मिळाल्या होत्या. याच सूत्रानुसार आता प्रत्येकाला १४४ जागा मिळतील. हा मुद्दा नाही. मुद्दा आहे की, या १४४ जागांपैकी युतीतील कोणता घटक पक्ष जास्त जागा जिंकतो. युतीबद्दलचा एक जगन्मान्य नियम म्हणजे ज्या पक्षाचे जास्त आमदार असतील, त्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळते. २०१४ साली भाजपने स्वबळावर १२२ जागा जिंकल्या होत्या. आता युती असताना किती, याचा अंदाज बांधावा लागेल.

आगामी विधानसभा निवडणुका काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी फार महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत जर काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला व राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या महाराष्ट्राबाहेर जनाधार नसलेल्या पक्षाला चांगली कामगिरी करता आली नाही, तर या दोन्ही पक्षांना गळती लागेल, यात शंका नाही. एकप्रकारे ही गळती सुरू झालेलीच आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर विखे -पाटलांसारखा ज्येष्ठ नेता पक्षाचा त्याग करून विरोधी पक्षांत जातो, यातून जनमानसात जो संदेश जायचा तो गेलाच. ही प्रक्रिया नजीकच्या काळात गतिमान होऊ शकते. ’सरशी तिकडे पारशी’ ही म्हण आपल्या देशाच्या राजकारणाचे चपखल वर्णन करणारी आहे. याचा प्रत्यय यापुढे येत गेला तर फारसे आश्चर्य वाटायला नको.

या प्रकारे भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची प्रक्रिया गतिमान झाल्यास भाजप धुरिणांची डोकेदुखी वाढेल, यात शंका नाही. त्यानंतर भाजपमध्ये ’निष्ठावंत’ व ’नव्याने आलेले’ असे स्पष्ट गट पडू शकतात. उमेदवारी कोणाला द्यायची, याबद्दल निर्णय घेताना भाजप नेत्यांची दमछाक होऊ शकते. यशाचे हे परिणाम प्रत्येक राजकीय पक्षाला भोगावेच लागतात. या खेपेला भाजपला सेनेकडून विशेष त्रास होणार नाही, एवढे नक्की. ज्या प्रकारचे अभूतपूर्व यश भाजपला मे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत देशात मिळाले ते समोर ठेवता सेनानेते आता फारशा अटी समोर ठेवणार नाहीत. उलटपक्षी आज तर अशी स्थिती आहे की, भाजपला जर आगामी विधानसभा निवडणुकांत दणदणीत यश मिळाले व मोठा भाऊ आणि छोटा भाऊ यांच्यातले अंतर वाढले, तर त्याप्रमाणात सेनेचा सरकारमधील प्रभाव कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. होऊ शकतो. आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय अटीतटीने लढवली जाईल, यात शंका नाही. ही निवडणूक प्रत्येक पक्षासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat